औषधी बनाउने सूत्र कानुन अभावमा अलपत्र

काठमाडौँ, फागुन २० गते । नेपाललगायत विश्वभर रहेका औषधीय गुण भएका जडीबुटीको संरक्षणमा जोड दिँदै मङ्गलबार विश्व वन्यजन्तु दिवस मनाइएको छ । नेपालमा जडीबुटीबाट औषधी बनाउने सूत्र बने पनि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुँदा हस्तान्तरणमै समस्या देखिएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार मानव आवश्यकताको पूर्ति वन्यजन्तु र जैविक विविधतायुक्त स्रोतमा आधारित हुन्छ । जसमा खाद्यान्नदेखि इन्धन, औषधी, आवास तथा लत्ताकपडासम्मका आवश्यकताको पूर्ति जैविक स्रोतमा आधारित छ । पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई नियमन र चलायमान गर्न सबै प्रकारका जैविक विविधताको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पनि राष्ट्रसङ्घले प्रस्ट पारेको छ । त्यसैले तिनको संरक्षण तथा फाइदाका बारेमा जागरुकता ल्याउँदै वन्यजन्तु तथा जैविक विविधतामाथिको अपराध तथा दोहनका विरुद्ध उत्रन आह्वान गरिएको छ ।

यस २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको विषयवस्तुका रूपमा ‘औषधी र सुगन्धित बिरुवाहरू : स्वास्थ्य, सम्पदा र जीविकोपार्जन’ तय गरिएको छ । जसले मानव स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा र स्थानीय जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउन यिनको संरक्षणले महत्वपूर्ण भूमिकालाई दर्शाउने गरेको वनस्पति विभागले औँल्याएको छ ।

विभागका अनुसार नेपालमा हालसम्म ८१९ वटा जडीबुटीजन्य प्रजातिका वनस्पति सूचीकृत गरी संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । जसमध्ये ३३ वटा जडीबुटीलाई खेती गरेर विस्तार गर्न सकिने गरी योजनाबद्ध रूपमा अघि सारिएको विभागका प्रवक्ता तथा वनस्पतिविज्ञ सङ्गीता स्वाँरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य १२ वटा औषधीय गुण भएका वनस्पतिको अध्ययन अनुसन्धानका लागि छुट्याइएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “खेतीतर्फ सल्यानमा टिमुरको माग अत्यधिक छ भने तराई भूगोलमा कुरिलोको माग अधिक छ ।” अनुसन्धान भइरहेका वनस्पतिबाट कसरी भविष्यमा मानव उपचारका लागि औषधीकै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान तथा अध्ययन भइरहेका छन् । विभागले स्थानीय र परस्थानीय अवधारणामा स्थानीय तहमा बढी पाइनेलाई त्यहीँ र लोपोन्मुख अवस्थामा रहेकालाई विभागमातहत बनेका ११ वटा सरकारी बोटानिकल बगैँचामा संरक्षित गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । थप संरक्षण गर्न गोदावरीमा रहेको बिउ बैङ्कमा आठ सय प्रजातिका जडीबुटीका बिउ संरक्षण गरिएको छ । नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जडीबुटी विकास कार्यक्रममार्फत यस्ता वनस्पतिको उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र संरक्षणसँगै प्रविधि हस्तान्तरणको योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको स्वाँरले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा विभागले औषधीकै रूपमा प्रयोग गर्नका लागि स्वदेशी तथा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई बनेका फर्मुला हस्तान्तरण गर्न सकिरहेको छैन ।” 

योजना अनुसार काम गर्न सके विश्वबजारमा नेपालको जडीबुटीको सुगन्ध औषधोपचारमार्फत फैलन सक्ने दाबी गर्दै वनस्पतिविज्ञ स्वाँरले भन्नुभयो, “तर बनेका सूत्र नै अलपत्र जस्ता बनेका छन् ।” विगतमा विभागले अनुसन्धानमार्फत सिर्जना गरेको सञ्चोको फर्मुुला अहिले जडीबुडी प्रशोधन केन्द्रले औषधीका रूपमा बजारमा ल्याएर विश्वव्यापी बनाइरहेको बलियो उदाहरण छ । जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र पहिले विभागमातहत थियो । पछि स्वायत्त भएपछि उसले त्यो फर्मुलालाई आफैँसँग लगेर औद्योगिक उत्पादनमा परिणत गरेको थियो ।

लौठसल्लाबाट क्यान्सरको उपचारका लागि बनाइने औषधीय फर्मुलालाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गरेर क्याप्सुलमै परिणत गर्न नसकी कच्चा पाउडरका रूपमा विभागसँगको सहकार्यमा स्थानीय कम्पनीले विदेश पठाइरहेका छन् । राज्यस्तरमै विकास गरेर दिन पाएमा राज्यका लागि ठुलो राजस्वको स्रोत लौठसल्लाको पाउडर र फर्मुला बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । 

यीबाहेक अहिले पनि विभागसँग १८ वटा औषधीय फर्मुला दिनका लागि तयार छन् तर व्यवस्थित ऐनको अभावमा प्रयोगशालामै थन्किएको जानकारी स्वाँरले दिनुभयो । नेपाली जडीबुटी र औषधीय गुणयुक्त वनस्पतिजन्य उत्पादनको माग विश्वव्यापी उच्च रहे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको ठोस रणनीति नबन्दा वनमै खेर गइरहेको गुनासो उत्पादनमा सव्रिmय रहेकाहरू गर्नुहुन्छ ।