नेपालमा वैदेशिक लगानी

सरकारले वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको यस सम्मेलनले लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता, ‘सोकेस’ का आयोजनाको पूर्वतयारी सम्मेलनको प्रचारप्रसार तथा अतिथिलाई निम्तो दिनेलगायतका काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ । नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरेको तीन दशक बितिसक्यो तर अन्य देशको तुलनामा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । नेपालभन्दा गरिब एवं दासताको लामो पृष्ठभूमि बोकेका देशले कम समयमा नै गरेको उल्लेखनीय प्रगतिको मुख्य कारण ती देशले वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउन सक्नु हो । यस लगानी सम्मेलनपछि नेपालमा पनि मित्र राष्ट्रका उद्योगपतिहरूले उत्साही भएर लगानी गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो र सरकारले यस दिशामा ठोस एवं सार्थक पाइला चाल्ने निश्चित छ ।

२१ औँ शताब्दीमा आर्थिक प्रगति गर्न चाहने राष्ट्रहरूले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन । कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि लगानी पूर्वसर्त हो । लगानीबाट नै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राजस्व बढ्छ । पूर्वाधारहरू बनेपछि स्वतः लगानी आकर्षित हुन्छ । देशको आर्थिक वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न वैदेशिक लगानीको रङ हेर्नु हुँदैन । बाहिरबाट आउने लगानीले अन्ततः नेपालकै भलो गर्ने हो । विश्वका जति पनि देशले आर्थिक प्रगति गरेका छन्, ती सबैले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् ।

देशमा स्थायी शान्ति कायम भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले पनि आर्थिक विकासको मार्गलाई अवरुद्ध पार्ने छैन किनभने देशका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक लगानीको आवश्यकतालाई महसुस गरेका छन् र यसको समर्थनमा दह्रो रूपमा उभिएका छन् । पाँच वर्षअघि नै तत्कालीन सरकारले पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्यको उद्घोष गरेको थियो । लक्ष्य त नराम्रो थिएन तर सम्भव भएन । नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठुला उद्योग स्थापना गर्न वैदेशिक लगानीकर्तालाई भित्र्याउनु आवश्यक छ ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खासगरी लगानीसम्बन्धी कानुनमा सुधार, नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितता र लगानी संरक्षण सम्बन्धमा लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नु पर्छ । कर्मचारीतन्त्रबाट उत्पन्न गरिने प्रक्रियागत र स्थानीय तथा सरोकारवालाको आवरणमा केही राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संस्थाबाट हुने गरेको ‘बार्गेनिङ’ लाई पनि रोकिनु आवश्यक मानिन्छ । प्रक्रिया पालन गरी वैधानिक बाटोबाट आउन खोज्ने विदेशी कम्पनीको लगानी सहजीकरण गरिदिन सरकारको ध्यान जानु पर्छ । पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन सकेको खण्डमा रोजगारीमा वृद्धिदेखि प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने वातावरणको पनि निर्माण हुन्छ ।

हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनमा वामपन्थी पार्टीको शासन छ । त्यहाँको आर्थिक विकासका निम्ति पनि वैदेशिक लगानीलाई अपरिहार्य ठान्ने काम भयो । आधुनिक चीनको विकास गाथाको प्रेरणास्रोतको रूपमा देङ जियाओ पिङको आर्थिक नीतिलाई नै मान्ने गरिन्छ । उहाँले अस्सीको दशकमा नै आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई लागु गर्नुभएको थियो । अहिले दक्षिण कोरिया र जापानभन्दा पनि बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चीन सफल छ । 

दक्षिणी छिमेकी भारतले अहिले झन्डै आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । भारतको आर्थिक प्रगतिमा सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह राव र तत्कालीन वित्तमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले लागु गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीति नै मुख्य कारण हो । विगत साढे चार दशकदेखि उत्तरी छिमेकी चीन तथा साढे तीन दशकदेखि भारतले सोही आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । 

करिब सात वर्षअघि काठमाडौँमा आयोजित लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधित गर्दै भारतका तत्कालीन वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले वैदेशिक लगानीको महत्वबारे भन्नुभएको थियो– हाम्रो देशमा कसको लगानी आयो भनेर हेरेनौँ किनभने लगानी आएपछि बढ्ने आर्थिक क्रियाकलापले नै सरकारको आम्दानी बढ्ने हो । त्यसरी आउने लगानीले सिर्जना गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारी लगानीको रङभन्दा धेरै महìवपूर्ण हुन्छ । साथै लगानीमार्फत राजस्वको पनि वृद्धि हुने गर्छ । एक जनाले लगानी गरेर नाफा आर्जन गरेपछि अरू पनि लगानी गर्न प्रेरित हुन्छन् । त्यसो हुँदा लगानीले थप लगानी सिर्जना गर्छ र नाफामूलक लगानीले अझ ठुलो लगानी आकर्षित गर्छ । लगानी बढदै जाँदा सरकारको राजस्व बढ्छ, जसले अझै ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्छ तथा सरकारलाई बढी खर्च गर्न सक्षम बनाउँछ । यसले थप आर्थिक कारोबार बढाउँछ, राम्रो पूर्वाधार बन्छ । राम्रो पूर्वाधार बनेपछि थप लगानी सिर्जना हुन्छ । वैदेशिक लगानीले सिर्जना गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारी लगानीको रङभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कुनै पनि देश आफ्नो क्षेत्रफल तथा जनसङ्ख्याका कारणले सानो अथवा ठुलो हुँदैन । देशको महानताको मापदण्ड आर्थिक समृद्धि तथा नागरिकलाई उपलब्ध सेवा सुविधाले निर्धारण गर्छ । यस कुरालाई सिङ्गापुर तथा मलेसियाले साबित गरिसकेको छ । सिङ्गापुरको विकासका लागि महानायक लि क्यु वानले आफ्नो दूरदर्शिता, समर्पण, इमानदारी तथा त्यागका कारण आफ्नो देशलाई प्रगतिको शिखरसम्म पु¥याउनु भयो । अहिले विश्वका कतिपय देशका शासक, नेता, र जनताको सपना नै सिङ्गापुर जस्तै आफ्नो देशलाई विकास गर्नु रहेको छ । 

विश्वभरिबाट कच्चा माल मगाई त्यसको श्रेष्ठ उत्पादन तयार पारी पुनः त्यसै देशमा निर्यात गर्ने कलामा सिङ्गापुरको उदाहरणीय छ । त्यहाँका बन्दरगाह पनि विश्वकै दोस्रो व्यस्त तथा कमाइ गर्ने बन्दरगाहको रूपमा परिचित छ । सिङ्गापुरको व्यापारको तुलनामा सकल घरेलु उत्पादन अर्थात् ‘ट्रेड टु जिडिपी’ अनुपात विश्वमा सर्वाधिक छ । वर्तमान अवस्थामा सिङ्गापुरको बचत दर विश्वमा सबैभन्दा बढी छ र यहाँका नागरिकका निम्ति अमेरिका र युरोपभन्दा पनि राम्रो सहज स्वास्थ्य सुविधा छ । राष्ट्रको विकासका निम्ति नेताहरूको ध्येय र दृष्टि प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।

प्राकृतिक सम्पदाको मामिलामा धनी देश नभए पनि मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथीर मोहम्मदको कुशल नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता तथा राष्ट्र एवं जनताप्रति समर्पणका कारण मलेसिया आज आधुनिक अर्थ व्यवस्थाको शीर्ष पङ्क्तिमा छ । नेपाल जतिकै जनसङ्ख्या भएको मलेसियाको कुल निर्यात दुई दशकअघि नै १० हजार करोड अमेरिकी डलरलाई नाघिसकेको थियो । सुरुमा रबर र टिन धातुको कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने मलेसियाले सन् १९७० मा आत्मसात् गरेको आर्थिक नीतिका कारण आज इलेक्ट्रोनिक उपकरणको सबैभन्दा ठुलो निर्माता बनेको छ । मलेसियामा मुसलमानहरू बहुसङ्ख्यक छन् तर त्यहाँ धार्मिक कट्टरता छैन । एक दशकअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा महाथीर मोहम्मदले देशको आर्थिक विकासका लागि देशका राजनीतिक दलहरू, विभिन्न समुदाय तथा जातजातिबिच भावनात्मक एकता आवश्यक भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले लगानी र व्यापारीमैत्री वातावरणको निर्माणका साथै कानुनी अप्ठ्याराहरू पनि बढी नभएमा मात्रै लगानी भित्रिने बताउनु भएको थियो । नेपालमा जलस्रोत, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, जडीबुटीलगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनु आवश्यक छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ ।