संवत् २०८२ साल फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने गरी मिति २०८२।५।२७ मा राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । सोही अनुरूप आयोगको मिति २०८२।६।२० को निर्णय अनुसार आन्तरिक कामकारबाहीका लागि निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरी सो अनुरूप कार्य गरिरहेको अवस्था छ । मिति २०८२।७।२८ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशित हुने तथा मिति २०८२ मङ्सिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलले निवेदन दिनुपर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी आयोगले संवत् २०८२ साल कत्तिक ३० गते राजनीतिक दलहरूसँग छलफल एवं अन्तर्क्रिया गरी आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउन तथा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी, पारदर्शी र वातावरणमैत्री बनाउने सम्बन्धमा दलहरूसँग राय सुझाव माग गरी दलहरूसँग सहयोग र सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ । साथै निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा रहेका व्यवस्थाहरूमा नयाँ थप गर्नुपर्ने तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा सुझावको अपेक्षा राखेको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा दल तथा उम्मेदवारलाई तोकिएको निर्वाचन खर्चको हदमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा सो विषयमा सुझावको अपेक्षा गरेको छ । विशेष गरी पर्यावरणमैत्री निर्वाचन अर्थात् हरित निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलको सहयोग र सुझावको अपेक्षा आयोगले राखेको देखिन्छ ।
विशेष गरी जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय सङ्कट र दिगो विकासप्रतिको हाम्रो बढ्दो चिन्ताको सन्दर्भमा हरित निर्वाचन एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्ने देखिन्छ । हरित निर्वाचन (ग्रिन इलेक्सन) भनेको निर्वाचनलाई पर्यावरणमैत्री, दिगो र न्यून प्रदूषणयुक्त तरिकाले सम्पन्न गर्ने अभ्यास हो । निर्वाचनमा वातावरणमैत्री अभ्यासहरू अपनाउने, प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने, कागजको प्रयोग सीमित गर्ने वा डिजिटल माध्यम अपनाउने र मतदान प्रक्रियामा पनि दिगोपनालाई प्राथमिकता दिने जस्ता कार्यहरू हरित निर्वाचनमा पर्छन् । हरित निर्वाचनको प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियामा हुने कागजको अत्यधिक प्रयोग, प्लास्टिक ब्यानर पोस्टर, सवारीसाधनको प्रदूषण, फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति र ऊर्जा खर्चलाई घटाउनु रहेको हुन्छ । हरित निर्वाचनले पर्यावरण संरक्षण गर्न, प्रदूषण घटाउन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न, स्रोतसाधनको संरक्षण र खर्च बचत गर्न, डिजिटल प्रविधिको प्रोत्साहन गर्न, दिगो सोचको प्रवर्धन गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा हेर्ने हो भने भारतमा निर्वाचन आयोगले हरित निर्वाचनको अवधारणा अघि सारेको पाइन्छ । निर्वाचन प्रचार सामग्रीमा प्लास्टिक प्रयोग नगर्ने र जैविक वा स्थानीय सामग्रीबाट बनेका मतदान बुथहरू बनाउने तथा वृक्षरोपण कार्यक्रम गर्ने जस्ता कार्य अवलम्बन गरेको अवस्था छ । निर्वाचन आयोगले प्रचार सामग्रीमा सिङ्गल–युज प्लास्टिक प्रयोग नगर्ने निर्देशन दिएको पाइन्छ । केरलाको हरित अभियान २०१९ महत्वपूर्ण छ । केरलाको राज्य निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई प्रचारप्रसार अभियानमा एक पटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिक प्रयोग नगर्न आग्रह ग¥यो । पछि केरलाको उच्च अदालतले फ्लेक्स र गैरजैविक सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको पाइन्छ । गोआ राज्यले सन् २०२२ मा विधान सभा निर्वाचन गर्दा ‘नो–प्लास्टिक’ नीति लागु ग¥यो । पोलिङ बुथलगायत अन्य चुनाव सामग्री जैविक वा स्थानीय स्रोतबाट बनाइएको थियो । गोआको वातावरणमैत्री मतदान केन्द्र महìवपूर्ण मानिन्छ । गोआ राज्यको जैविक विविधता बोर्डले स्थानीय कारीगरहरूले बनाएका जैविक सामग्री प्रयोग गरी मतदान केन्द्र निर्माण ग¥यो । यसले वातावरणमैत्री हुनुका साथै स्थानीय कारीगरलाई समर्थन ग¥यो । त्यसै गरी सन् २०२४ को निर्वाचनमा जैविक र स्थानीय उत्पादनबाट बनेका मतदान बुथहरू प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
श्रीलङ्कामा सन् २०१९ मा कार्बन ‘सेन्सिटिभ इन्भारिमेन्ट फ्राइन्डली क्याम्पियन’ को राजनीतिक दलले सुरु गरेका थिए । त्यसै गरी श्रीलङ्काको कार्बन–संवेदनशील अभियान २०१९ पनि महìवपूर्ण रहेको छ । एसएलपिपी दलले विश्वकै पहिलो कार्बन–संवेदनशील अभियान चलायो । गाडी र बिजुली प्रयोगबाट निस्कने कार्बन उत्सर्जन मापन गरियो । प्रत्येक जिल्लामा वृक्षरोपण गरेर उत्सर्जनलाई क्षतिपूर्ति गर्ने काम गरियो । निर्वाचन प्रचारका क्रममा गाडी र बिजुलीका उत्सर्जन मापन गर्ने र त्यो उत्सर्जनलाई वृक्षरोपणमार्फत फिर्ता गर्ने कामसमेत गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
फिलिपिन्समा निर्वाचन आयोग र वातावरणसञ्चार संस्थाहरूले ‘इन्भारिमेन्टली सस्टेनेवल प्रोपागान्डा’ को दिशा निर्देश जारी गरेको पाइन्छ । एस्टोनियाले कागजमा आधारित मतदानको विकल्पका रूपमा डिजिटल मतदान लागु ग¥यो । यसले वातावरणीय असर घटाउनुका साथै मतदाता सहभागिता बढायो । इन्डोनेसियामा निर्वाचन आयोगले डिजिटल प्रचारको प्रयोग र भौतिक प्रचार सामग्री घटाउने जस्ता कार्यक्रम अघि सारी ग्रिन इलेक्सनको अवधारणा अघि बढाएको छ । दक्षिण कोरियामा निर्वाचन व्यवस्थापन तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने प्रचारप्रसार कार्यक्रम सूचना प्रविधिमैत्री रहेको पाइन्छ । विश्वका धेरै देशमा निर्वाचन व्यवस्थापनका धेरै पाटा सुधारिरहेका छन् । सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा एक–पटक प्रयोग हुने प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने, प्रचारप्रसार पछि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कुरामा पहल गरेको देखिन्छ ।
नेपालले पनि अब हरित निर्वाचनको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु आवाश्यक रहेको छ । हरित निर्वाचनसम्बन्धी स्पष्ट रूपमा कानुनी व्यवस्था गर्नु आवाश्यक देखिन्छ । खास गरी निर्वाचन आचारसंहितामा संशोधन एवं परिमार्जन गरेर राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा पालना गर्नुपर्ने हरित संहिताको प्रावधान राखी त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्वान्वयन गराउनु आवाश्यक देखिन्छ ।
विद्यमान निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा परिच्छेद – ९ थप गरी हरित निर्वाचन (ग्रिन इलेक्सन) सम्बन्धी आचरणको प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी निर्वाचन आचारसंहिताको परिभाषा खण्डमा थप गरी हरित निर्वाचन (ग्रिन इलेक्सन) भन्नाले जैविक रूपले नष्ट नहुने वा वातावरणमा हानि पु¥याउने कागज, प्लास्टिक इन्धन जस्ता सामग्रीको न्यूनतम प्रयोग गर्दै डिजिटल दिगो र प्रदूषणमुक्त माध्यमबाट सम्पन्न गरिने निर्वाचनलाई सम्झनु पर्छ । साथै वातावरणमैत्री सामग्री भन्नाले पुनर्प्रयोग वा पुनर्चक्रण गर्न सकिने जैविक रूपले नष्ट हुने वा वातावरणमा हानि नपु¥याउने सामग्रीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने जस्ता शब्दावलीको परिभाषा गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
राजनीतिक दल, उम्मेदवार, भ्रातृ सङ्गठन वा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले हरित निर्वाचनसम्बन्धी आचरणको पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू निर्वाचन आचारसंहितामा राख्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा वातावरणमैत्री र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पु¥याउने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस, ¥याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने एवं निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट, रेडियो, टेलिभिजन जस्ता माध्यममार्फत गर्नेगरी डिजिटल प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस, ¥याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा प्रयोग भएका सामग्रीहरू त्यस्तो कार्यक्रम सकिएपश्चात् सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारले सङ्कलन गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु आवाश्यक छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार सभा जुलुस वा ¥यालीमा ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण वा वायु प्रदूषणलगायतका प्रदूषण न्यून गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने एवं निर्वाचनमा मतदातालाई हरित निर्वाचनलाई सहयोग पुग्ने गरी वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने दायित्व राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको रहेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार सभा जुलुस वा ¥याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा प्लास्टिक वा पोलिथिन जस्ता गैरजैविक सामग्रीको प्रयोग गर्न नहुने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु आवाश्यक देखिन्छ ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा आयोगले तोकेको सङ्ख्यामा सकभर इलेक्ट्रोनिक वा नवीकरणीय ऊर्जायुक्त सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । सभा, जुलुस, ¥याली वा घरदैलो जस्ता निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपश्चात् दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व हुने हुँदा यसको पालनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु आवाश्यक रहेको छ । दल वा उम्मेदवारले सभा जुलुस वा ¥याली गर्दा वातावरणमा हानिकारक असर नपर्ने गरी वातावरणमैत्री तवरले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरालाई सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले हेक्का राख्नु जरुरी देखिन्छ । दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चमा फोहोर व्यवस्थापन र हरित उपायहरूलाई देखाउनुपर्ने गरी खर्चको शीर्षकको व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ । दल वा उम्मेदवार वा कार्यकर्ताले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा साइकल प्रयोग गर्ने, पैदल यात्रा वा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी हुन्छ ।
ठुला ठुला सवारीसाधनबाट गरिने जुलुसलाई रोक्नुपर्ने देखिन्छ । मतदाताले पनि वातावरणमा हानि पु¥याउने कागज र प्लास्टिकका सामग्रीको प्रचारप्रसारलाई अस्वीकार गर्नु आवाश्यक देखिन्छ । त्यसै गरी मतदाताले ‘हरित मतदाता’ अभियानलाई अवलम्बन गरी वातावरण प्रदूषण गर्ने खालका प्रचार सामग्री स्वीकार नगर्ने बानी बसाल्नु जरुरी रहेको छ । हरित निर्वाचन अभियानलाई विद्यालय, क्याम्पस, सामुदायिक संस्थाबाट जनचेतना फैलाउनु आवाश्यक देखिन्छ । मतदाताले पनि प्रचारप्रसारमा प्रयोग हुने प्लास्टिक वा वातावरणमैत्रीविरुद्धको कागजको दुरुपयोगमा प्रश्न उठाउने बानीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । मतदान केन्द्रमा प्रयोग गर्ने सामग्री वातावरण मैत्री हुनुपर्ने र स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्ने नीति लिनु आवाश्यक छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ‘क्लिन–अप क्याम्पेन’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ निर्वाचन आयोगले हरित आचारसंहिता निर्माण गरी दल तथा उम्मेदवारलाई ग्रिन संहिता पालना गर्न आग्रह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
