देश नयाँ जनादेशतर्फ अग्रसर छ । भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकार सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सफल बनाउन सबै खालको तयारीमा छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन संवादलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको चासो, चिन्ता र असन्तुष्टिलाई संवादबाट व्यवस्थापन गर्न निरन्तर बैठक आयोजना गरिरहेको छ । कतिपय समूहले सडकमा जाने तयारी गरेको भन्ने जानकारीप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई संवादलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । साथसाथै कुनै अप्रिय घटना हुन नसकोस् भनी सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनसमेत गहन गृहकार्य थालिएको छ । निर्वाचन वातावरण बनाउन सुरक्षा व्यवस्थापनको उच्च महत्व रहने हुँदा त्यसका निम्ति तत्कालीन र दीर्घकालीन आयामिक गृहकार्य देखिन थालिएको छ । त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शान्तिसुरक्षा र निर्वाचन तयारीका सन्दर्भमा गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग शनिबार छलफल गर्नुभयो । सुरक्षा तयारी र व्यवस्थापन सम्बन्धमा यो उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक हो । बैठकले समग्र सुरक्षा स्थितिसँगै सडकमा जान तयारी गरेका समूहको चासोका सन्दर्भमा पनि विश्लेषण गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल र चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सुरक्षा अवस्था र सम्बन्धित निकायको तयारीबारे जिज्ञासा राख्नुभयो । तयारी सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिनुभयो ।
भदौ अन्तिममा नयाँ सरकार बनेपछि कुनै पनि समस्या समाधानका निम्ति सरकारले संवादलाई नै उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको विदित छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग निर्वाचनलगायतका विषयमा संवाद थालियो । बैठक आयोजना गरियो । नवपुस्ताका प्रतिनिधिसँग उनीहरूको मागका सम्बन्धमा पनि गम्भीर छलफल गरियो । त्यसयता पनि प्रधानमन्त्री निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ । उहाँले संवाद र परामर्श जारी राख्नुभएको छ । तिहार बिदाको चापमा पनि सरकारले राजनीतिक दललगायतसँग बैठक र संवादलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । पछिल्लो परिवर्तनमा जेनजीको अमूल्य योगदान छ । यो पुस्ता राजनीतिक दल जस्तो सङ्गठित नभएका कारण माग चाहे जसरी सूत्रबद्ध हुन सकेका छैनन् । सूत्रबद्ध माग र त्यसका निम्ति आवश्यक सम्झौता तथा समझदारी हुन सक्दा सरकारलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । नवपुस्ताको आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गरिनु पर्छ तर त्यसका निम्ति साझा अवधारणा बन्नु पर्छ । राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वले पनि जेनजीका जायज मागमा पूर्ण समर्थन नै जनाएका छन् । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसक्दा नै असन्तुष्टि चुलिएर विद्रोह भयो । सडकमा जान लागेका समूहको असन्तुष्टि समयमै पहिचान गरी संवाद गरिँदा समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । जायज मागलाई समयमा नसुन्दा अवस्था जटिल भएको विगत भुल्न मिल्दैन ।
मानव सभ्यताका निम्ति शान्ति सर्वोपरि चाहना हो । शान्तिमै समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ । शान्तिको चाहना भए पनि शान्तिसम्म पुग्ने मार्ग भने सहज हुँदैन । मानिसको चाहना, असन्तुष्टि र मागलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सक्दा शान्ति बहाली सहज हुने छ । विश्वका भयानक युद्ध पनि अन्तिममा वार्ताबाट शान्तिमा पुग्छन् । संवाद र सहमतिबाट समाधान पहिल्याउन सक्दा कसैलाई पनि आन्दोलनको रहर हुँदैन । नेपाली जनताले विगत सात/आठ दशकमा सडक र आन्दोलनका नाममा ठुलो कष्ट भोगेका छन् । जनतालाई कष्ट हुने काम कसैले गर्न हुन्न । सडकमा जान्छु भन्ने पनि हतार गर्नुहुन्न । आफ्ना मागलाई सरकारसम्म पु¥याएर त्यसको शान्तिपूर्ण समाधानका निम्ति संवादलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । निरङ्कुश व्यवस्थामा संवादको सम्भावना न्यून हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पनि सरकारमा पुगेपछि अलोकतान्त्रिक चरित्र देखिने र भोगिने गरेका अनेक उदाहरण छन् । वर्तमान सरकारले संवादलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सरकार आफ्नो कार्यभारप्रति संवेदनशील देखिन्छ । त्यसैले सडकमा जानुअघि जो कसैले पनि सरकारको तत्परता र कार्यदिशालाई गम्भीर तवरले बुझ्नु जरुरी छ । भदौ २४ गते सरकारी तथा निजी क्षेत्रको भौतिक सम्पत्तिमा ठुलो क्षति हुन पुग्यो । शान्तिपूर्ण विद्रोहमा व्यापक घुसपैठले त्यो अप्रिय अवस्था आएको जगजाहेर छ । सडक आन्दोलनका नाममा फेरि पनि त्यस्ता मौकापरस्त तत्वले नाजायज कुकार्य गर्दैनन् भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । त्यसैले संवादबाट सबै खालको सहज निकास मूलभूत आवश्यकता हो ।
