संसदीय समितिका प्राथमिकता
प्रतिनिधि सभाको बैठक १६ दिनका लागि स्थगित भएको छ । समितिमा एक दर्जनभन्दा बढी विधेयकमाथि छलफल गर्न बाँकी रहेको, १६ वर्षदेखिका संवैधानिक अङ्का प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बाँकी रहेको, सरकारका काम कारबाहीउपर निगरानी गरी सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी तुल्याइ सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेलगायत थुप्रै काम समितिमा थाती रहेको समयमा सभा स्थगित भएको यो अवधिलाई संसदीय समितिहरूले कसरी उपयोग गर्दछन् त्यो विषय महìवपूर्ण हुन्छ । संसदीय समितिलाई मिनि पार्लियामेन्ट भनिने हुँदा समितिका एजेन्डा अर्थात् कार्यभार नै संसद्का पनि एजेन्डा अर्थात् कार्यभार हुन् भनि बुझ्नु पर्छ । संसद् एजेन्डाविहीन भयो भन्नुको अर्थ रहन्न । संसारभर नै पूर्ण संसद्का बैठक दिन दिनै बस्दैनन् । संसदीय समितिका बैठकमार्फत नै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने गरिन्छ ।
बाल भविष्य संरक्षणमा समुदाय
बालबालिका भविष्यका जिम्मेवार नागरिक हुन् । समाज विकासको गति उनीहरूको व्यक्तिगत विकासमा निर्भर रहन्छ । बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि अभिभावक, परिवारसँगै समुदायको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । समुदायमा रहेका बालबालिकासम्बन्धी समस्याको पहिचान गर्दै दिगो समाधानतर्फ समयमै ध्यान दिन सकेमा सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माणमा मद्दत मिल्छ । बालबालिकामा गरेको लगानी, ल्याउँछ सुनौलो बिहानी भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै समुदायले उनीहरूको भविष्य निर्माणमा अग्रसर भएर लाग्न सकेमा मात्र बाल अधिकार संरक्षणमा टेवा पुग्न सक्छ ।
चीनको विकासबाट लिन सक्ने लाभ
विज्ञान र प्रविधिको द्रुत विकासले अग्ला पहाड मात्र होइन, हिमालका चुचुरा नाघेर सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्ने बनाइसकेको छ । नेपाल र चीन सम्बन्धमा यही देखिइसकेको छ । सताब्दिऔँदेखि सुमधुर सम्बन्ध भएको दुई मुलुकबिच आर्थिक सम्बन्धसमेत बलियो बन्दै गएको छ । जनजनको सम्बन्ध अझ सुदृढ भइसकेको छ । दुई देशबिच राजनीतिक र जनता तहमा आवतजावत निकै बढेको छ । पछिल्लो दस वर्षमा त चीनले नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चिनियाँ सहयोग बढिरहेका छन् ।
सुशासनप्रति सरकारी प्रतिबद्धता
सरकारले आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिद्वारा आमनागरिकका लागि छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्न खोजेको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । आज सरकारी सेवा प्रवाह बढी झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी भएको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक कार्यक्रममा आजको सरकारी सेवा प्रक्रियामा अड्किँदा परिणाममा ढिलाइ हुने गरेको बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचार भन्नु आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, गर्नुपर्ने काम नगर्नु वा ढिलो गर्नु पनि हो । छिद्रान्वेषी खोजेर काम टार्ने र सार्ने जस्ता कर्मचारी प्रवृत्तिका कारण आज पनि सुशासन ओझेलमा परेको छ । तसर्थ अब प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पुरापुर रूपान्तरण जरुरी छ ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मजबुत
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार र स्वशासनको अधिकारलाई स्थापित गर्न नेपालको संविधान जारी भएको यो दिन नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक महत्त्वको दिन हो । यो महत्त्वपूर्ण दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान् सहिदहरूमा हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नुभएका सम्पूर्ण देशप्रेमी योद्धाप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।
विकासका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाको सबलीकरण हुनु समग्र विकासको आधार स्तम्भ हो । नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भइकन, भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण छ । यहाँ थोरै मेहनत गर्दा धेरै विकासका ढोका खोल्न सकिन्छ । जताततै सम्भावना बाटो नपाएर रोइरहेका छन् । मुलुकको विकास गर्न आज हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिनु पर्छ ।
लिबिया : सङ्कटमाथि महाविपत्ति
अफ्रिकी मुलुक लिबियामा राजनीतिक सङ्कट समाधान हुन नसकिरहेकै अवस्थामा प्राकृतिक महाविपत्ति आइलागेको छ । समुद्री आँधीसँगै परेको मुसलधारे वर्षाले भीषण बाढी आउँदा पूर्वी क्षेत्रमा छ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने दस हजार बेपत्ता भएका छन् । ड्यानियल नाम गरेको सो आँधीले समुद्री तटको डर्ना सहर तहसनहस पारेको छ । गत साता सो घटना भएको हो ।
बालबालिकामा आत्मिक विकास
विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि ५९ औँ बाल दिवस ‘बालबालिकामा लगानी, सुरक्षित भविष्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । यसरी नै हरेक वर्ष बाल दिवस मनाइँदै आए पनि राज्यले बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा नीति निर्माण गर्न सकेको छैन, उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान गएको देखिँदैन । बालबालिकाको विकास दुई प्रकारले हुन्छ– एउटा शारीरिक विकास र अर्को मानसिक वा आत्मिक विकास । शारीरिक विकासका लागि खानपानको आवश्यकता पर्छ भने आत्मिक वा मानसिक विकासका लागि कला, साहित्य, सङ्गीतको आवश्यकता पर्छ ।
संविधानको जनपक्षीय कार्यान्वयन
संविधान भन्नासाथ पुस्तक आकारको दस्ताबेज मानसपटलमा देखा पर्दछ । जसभित्र प्रस्तावनाबाट सुरु भई राष्ट्र र राष्ट्रियताको चिनारी, नागरिक हक, कर्तव्य, सिद्धान्त, राज्यका अङ्ग, राज्य सञ्चालन विधि हुँदै अनुसूचीसम्मका विषय समेटिएका हुन्छन् । हरेक वर्ष संविधान दिवसको दिनले पछिल्लो पटक मुलुकमा संविधान जारी हुँदाको क्षणलाई प्रतिविम्बित गर्दै उक्त संविधानको राम्रा पक्ष, कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव भएका र हुन नसकेका प्रावधानहरू तथा सुधार अपेक्षित विषयका सम्बन्धमा चर्चा, परिचर्चा र विवेचना गर्दै खुसीयालीका साथ मनाउने, सम्मान प्रकट गर्ने दिनका रूपमा बुझ्ने ग
तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी
देशको विकासपछि जनताको विकास हुन्छ, वा जनता विकसित भएपछि मुलुक विकसित हुन्छ भन्ने प्रश्न निरन्तर चलिरहे पनि जबसम्म सबै नेपाली जनता आर्थिक रूपमा सम्पन्न भई उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन देश विकसित भएको मान्न सकिँदैन । देशका विकासको परिणाम जनताको आँखामा स्पष्ट रूपमा देखिनु पर्छ । यसका लागि दुई वटा कुरा हुनु पर्छ । पहिलो देशले तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ । दोस्रो उद्यमीलाई भ्रष्टाचारले अपाहिज गर्नु हुँदैन । वर्तमान सरकारका प्रयास यसैतर्फ उन्मुख भएको देख्न पाइन्छ ।
प्रभावकारी संसद्
नेपालको संविधानको धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ उल्लेख छ । यसबाट संविधानले जनताको सहमति र सहभागितामा सञ्चालन हुने राज्यसत्ता र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको मान्यतालाई आत्मसात् गरेको स्पष्ट हुन्छ । ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निहित रहेको’ भन्नुको अर्थ सबै जनताले शासन गर्ने भन्ने होइन । बालिग मताधिकारको आधारमा सम्पन्न हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्ले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोगद्वारा संविधानको अधीनमा रही निर्माण भएका कानुनको आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु हो ।
गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ का लागि भन्दै नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
‘संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्न सक्दैन’
सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय सदस्यहरू सर्वप्रथम नेपालमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्तिको स्थापना गर्दै संविधान सभामार्फत आफ्ना लागि आफैँ संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा जीवन गुमाउनु भएका सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा आजको दिन एक ऐतिहासिक महत्वको दिन हुन पुगेको छ । नेपाली जनताको साढे छ दशक पुरानो चाहना आज पूरा भएको छ । आफ्ना
मौलिक हक कार्यान्वयनमा गुणात्मक फड्को
जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन छ दशकभन्दा लामो समय लाग्यो। एक पटक संविधान सभा असफल भएपछि पुनः निर्वाचित सभाले संविधान जारी गरेको पनि करिब दशकै हुन लाग्यो । राजनीतिक रूपमा राज्यको चरित्र पुनः परिभाषित भयो। शासकीय शैली र संरचना फेरिए। राजनीतिक रूपमा पछिल्लो दशक मुलुकमा बहुल परिवर्तन भएका छन् तर संविधानले अवलम्बन गरेको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक चरित्रलाई भने यथोचित रूपमा बोक्न सकेको पाइन्न।
ती कठिन दिन
पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको वर्ष २०६४ देखि संविधान जारी हुँदाको वर्ष २०७२ सम्म ऐतिहासिक घटना र परिघटनाका वर्षहरू रहे। ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को मूल उपलब्धि देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारको कानुन निर्माणका लागि संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु थियो। हाम्रो मुलुकका लागि २०६४ सालको चुनाव नौलो थियो। त्यसभन्दा अघिका हरेक चुनाव सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न गरिएका थिए भने उक्त चुनाव संविधान निर्माणका लागि मात्र थि
बलियो प्रादेशिक संरचना
इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ आठ वर्ष पूरा गरी नौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा रहेको संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह क्रियाशील छन् । नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने सङ्घीयताको मुटुका रूपमा रहेका प्रदेश यो संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ संरचना हो । संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम प्रदेशले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । समाजवाद उन्मुख संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न पनि प्रादेशिक संरचनालाई जति छिटो सुदृढ र संस्थागत गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम
अलिखित संविधान भएको देश बेलायतको भ्रमण गरेका एसियाकै पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले नेपालमा संविधान बनाउने कुरा नगर्नु अनौठो थिएन तर बेलायतबाट फर्केपछि देशका निम्ति मुलुकी ऐन भने अवश्य दिएका थिए । त्यो ऐन जातीय भेदभावमा आधारित थियो । नेपालमा प्रधानमन्त्री हुँदा एसियाका देशमा प्रधानमन्त्री रहने चलन थिएन । १९३४ सालमा जङ्गबहादुरको मृत्यु भएको ७० वर्षपछि पद्मशमशेरले संविधान बनाएका थिए । २००४ सालमा तयार भएको यो संविधान कहिल्यै लागु भएन ।
सवाल शासकीय जवाफदेहिताको
संविधान देशको मूल कानुन हो । यो कानुन छिटो छिटो जारी हुने दस्ताबेज होइन तर नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा छिटो छिटो संविधान जारी भएको देखिन्छ । नेपालको सात दशक लामो संवैधानिक इतिहास हेर्दा सात वटा संविधान जारी हुन पुगे । फरक दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जारी भएका ती संविधानमध्ये नेपालको संविधानले आठवर्षे यात्रा पार गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेका थिए । राणाविरोधी आन्दोलन थामथुम पारी जहानियाँ शासनको निरन्तरताको उद्देश्यले यो संविधा
राज्यकोषबाट दललाई अनुदान
नेपालले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। नेपालको संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसै गरी राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसमेतका राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग २९ मा रहेको छ। राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने छ भनी संविधानको धारा २७२ मा व्यवस्था छ। राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र राजनीतिक दलको कामकारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापन
समावेशी र सिपमूलक शिक्षा
सरकारले हरेक वर्षको असोज २ गते शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। यसवर्षको शिक्षा दिवसको नारा ‘समावेशी र सिपमूलक शिक्षा ः स्वदेशमै युवा, राष्ट्रको इच्छा’ रहेको छ। शिक्षा विकासको आधार हो । परिस्कृत एवं मर्यादित जीवन र सम्मानित रोजगार तथा उद्यम विकासको आधारशिला हो। ज्ञानमा आधारित समाजको माध्यमबाट देशको दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि शिक्षालाई महìवपूर्ण माध्यमका रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको छ।
न्यून पुँजीगत खर्चको जोखिम
केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा जोखिम देखिँदै आएको छ। मूलतः २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ ले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग धक्का दियो। कोभिड नियन्त्रण हुँदै गर्दा रुस–युक्रेनको युद्धका कारणले इन्धनलगायत अधिकांश आयातित वस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले नेपाली जनताले उच्च मूल्यवृद्धि सहनु प¥यो। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा भएका घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको अहिलेको अवस्था हो।
आत्महत्या डरलाग्दो समस्या
आत्महत्या रोकथाम विश्वका लागि चुनौती भएको छ। विश्वका विकसित देशलगायत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रयास हुँदाहुँदै पनि आत्महत्या बढ्दो दरमा छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवन आफैँले समाप्त गर्ने वा आफ्नो हत्या आफैँले गर्ने कार्य आत्महत्या हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार आत्महत्या भन्नाले मनसायपूर्वक वा स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो जीवनलाई समाप्त पार्ने कार्यलाई इङ्गित गर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पछिल्लो एक दशकमा विश्वका १७२
चुनौतीका चाङमाथि राष्ट्रसङ्घ
मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय रहेको अमेरिकी महानगर न्युयोर्कमा विश्वभरिका देशबाट राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख भेला हुँदै छन् । सर्वाधिक सदस्य सङ्ख्या भएको यस अन्तरसरकारी संस्थाको कार्यतालिका अनुसार, सेप्टेम्बरको तेस्रो मङ्गलबार महासभाको वार्षिक अधिवेशन आरम्भ गर्ने परम्परा छ । सभा कक्षमा भाषणको सिलसिला आरम्भ गर्ने पहिलो वक्ता ब्राजिलका प्रतिनिधि हुने अर्को परम्परा छ । त्यसपछि आतिथ्य राष्ट्र अमेरिकाका ‘विशिष्ट प्रतिनिधि’ को स
चाडपर्व, बिदा र सरकारी सेवा
नेपाल सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राज्य हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यहाँ १४२ जातजाति, १२४ भाषाभाषी र १० धर्मावलम्बी बसोबास गर्छन् । यो विविधता सदियौँदेखि नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक मौलिकता र सुन्दरताका रूपमा रहिआएको
सङ्घीयता कमजोर पार्ने विधेयक
२७ साउनमा बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कमला तुलाधरलाई खादा लगाएर पार्टी प्रवेश गराएलगत्तै केन्द्रीय सदस्य मनोनीतसमेत गर्नुभयो । कमला शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहनुभएकी उहाँ ए
