प्रशासनिक सुधारको मौका

नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको आठ वर्ष बित्यो । देशको प्रशासनिक संरचनाले अझै पनि यसको आकार लिन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ आएपछि कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य त भएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयतामा भएका कार्य यति मात्रै होभन्दा फरक नपर्ला । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा समायोजन प्रक्रियाले पारेका मनोवैज्ञानिक तथा पेसागत प्रभाव सर्वत्र देखा परेका छन् । सङ्घीय शासन अनुरूप नयाँ स्थापना भएको प्रदेश संरचना र अलि विकसित र रूपान्तरित स्थानीय तहमा प्रशासनिक व्यवस्थापन त गर्नु सरकारको दायित्व नै हो तर प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक नियमन, नियन्त्रण तथा सञ्चालनको कुनै कानुनी आधार नबन्दै गरिएको समायोजन प्रव्रिmयाप्रति कर्मचारी विश्वस्त भएर जाने र उत्साहित भएर काम गर्ने वातावरण बन्न सकेन । जुनसुकै व्यक्तिले पनि निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा उसले आफ्नो जीवन निर्वाह, वृति विकास तथा पदसोपानको उच्च तहमा पुग्ने आकाङ्क्षासहित प्रवेश गरेको हुन्छ । सेवा प्रवेश गर्दाको बखतका ऐन, नियम अनुसारका सेवा, सर्त र सुरक्षाको विषयमा सहमत भई प्रतिस्पर्धामा उत्रेको हुन्छ । जब सेवाको बिचमा नै उसको सेवा, सुरक्षा वृतिविकासको पथमा खलल पुग्छ, तब उसमा सेवा प्रवेश गर्दाको उत्साह र मनोबल खस्किन पुग्छ । 

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को कार्यान्वयनसँगै समायोजन प्रक्रियामा बढुवा प्रयोजनको वरिष्ठताको विपरीत हुने गरी वरिष्ठताको जुन परिभाषा कायम गरियो सो नै प्रथम दृष्टिमा गलत थियो । समायोजन ऐनबाट प्रभावित केही कर्मचारी सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेर अझै पनि न्याय पाउने आशामा प्रतीक्षारत छन् भने कतिपय कर्मचारी सर्वोच्च अदालतबाट पुनः साबिक पदमा पुनर्बहाली भएका छन् । यसबाट पनि समायोजन ऐन विभेदकारी थियो भन्न सकिन्छ । 

संसद्मा पेस गरिएको सङ्घीय निजामती विधेयकमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका र कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको व्यवहार गरिएको पाउन सकिँदैन । सङ्घीय निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्तमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकास प्रणाली पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, अनुमानयोग्य र व्यावसायिक क्षमतामा आधारित हुने र यो सिद्धान्त प्रदेश र स्थानीय सेवाका लागि पनि मार्गदर्शक हुने भनिएको छ । अब एक स्थानीय तहमा हालको स्वीकृत दरबन्दी संरचनामा सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकास कसरी सम्भव छ ? हालै मात्र प्रदेशमा एक तह बढुवा भएका कर्मचारी सेवानिवृत्त हुँदा बढुवा भएको पदको सुविधा र निवृत्तिभरण दिन निजामती किताबखानाले अस्वीकार नै गरेको छ । के यो न्यायिक र वृत्तिविकासको अवसर भयो र ? सङ्घीय निजामती सेवामा पनि प्रदेश र स्थानीय तहकै खाकामा तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण हुने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । यो भने स्वागत योग्य नै छ तर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पनि सङ्घीय निजामती सेवाका पदमा सरुवा भई आउन÷जान बढुवामा समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहका दरबन्दी सिर्जना गर्न सम्बन्धित तहका सरकारलाई नै अधिकार दिइएको छ तर त्यसरी सिर्जना भएका दरबन्दीमा नियुक्त वा सरुवा भई जाने कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित तहकै हुने व्यवस्थाले फेरि कुनै बेला अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना हुने र कर्मचारीहरू अलपत्र नपर्लान् भन्ने बलियो आधार देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी एक तह बढुवा भएमा सङ्घीय पदमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने व्यवस्थाले कर्मचारीको वृतिविकासको पथ नै बन्द हुने निश्चित नै छ । यस्तो नियोजनकारी तह वृद्धि लिन कर्मचारी अनिच्छुक बनेका छन् । कर्मचारीले बढुवाका लागि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवका कारणले बढुवाको उम्मेदवार नै हुन नपाउने अवस्था पनि सिर्जना हुने देखिन्छ । सङ्घीय निजामती सेवामा बढुवाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी उम्मेदवार नै हुन नसक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको वृत्तिविकासको पथ कसरी सुरक्षित हुन सक्छ ? 

ऐन लागु भएको १० वर्षसम्म प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारी रहने व्यवस्थाले यी तहमा कुनै कर्मचारी नेतृत्व क्षमता नै राख्दैनन्, उनीहरू अयोग्य नै हुन् र प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व सङ्घीय सरकारको अन्तर्गत नै राख्नु पर्छ भन्ने मनसाय सङ्घीय सरकारको देखिन्छ । प्रदेशमा कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीको वृत्तिविकासको पथ पूरै अवरुद्ध गर्ने यस्तो नियम कसरी न्यायिक र समानतामा आधारित हुन सक्ला ? नगरपालिकामा कार्यरत कैयौँ नवौँ र दसौँ तहका वरिष्ठ उपसचिव र गाउँपालिकाका अधिकृत कर्मचारीमाथि सङ्घीय कर्मचारी रहने सोचले फेरि एक पटक स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अपमानित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा लोक सेवा आयोगले पनि उपयुक्त हुने राय दिएको भन्ने खबरले अब लोक सेवा आयोगले पनि कर्मचारीमाथि विभेद गरेको ठहरिँदैन र ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा भएको निर्देशात्मक आदेशविपरीत सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख भएको छ । 

बन्न लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा तीनै तहको प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि एकीकृत निजामती सेवा गठन गरेर सबै तहका कर्मचारीलाई एउटै कानुन र व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन सरल र सहज हुन्छ । अनि कर्मचारीको मनोबल पनि उच्च हुन्छ । साथै सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्गठनात्मक संरचना, आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी संरचना जस्ता विषयमा एकरूपता कायम गर्न ऐन सक्षम हुनु पर्छ । सबै स्थानीय तहका अलग अलग ऐन नियमावली, प्रदेशका अलग अलग ऐन नियमावली बनाउँदै जाने हो भने भविष्यमा निजामती सेवा र समग्र प्रशासनिक संयन्त्र अनियन्त्रित, भद्रगोल अस्तव्यस्त, प्रभावहीन र अराजक बन्ने खतरा रहन्छ । सरकारले यस विषयमा ध्यान पु¥याउनु पर्छ । नेपालको प्रशासन रूपान्तरणको यो सुनौलो मौकालाई भरपुर उपयोग गर्नु पर्छ ।