निजामती विधेयकका अन्तर्वस्तु

सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०८० को विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच गर्न व्यावसायिक, अनुशासित र मर्यादित निजामती सेवा गठन गर्ने उद्देश्य रहने प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रस्तावनामा सारमा जनमुखी निजामती सेवाको निर्माण र विकासको जुन उद्देश्य राखिएको छ, सँगसँगै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता र उत्प्रेरणा, मनोबल अभिवृद्धिलाई पनि जोड दिनु जरुरी छ तर प्रस्तावनामा कर्मचारीहरूको हकहित, वृत्ति विकासको विषयलाई उल्लेख गरिएको छैन । विधेयकले निजामती सेवालाई जनमुखी हुनुपर्ने विषय उल्लेख गरे पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणाको पक्षलाई प्रस्थान बिन्दुमा नै कम महìव दिइएको आभाष हुन्छ । अतः प्रस्तावनामा कर्मचारीको पक्षलाई पनि समावेश गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बिमा योजनालगायत हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा सङ्घीय निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा गरी ११ वटा सेवा प्रस्ताव गरिएको छ तर अहिलेको स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवा विधेयकमा उल्लेख छैन । यसलाई समेत उल्लेख गरेर सेवा वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै विधेयकमा सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह तथा राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौँ र एघारौँ तह, राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह, छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

विधेयकमा सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने, बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिने, खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबिच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख छ ।

निजामती विधेयकमा सेवामा अस्थायी नियुक्ति गर्नु पर्दा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट नियुक्त गरिने, अस्थायी नियक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सूची प्रकाशन गर्ने र सो सूचीमा रहेका मध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । निजामती सेवामा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्य सचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागि मात्र काज खटाउने सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्र अनङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि सात वर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ । 

विधेयकमा निजामती कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक पटक चाडबाड खर्चका रूपमा पाउने, कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बिमा सरकारले नै गर्ने छ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा राखिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरू राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नपाउनेलगायत प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न पाउने छैनन् । सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कर्मचारीले सापटीसमेत लिन नपाउने उल्लेख छ । यस्तै निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि कर्मचारी आबद्ध हुन नपाउने उल्लेख छ । यस्तै विधेयकमा निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हड्ताल गर्न नपाउने, निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पु¥याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन नहुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस्तै विधेयकमा कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्षा वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यो ऐन लागु भएको १० वर्षसम्म सङ्घीय निजामती प्रशासन सेवाको कर्मचारी खटाइने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा समायोजन मिलान वा संशोधन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर हाजिर हुन नसकी फिर्ता भएका कर्मचारीको पदस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने, निवृत्तिभरण पाउने र ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा निश्चित रकम उपदान पाउने छन्, जस अनुसार पाँच वर्षदेखि १० वर्ष सेवा गरेकाले आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब र १५ वर्ष देखि २० वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलब उपदानका रूपमा पाउने छन् । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउने उल्लेख छ । 

प्रस्तुत विधेयकले सहायक स्तरका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई सङ्कुचित गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । यस्तै ट्रेड युनियन अधिकारका बारेमा सुस्पष्टता छैन । ट्रेड युनियन भन्ने बित्तिकै सामूहिक सौदाबाजीका लागि हुने हो तर विधेयकमा यससम्बन्धी उल्लेख छैन । ट्रेड युनियन पदाधिकारीको सरुवा र पदोन्नति ट्रेड युनियनको सहमतिमा मात्रै हुनुपर्ने मान्यतालाई विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन । यस विधेयकमा सहभागितामूलक व्यवस्थापनलाई आत्मसात् गरेर कर्मचारीसँग सरोकारी निकायमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व तथा असल औद्योगिक सम्बन्ध, उत्पादकत्व अभिवृद्वि, असल कार्य संस्कृति निर्माणका लागि मन्त्री स्तरीय संयन्त्र बनाएर ट्रेड युनियनलाई सहभागी गराएर काम गर्ने विगतको व्यवस्थालाई हटाइएको छ । यसै गरी सेवा प्रवेशमा उमेरको हदबन्दी घटाइएको छ । यसले पनि निजामती सेवाप्रतिको आकर्षणमा कमी ल्याउने देखिन्छ । विधेयकमा समय सापेक्ष बिमा रकममा वृद्वि, निवृत्त कर्मचारीले पाउने पेन्सन उपदान जस्ता सुविधालाई वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन । 

यस्तै विधेयकमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पनि सबै तहमा पदोन्नति हुन पाउने व्यवस्था नगर्दा निजामती सेवामा योग्य जनशक्ति पदार्पण गराउन थप चुनौती देखिएको छ । निजामती सेवा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण आलोचित बनेको छ । खास गरी सरुवा, पदोन्नतिमा देखापरेको विकृति र विसङ्गति, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अवैज्ञानिक पद्धति तथा पदस्थापनामा देखिएका समस्याले विकृति र विसङ्गति झाँगिएको छ । विधेयकमा सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन चक्रीय सरुवा प्रणालीलाई आत्मसात् गरिएको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सचिव र कार्यालय प्रमुख दुई/तीन महिनामा नै सरुवा गर्ने अहिलेको परिपाटीलाई सुधार गर्न सरुवा गरिएपछि न्यूनतम दुई वर्ष अनिवार्य रूपमा सरुवा गरिएको कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन । यस्तै निजामती सेवालाई जनमुखी एवं जवाफदेही बनाउन क्षतिपूर्तिको मान्यतालाई विधेयकमा समेट्नु पर्ने देखिन्छ । 

सङ्घीय राज्य प्रणाली अनुरूपको प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू प्रदेशबाटै व्यवस्थापन गर्न पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत आत्मसात् गरिएको छैन । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सङ्घ वा प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने र उपल्लो पदमा पदोन्नति हुन पाउने प्रावधान सुनिश्चित गरिएको छैन । सेवा प्रवाहको हिसाबले स्थानीय तहमा विज्ञ कर्मचारीसहित अधिक कर्मचारी परिचालित हुन जरुरी छ तर विधेयकमा यस विषयमा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन ।