• ११ पुस २०८१, बिहिबार

बहसमा ज्येष्ठ नागरिक महासन्धि

blog

ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो सङ्ख्याले सिङ्गो समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवनमा प्रभाव पारिरहेको छ । यी प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै खालका छन् । यस्ता प्रभावबारे आमजनमानसमा जानकारी हुन आवश्यक छ । यस्तै प्रभावबारे जानकारी दिँदै ज्येष्ठ नागरिकबारे समयसापेक्ष अधिकार तथा नीतिनियम तर्जुमा गर्ने काम ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनले गर्दै आएका छन् ।

ज्येष्ठ नागरिकको नयाँ अधिकार स्थापित गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हरेक वर्ष बृहत् सम्मेलनको आह्वान गर्ने गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा प्रणाली सशक्त पार्न र मानव अधिकारको बारेमा सबैलाई जानकारी दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य कार्यालय न्युयोर्कमा यही जेठ ७ देखि ११ गतेसम्म महाधिवेशन हुँदै छ । ‘ओपन इन्डेड वोर्किङ ग्रुप अन एजिङ’ नाम दिएको उक्त महाधिवेशनको मुख्य उद्देश्य भनेको बुढेसकालमा हुने भेदभावको अन्त्य र ज्येष्ठ नागरिकको उमेरगत अधिकारको संरक्षणका लागि सबै सरोकारवालाई जानकारी प्रदान गर्नु हो । सन् २०१२ देखि हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको सम्मेलनको लक्ष्य भनेको ज्येष्ठ नागरिक महासन्धिको माग गर्नु हो । प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित दुई वटा मुख्य मुद्दामा छलफल हुने यस महाधिवेशनमा यो वर्षका मुद्दा ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच र सहभागिता रहेका छन् । यहाँ पहुँचभित्र उचित बासस्थान, यातायात, आवास जस्ता कुरालाई समावेश गरिएको छ भने सहभागितामा सार्वजनिक जीवन र निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागिता हुन पाउने अधिकारका विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

सन् १९९२ अक्टोबर २१ मा बसेको बैठकले सन् १९९९ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । तत्पश्चात् ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि काम गर्न विश्वभर धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी र गैरसरकारी संस्था स्थापना भए । सन् २००२ मा भियनामा भएको विश्व ज्येष्ठ नागरिक सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूको समर्थनमा राजनीतिक घोषणा गरिएको थियो, जसलाई ‘म्याड्रिड अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कार्ययोजना’ भनिन्छ । उक्त सम्मेलनमा नेपाललगायत १५९ देश सहभागी भए । 

‘म्याड्रिड अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कार्ययोजना’ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि गर्नुपर्ने एक सयभन्दा बढी काम सुझाइएका छन् । ती सबै काम मुख्यतः ज्येष्ठ नागरिक र विकास, बुढ्यौलीमा स्वास्थ्य सेवा र सहयोगी वातावरणको निर्माणम केन्द्रित छन् । अहिले नेपाललगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्र आआफ्ना मुलुकमा ‘म्याड्रिड अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कार्ययोजना’ कार्यान्वयन गर्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ, संस्थाहरूसँग साझेदारी गरिरहेका छन् । 

विश्वभर ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । जनसङ्ख्या तीव्र वृद्धिसँगै विभिन्न चुनौती र अवसरहरू देखा पर्न थालेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न विकसित देशहरूमा नयाँ नयाँ अवधारणा, पद्धति र प्रविधिको विकास भइरहेका छन् तर हामी ती जानकारी तथा प्रविधिबारे अनविज्ञ छौँ । विश्व परिवेशमा भए गरेका यस्ता जानकारी सभा, सम्मेलन आदिबाट लिन सकिन्छ र आफ्नो स्रोतसाधन अनुरूप त्यसलाई प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ ।

सन् १९९१ को डिसेम्बर १६ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तहरू स्थापित गरेको थियो, जसमा उनीहरूको स्वतन्त्रता, सहभागिता, स्याहार, आत्मपरिपूर्ति र सम्मान प्रमुख छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा स्थापित ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रस्तावित विशेष सिद्धान्तहरूमा निम्न लिखित बुँदा समावेश गरिएको छ :

स्वतन्त्रता : यो अधिकारभित्र ज्येष्ठ नागरिकले परिवार, समुदाय र व्यक्तिगत प्रयासबाट आफ्ना आवश्यकता जस्तै खानेकुरा, पानी, आश्रयस्थल, लुगाफाटा र स्वास्थ्यको हेरविचार गर्ने स्वतन्त्रता पाउनु पर्छ । यसै गरी आय आर्जन गर्ने अवसर पाउनु पर्छ । आफू श्रमशक्तिबाट अवकाश पाउन कुन उमेरको हद उपयुक्त हुन्छ भन्ने नीति निर्धारण गर्ने काममा संलग्न हुन पाउनु पर्छ । यसलाई नै स्वतन्त्रताको अधिकारमा समावेश गरिएको छ । उपयुक्त शैक्षिक र तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन तथा सफा, सुरक्षित एवं आफ्नो बदलिँदो शारीरिक, मानसिक कार्यक्षमता अनुरूप उपयुक्त वातावरणमा बस्न र सकेसम्म लामो अवधिसम्म परिवारसँगै नै बस्न पाउनु पर्छ भन्ने अधिकार पनि स्वतन्त्रताको अधिकारमा समावेश भएको छ ।

सहभागिता : ज्येष्ठ नागरिकलाई एकीकृत रूपमा समाजमा बस्न तथा समाजको भलाइका लागि निर्धारण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता गराउन र उनीहरूको ज्ञान र सिपलाई युवा पुस्ताले ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था यस अधिकारमा समावेश गरिएको छ । सामुदायिक सेवाका काममा आफ्नो रुचि र क्षमता अनुरूप स्वयम् सेवकको रूपमा सेवा गर्न पाउनु पर्छ । उनीहरू आफैँले वा अरूसँग मिलेर आफ्नो हक, हित र क्षमता अनुसार सङ्घ, संस्थाहरू सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने अधिकार पनि सहभागिता भित्र पर्छन् ।

हेरविचार : ज्येष्ठ नागरिकले आआफ्नो समाजको परम्परागत तथा सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता अनुसार परिवार र समुदायबाट समुचित हेरविचार र संरक्षणको सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने अधिकारलाई हेरविचारमा समावेश गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले आफूलाई सम्भाव्य रोगको सिकार हुनबाट बचाउन, त्यसको उपचार गर्न, आफ्ना शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक स्थितिलाई क्रियाशील राख्न हेरविचारको सुविधा पाउनु पर्छ । स्वतन्त्रता, संरक्षण र समुचित हेरविचारका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामाजिक तथा कानुनी सेवा उपलब्ध हुनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त यस अधिकारभित्र समावेश गरिएको छ । 

ज्येष्ठ नागरिकले मनोवाचित वातावरणमा संस्थागत संरक्षण, पुनस्र्थापना तथा सामाजिक र मानसिक प्रोत्साहनका सुविधा उपयोग गर्न पाउनु पर्छ र घर, वृद्धाश्रम, उपचार केन्द्र जहाँसुकै बसे पनि आफ्नो हेरविचार, जीवनस्तर, सम्मान, आत्मविश्वास आवश्यकता, गोपनीयता जस्ता विषयमा निर्णय गर्नु पर्दा मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने अधिकार हेरचाहभित्र समावेश गरिएको छ ।

आत्म परिपूर्ति : ज्येष्ठ नागरिकले आफूमा निहित क्षमताको पूर्ण रूपमा विकास गर्न उपयुक्त अवसर पाउनु पर्छ र आफ्ना उपलब्धिको पूर्ण अनुसरण गरी निर्भय भएर देश र समाजको सेवा गर्न पाउनु पर्छ । उनीहरूले आफ्नो समाज र समुदायमा विद्यमान शैक्षिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं मनोरञ्जनका साधनस्रोतको उपयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने अधिकारलाई आत्म परिपूर्तिमा राखिएको छ । 

सम्मान : ज्येष्ठ नागरिक शारीरिक एवं मानसिक शोषणबाट मुक्त भई स्वतन्त्रतापूर्वक, सम्मानजनक र सुरक्षित जीवन बाँच्न पाउनु पर्छ । उमेर, लिङ्ग, वर्ण, जाति, धर्म, अपाङ्गता वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गरिनु हुँदैन । उत्पादनशील, सामाजिक, आर्थिक योगदानका आधारमा उनीहरूको कदर गर्नु पर्छ भन्ने अधिकारलाई सम्मानको अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तमा स्थापित गरिएको छ । 

म्याड्रिड अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कार्ययोजना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तहरूले ज्येष्ठ नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारको विषयलाई जोड दिएको छ । यी दुवै कार्ययोजना र अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई उचित रूपमा लागु गरेमा मात्र पनि ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा एउटा ठुलो उपलब्धि हुने थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हरेक वर्ष आह्वान गर्ने महाधिवेशनको लक्ष्य पनि ज्येष्ठ नागरिक महासन्धिको माग गर्दै उमेरगत भेदभावको अन्त्य गरी अधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्नु हो । 

ज्येष्ठ नागरिक महासन्धि नभएकाले मानव अधिकारका विद्यमान मापदण्डमा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि आवश्यक प्रावधानको कमी छ । अधिकारको सुनिश्चितता नभएकै कारण ज्येष्ठ नागरिक दुव्र्यवहार, नैराश्य र एक्लोपनको चरम जोखिममा रहन्छन् । अझै पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई अधिकार तथा न्यायिक दृष्टिले भन्दा दयादानका पात्र सम्झी हेर्ने गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकारबारे विश्वव्यापी घोषणामा गरिएका वाचा पूरा गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक महासन्धिको खाँचो छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि भएका राष्ट्रिय प्रयासहरू प्रायः कुनै तथ्यमा आधारित नभई हचुवाको भरमा गरिएका छन् । जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनले अबको युग ज्येष्ठ नागरिकको हुने विश्व मान्यता छ । कुल जनसङ्ख्यामा ठुलो हिस्सा ओगट्दै गरेको ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गरेर राख्नु अब सम्भव छैन । परिवारलाई उत्तरदायी बनाई परिवारमा नै अधिकारसहित संरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न सिकाइ सक्रिय, स्वस्थ र सहज बुढ्यौली जीवनयापनका लागि सहयोग पु¥याउन आवश्यक छ । पाको हुँदै जाँदा भएका अधिकारबाट पनि वञ्चित हुँदै जाने परिस्थितिको सिर्जना बढ्दै गएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारका लागि काम गर्नु भनेको भोलि आफ्नो बुढ्यौली सुरक्षित गर्नु हो । त्यसैले पछिल्लो पुस्ताले पनि ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकारबारे विश्वव्यापी घोषणापत्रमा गरिएका वाचा पूरा गर्न सक्रिय रूपमा लागिपर्नु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकारको रेखदेख, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि ज्येष्ठ नागरिक महासन्धिको खाँचो छ । 

   

Author

पवित्रा अधिकारी