लामो एकात्मक शासनव्यवस्थामा सन्तुलित विकास हुन नसकेका कारण नै देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा अग्रसर छ । एक दशकको अभ्यासमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आआफ्नै विधि अनुरूप अगाडि बढेका छन् । संविधानले नै सङ्घलाई प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय विधायिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तोकेको छ । त्यसै अनुसार आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत भई यतिबेला सङ्घीय विधायिकामा विचाराधीन छ । सङ्घीय बजेटले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनेक खालका स्रोतसाधन प्रदान गर्छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त स्रोत तथा प्रदेशमा उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा सबै प्रदेशले असार १ गते प्रदेश विधायिकामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । त्यस अनुसार नै आइतबार प्रदेश सरकारहरूले आआफ्ना प्रदेश सभामा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिपक्षीको विरोध र आन्तरिक विवाद आदिका बिच प्रदेश सरकारले आइतबार आगामी आव २०८२÷८३ को आय तथा राजस्वको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरे । कोशी प्रदेशले सबैभन्दा चाँडो दिउँसै बजेट प्रस्तुत गर्न सफल भयो । कतिपय प्रदेशमा साँझतिर बजेट प्रस्तुत भयो भने बागमतीमा प्रशासनिक झन्झटलगायतका कारण राति अबेर बजेट प्रस्तुत गरियो ।
कर्णालीमा भने राजनीतिक विवादका कारण बजेट धेरै ढिला भयो । मध्यराततिर मात्र सहमति भई बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण बन्यो । प्रतिपक्षीको विरोधका कारण कर्णाली प्रदेश सभा अन्योलमा थियो । बजेट प्रस्तुत हुँदा असार १ गतेको राति ११ बजेर ५३ मिनेट नै भइसकेको थियो । प्रदेश बजेटका अनेक प्राथमिकता छन् । विश्लेषकले बजेट छरेको पनि भन्न सक्छन् । विवेचना जे भए पनि सबै प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गरी सङ्घीयताको अभ्यासलाई अगाडि बढाएका छन् । बजेट सङ्घीय अनुदान र बाँडफाँटसमेतमा बढी निर्भर देखिन्छ । सङ्घीय अनुदान र बाँडफाँट रकम घटेपछि कतिपय प्रदेशले बजेटको आकार पनि घटाएका छन् । कतिपयले भने सीमित स्रोतकै बिच पनि बजेट बढाएका छन् । समग्र बजेट बढेको छ । आगामी बजेटको समग्र आकार चालु आवभन्दा करिब नौ अर्ब रुपियाँले बढी छ । सातै प्रदेशको बजेटको कुल आकार दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । चालु आवमा दुई खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँको बजेट थियो । चालु आवमा पनि सबै जसो प्रदेशको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उति उत्साहजनक छैन । खर्च गर्न नसकेका कारणले हुन सक्छ, लुम्बिनी र गण्डकी सरकारले भने नयाँ बजेटको आकार घटाएर यथार्थवादी हुन खोजेको देखिन्छ ।
सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठुलो छ । बागमतीले चालु आवको तुलनामा तीन अर्ब रुपियाँ बढाएर ६७ अर्ब ४७ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । राजधानी काठमाडौँसमेत रहेको यो प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई करिब २५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन छ । भौतिक पूर्वाधारमा पनि निर्माण क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । दोस्रो ठुलो बजेट मधेश प्रदेशको छ । सो प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालु आवमा सो प्रदेशको बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ मात्र थियो । मधेश प्रदेशले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । देशलाई पाल्न सक्ने कृषि भूमि भएको मधेशले कृषिलाई प्राथमिकता दिनु उचित नै हो । आकारका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ । लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ खर्चको अनुमान गरेको छ । त्यसपछि कोशीले ६० करोड रुपियाँ बढाएर ३५ अर्ब ८७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ४७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै कर्णालीले ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट गण्डकीको छ । गण्डकीले ३१ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटका प्राथमिकता विविधीकरण छ । प्राथमिकता पनि छरिएका छन् । छरिएका प्राथमिकतामा आएका सबै प्रदेश बजेटको प्रभावकारिता भने सफल कार्यान्वयनमै निर्भर रहने देखिन्छ ।
