न्यायिक सुशासनको प्रश्न

सरकारका कामकारबाही पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउनेतर्फ सुशासन शब्द केन्द्रित छ तर यो अकस्मात् आएको शब्द भने होइन । द्वापरयुगको रामराज्यको अवधारणा, प्लेटोको आदर्श राज्य, एरिस्टोटलको कानुनको शासन, मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरण आदि शब्द सुशासनकै प्रयोजनबाट प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ ।

सन् १९९५ को सामाजिक विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनले उद्घ‍ोष गरेपछि सुशासन शब्दमा विश्वको ध्यानाकर्षण भएको पाइन्छ । उपलब्ध स्रोत साधनको समन्यायिक वितरण गर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई यससँग जोडिएको छ । राजनीतिक विकासका क्रममा राज्यले अवलम्बन गरेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाका आधारहरूको विकासव्रmमसँगै सुशासनसम्बन्धी अवधारणा विकसित हुँदै गएको हो ।

नागरिकको संवैधानिक एवं कानुनी हकको संरक्षणका लागि संविधानको मूलभूत संरचना र भावनाको अधीनमा रही न्यायपालिकाले यस्तो जिम्मेवारी पूरा गरी लोकतन्त्रको प्राण रक्षा गर्ने गर्छ । आधुनिक लोकतन्त्रमा न्यायिक सक्रियताको माध्यमबाट अदालतले निर्वाह गर्ने भूमिकाले समाज विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने गर्दछ । यस्तो सक्रियताबाट कानुनको सिर्जनासमेत हुन जान्छ, त्यसैले न्यायिक सव्रिmयतालाई समाज र न्याय प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा लिने गरिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

स्वतन्त्रताको अभावमा निष्पक्षतापूर्वक न्यायिक कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन । न्यायिक स्वतन्त्रता र सुशासन सम्बन्धमा मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणा १९४८ लाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजका रूपमा लिइन्छ । सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट जारी आधारभूत सिद्धान्तले पनि यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि न्यायाधीशहरूलाई समेत अभिव्यक्ति तथा सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता हुने, छनोट तथा पर्याप्त तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । एक स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाले खराब कानुनलाई असल कामका लागि प्रयोग गरिदिन सक्दछ । जब कि असक्षम र परनिर्भर न्यायपालिकाले असल कानुन खराब प्रयोजनमा बदलिदिने खतरा रहन्छ । त्यसैले कानुनी शासनको अभावमा न्यायिक स्वतन्त्रता रहन सक्दैन भनिएको छ ।

टर्कीको इन्स्तनाबुलमा सन् २०१३ को नोभेम्बर २० देखि २२ सम्म भएको प्रधान न्यायाधीशहरूको सम्मेलनबाट न्यायिक प्रक्रियाका सम्बन्धमा पारदर्शितासम्बन्धी घोषणापत्र जारी भई अदालत परिसरमा सहज प्रवेश र सूचनामा पहुँचको वातावरण हुनुपर्ने, अदालतमा लाग्ने दस्तुर, प्रक्रिया र समय जस्ता कुराको अदालतका प्रयोगकर्तालाई जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने र सुनुवाइका लागि न्यायाधीश तोक्ने कुरामा पारदर्शिता हुनुपर्ने जस्ता सर्तमा जोड दिइएको छ । यस्तै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुपर्ने, न्यायाधीशले गर्ने अनियमित र अनुचित कार्यको अनुशासनात्मक कारबाही पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । 

नेपालको सन्दर्भ

विसं १९९७ को प्रधान न्यायालय ऐनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरूप कार्यपालिकाबाट अलग मात्रै राखेन कि जनताका हक अधिकारका विषयमा कार्यपालिकालाई समेत व्यवस्थित र नियन्त्रण गरेको पाइन्छ । यस प्रकार विकसित र व्यवस्थित हुँदै आएको न्यायपालिका हालसम्म आइपुग्दा यसले धेरै फड्को मारेको देखिन्छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पहुँचयोग्य, सक्षम र विश्वसनीय न्यायप्रणाली स्थापित गर्ने सोच र विभिन्न लक्ष्य र उद्देश्यसहित विविध रणनीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुसन्धानसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एक न्यायपरिषद् रहने व्यवस्था गरेकोमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समेत यसलाई निरन्तरता दियो । परिषद्मा न्यायाधीश बाहुल्य संरचनाबाट दुई जना न्यायाधीश मात्र रहने र राजनीति बाहुल्य सदस्य कायम हुने २०६३ सालको उक्त संविधानको प्रावधानलाई नेपालको संविधानले धारा १५३ मार्फत निरन्तरता दिएको छ । न्यायिक सुशासन कायम गर्न न्याय परिषद्को सक्रियता अपेक्षित रूपमा सबल नभएको भन्दै भूमिका सुदृढीकरणका पक्षमा आवाज बुलन्द हुँदै आएको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३६ ले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने उल्लेख छ । यस संविधानको धारा १५३ ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अुनशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्त र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद् र धारा १५४ ले नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूको नियुक्ति सरुवा, बढुवा तथा विभागीय सजायसमेतको सिफारिसका लागि न्याय सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा १०१ को उपधारा २ मा यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्यविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।

कारबाहीको आधार

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ मा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचारसंहिताको उल्लङ्घन र इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक कामकारबाही गर्ने न्यायाधीशलाई छानबिन गरी दोषी देखिएमा सचेत र बर्खास्तीसम्म गरिने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १० मा उचित कारणबिना कानुनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा नगरेमा वा असान्दर्भिक वा कानुन प्रतिकूल कारबाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा समेत कार्यक्षमताको अभाव मानिने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ११ मा भ्रष्‍टाचारलगायत अन्य फौजदारी कसुर गरेमा, अदालतको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, राजनीतिमा भाग लिएमा र अनुचित प्रभावमा परी वा कानुनविपरीत मुद्दामा कारबाही र किनारा गरेमा खराब आचरण तथा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने मानिने उल्लेख छ । यस्तै दफा १२ मा मुद्दा पन्छाउने, लम्ब्याउने वा अनुचित रूपमा प्रभाव पार्ने मनसायले कुनै काम गरेमा र मनासिब कारणबिना निर्धारित समयमा इजलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनुवाइ इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको मानिने अवस्था छ तर उल्लिखित व्यवस्थाको पूर्ण पालनाका लागि संयन्त्रहरू प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

न्यायाधीशको स्थान

जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्ति गरिने संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धलाई नेपालको संविधानले निरन्तरता दिएको छ । नेपाल न्याय सेवाका अधिकृत मात्र होइन, निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेका वकिलसमेत खुला प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित भई उत्तीर्ण भए जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरिदिएको छ । यो प्रावधानको प्रयोगका लागि २०७४ सालदेखि जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ तर अपेक्षित रूपमा परीक्षा प्रणाली सफल हुन सकेको देखिएको छैन ।

उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा अवधि पुगेका जिल्ला न्यायाधीशहरूमध्येबाट, पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूमध्येबाट, १२ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि कानुन व्यवसाय गरेका वा कानुनका अध्ययन अध्यापन, अनुसन्धान गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको आधारमा प्रधान न्यायाधीशबाट नियुक्त हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा उच्च अदालतको न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशको पदमा पाँच वर्ष काम गरिसकेको व्यक्ति, नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्षको सेवा अवधि भएका पदाधिकारी, कानुनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी १५ वर्षसम्म कानुन व्यवसायमा निरन्तर संलग्न वा कानुन र न्यायको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण भई आउनुपर्ने व्यवस्था नहुँदा उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदको नियुक्तिसमेत न्यायिक मापदण्डबाहिर पर्ने गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट हुँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक जिल्ला अदालतमा कम्तीमा एक जना जिल्ला न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ भने कुल दरबन्दीको अधीनमा रही कार्यबोझ अनुसार प्रत्येक जिल्ला अदालतमा रहने न्यायाधीशको सङ्ख्या निर्धारण न्याय परिषद्ले गर्न सक्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा रहेको छ । उच्च अदालतहरूमा न्यायाधीशको कुल दरबन्दी १६० मा नबढाई आवश्यक सङ्ख्यामा कायम गरिने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भने नेपालको संविधानले नै प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त २० जनासम्म न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विगतमा रहने गरेको अस्थायी र पुनरावेदन अदालतहरूमा रहने अतिरिक्त न्यायाधीशको प्रावधान नेपालको संविधान जारीसँगै हटेपछि मुद्दा फस्र्योटमा असर परेको टिप्पणी नभएको होइन । न्याय क्षेत्रमा चुनौतीका थुप्रै क्षेत्र पहिचान गरी समाधानका लागि थुप्रै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

कानुनले निर्धारित गरेका न्याय परिषद्सँग सम्बन्धित नियमन र अनुगमनका संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यसम्पादन र गतिविधिहरूका हकमा न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको हकमा जिम्मेवार निकायको निगरानी प्रबन्धमा ध्यान दिनु पर्छ । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्यलाई आत्मसात् गरी उचित कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाउनु पर्छ । 

निष्कर्ष

न्यायपालिकाको सक्षमता अभिवृद्धि गरी न्यायिक जनशक्तिमा मेधावी र निष्पक्ष व्यक्तित्वको आकर्षणका लागि सेवा सुविधा, आचरण र कार्यदक्षता अभिवृद्धिका रणनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । नेपालको संविधानले सरकारी वकिल र अदालतका जनशक्तिका लागि छुट्टै ऐनबाट सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १५५ र १६१ मा भएका व्यवस्था यसैको उदाहरण हो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलगायतका विषयमा छलफल हुँदासमेत यस विषयप्रति घनीभूत चिन्तन हुन सकेको देखिँदैन । न्यायिक सुशासनका विषयमा न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय योजना र देशको आवधिक योजनामा समेत उल्लेख भए पनि व्यवहारमा यसलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ । न्यायाधीशको सेवासुविधामा समेत सामयिक बढोत्तरी आवश्यक छ । न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउन दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी न्यायिक सुशासनमा सबै सरोकारवालाको भूमिका सुदृढीकरण गर्नु जरुरी छ ।