निजामतीमा निहित राजनीति

राजनीति र प्रशासन एउटै उद्देश्य लिएर फरक लिकमा हिँड्ने क्षेत्र हुन् । विड्रो विल्सनले सन् १८८७ तिर यिनीहरूबिच हुनुपर्ने सीमारेखालाई चमक ल्याउने कोसिस गरे । उनको ‘दी स्टडी अफ एडमिनिस्ट्रेसन’ पुस्तकले शासकीय विधि र उपागमलाई वैज्ञानिक र अर्थपूर्ण बनाउने मार्ग प्रशस्त ग¥यो । राजनीतिक भावनालाई संज्ञानको प्रविधिले कानुनको सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्न यी दुई विधाका बिचमा सैद्धान्तिक र कार्यविधिगत फरक तकनिकी रहन्छ । यसलाई ‘डाइकोटोमी’ पनि भन्ने गरिएको छ । 

समाजमा एउटै धाराको पानी खाएर हुर्किएका व्यक्तिबिच राजनीति र प्रशासनमा फरक विधाको अवलम्बनमा अभिसरण (कन्भर्जेन्स) रहनु ठुलो कुरा भएन । यी दुई औपचारिक पक्षबिच फरक मूल्यका कारण कानुनी र नैतिकताको बलमा फरक कर्म अवलम्बन गरी जनसुख र राष्ट्र संरक्षणको एकल लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी रहन्छ । यसबिचमा समन्वय, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, मूल्य तटस्थता जस्ता पक्षहरूले यिनीहरूबिचको सम्बन्धलाई जिउँदो राख्छ ।

नेपालको प्रशासनमा राजनीति भयो भन्ने भाष्य लामो समयदेखि सुनिँदै आएको हो । यसका असर पनि प्रस्ट देखिने गरी छरपस्ट छन् । सिद्धान्त प्रशासन तटस्थ र ‘डे अफ दी गभरमेन्ट’ हुनै पर्छ । तथापि हरेक विद्यालय र विश्वविद्यालयमा भएको पार्टी राजनीतिले त्यहीँबाट अध्ययन गरी सार्वजनिक प्रशासन÷निजामती सेवामा जाने व्यक्तिहरू राजनीतिको मोहभन्दा टाढा हुन सकेनन् । अर्को कुरा राजनीति समाजमा सहजै शक्ति हात पार्न सक्ने ‘रेफरेन्स’ समूहका रूपमा रह्यो ।

सरकारी सेवाको मियोका रूपमा रहेको निजामती सेवामा ट्रेड युनियनका रूपमा फसेको राजनीतिकरण कहिलेकाहीँ बहसको विषय बने पनि त्यत्तिकै सेलाएर जान्छ । निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा गर्दा पनि यसको निकै चर्चा भयो तर त्यो बिलाएर गयो वा आउँदै गरेको मस्यौदामा ट्रेड युनियन प्रावधानले डेरा जमाइछाड्यो । राजनीतिक वृत्तले पनि सार्वजनिक खपतका लागि निजामतीमो ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाउनु पर्छ भन्ने लाइनमा भाषण गरे पनि यथार्थमा यो हुन सकेको छैन । 

आइएलो अभिसन्धिको धारा ८७ तथा १५१ र नेपालको संविधानको मौलिक हकका प्रावधान अनुसार निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा कर्मचारी युनियन रहन सक्ने मार्ग दर्शन स्पष्ट छ । सन्धिलाई कानुन नै मान्ने वा नमान्ने विषयमा नेपालको कानुन स्पष्ट नभए पनि यो विषयले शासन सञ्चालकलाई असर गर्ने भएकाले ट्रेड युनियनको प्रावधान सरकारी प्रशासनिक कानुनबाट अलग्याउने कार्य त्यति सहज छैन । 

यद्यपि हालसम्म निजामती सेवा राजनीतिबाट तटस्थ हुनु पर्छ भन्ने बहस निरर्थक नै देखिन्छ । सोझो दोष टे«ड युनियनलाई लगाए पनि नीतिगत पक्षहरूमा विचरण गर्नुपर्ने उच्च पदस्थले नै यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा फाइदा लिइरहेको देखिन्छ । यसै कारण निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाभित्र विभिन्न राजनीतिक पक्षधरहरूको संलग्नता देखिएको हो । 

प्रशासनमा राजनीतिकरणले धेरै नकारात्मक प्रभाव छाडेको प्रस्ट छ । यसको पूर्वाधार र प्रभावमा केही विचलन र दुबिधाहरू छन् । प्रथमतः सैद्धान्तिक विचलनको अवस्था हेरौँ । कर्मचारीतन्त्र राजनीति तटस्थ हुनु पर्छ भनेर भनिएको छ र विद्यमान प्रशासनिक कानुनले त्यसलाई स्वीकारेको छ । निजामती सेवा ऐन, अन्य सेवासर्तका ऐनहरू, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनहरूमा यी विषय प्रस्ट छन् तर के त्यसलाई डिफ्याक्टो अवस्थामा स्वीकारिएको छ ? राजनीतिज्ञ आफैँ हिजो कर्मचारीले गरेको आन्दोलनलाई स्वीकृति दिएर धाप मार्दै किन हिँड्छन् ? त्यसै गरी ट्रेड युनियनको सैद्धान्तिक पक्ष हेर्दा यो सरकार, निजी क्षेत्र र कामदारहरूको त्रिपक्षीय समझदारीगत संयन्त्र हो तर सरकारकै मुनि बसेका कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा सरिक हुन पाउँछ त ? मौजुदा संविधान र कानुनले नै पाउँछ भनेपछि कर्मचारीतन्त्रभित्र बनेका ट्रेड युनियनहरू राजनीति तटस्थ हुन्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ? कानुनमा भनिएजस्तो एकल ट्रेड युनियन भने पनि के ती राजनीतिबाट टाढा भएर बस्लान् त ? प्रशासनविद् फ्रेड रिग्सले ‘इकोलोजी अफ एड्मिनिस्ट्रेसन’ भन्ने पुस्तकको निचोड हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो सामाजिक पर्यावरण भएको समाजमा बन्ने निजामतीका संस्था राजनीतिक डिलेमाबाट टाढा होलान् त ?

सैद्धान्तिक रूपमै राजनीति र प्रशासन फरक क्षेत्र हुन् । उनीहरूको जन्म कुण्डली र जननी फरक धारबाट बन्छ । एउटै उद्देश्य र लक्ष्य भए पनि फरक जन्म कुण्डलीका कारण राजनीति र प्रशासनले आआफ्नो लिकमा हिँड्नै पर्छ । गाडी र रेलको लक्ष्य एउटै भए पनि यात्राको मार्ग फरक हुन्छ र साटफेर गर्न सकिँदैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा राजनीति र प्रशासनको फरक जिनको फरक ढङ्गबाट नै प्रयोग हुनै पर्छ । यसको मतलब हो, प्रशासन राजनीति शून्य हुनै पर्छ । सरकारी सेवाबाट ट्रेड युनियन अलग गर्न नसके पनि ट्रेड युनियनबाट राजनीति अलग गर्न भने सम्भव छ । 

वर्तमान निजामती सेवा कानुनमा राजनीति तटस्थताको आचरणगत प्रावधान राख्दै निजामती सेवा नियमावलीमा सेवाको सुरक्षा, वृत्तिपथका विषय र कार्य क्षेत्रको सुरक्षाका लागि ट्रेड युनियनको गतिविधि गर्ने भनी लेखिएको छ । यस आधारमा मात्र सङ्गठित हुने अधिकार आवश्यक हो । कार्यालय प्रमुख भएको बाहेकका शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतभन्दा मातहतका पदका कर्मचारी ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने प्रावधान छ । विडम्बना चाहिँ ट्रेड युनियनमा प्रवेश गर्न राखिएको रेखाभन्दा माथिका पदले पनि देखादेखी राजनीति गरिरहेका छन् । तथापि सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको ट्रेड युनियन राजनीतिलाई खेल्ने र प्रशासनलाई स्वार्थ पूरा गर्ने भ¥याङ भने भएकै हो । 

निजामती सेवाको ट्रेड युनियनमा राजनीति रहिरहनाका दुई वटा मुख्य कारण छन् । प्रथम हो, राजनीतिक स्वार्थ । राजनीतिज्ञले प्रशासनिक क्षेत्रमा आफ्ना मानिसको व्यवस्थापन गर्ने तथा कार्यमा सहजीकरण गर्ने; आन्तरिक सूचना र संरक्षण प्राप्त गरिराख्ने । हरेक पटक भनिएको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा प्रशासनको सहभागितालाई स्वीकार गर्नु गलत थियो र हालसम्म राजनीतिले यसलाई नबुझ्नु अर्को दुर्भाग्य भइरहेको छ । प्रशासन ‘डे अफ गभर्नमेन्ट’ नै हो ।

दोस्रो हो, कर्मचारीतन्त्रको व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थ संरक्षण । माथि भनिएको आन्दोलनमा सहयोगको कृतज्ञतालाई प्रशासनले आफ्नो दुनो सोझ्याउने माध्यम बनाउन खोज्नु अन्यथा मान्न सकिन्न । खास गरी देशमा प्रणालीगत अस्थिरताले सार्वजनिक प्रशासनमा पूर्वानुमानसहितको वृत्ति र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहुँदा कर्मचारीमा रहने भविष्यप्रतिको जोखिमको त्रासको व्यवस्थापन गर्न तथा सहज र लाभकारी कार्यालयमा काम गरिराख्ने मनसायले राजनीतिको फ्लेबर स्थायी बनेको हो । यसका साथै कार्य संस्कृति, सङ्गठनात्मक व्यवहार, आन्तरिक सुविधा वितरण तथा प्रोत्साहन प्रणालीमा नैतिक पूर्वाधारको अभाव हुँदा आफ्ना र चाकडीबाजहरूको संरक्षण हुने प्रवृत्ति मुख्य हुन् ।

उल्लिखित कारणलाई ख्याल गरी प्रशासनबाट राजनीतिलाई अलग गर्न भावी निजामती सेवा ऐनमा दुई प्रभावकारी प्रावधान राख्न जरुरी छ । प्रथम, अनुमानयोग्य वृत्तिसहितको सरुवा र बढुवा प्रणाली । सेवा प्रवेश गर्दा करार गरिएको सेवाका सर्त अनुसार अधिकतम माथिल्लो पदसम्म पुग्न आवश्यक पर्ने निश्चित योग्यता र अवधि पूर्वानुमानयोग्य हुन आवश्यक छ । जस्तै खरिदारमा प्रवेश गरेको व्यक्ति सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गरेको खण्डमा अधिकतम कहाँसम्म पुग्ने हो प्रवेश गरेकै दिन निश्चित हुनु पर्छ । उसको वृत्तिपथलाई नैतिक ढङ्गबाट संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई हाकिमले मात्र नभई सहपाठी, आफ्ना मातहतका सबै कर्मचारी र सेवाग्राहीले मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसबाट कोही कसैप्रति पूर्वाग्राही हुने वा अति आशक्त हुने अवस्था रहँदैन । यसलाई ३६० डिग्री मूल्याङ्कन पनि भनिन्छ । 

यसै गरी माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा आवश्यक पर्ने पूर्वयोग्यतामा कानुन अनुसार वर्गीकरण गरिएका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा अनिवार्य निश्चित समय कार्य गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको आआफ्नै हुन सक्छ । अन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा ज्येष्ठता वा कार्यसम्पादन जस्ता सबै प्रकारका बढुवा प्रणालीमा यो अनिवार्य गरिनु पर्छ । यसका साथसाथै एक भौगोलिक क्षेत्रमा तोकिएको समय काम गरिसकेपछि अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा पूर्वअनुमानयोग्य हुनु पर्छ, जसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नआई आफैँले रमाना बनाएर खाली भएको स्थानमा जान सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । सरुवाको यो स्वचालित प्रणाली मात्र बनाउने हो भने ९० प्रतिशत राजनीतिक फ्लेबर स्वतः हराउने छ । 

दोस्रो, आन्तरिक न्याय र वैज्ञानिक उत्प्रेरणा प्रणाली । कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्ने गैरमौद्रिक र मौद्रिक उत्प्रेरणाका साधनको वैज्ञानिक र समन्यायिक वितरण प्रणाली कार्यविधिद्वारा नै व्यवस्थित गर्ने र जिम्मेवार व्यक्तिले सो नगरे दण्डित हुने प्रावधान राख्नु पर्छ । उदाहरणका लागि वैदेशिक मनोनयन, आन्तरिक क्षमता विकासका अवसरहरू, अध्ययन, भ्रमण जस्ता कार्यहरू वैज्ञानिक र मेरिटोक्रेसीमा आधारित बनाउने हो भने कुनै पनि कर्मचारीले अन्याय महसुस गर्दैनन् । यसै अन्तर्गत स्पष्ट कार्यविवरणसहितको कार्यसम्पादन करार र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था अपरिहार्य छ । 

उपर्युक्त दुई प्रावधान कडाइका साथ पालना गरे आफूले अन्याय महसुस गरी हाकिमका विरुद्ध नेताको शरणमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ । यहीँबाट कर्मचारीले मन नलागी नलागी बोकेको राजनीतिको बोझ पनि बिसाउने छन् । हाल संसद्मा पेस भएको ऐनमा उपर्युक्त विषयलाई ख्याल गरेर कानुनी रूप दिन आवश्यक छ । यसका साथै प्रशासकको राजनीतिमा संलग्नतालाई शून्य सहनशीलताका रूपमा व्यवहार गरी दण्ड र पुरस्कार कार्यान्वयनमा निर्मम हुने हो भने राजनीति छाडेर कार्यालयको काममा नै व्यस्त रहने छन् ।