बिपी चिन्तनको जीवनधारा
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बिपी) नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र साहित्यिक इतिहासका आधुनिक चिन्तक हुन्। उनी नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिका सङ्घर्षशील नेता र आधुनिक नेपाली आख्यानका कुशल स्रष्टा मात्र होइनन्, मूलतः उनी प्रखर चिन्तक हुन्। उनले गरेको राजनीतिक तप र साहित्य साधना चिन्तनकै प्रायोगिक रूप हुन्। बिपी पनि मानिस नै थिए, नेपाली मानिस तर उनको क्षमता सामान्य व्यक्तिको भन्दा उच्च र असामान्य थियो। उनको चिन्तन राष्ट्रियता र बौद्धिकताले पूर्ण थियो। मानवीय मूल्य र मान्यताले निर्देशित थियो। त्यसैले बिपी चिन्तन र सिर्जनाको खोज र विश्लेषण गर्दा सबल पक्ष सधैँ प्रकाशमान देखिन्छ भने अभाव पक्ष छायामा पर्छ।
बिपीको सुपर्दगीविरुद्धको फैसला
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा बिपी कोइरालाको ठुलो योगदान छ। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन ताका उनी पटक–पटक पक्राउ परेका थिए। एक पटक दरभङ्गा जिल्लामा जुटमिलका मजदुरलाई सङ्गठित गर्ने क्रममा पक्राउ परी केही महिना जेलमा राखियो र पछि छोडियो। दोस्रो पटक पटनामा पक्राउ परी केही महिनापछि छोडियो। तेस्रो पटक सन् १९४२ को सुरुमा पुनः पटनामा महात्मा गान्धीसँगै पक्राउ परी केही महिना हिरासतमा राखियो। एक पटक पटना आउँदा आउँदै बिपीलाई सन् १९४२ को अन्तिमतिर पक्राउ परी पटना जेलमा डा. राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह जस्ता नेतासँगै राखियो। केही महिनापछि हजारीबाग जेलमा सारियो। बिपी हजारीबाग जेलमै हुँदा नेपालका राणा शासकले उनलाई सुपु
एकीकृत निर्वाचन कानुनको सार
निर्वाचन आयोगको २०८० असार १८ गतेको बैठकले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रस्तावित विधेयकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विगतका अनुभव तथा सरोकारवालाहरूको पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा साबिकको निर्वाचन कानुनमा परिमार्जन गरिएको छ। नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को २०७८ पुस १४ गतेको निर्णयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई तयार गरिएको विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा आयोगले सरोकारवालासँग सात वटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवं अन्तर्क्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरेको थियो। आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा म
पर्यटन : आर्थिक विकासको मेरुदण्ड
पर्यटनको इतिहास धेरै पुरानो रहेको देखिन्छ। सम्राट् अशोक लुम्बिनी आएको र बौद्ध क्षेत्रको दर्शन गरी स्तम्भ राखेको प्रामाणिक इतिहास छ। हिरोडट्सले इजिप्ट, प्यालेस्टाइन, दक्षिणी रसिया, उत्तरी अफ्रिकाको यात्रा गरेका थिए भनिन्छ। प्राचीन रोमनहरू बिदामा विदेश घुम्ने गर्दथे। बेलायती पर्यटन व्यवसायी थोमस कुकले सामूहिक पर्यटनको सुरुवात गरेका थिए। हुएन साङले उत्तरी नेपालको भ्रमण गरेका थिए। नेपालको एकीकरणपछि पनि राजनीतिक सम्बन्धका लागि विदेशीहरूले नेपालको भ्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ। कर्कप्याट्रिक, ह्यामिल्टन, हड्सन जस्ता व्यक्तिहरूले नेपाल भ्रमण गरी सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षह
केवरत जातिमा भाषाप्रेम
मोरङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने सुनवर्षी नगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ६, ७ र ९ तथा रतुवामाई नगरपालिका–२ मा केवरत जातिको बसोबास छ । २०७८ सालको जनगणनाले यिनीहरूको जनसङ्ख्या ८,८०९ र मातृभाषा केवरतको वक्ता सङ्ख्या ३,
मन जित्यो नेपालले
नेपाल विश्व क्रिकेटको ठुलो टिम बन्ने सम्भावना भएको राष्ट्र हो । नेपाली टिममा प्रतिभाको भण्डार छ । समर्थकको अपार साथ छ, जसले नेपाललाई धेरै परसम्म पु-याउने छ – वासिम अक्रम पाकिस्तानका महान् अलराउन्डर । धेरै समयपछि
झिल्टुङकोत नियाल्दा
कुनै बेला सारा गाउँलेको न्यायनिसाफ छिनोफानो हुने थलो हो – झिल्टुङ थुम्को । अचेल यहाँ बडादसैँ, गाईजात्रा र लाखेजात्रामा मात्र भिडभाड हुन्छ, रौनकता छाउँछ । २०७८ साल वैशाखमा झिल्टुङ कोतघरको पूर्वाधार निर्माण गर्न जग खन्ने व्रmममा केही पुराना सामग्री कोतघरको जगमा फेला परेको थियो ।
सामयिक नैतिकताको पुनरुत्पादन
लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नैतिकता नभएको चिज भनेर जसरी आज बदनाम र अस्वीकृत गरिँदै छ; लोकतन्त्रले प्रार्थना, विनयशीलता र कृतज्ञता गुमाउँदै गएको देखिन्छ । यस्तो समाज अराजक र अनुशासनहीन बन्दै जान्छ, गएको छ । नैतिकतालाई आचरणका रूपमा विकास गरेर लैजाने समाज समुन्नत हुन्छ । नैतिकतामा एकरूपता नहुनु वर्तमान समयको मूल समस्या हो, अन्तर्विरोध हो । नयाँ सन्दर्भमा नैतिकताको पुनव्र्याख्या आवश्यक छ । नैतिकता सामाजिक मूल्यको सिद्धान्त हो, नैतिकता र आचरण हो, जीवन पद्धति हो । नैतिकतालाई आ–आफ्नो अनुकूलतामा परिभाषित गरिन्छ, त्यसैले नैतिकता स्खलनको आरोप नखेप्ने मान्छे कमै छन् । इमानदार हुनु भनेको कमजोर बन्नु झैँ भएको छ । भुल्न नहुने कुरा, जुनसुकै मानक बन्न र भत्कन लामो समय लाग्छ । कुनै पनि मानक बन्ने व्रmममा त्यहाँ लामो समय अभ्यास भएको धर्म, परम्परा, संस्कृति, विज्ञान र कानुनको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष निगरानी र साझेदारी रहेको हुन्छ । सामाजिक मूल्यको स्थापनार्थ सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिकलगायत अन्य क्षेत्रका अगुवाको देन महìवपूर्ण हुन्छ । समाजको आफ्नो छुट्टै मानक, नैतिकता, सामाजिक समझ र व्यवहार हुन्छ । सामाजिक व्यवहारको आलोकमा नैतिकता निःसृत हुन्छ । नैतिकता सामयिक पनि हुन्छ । विगतमा नैतिक लाग्ने विषय आज अनैतिक र अवैधानिक बनेका हुन्छन्, त्यसैले सामयिक नैतिकताको पुनरुत्पादन हुनु जरुरी छ । नैतिकताको पुनर्निर्माण प्रव्रिmयाको पनि थालनी आवश्यक छ । सामाजिक भौतिक मूल्य र नैतिक मूल्य एकै होइनन् ।नैतिकता त्यस्तो चिज, व्यवहार र आदर्श हो; जसले भौतिक मूल्यलाई कहिल्यै प्राथमिकीकरण गर्दैन । नैतिक मूल्य र उचाइ अङ्कगणितीय जोड घटाउमा भेटिन्न । कतै गणितमा नैतिकता भेटियो भने अच्युत रहँदैन । आजकल नैतिकताको पनि व्यापार भएको पाइन्छ । नैतिक देखिनेहरू पनि बिकेका र चुकेका पाइन्छन् । लोभ र मोहमा फसेका देखिन्छन् । सार्वभौम नैतिकताले बाटो बिराएको देखिन्छ, अतः नैतिकताको पनि पुनरवलोकन, पुनव्र्याख्या र पुनर्पुष्टि जरुरी देखिएको छ ।कुनै पनि कुराको औचित्य त्यति बेलासम्म रहन्छ, जति बेलासम्म उसले आफ्नो प्राकृत स्वभाव गुमाउँदैन, उसको धर्ममा आँच आउँदैन । ऊ अप्रश्नीय बन्छ । जब ऊ आफ्नो धर्मबाट विचलनमा पुग्छ तब उसका बारेमा पूर्वमान्यता, दर्शन र मानकबारे सोचमग्न बन्ने स्थिति पैदा हुन्छ । हाम्रो समाजमा प्राचीनकालदेखि स्थापित नैतिक मूल्यमा गिरावट आएको छ । कतिपय अवस्थामा पुरानो अभ्यास र मानक भत्काउने स्वाभाविक प्रव्रिmया हुन्छन् । तिनलाई भत्काएर नवनिर्माणको खाँचो हुन्छ । कति अस्वाभाविक रूपमा स्खलनमा जाने हुनाले नवमान्यता स्थापित गर्न विहङ्गम विमर्श चलाउनु सामयिक हुन जान्छ । जसका लागि समाजमा अभ्यास गरिएको धार्मिक कानुन, त्यसले पारेका प्रभाव र समाजमा छोडेको अमिट छाप, मनोविज्ञान र विश्वासबारे तथ्यमा पुग्ने यत्न गर्नु पर्छ ।विसर्जनतिर नैतिकतासमाजमा उच्च नैतिकता र संवेदनशीलता प्रदर्शन गरेर कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने डाक्टर बिरामीको उपचारमा कम औषधी बेचबिखनमा बढी सव्रिmय हुन थाल्यो । डाक्टर कम, व्यापारी ज्यादा हुन लाग्यो । शिक्षाधिकारी पद प्राप्त गर्न रकम बोलकबोल गर्दै हिँड्न थाल्यो । विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, न्यायालय मुद्दा किनबेच मोलमोलाइको अखडा बन्यो । वकिल र न्यायाधीश बिचौलिया र न्याय खरिद–बिव्रmीका एजेन्ट बन्न पुगे । न्यायालय कुनै कर्पोरेट हाउस झैँ भएको छ । प्राविधिक जनशक्ति प्राक्टिस छोडेर प्रवचनमा जोड दिन थाल्यो । रेडव्रmस भ्रष्टाचारको मिसनमा फेरियो । धर्मशाला पाँच तारे होटलमा परिणत भयो । मन्दिर, चर्च र गुम्बा पुजारी, पादरी र लामाको व्यापारिक दोकान बन्दै छन् । बुद्ध मार्ने र हिटलर पाल्ने महान् मान्छेको दर्जामा उक्लियो । नागरिकलाई दिने अधिकार संविधानमा फर्जी बनेर बस्यो । अछुत बनाइयो । व्यवहारमा छुवाछुत र भेदभाव हटेन भनेर गुनासो गर्ने नागरिकलाई समानता र अधिकार संविधानमा छ भनेर सरकार गैरजिम्मेवार बन्छ । यस्तै गरी नागरिक अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य बिर्सने बन्यो । राज्यका सबै निकाय र अवयव अगतिशील बन्न थाले तब नैतिकता, इमान, विश्वास र दर्शनको जग भत्कँदै, चर्कंदै, हल्लँदै जान थाल्यो । यही विचलन, अवसाद, विसर्जन, वियोग, नैतिकताको क्रय–विक्रय, क्षति र घाटालाई उकासेर नैतिकता र धर्मको पुनः परिभाषा अपरिहार्य भएकाले नैतिकताको पुनव्र्याख्या जरुरी भनिएको हो ।समाज सधैँ सनातन तवरले चल्न सक्दैन । कतिपय असामयिक मानक र बार भत्काउनु र नयाँ इँटा राख्नु पर्छ । नूतन संस्कृति र संस्कारको थालनी गर्नु पर्छ । पूर्वीय दर्शनले प्रतिपादन गरेका विराट मूल्य र अस्तित्व जोगाउन पनि यसको कमजोरी सुधार गरेर आगामी पाइला चाल्नु पर्छ । नेपालले पनि हिन्दु धर्म र यसको विराट दर्शन, सौन्दर्य र ज्ञानको अथाह भण्डार बचाइराख्न यहाँ अभ्यास गरिएका जातीय छुवाछुत र विभेदजन्य संस्कार, संस्कृति र परम्परालाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न अभियान चलाउन जति ढिला गर्यो, नोक्सानी त्यति नै बढ्ने छ ।हिन्दु धर्मको अभ्यास गर्नेहरूमा जातीय छुवाछुत छैन भनेर सफेद झुट बोल्ने र ढाकछोप गर्ने, टालटुल पार्ने काम मानवताविरुद्धको अपराध र मानवीय सभ्यतामाथिको भद्दा मजाक हुने छ । कमजोरी हटाएर यसको मूल्यबोध गर्न जति ढिला ग¥यो, उति हिन्दु धर्म सङ्कुचनमा परेर सङ्कटोन्मुख हुने पक्का छ । एउटा धर्म दर्शनको विलुप्ति उसकै कारण होला तर उसको उपस्थितिमा, उसकै दार्शनिक मान्यताले मान्छेको बाँच्न पाउने हक खोसिनु किमार्थ स्वीकार्य हुन्न । समस्या छन् भने तिनको निदान र उपचार पनि छ । ज्ञान–विज्ञानको युगमा अन्धविश्वास र अन्ध तर्कलाई विस्थापित गर्दै धर्म, दर्शन र संस्कृतिले अँगालेका मानव हितकारी तìवको आत्मसात् र अमानवीय रूढिग्रस्त विचारलाई तिलाञ्जली दिएर समयको रथलाई आफू अनुकूल बनाउनु पर्छ । धर्म र अप्रमाणिक भनेर सबै कुरा त्याज्य र विस्मृतिमा लैजान लायक छैनन् । मानवीय गुण र भावनाले ओतप्रोत दर्शन पनि छन् । चर्चा र विवादको घेरामा रहेको मनुस्मृति फगत घृणाको लायक मात्र छैन, राज्य सञ्चालनार्थ अति आवश्यक सोच र दर्शन पनि छन् । समाजलाई यतिका वर्ष बाँधिराख्ने कडी पनि हो मनुस्मृति । मान्छेलाई मान्छे नसम्झने त्यो दुर्गुण र विभेद निन्दनीय र निषेधयोग्य छ । सकारात्मकताको ग्रहण र नकारात्मकताको निषेध आजको सङ्कथन हो । दर्शन, विचार, संस्कृति र परम्परा नभएको समाज र मान्छे हुँदैन । त्यसैले असल पक्षको प्रवर्धन गर्दै खराबलाई त्याग्ने नवसंस्कृति बसाल्न देशका प्राज्ञिक, बौद्धिक र प्रबुद्ध वर्गले धर्म नैतिकताको पुनव्र्याख्याको अभियानमा आफूलाई समाहित गर्दै लैजानु पर्छ । सर्वस्वीकार्य नैतिकताको भाष्य निर्माण गर्नु पर्छ । वैचारिक बहस निर्माण गर्नु पर्छ । मस्तिष्क मन्थनको परिपाटी बसाउनु पर्छ । सत्यलाई दृष्टिगोचर गर्ने तरिकालाई फराकिलो बनाउनु पर्छ । कुनै कालखण्डमा स्वार्थवश र अन्जानवश धर्म दर्शन विशेष गरी वेदको व्याख्या गरिँदा आएका विकृत विषय महिला र शूद्रको नाममा हुने विभेदजन्य पक्षलाई सच्याउने र धर्मले विभेद गर्दैन भन्ने नीति मीमांसालाई पालन गर्दै मार्ग तय गर्न सकिएन भने भयङ्कर दुर्घटना निम्तिने खतराबाट सम्बद्ध पक्ष, सरोकारवाला र राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरू सचेत रहनु पर्छ ।विनिर्माणको अमृतमय अवसरअग्नि (आगो) नै सत्यको उद्घाटन गर्ने उच्चतम शिक्षक भनेर परिचय गराउने सर्वप्राचीन ऋग्वेद पक्कै सामान्य विद्या र लहडी लेखन होइन । वेदभित्र के छैन ? कति गहन जीवन, दर्शन, नीति नियतिको र विज्ञान छ । स्वामी प्रपन्नाचार्यले उसै ‘वेदमा के छ’ लेखेका होइनन् ? त्यसै गरी वेदभित्र त्याज्य कुरा र प्रसङ्ग पनि छन् । वेदलाई आजको युग चेतनाले अपौरुषेय मान्दैन । वेद, पुराण, महाभारत जस्ता कृति मानव लिखित साहित्य, धर्म र दर्शन हुन् । यिनको गुदी ग्रहण गर्ने र बाँकी प्राचीन सभ्यता र इतिहास, साहित्य र तत्कालीन चेतना भनेर मात्रै बुझ्ने बुझाउने गरियो भने यसबाट उत्पन्न हुने विवाद र झन्झटमा फसेर अलमल परेर बस्नु पर्दैन । वेद ज्ञानको अथाह भण्डार हो । आज पर्यन्त रहस्यको गर्भभित्र थुप्रै कुरा छ भनेर विज्ञानले स्वीकार गरेको छ भने इपू १८०० देखि १५०० वर्षपहिले रचनाको अनुमान गरिएको ग्रन्थलाई आजको चेतना र चस्माले हेर्नु वाञ्छनीय हुन्न । यसको आफ्नै सामाजिक मूल्य र नैतिक धरातल तथा दार्शनिक मत रहेको छ । यद्यपि पुरानो हुनेबित्तिकै यो समग्रमा सही छ र हो भन्ने चिन्तन बिल्कुल गलत हो । अतीतमा जे सही र मानक मूल्य हुन्थ्यो, सो आज हुन÷नहुन सक्छ; त्यसैले मूल्याङ्कन, पुनर्मूल्याङ्कन, पुनरवलोकन, पुनर्ताजगी विज्ञानको नियम र गति हो । विवेकपूर्ण सचेतता हो । जतिसुकै प्राचीन सिद्धान्त र मान्यता भए पनि (सामयिक) अहिलेको युग विज्ञान र परिवेश सुहाउँदो बन्न सकेन भने त्यसको मृत्यु अवश्यंभावी छ । मानव निर्मित शास्त्रबारे मानवले प्रश्न गर्ने पुनर्पठन गर्ने अधिकार राख्छ । आजको सरोकार मृत्युको होइन, कालजयी कृतिको अमरत्वका लागि हो । जीवनका जटिलतालाई ज्ञानको मार्ग र दर्शनद्वारा निरुपण गर्न सकिन्छ भन्ने तेजस्वी मन्त्रलाई पालना गर्ने हो भने कुनै पनि कुराको परिमार्जन शास्त्रसम्मत नै मान्न सकिन्छ । आफैँले आफैँलाई चिन्नु, चिनाउनु पूर्वीय दर्शनको मूल स्थापना भएको हुनाले कुनै पनि मृत धारणा बोकेर कुद्नु पनि यस धर्मको मर्मविपरीत हुन जान्छ भन्ने तथ्य र तर्क यसका अनुयायीले बुझ्नु पर्छ । दर्शन बुद्धि, तìव र ज्ञानको विषय भएको हुनाले तìवको साक्षात्कार र अनुभूति दर्शनको ध्येय हो । पौरस्त्य दर्शनशास्त्र अनुसार आध्यात्मिक अनुभूतिबाट तìव ज्ञान सम्भव छ; सो अनुभूतिलाई उद्देश्यमूलक बनाउने विषय अहिलेको प्रमुख चुनौती र अवसर हो । कुनै पनि कुराको पुनरवलोकन अमृतमय अवसर पनि हो ।आचरण बन्नु पर्छ नैतिकताधर्म वस्तुको प्राकृतिक गुण हो । धर्मसँग नैतिकता जोडिएर आउँछ । नैतिकता भौतिक मूल्य नभएको उच्चतम अभ्यास र संस्कार हो । नैतिकताको अनुहार जहिले र जताबाट हेरे पनि एकै हुन्छ । अनैतिक र विरोधाभासको अनुहार अनेकथरी हुन्छ तर नैतिकता जताबाट हेरे पनि उही र उस्तै देखिनु पर्छ । नैतिकता अवलम्बन गरिने विषय हो, ढोङ्ग होइन । नैतिकताको दोहोरो मापदण्ड हुनुहुन्न । सत्तामा बस्दा र सत्ताबाहिर बस्दा फरक फरक नैतिकता र राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा भिन्नता आजको मूल्यहीन राजनीतिको विकृत रूप र अनुहार हो ।
पत्रकारिताका पितामह
न्याय, समानता, अहिंसा, सत्य र निष्ठाका पक्षधर नेपालीको सङ्घर्षमय जीवन, सादगीपूर्ण जीवनशैली, स्वाभिमानीपन, इमानदारी, निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता, निःस्वार्थ समाजसेवालगायतका विषय हामी सबैका लागि प्रेरणादायी रहने छन् । पत्रकारिताका अतिरिक्त साहित्यिक, भाषिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनुभएको योगदान अनुकरणीय छ ।तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी,तू न मुडेगा कभी, कर शपथकर शपथ, कर शपथअग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ (तिमी कहिल्यै थाक्नु हुँदैन, तिमी कहिल्यै रोकिनु हुँदैन, तिमी पछाडि फर्केर नहेर्नु, शपथ लिनु केवल अग्निपथ) भारतका प्रसिद्ध साहित्यकार हरिवंशराय बच्चनका पङ्क्ति जस्तै कलमको माध्यमले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका लागि आजीवन सङ्घर्ष गर्ने प्रजातान्त्रिक योद्धा हुनुहुन्थ्यो राजेश्वर नेपाली । जो किशोरावस्थादेखि हाल जीवनको उतरार्धसम्म उहाँले आफ्नो कलमलाई रत्तिभर पनि डगमगाउन दिनुभएन । छैन । शरीरमा प्राण रहँदासम्म अन्याय, अत्याचार र बेथितिविरुद्ध स्वच्छन्द रूपमा समाज र देशका लागि कलम चलाइरहनुभयो ।नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि अनवरत सङ्घर्षरत योद्धा नेपाली भदौ ११ गते सोमबार देह त्याग गरेर महाप्रस्थान गर्नुभएको छ । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२३ स्थित बेला गाउँमा विसं २००२ साल भदौ १९ गते पिता रामदुलार साह र माता इन्द्रमणिदेवी साहको कोखबाट माहिलो सन्तानका रूपमा जन्मिनुभएका उहाँले विसं २०१५ सालदेखि साहित्य लेखन तथा २०१८ सालदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा अनवरत पुर्याउनु भएको योगदान अतुलनीय छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा जनअधिकार बहालीका लागि भएका आन्दोलनमा कलमको माध्यमले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकालाई शब्दमा वर्णन गर्न सकिन्न । न्याय, समानता, अहिंसा, सत्य र निष्ठाका पक्षधर नेपालीको सङ्घर्षमय जीवन, सादगीपूर्ण जीवनशैली, स्वाभिमानीपन, इमानदारी, निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता, निःस्वार्थ समाजसेवालगायतका विषय हामी सबैका लागि प्रेरणादायी रहने छन् । पत्रकारिताका अतिरिक्त साहित्यिक, भाषिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याउनुभएको योगदान अनुकरणीय छ । नेपालीको निधनले मधेश प्रदेश मात्र नभई नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा सदैव उहाँको अभिभावकत्व खट्किरहने छ ।राजनीति, साहित्य, पत्रकारिता, इतिहास, संस्कृतिलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा घण्टौँ बोल्न सक्ने अद्भुत क्षमता उहाँमा थियो । तरबारको धार झैँ तिखो कलम चलाउँदै आउनुभएका नेपालीसँग भेट्न जानेहरूलाई थोरै शब्दमा जीवनका अतीतका घटनाबारे तिथिमिति र समयसहित कण्ठस्थ सुनाउनुहुन्थ्यो । धोती कुर्तामा देश र मधेश चिनाउनुभएका उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सयौँ पुरस्कार, सम्मान तथा कदरपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँ जतिको सम्मान एवं प्रशस्तिपत्र सायदै अन्य कुनै पत्रकार वा साहित्यकारले पाएका होलान् । पङ्क्तिकारले विद्यार्थी राजनीतिमा रहेका बेला नेपालीको नाम सुनेको थियो । २०५६-५७ सालतिर जब पत्रकारितामा प्रवेश गरेँ । त्यसपछि कतिपय कार्यक्रममा प्रत्यक्ष हेर्ने र उहाँका क्रान्तिकारी अभिव्यक्ति सुन्ने प्रत्यक्ष अवसर पाएँ । उहाँको सादगीपूर्ण जीवनशैली र निर्भीक रूपमा चर्को बोल्ने शैलीबाट म प्रभावित हुँदै गएँ । उहाँको पत्रकारिता क्षेत्रको सङ्घर्ष यात्रा र पुस्तक लेखनबाट मैले प्रेरणा पाएको छु । साँचो कुरा भन्न नडराउने तथा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि रत्तिभर नडगमगाउने उहाँको अद्भुत स्वभाव थियो । आजभन्दा १२ वर्षअघि काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन आयोजना भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा मैथिली साहित्य परिषद् राजविराजबाट म पनि सहभागी भएको थिएँ । संयोगले उहाँ र जनकपुरका चर्चित पत्रकार, साहित्यकार प्रा. प्रमेश्वर कापडी, साहित्यकार एवं रङ्गकर्मी उपेन्द्र भगत नागवंशी, पत्रकार मित्र श्रवण देवसमेत एउटै कोठामा दुई रातसँगै बस्ने अवसर पायौँ । त्यति बेला उहाँसँग सामान्य कुराकानी भयो । मेरो मनमा उहाँसँग जान्नुपर्ने धेरै जिज्ञासा थिए तर मैले उहाँले बोलेका कुरा सुनी मात्र रहेँ । उहाँको क्रान्तिकारी छवि र कडा स्वरमा बोल्ने बानीका कारण चाहेर पनि जिज्ञासा राख्न हिचकिचाउँथे । उहाँको सङ्घर्षयात्रा, निष्कपट बेदाग व्यक्तित्व र जीवनशैलीले ममा प्रभाव जमाउँदै गयो । २०६८ सालको कुरा हो । म काठमाडौँ गएको थिएँ । सहिदगेटतर्फको पेटीबाट म आफ्नो गतिमा पैदलै गन्तव्यतर्फ जाँदै गर्दा अचानक सेतो धोती, सेतो कुर्ता, गम्छा र काँधमा खादीको झोला भिरेका सेतो कपाल र सेतो जुँगा भएका बाबा अर्थात् त्यही कलमवीर योद्धा नेपालीसँग जम्काभेट भयो । मैले प्रणाम गरेँ । उहाँ मेरो अनुहारतिर हेरेर मुस्कुराउनु भो, मैले भनेँ, “हम श्यामसुन्दर, सप्तरीके ।” अनि उहाँले “हँ चिन्ह गेलौँ” भन्दै आराम कुशल सोध्नुभयो । मैलै “सबै ठिक छ, म नेपाल टेलिभिजनमा पारिश्रमिक लिन आएको” बताएँ । उहाँले झोलाबाट दुई वटा किताब झिकेर मेरो हातमा सोहागिन र सोमली मैथिली सङ्ग्रह थमाउनुभयो । मैले हार्दिकताका साथ ग्रहण गरेँ । मैले उहाँका दुवै कथासङ्ग्रह पढेँ । त्यसपछि उहाँप्रतिको आस्था र सम्मान झन् बढ्दै गयो । खोजी गर्दै जाँदा विभिन्न विधामा उहाँले दुई दर्जन पुस्तक लेख्नुभएको जानकारी पाएँ । करिब डेड दर्जन पुस्तक प्रकाशनको व्रmममा रहेका छन् । उहाँ जस्ता पत्रकारिता, साहित्य, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा उच्च कदका आदरणीय व्यक्तित्व राजेश्वर बाबा अर्थात् नेपालीजीका अन्य पुस्तक खोजी गरेर पढ्ने कौतुहलता ममा बढ्दै गएको छ । पत्रकारितासँगै गोरखापत्रलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामार्फत उहाँका लेख निरन्तर प्रकाशित भइरहन्थे । मैले खोजीखोजी चाख लिएर पढ्ने गर्दथे । कारण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुराताìिवक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएकाले उहाँका लेख ज्ञानको राम्रो खुराक हुने गरेको छ । त्यसमा पनि उहाँ आफैँ धेरै ऐतिहासिक घटनाका साक्षी पात्र हुनुहुन्छ । त्यसैले विभिन्न आन्दोलन, घटना तथा राजनीतिक व्यक्तिका बारेमा लेख्नुभएको विषयमा तथ्य र प्रमाणसमेत हुने गरेको पाएको छु । अझै पनि अतीतका कालखण्डमा भएको घटना विवरण तथा मिति र समयसमेत उहाँको दिमागमा ताजै छ । उहाँ साँच्चिकै मधेश मात्र नभई नेपालको जिउँदो इतिहास हुनुहुन्थ्यो ।उहाँसँगको अर्को भेट २०७१ सालमा राजविराजमा भयो । सन्दर्भ थियो १४ औँ नेपाल राष्ट्रिय हिन्दी सम्मेलन । म त्यति बेला न्युज टुडे दैनिकको सम्पादक थिएँ । उहाँसँग पहिलादेखि नै चिनजान रहेकाले पत्रकारलाई समन्वय गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । समाचार सङ्कलन तथा सम्प्रेषणमा मैले भ्याएसम्मको सहयोग र समन्वय गरेँ पनि । उहाँसँगको लगाव बढ्दै गयो । त्यसपछि त गुगलमा राजेश्वर नेपालीका लेख, रचना एवं संस्मरण खोजीखोजी पढ्न थालेँँ । देश सङ्घीय संरचनामा गएपछिको मधेश प्रदेश (साबिक, प्रदेश २) का तात्कालीन मुख्यमन्त्री मा. लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले २०७७ माघ २३ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले पङ्क्तिकारलाई आमसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा र मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा वरिष्ठ पत्रकार शिवहरिप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त ग¥यो । त्यसपछि आदर्श पत्रकार नेपालीलाई भेट्ने निधो गरियो । उहाँ जानकी मन्दिर छेउमा उहाँको पत्रिकाको कार्यालयमा रहेको जानकारी पायौँ । हामी दुवै जना खोजी गर्दै जानकी मन्दिरदेखि उत्तर पूर्वको गल्लीमा पुग्यौँ । त्यहाँ बसेर उहाँले पत्रिका सम्पादन गरिराख्नुभएको थियो । उहाँसँग हाम्रो कुराकानी भयो । त्यसपछि उहाँसँँग निरन्तर भेटघाट नभए पनि उहाँका ज्वाइँ अर्थात् नेपाल टेलिभिजनका संवाददाता श्रीनारायणजीसँग बाबाको विषयमा सोधिरहन्थेँ । उहाँ बिरामी परेको कुरा सुनेर अत्यन्तै दुःखी हुन्थेँ । पटक पटक जेलनेल, यातना र मानसिक प्रताडना सहनुभएका उहाँ विगत दुई वर्षयता अस्वस्थ रहँदै आउनुभएको थियो । भारतको नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराएर उहाँ क्यान्सरलाई समेत जित्न त सफल हुनुभएको थियो तर शरीर कमजोर र शिथिल भएको थियो । विद्यार्थी जीवनकालदेखि नै हक्की र स्वाभिमानी स्वभावका नेपालीले कलमको माध्यमबाट व्रmान्ति गरिरहनुभयो । राणा र निरङ्कुश पञ्चायती शासन र शाही शासन सत्ताको समूल समाप्त पार्न उहाँको भूमिकाको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुने छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँलाई प्रहरीले निर्घात कुटपिट गर्दै चरम यातना दिएका थिए । हिरासतमा प्रहरीले पिठ्युँ र ढाडमा समेत बेस्सरी लट्ठीले कुटेका थिए । त्यति बेला शरीरले पचाए पनि जीवनको उतरार्धमा आउँदा मेरुदण्डको हड्डीको दुखाइले पिरोलिरहेको थियो । उठबसमा समेत समस्या भइरहेको थियो ।नेपालीका पिता रामदुलार साह राणाविरोधी आन्दोलनका योद्धा हुनुहुन्थ्यो । पिताकै कारण नेपाली कांग्रेसको विचारसँग नजिक हुनुभएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा आर्जन गर्नुभएका उहाँले २०१८ सालदेखि औपचारिक रूपमा पत्रकारिता तथा २०२० सालदेखि साहित्यिक क्षेत्रमा कलम चलाउन थाल्नुभएको थियो । त्यति बेला नेपाल तथा भारतबाट प्रकाशित हुने पत्रिकामा समाचार एवं विचार लेख्ने चर्चित पत्रकारका रूपमा चिनिनु हुन्थ्यो । त्यति बेलाका शासकले जतिसुकै मानसिक तनाव र यातना दिए पनि उहाँ निरन्तर जनताको पक्षमा समाचार लेख्ने काममा निरन्तर लागिरहनुभयो । २०४० सालमा उहाँले लोकमत पत्रिका दर्ता गराएर प्रकाशनमा ल्याउनुभयो । त्यति बेला पत्रिकाको १८ अङ्क निस्किएपछि पञ्चायती शासकले पत्रिका दर्ता खारेज गरिदियो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर उहाँले जित्नुभयो । त्यसपछि २०४३ सालयता लोकमत निरन्तर प्रकाशनमा रहेको छ ।स्मरणीय कुरा के छ भने समाचार लेखेकै कारण २०३६, २०३९ र २०४२ सालमा उहाँले करिब डेढ वर्ष जेलनेल भोग्नुभयो । प्रहरीको चरम यातनाका बिच पनि उहाँसहितका नेताले पञ्चायत मुर्दावाद, प्रजातन्त्र जिन्दावाद भन्ने नारा लगाउनु हुन्थ्यो । पत्रकारितामै लागेका जेठो छोरा रवीन्द्रको २९ वर्षको कलिलो उमेरमा निधन भयो । रवीन्द्रले सञ्चालन गरेको विश्वजागरण दैनिक हाल पनि प्रकाशनमा रहेको छ । केही वर्षअघि मात्र उहाँका जीवनसङ्गी सरस्वती देवीको समेत निधन भइसकेको छ । पुत्र र पत्नीशोकको पीडा खेप्दै आउनुभएका उहाँले जनकपुरधामस्थित जिरो माइलमा दिवङ्गत छोरा रवीन्द्रको नाममा भव्य भौतिक पूर्वाधारसम्पन्न अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो गाउँमा क्लब, स्कुल र पुस्तकालयसमेत खोल्नुभएको छ । नेपालमा प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा २०५२ देखि हालसम्म १८ वटा हिन्दी सम्मेलन तथा दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन जनकपुरधाममा उहाँले आफ्नै सव्रिmयतामा आयोजना गरिसक्नुभएको छ । बिरामी पर्नुअघिसम्म पत्रकारिता, साहित्यिक, भाषिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उहाँको ऊर्जावान् सव्रिmयता अनुकरणीय छ । उहाँका करिब डेढ दर्जन जति पुस्तक प्रकाशोन्मुख छन् । उहाँकै सम्पादनमा रहेका पत्रिका अझै व्यवस्थित गर्नु छ । पछिल्लो समय पत्रकारिता तथा राजनीतिमा देखिएका विकृतिविरुद्ध उहाँले कलम चलाउँदै आउनुभएको थियो । राजनीति र पत्रकारितामा देखिएका बेथितिप्रति नेपाली असन्तुष्ट रहँदै आउनुभएको थियो । यति मात्र होइन, हामी जस्ता पत्रकारिता, साहित्य लेखन तथा राजनीतिप्रति आस्था राख्नेहरूलाई उहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । अन्त्यमा नेपाली पत्रकारिताका स्तम्भ, आदर्श ‘राजेश्वर बाबा’ को तेह्रौँ दिनको पुण्यतिथिमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन ।लेखक यादव आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादको औचित्य
बिपीको निधनपछि बिस्तारै नेपाली कांग्रेस बिपीपथबाट विचलित हुँदै आयो । राजनीतिक रूपमा केही सफल भए पनि आर्थिक समृद्धि रूपमा सफल हुन सकेन । कांग्रेसले जनमुखी अर्थात् झुपडीलक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।बिपी कोइराला आधुनिक नेपाली समाजका महान् राजनेता हुन् । १८ औँ शताब्दीका प्रजातान्त्रिक समाजवादका एक विचारकसमेत हुन् । बिपीलाई नेपाली समाजसँग जोडेर हेर्यो भने उनलाई जान्न र बुझ्न सजिलो हुन्छ । हालको नेपाली समाज उनकै सिद्धान्त तथा विचारको वरिपरि घुमिरहेको छ । उनकै अगुवाइमा प्रजातन्त्रको जग बसाल्ने थालनी भएको थियो । उनले बन्द समाजलाई खुलातर्फ, निरङ्कुश शासनलाई उदार प्रजातन्त्रतिर र रैतीलाई सम्मानित नागरिक बनाउने महान् कार्यको नेतृत्व गरेका थिए । युगौँयुगसम्म बिपीले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि भइरहने छ । नेपाली समाजलाई उन्नति पथमा डोर्याइरहने छ । त्यस कारण बिपी कोइराला नेपाली समाजमा युगीन राजनेताको रूपमा अनुसरणयोग्य छन् । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको राजनीतिक तथा आर्थिक समानता हो र समाजको सम्पन्नता हो । सबैतिर प्रजातान्त्रिक हुनु हो । सबैको पहुँचयोग्य व्यवस्था हो, बुलेट नभएर ब्यालेटको शासनपद्धति हो । जनताको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता नै हो । जसले समाजका सदस्यको सर्वाधिक कल्याण र सुरक्षा गर्नु समाजवादको उद्देश्य हो । बिपीको परिकल्पना समाजका सबैले खाने, लाउने, बस्ने न्यूनतम आवश्यकता हुनु पर्छ भन्ने नै हो । यसरी बिपीले समाजवादलाई आर्थिक र राजनीतिक समानतासँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । राजनीतिक स्वतन्त्राले मात्र पेट भरिँदैन । त्यसका लागि आर्थिक सम्पन्नता पनि चाहिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएकाले बिपीको समाजवाद नेपाली समाजमा चाँडो स्थापित भएको हो । आधुनिक समाजवाद भनेकै उन्नत प्रजातन्त्र हो । ऐन कानुन व्यवस्था, दण्ड, विधान आदि जनप्रतिनिधिबाट निर्माण हुनु पर्छ । समाजको सार्वभौमिकता राज्य वा सरकारमा निहित हुन्छ । सरकार आफूले बनाएको विधि विधान वा ऐन मान्न बाध्य बनाउन सक्छ । यस सिद्धान्तबाट केही व्यावहारिक राजनीतिक परिस्थिति निस्किन्छन् । प्रजातन्त्र, समाजवाद, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति बिपीको समावादका मुख्य आधार हुन् । उनले राजनीतिक स्वन्त्रताबिनाको समाजवाद र आर्थिक उन्नतिबिनाको प्रजातन्त्र जनताको हितमा हुँदैन, त्यसैले राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक उन्नतिलाई एक ठाउँमा राखेर व्याख्या गरेका छन् । बिपीले प्रजातन्त्रको व्याख्या सरल तरिकाले गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “जनप्रतिनिधि छान्ने चुनाव वास्तविक हुनु पर्छ । जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । निर्वाचनसँग जहिले पनि स्वतन्त्रताको प्रश्न पूरा हुनेबित्तिकै यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न नागरिक संवाद पनि जोडिएर आउँछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको वाक् स्वतन्त्रता हो । प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनु पर्छ । कुन र कुन विचारधारा वा मतको पक्षमा जनताले आफ्नो भोट दिने भन्ने कुरो पनि सँगै आउँछ । तब मात्र सही व्यक्ति चुनिन सक्छ ।’’ यसरी बिपीको समाजवाद सैद्धान्तिक रूपमा पनि स्पष्ट छ । बिपीले प्रजातन्त्रको सिद्धान्तलाई लामो सङ्घर्षपछि व्यवहारमा पनि लागु गरेर देखाएका छन् । बिपी नेपालको इतिहासमा जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।अधिकार गरिबलाई, शिक्षित, अशिक्षित सबैलाई चाहिने कुरा उनले उठाए । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, चुनाव, पार्टी सङ्गठनको अधिकार आदि प्रजातन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन् । जहाँ यी सबै अधिकार एवं स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको पनि बन्धन रहन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्रमाथि नै बन्धन छ ठान्नु पर्छ भन्ने बिपीको अटल मान्यता रहेको थियो । बिपीले परिकल्पना गरेको व्यवस्थामा प्रजातन्त्रमा जात, भाषा, लिङ्ग, वर्ण वा क्षेत्रले खासै अर्थ राख्दैन । सबै समान हुन्छन् । कोही बढी, कोही कम भन्ने पनि हुँदैन । उनले प्रजातन्त्रका आधरभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी व्याख्या गरेका छन् । बिपीले समाजवाद वा आफ्नो सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्न दुधको उदाहरण दिएर स्पष्ट पारेका छन् । “मानी लिउँ एउटा समाजमा एक लाख मानिस छन् र त्यसमा दुधको उत्पादन सय माना मात्र छ । समान गर्ने नाउँमा सबैलाई गणितको न्यायले सबैलाई एक–एक चम्चा दुध दिन सकिएला तर त्यस्तो समानता सामाजिक न्यायका दृष्टिले समानता ठहरिँदैन, अपव्यय ठहरिन्छ ।” उनले यसलाई उत्पादनको यो न्यायलाई घोषणाद्वारा एकैचोटि बदर गर्न सकिँदैन । दुधको उत्पादनको वृद्धि गर्नतर्फ लाग्नु पर्छ । पर्याप्त मात्रामा दुधको उत्पादन भएपछि मात्र समान वितरणको प्रश्न आउँछ भनेका छन् । त्यसो हुनाले आर्थिक समानतामा उत्पादनको अभिवृद्धि अपेक्षित हुन्छ । स्रोतसाधनको वितरण र समान उपभोगका लागि यो उदाहरण नेपाली समाजमा अहिले पनि उत्तिकै समयमुखी हुँदै आएको छ । यो सङ्घीयतामा जाँदा सामान स्रोतको बाडफाँटसँग पनि जोडिएको कुरा पनि हो । समयको हिसाबले बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद केही पुरानो मानिए पनि अहिले राजनीतिक रूपमा नेपाली माटोको प्रतिविम्ब हो । पश्चिमेली राष्ट्रले दशकाैँ वर्षपहिले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त लागु गरिनु पर्छ भन्नेहरूका लागि पनि यो प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले)मा जनताको बहुदलीय जनवाद पनि यसकै वरिपरि घुमेको पाइन्छ । तथापि बिपीको समाजवाद र अरूका पथ तथा वादलाई एकै ठाउँमा राखेर दाँज्न या तुलना गर्न सकिँदैन । बिपीको समाजवादले युगको परिवर्तन गर्यो । नेपाली समाजलाई प्रजातान्त्रिक बाटोमा डोर्यायो । रैतीबाट नागरिक बनायो । दासताबाट मुक्ति पाए । नेपाली समाज आधुनिक युगमा प्रवेश गर्यो । यस कारण बिपीको समाजवाद नेपाली आवश्यकता अनुसार प्रतिपादन भएकाले यो सफल भएको हो । अब कुरा गरौँ, बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा अडिएको नेपाली कांग्रेसले बिपी मार्गमा हिँड्यो कि हिँडेन ? बिपीको राजनीतिक तथा आर्थिक समानताको सिद्धान्तलाई अनुसरण तथा कार्यान्वयन गर्यो कि गरेन ? अर्थात् सामाजिक न्याय तथा जनहितका लागि कति काम गर्यो ? यी अहम् प्रश्न हुन् । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक दर्शन भनेको उदार प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । पार्टीको विचार, कार्यनीति, योजना तथा कार्यव्रmम सबै यसैमा आधारित छन् । फरक तरिकाले बुझ्दा त्यो बिपीवाद हो । कांग्रेसको वैचारिक जग भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । पार्टीको स्थापनाका कालदेखि बिपीको विचारले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा ग¥यो । बिपीको निधनपछि बिस्तारै नेपाली कांग्रेस बिपीपथबाट विचलित हुँदै आयो । राजनीतिक रूपमा केही सफल भए पनि आर्थिक समृद्धि रूपमा सफल हुन सकेन । कांग्रेसले जनमुखी अर्थात् झुपडीलक्षित कार्यव्रmम ल्याउन सकेन । कांग्रेसको शासनकालमा मध्यम तथा ठुला वर्गका मानिसले अधिक फाइदा लिए । उदारवादका नाममा कांग्रेस अति उदार भयो । पुँजीवादको पनि चरम अवस्थालाई मात्र प्राथमिकता दियो । राज्यभन्दा निजी क्षेत्र बलियो बन्दै गयो । जनता सरकारभन्दा पनि निजी क्षेत्रमाथि निर्भर हुन बाध्य भए । जसले आर्थिक असमानता पैदा गरिदियो । गरिब झन् परनिर्भर हुँदै गए । जसले धनी र गरिबबिचको खाडल नपुरिने गरी बढाइ दियो । पुँजीवादको नाममा पश्चिमा मोडेलसँगै नवउदारवादलाई लागु गर्ने प्रयास गर्यो । जसले वैचारिक रूपमा विचलित तुल्यायो । किनारा पारिएका जनता या गरिबको पक्षमा बोल्दा कम्युनिस्ट भइन्छ भन्ने डरले गरिबको आवाज उठाउन छोड्यो । नेता तथा कार्यकर्ता बिस्तारै सहर तथा सत्तामुखी हुँदै गए । पार्टीमा पनि यस्तैको हालीमुहाली हुन पुग्यो । बिपीले भने जस्तै पार्टीमा सुकिलामुकिला र चिल्ला गाडी चढ्नेहरू पुगेपछि पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताले तिनका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्छ र किनारा लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा हुन सकेन । पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति बलियो हुँदै गए । लोकतन्त्र सत्तामा जाने सिँढी मात्र बन्यो । हुम्ला, जुम्ला, बझाङ वा तराईका गरिब बस्तीमा राहत वा प्रजातन्त्रको दियो बल्न सकेन । समय अनुसार कांग्रेसले बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई अनुसरण गर्नुको अर्को विकल्प छैन । अब कांग्रेसलाई सुनिने मात्र होइन, देखिने र महसुस गर्ने पार्टी बनाइनु पर्छ । सम्पन्न तथा सहरमा मात्र नभएर झुपडीमा पनि पुग्नु पर्छ । पार्टीलाई चलायमान गरी कार्यकर्ता वा नेताहरूलाई पनि काम तथा त्यागको आधारमा जिम्मेवारी दिएर नयाँ रूप दिनु पर्छ ।
बिपी कोइराला अमर स्रष्टा
राजनीतिक व्यक्तिमा भावना कम्ती हुन्छ । बुद्धिप्रधान हुन्छ । मानवीय भावना र अन्तर्मूल्यसँग सरोकार राख्दैन । त्यसै कारणले छिट्टै बहिष्कृत पनि हुन्छ– शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति । पद, प्रतिष्ठा खुस्किनासाथ तिरस्कृत हुन्छ ।संसारका थोरै मात्र व्यक्तिहरूमा हुने विशेषता व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक– बोकेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपाली धर्तीका वरदपुत्र हुन् । राजनीतिक क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक समाजवादका व्याख्याता एवं प्रयोक्ता बिपी कोइरालाको नाम यस युगका विश्वकै राजनीतिकमा गनिन्छ । नयाँ प्रयोग र नयाँ विचारका कारण साहित्य जगत्मा पनि बिपीको नाम अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ ।व्यक्ति आफ्नै मात्र प्रयासले महान् बन्न सक्दैन । देश, काल, परिस्थिति, परिवार, समाज, सत्सङ्ग एवं स्वयं व्यक्ति विशेषको प्रतिभा योग्यता, लगनशीलता र साधनासमेत मिल्नु पर्छ । यी सबैको समन्वय बिपी कोइरालाको व्यक्तित्व कृतित्व निर्माणमा सम्भव भएको छ । दुई भिन्नभिन्न दिशा, राजनीति र साहित्यलाई समान रूपमा सञ्चालन गर्ने ‘सव्यसाची’ कोइराला बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी हुन् ।महात्मा गान्धीको प्रभाव, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, जेलजीवन, नेहरू, जयप्रकाश, लोहिया, राजेन्द्रप्रसाद जस्ता व्यक्तिहरूको राजनीतिक सम्पर्क आफ्नै विशाल सत्सङ्ग र पारिवारिक कारण बिपी व्यक्तित्वमा विशेष प्रभाव परेको थियो । राजनीतितर्फ उनको के कति योगदान छ ? के के गरे ? त्यसको लेखाजोखा गर्नुभन्दा पनि बिपीको साहित्यिक पक्ष उद्घाटन गर्नु प्राथमिकता रहेको छ । यस राजनीतिक आधारभूमिले पनि बिपीको साहित्यिक यात्रालाई सहयोग पुर्याएको हुँदा यति प्रसङ्ग जोडिएको हो । उनले भनेका छन्, “कला सुरक्षा चाहँदैन, स्वतन्त्रता चाहन्छ । उसलाई हिँडिसकेको बाटोमा खुट्टा चाल्न मन लाग्दैन, आफूले हिँड्ने बाटो आफैँ बनाउन चाहन्छ ।”साहित्य सभ्यताको प्रतीक भएको कुरालाई मान्नुहुने बिपीका जीवनको अधिकांश समय राजनीतिक चिन्तन र प्रयोगमै बिते । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादबारे छुट्टा छुट्टै चिन्तन गरेर समन्वयात्मक प्रयोग गर्ने बिपी हरेक मान्छेलाई एउटा कौतूहलताको विषय ठान्छन् । र साहित्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने कारण उनी आफैँ भन्छन्– “मेरो साहित्यमा हात हाल्नुको उद्देश्य व्यक्तिलाई निहार्नु र वैयक्तिक धारणा वा विचारलाई साहित्यका माध्यमबाट व्यक्त गर्नु थियो ।”राजनीतिभित्रको रुखो जीवन अर्थात् केही झुठ, केही कपट, केही जालझेल, केही द्वेष र केही अहङ्कार मिलेर एउटा सिङ्गो राजनीतिक जीवन निर्माण हुने गर्छ भनिन्छ । त्यस कारण राजनीतिमा स्वार्थभन्दा माथि उठेका व्यक्ति थोरै मात्र हुन्छन् । राजनीतिक व्यक्तिमा भावना कम्ती हुन्छ । बुद्धिप्रधान हुन्छ, मानवीय भावना र अन्तर्मूल्यसँग सरोकार राख्दैन । त्यसै कारणले छिट्टै बहिष्कृत पनि हुन्छ– शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति । पद, प्रतिष्ठा खुस्किनासाथ तिरस्कृत हुन्छ तर राजनीतिक व्यक्ति पनि मानवको मानवभावना र मानवमूल्य चिन्न र बुझ्न सक्ने भयो भने युगौँसम्म ध्रुवतारा बनिरहन सक्छ । जस्तो बिपी कोइराला ।बिपीको साहित्यिक यात्रा– बिपीको राजनीतिक र साहित्यिक यात्राको थालनी एकैचोटि भएको थियो । बिपीको ‘माटोले यथार्थवादी र पानीले भाववादी बनाउँछ’ भन्ने मान्यता छ । साँच्चै नै १५ वर्षकै उमेरमा राजनीतिक कारणले जेल पर्नु र सोही सालको हंस पत्रिकामा पहिलो कथा ‘वहाँ’ छापिनु सँगसँगैको संयोग देखिन्छ ।बिपीमा साहित्यिक भावना भर्ने काम पनि उनको त्यस ठुलो परिवारले नै ग¥यो । उनको त्यस ठुलो परिवारमा धेरैथरीका मान्छे– बुढाबुढी, विधवा, परित्यक्ता र नमिल्दा जोडीहरू थिए । त्यही मानव स्वभाव र मानव– मानस अध्ययन गर्ने, बुझ्ने अवसर मिल्यो । पछि गएर बिपीमा साहित्यचेत भर्ने शान्तिप्रिय द्विवेदी र नेपाली साहित्यतर्फ प्रेरित गर्ने, उकास्ने सूर्यविव्रmम, त्यसअघि पठनपाठनमा आधुनिक शिक्षा र खुला उदार वातावरण सिर्जना गरिदिने पिता कृष्णप्रसाद कोइराला उनका पृष्ठभूमि थिए । दुई दर्जनजति कथाहरू-छ वटा उपन्यास- एउटा औपन्यासिक आफ्नै जीवनी÷एक दर्जनजति कविता र एउटा अपूर्ण नाटक, जेल जर्नल फेरि सुन्दरीजल आत्मवृत्तान्त आदि बिपीको साहित्यिक देन हुन् । “राजनीति नियमग्रस्त सामाजिक वस्तु भए साहित्य स्वच्छन्द वैयक्तिक तìव हो,” बिपीको धारणा प्रस्ट छ । यसै कारण राजनीतिज्ञ बिपी र साहित्यकार बिपीको धारणा प्रस्ट छ । यसै कारण राजनीतिज्ञ बिपी र साहित्यकार बिपीमा भिन्नता छ । दुवै पक्ष स्वतन्त्र छन् । साहित्यिक चिन्तन र लेखनलाई स्वतन्त्र छोडिदिएको हुँदा नै बिपीको साहित्यिक यात्रा सफल रह्यो ।यसै बेलाबाट बिपीका कथामा नौलो प्रयोग सुरु भयो । मानव मनका अन्तर्तह खोतलेर, सूक्ष्म रूपमा हृदय केलाएर कथामा प्रयोग गर्ने नयाँ परम्पराको थालनी बिपीबाट भयो । यद्यपि समकालीन कथा उपन्यासकार– मैनाली, रुद्रराज, रूपनारायण, सम, पुष्कर, भिक्षु, गोठाले आदिले नयाँ प्रयोग गरेका थिए । तर उनीहरूबाट सामाजिक यथार्थता, परम्परागत मान्यता, रूढि अन्धविश्वाससमेत जोडेर मानिसका बाह्य संरचनाको मात्र वर्णन भएको देखिन्थ्योे । यस्तो बेलामा एकैचोटि नयाँ प्रयोग भयो बिपीबाट । पूर्ववर्ती र समवर्तीलाई चटक्कै छोडेर बिपीको एक्लो साहित्यिक यात्रा प्रारम्भ भयो । “साहित्य जीवन जस्तै व्यापक छ । यथार्थमा समग्र जीवनको प्रतिविम्ब नै साहित्य हो ।” साँच्चै नै बिपीका कथा उपन्यासको सामग्री बाह्य विषयभन्दा अन्र्ततह बढी पाइन्छ । कथामा मनोविश्लेषण (मानव– मनोभावग्रन्थीको विश्लेषण), दमित– यौन भावनालाई खोतलेर प्रयोग गर्ने (यौन मनोविश्लेषण) कामको थालनी बिपीबाट भयो । बिपीले सामाजिक यथार्थता, व्यक्ति– बाह्य संरचना प्रधानता र चरित्रप्रधान त्यस बेलासम्मको लेखन परम्परा तोडेर मनोभाव प्रधान र विचारप्रधान लेखनको विकास र उत्थान गरेको देखिन्छ । वास्तविक साहित्यकार परम्परागत सामाजिक निषेधतिर रहेर लेख्न सक्तैनन् । बिपीले आफ्ना समग्र कृतिमा परम्परागत धारणा र मान्यतालाई खोक्राे देखाएर त्यस खोक्राेपनमा नयाँ आस्था, धारणा र विचार प्रस्तुत गरेका छन् । यसै कारण बिपीलाई मनोविश्लेषणवादी र अस्तित्ववादी साहित्यकारको संज्ञा दिने गरेका छन्– समालोचकहरूले ।दर्शन– बिपीका कृतिहरूमा पाइने विचित्र तत्व हो दर्शन । वेदान्त, साङ्ख्य र गीताका साथै अन्य विविध पक्षबाट प्रभाव ग्रहण गरेर राखिएको सारसङ्क्षेपले उपन्यासको भावपक्ष समेटिएको छ । हिटलर र यहुदी, मोदिआइन र साधारण रूपमा सुम्निमा विभिन्न दर्शनको चिन्तनबाट प्रभावित छन् । पृथ्वीको भार हरण गर्ने छल रचेर एउटा साधारण व्यक्ति अर्जुनलाई संवेदना शून्य बनाएर त्यत्रो महाभारत युद्ध रच्ने कृष्णलाई बिपी एउटा क्रुर मानवतारहित अतिमानवका रूपमा हेर्छन् । गीताको महत्व र चरितार्थ बिपीका दृष्टिमा कतै छैन । त्यत्रो नरसंहार गरेर पनि अर्जुन निर्बल भएर सिद्धिए । कृष्ण एउटा साधारण व्याधाबाट मारिए । अरूलाई सिध्याएर आफूसमेत सिद्धिइनुपर्ने यस्तो संहार रचेर गीता र कृष्णले के दिए त ? यो निरुत्तरित प्रश्न अझै ताजा छ । हिटलर र कृष्णमा त्यति फरक देख्दैनन् बिपी । मान्छेमा अहम् चढेपछि आफूलाई सर्वगुण सम्पन्न ठान्दछु । महाभारतका कृष्णमा मानवेतर दैवत्व चढेको थियो र हिटरलरमा अमानवीय प्रवृत्ति ..... । बिपीका दृष्टिमा दुवै समान हुन् । मान्छे मान्छेकै रूपमा रहनु पर्छ । दैवत्व वा पशुत्वमा जानुहुन्न । यो बिपीको दर्शनसार हो । त्यस्तै सुम्निामाका माध्यमबाट शारीरिक शुद्धता रहे पनि मानसिक अशुद्धता भयो भने जीवन सफल हुन सक्दैन भन्ने किटान गरिएको छ । यौन मर्यादा पनि राखिएको छ सुम्निमामा । यौन गोप्य र एकाङ्की हुन्छ । यसलाई मर्यादित एकनिष्ठताभित्र राख्नु पर्छ । छाडा छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा देखाएको छ । त्यसै कारण अवचेतनासँगको समागमपछि सोमदत्त र पुलोमालाई पापाबोध र घृणात्मकताले सताउँछ । यस विचारलाई राम्ररी नियाल्दा बिपी भोगवादी र स्वच्छन्दतावादी होइनन् । यौनदृष्टि– यौनका सम्बन्धमा पूर्वीय आध्यात्मिक इन्द्रिय निग्रहसम्बन्धी धारणा र परम्पराको विपरीत छ– बिपीको यौनदृष्टि । विभिन्न मर्यादा, आदर्श नैतिकताको खोक्राे आडम्बरको खोल ओढाएर मान्छेको शरीर त रोकिएला तर मन रोक्न सकिँदैन । मान्छे शरीर मात्र होइन, स्थुल वस्तु मात्र होइन । बलात् यौन दमन गरेर मनमा कुण्ठा र विकृति पालेर बस्नु हुँदैन भन्ने कुरामा बिपीको तर्कपूर्ण विवेचना छ । नारी अस्मिताको उत्थान – प्रायः बिपीका समग्र कथा, उपन्यास नारीपात्र प्रधान छन् । बिपीले नारी शोषण, उत्पीडन, तिरस्कार, अवहेलना, यातना र मानसिक पीडाभित्रै सीमित रहेका, खोक्राे आडम्बर र चरित्रका खोलमा अर्ती उपदेश मात्र पिलाइएका, पुरुष अहम्लाई मात्र सम्मान गर्न बाध्य गराइएका नारी वर्णनका विपरीत नारी अस्मिता उठाउने विचार र चिन्तन भरिएका रचना दिएका छन् । नारीहरू आत्मविश्वास, आत्मस्वतन्त्रता, अपराधबोध रहित एवं स्वावलम्बी भएर बाँचेका छन् । नारी उत्थानसँग सम्बद्ध समान दृष्टि छ– बिपीको लेखनमा । यौनेच्छा र सन्तानेच्छा नारी जीवनका मुख्य आवश्यकता हुन् । यसलाई सामाजिक, धार्मिक वा नैतिक जस्ता बन्धनले रोक्नु हुँदैन । नारीप्रति कत्रो उदार र सर्वाङ्गीण विकास धारणा छ, बिपीको । यसरी उनी स्वयं नारी झैँ भएर नारीमन केलाउन सफल भएका छन् ।सार्वङ्गीण विकास चाहना — राजनीति साहित्यको विषय बन्न सक्छ तर साहित्य र राजनीतिमा कुनै किसिमको सम्बन्ध हुँदैन । बिपी राजनीतिक क्षेत्रमा प्रजातन्त्र, आर्थिक पक्षमा समाजवादी दृष्टि राख्छन् । एकैचोटि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको स्थापना गरेर राष्ट्रलाई राजनीतिक रूपले स्थिर र दृढ बनाउन चाहने बिपी दार्शनिक दूरदर्शिताका साथ साहित्यिक साधना एवं सांस्कृतिक समन्वयसमेत गरी राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको उच्चतम दृष्टि राख्नु बिपीका लेखनको उद्देश्य हो ।सम्भवत: यसै कारण बिपीले राजनीतिक दृष्टि राखेर साहित्य सिर्जना गरेनन् तर साहित्यभित्र राजनीतिका कतिपय विचार अटाएका छन् । “उपन्यासमा मैले कथा भन्न खोजेको छुइन । विचार दिन चाहेको छु !” बिपीकै भनाइले विचारप्रधान छन् उनका कृतिहरू भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । साहित्यकार स्रष्टा र द्रष्टा दुवैै हुन्छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । ‘मोदिआइन’ हिटलर र यहुदीको विचारले पनि बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई प्रस्ट पारिदिएको छ । यसरी प्रसिद्ध राजनीतिक, प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक एवं प्रयोक्ता बिपी कोइराला स्वतन्त्र रूपमा उत्कृष्ट साहित्य सिर्जना गरेर नेपाली वाङ्मयमा नयाँ चिन्तन, नयाँ आयाम, नयाँ परम्परा र शैली दिएर सदाका निम्ति अमर बनेका छन् ।
निजामती सेवाभित्रको निजामती
राजनीतिक क्रियाशीलता र प्रतिबद्धतामार्फत अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले सञ्चालन हुने, नागरिकमैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनु पर्छ ।भनिन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको शासन पद्धति कति असल वा खराब छ भन्ने थाहा पाउन त्यस राष्ट्रको प्रशासन हेरे पुग्छ । निजामती सेवा आधुनिक कर्मचारीतन्त्र हो । यसलाई गैरसैनिक चरित्र भएको, समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा पनि भनिन्छ । सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र, शासनको मेरुदण्ड, बौद्धिक व्यक्तित्वको जमात, लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकसम्म लैजाने औजार आदि उपमाले समेत यसलाई पुकारिन्छ । निजामती सेवाको विकासक्रम राज्यको उदयसँगै सैनिक र प्रहरी कर्मचारीतन्त्रको सुरुवात भयो र त्यहाँभित्रका गैरसैनिक कर्मचारीलाई पहिचान गर्ने सन्दर्भमा निजामती सेवा सुरु भएको पाइन्छ । आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवात भने सन् १८५४ देखि बेलायतबाट भएको हो । शासनमा उदारीकरण, लोकतान्त्रीकरण, मानव अधिकार जागरण, कानुनी शासनको अवधारणासँगै थप विकसित र विस्तारित हुँदै आएको हो । नेपालमा भने विसं २००७ सालअघि परम्परागत निजामती सेवा थियो । आफ्नो पहिचान नभएको निजामती सेवाले प्रजातन्त्रको उदयसँगै पहिचान पायो । विसं २००८ सालमा लोक सेवा आयोग स्थापना भएसँगै निजामती सेवाको सुरुवात भएको हो । २००७ सालको संविधानपश्चात्का सबै संविधानले स्पष्ट रूपमा निजामती सेवालाई समेट्दै आएका छन् । योग्यतामूलक प्रणालीको अवलम्बन, नियुक्तिका लागि स्वायत्त संवैधानिक आयोगको व्यवस्था, सेवा सम्बन्धमा विशिष्टीकृत कानुनको व्यवस्थासहित सेवाको सुरक्षाका साथै समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहका लागि व्यवस्था गरिएको सेवा नै आधुनिक निजामती सेवा हो । विसं २०१३ सालमा लोक सेवा आयोगको गठनसँगै निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलाई निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनका रूपमा स्मरण गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो ।निजामती सेवाभित्रको सेवानिष्पक्षता र तटस्थता, विशेषज्ञता र व्यावसायिक मूल्य मान्यता, अनुशासित र आचरणयुक्त सेवाभाव यसका प्रमुख विशेषता हुन् । निजामती सेवा एक उम्दा सेवा हो तसर्थ आफैँमा यसका विकृति तथा दुर्बल पक्ष छैनन् तर आदर्शमा भएको स्खलन, विचलन एवं व्यवस्थापकीय कमजोरी नै निजामती सेवामा देखिने विकृति तथा दुर्बल पक्ष हुन् । जस्तो कि, नियम कानुनमा आधारित सेवा हुनुले निजामती सेवालाई सामान्य कामको सिलसिलामा समेत अनावश्यक रूपमा प्रक्रियामुखी बनाएको छ, लालफित्तासाहीको उपमा दिएको छ र भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने काम गरेको छ । ऐन कानुनसम्मत सेवा र सेवाको सुरक्षाका कारण सेवा प्रदायकमा अहमता, आफैँलाई मालिक ठान्ने, ‘म’ वाद र जनताको सेवकभन्दा पनि शासक प्रवृत्तिलाई जन्म दिएको छ । निष्पक्ष र तटस्थ भने पनि प्रशासनभित्रको राजनीतीकरणले गर्दा ध्रुवीकरण, विश्वासको सङ्कट, अधिकारमा हस्तक्षेपको समस्या सिर्जना भएको छ । पदसोपानमा आधारित सेवा भन्दै गर्दा निर्णय ढिलो गर्ने अथवा निर्णय नै नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र एकले अर्कोको टाउकोमा दोष थुपार्ने बहुटाउके संस्कृतिलाई प्रश्रय दिएको छ । एक जना सेवानिवृत्त प्रशासकले भने जस्तै सबै निजामती कर्मचारी एउटै वर्गका छैनन्, यसभित्र ए, बी, सी क्लास अथवा एक, दुई, तीन, चार, पाँच नम्बरी कर्मचारी विद्यमान छन् । जसले त्यही क्लास र नम्बर अनुसार आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै आएका छन् जस्तो कि, एकथरी कर्मचारी छन्; जो नियम कानुनमा सीमित छन् र नियम अनुसार नमिल्ने कुरा हुँदै हुँदैन भन्छन्, स्विकार्दैनन् । अर्को थरी छन्, नियम अनुसार त मिल्दैन तैपनि हजुरले भनेपछि मिल्छ भन्ने, अर्को थरी पनि छन्, नियम अनुसार नमिले पनि मिलाएर गर्ने, त्यस्तै कोही गफैले काम टार्ने, कोही पढ्ने–पढाउनतिर व्यस्त, कोही अध्ययन भ्रमण र टुरमा व्यस्त भइरहँदा निरन्तर सोझो रूपले केही गुनासोसमेत नगरी काम गर्ने निजामती कर्मचारी पनि नभएका होइनन्, जसकै भरमा यो देशको निजामती प्रशासन चलेको छ । सेवा प्रदानको सिलसिलामा विषयलाई भन्दा हैसियतलाई प्राथमिकता दिने, पहुँचवाला र उपल्लो हाकिमले भनेपछि मात्र मान्ने, साम्राज्य निर्माणमा तल्लीन रहने, सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने, गोपनीयता मन पराउने (सूचना र निर्णय लुकाउने), आत्मप्रशंसा मात्र गर्ने, हरेक काममा बिरालो बाँध्ने बानी, बढ्दो अनुशासनहीनता जस्ता विषयले निजामती सेवाको ओजसलाई घटाउन मद्दत पुगेको छ । नेपालको विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको सिलसिलामा दललाई निजामती कर्मचारीले दलकै आग्रहमा सघाउ पु¥याएको घटना इतिहासमा प्रशस्त भेटिन्छन्, यसर्थमा देशले प्राप्त गरेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उपलब्धिमा निजामती कर्मचारीको पनि महìवपूर्ण योगदान छ तर उपलब्धि प्राप्तिसँगै राजनीतिक दलले निजामती कर्मचारीको विषय र मुद्दालाई जुन रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो, त्यसको सही निकास नदिई उल्टै लामो प्रशासनिक सङ्व्रmमणकालमा निजामती कर्मचारीलाई राखे अनि त्यसमाथि शक्ति प्रदर्शन गरिराखे । हुन त कुरो दोहोरै पनि छ, कर्मचारी राजनीतिप्रति लालायित हुँदै जाने र राजनीतिज्ञ प्रशासन सञ्चालनप्रति लालायित हुँदै जाँदा निजामती सेवा न त घोषित लुटतन्त्र, न त तटस्थ र निष्पक्ष हुन सकेको छ । विकासका विभिन्न लहरसँगै निजामती सेवाको पनि परिमाणात्मक विकास र विस्तार हुँदै गयो तर गुणात्मक तवरमा सुधार हुन सकेन । जस्तो कि, २०४६ को परिवर्तनपश्चात् निजामती सेवा ऐन, नियमावली परिवर्तन भयो, पदोन्नति र कार्य सम्पादनका आधार सुधार भए, नागरिक बडापत्रलाई अङ्गीकार गरी सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइयो, निजामती कर्मचारीलाई सङ्गठित हुने अधिकार प्राप्त भयो, विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि भयो तर प्रशासनले अपेक्षित नतिजा लिन भने सकेन साथै सुशासन सूचकाङ्क पनि कमजोर रह्यो । यस्तै सिलसिला २०६२-६३ को परिवर्तनपछि पनि प्रशासनमा रहिराख्यो । विशेषतः २०६२-६३ पछि निजामती कर्मचारीलाई समेत ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्त भयो । फलस्वरूप ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोग गर्दै दलका भ्रातृ सङ्गठन जस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू स्थापना भए । सेवामा आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो । जनता सरकारसम्म पुग्नुपर्ने मान्यतालाई हटाउँदै सरकार जनतासम्म पुग्ने गरी सङ्घात्मक व्यवस्था अनुरूप तीन तहमा कर्मचारी समायोजन पनि गरियो तर प्रशासनिक सङ्घीयताको सुदृढीकरणतर्फ रत्तिभर ध्यान दिइएन । नेपालको समग्र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि विसं २००९ देखि हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी आयोग र समिति बनाई अध्ययन प्रतिवेदन र सुझाव पनि पेस गरिएको छ । छिमेकी देश भारतमा हालसम्म यस्तो प्रयोजनका आयोग तथा समिति जम्मा दुई वटा बनेका छन् र पनि त्यहाँको प्रशासन संयन्त्र राम्रै छ, हामी त्यसकै सिको पनि गर्छौं । हामीकहाँ अध्ययन प्रतिवेदन र सिफारिस मूलतः अध्ययन सामग्रीका रूपमा रहेका छन् भन्दा अन्यथा नहोला । प्रशासन सुधारका नाममा धेरै पटक संरचनागत र सङ्गठनात्मक सुधार (हार्डवेयर) लाई प्राथमिकतामा राखिए तर कार्य प्रव्रिmयामा सरलीकरण, सेवा, सर्त र सुरक्षाका विषय, कार्यशैली, कार्यसंस्कृति र व्यवहार, कार्यक्षेत्र जस्ता विषय (सफ्टवेयर) लाई ध्यानसमेत दिइएन ।सुधारको विषयनिजामती सेवाको सुधार एकाङ्कीमा भन्दा समग्रतामा खोजिनु पर्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक रूपान्तरणको लाभ जनतासम्म पुर्याउन, नवीनतम प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय मूल्य–मान्यता अनुसारको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न, निजामती सेवालाई आकर्षक, उत्प्रेरित र नतिजामुखी बनाउन, शासन विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि सुधार आवश्यक छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित तमाम समस्या क्रमश थुप्रिँदै गएका छन् । निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा राख्ने कि श्रेणीगत ? सम्पूर्ण सरकारी सेवाको छुट्टै छाता ऐन तयार गर्ने कि निजामती सेवा ऐनलाई नै छाता ऐनका रूपमा तयार गर्ने ? आरक्षण, समावेशिताको पुनरवलोकन र व्यवस्थापनको विषय, बढ्दो औसत आयु र अनिवार्य अवकाश उमेरबिचमा तालमेल गर्ने विषय, ट्रेड युनियनसम्बन्धी अभ्यास र व्यवस्थापनका विषय अब बन्ने निजामती सेवा ऐनले बोक्न सक्नु पर्छ । विकल्प के छ ?निजामती कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ निजामती सेवा नै हो । त्यस कारण जहिलेसम्म राज्यको अस्तित्व रहन्छ, कर्मचारीतन्त्र अस्तित्वमा रहन्छ । हाल भएको सेवालाई सुदृढ, सबल र सक्षम बनाउँदै शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा कुशलता ल्याई राष्ट्रहित र जनहित प्रवर्धन गर्नेबाहेकको अर्को विकल्प देखिँदैन । सार्वजनिक प्रशासनको दुई स्तम्भ राजनीति र प्रशासनमध्ये समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको अन्तिम उत्तरदायित्व भएको अङ्ग राजनीति नै भएका कारणले सार्वजनिक प्रशासनमा उत्पन्न भएका र हुने जस्तोसुकै अवस्थाको जस–अपजसको भागेदारी राजनीति हुनु पर्छ ।राजनीतिक क्रियाशीलता र प्रतिबद्धतामार्फत अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रव्रिmयामुखीबाट नतिजामुखी, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले सञ्चालन हुने, नागरिकमैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनु पर्छ । यसका साथै निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा समेत सुधारको आवश्यकता छ; जुन अन्तःस्करणबाट मात्र विकास हुन सक्छ । निजामती सेवा सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध सेतु हो, यसले ठुला–साना, धनी–गरिब आदि इत्यादि नभनी सबैलाई विधिसम्मत र विवेकसम्मत सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ र सङ्कटमा परेको गरिमा बचाइराख्नु पर्छ । अन्यथा निजामती सेवा ठुलाबडाका लागि दुहुनो गाई, सोझा–साझा र सानाहरूका लागि थारो भैँसी जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।
सेवाभित्र अनुशासनको खाँचो
“अहिले कर्मचारीमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने अधिकार नभएको, अनुशासन नभएको र दलीय भावनाले प्रेरित भई सहभावनाको सट्टा द्वेष र एकअर्कालाई लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति बढेको जस्तो लाग्छ । यस्तो स्थिति रहिरहेमा जनतालाई सरकारबाट साधारण सेवा पनि पाउन कठिन हुने देख्दछु”– गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान “प्रशासन भनेको सुव्यवस्था हो । ऐन कानुनको अधीनमा काम–कारबाही हुने हो, जो क्रमश: बिग्रँदै गरेको छ । मन्त्रीले नीति बनाउने हो, सोको कार्यान्वयन कर्मचारी तन्त्रले गर्ने हो तर कर्मचारीतन्त्रसो गर्न असमर्थ छ, जसमा मूलतः राजनीतिक हस्तक्षेप नै प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्ने देखिन्छु”–क्षेत्रविक्र म राणानिजामती प्रशासनलाई मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा चिनिन्छ । नेपालको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न सेवाहरूको गठन भई आवश्यकता अनुसार ऐन÷नियम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारी सेवाको रूपमा चिनिने यस सेवामा प्रवेश पाउन आज पनि सम्मानको अवसर मानिन्छ । सेवा सञ्चालनका लागि तर्जुमा भएका ऐन÷नियममा सेवाकर्मीका आचरणका प्रावधान व्यवस्थित नगरिएका पनि होइनन् तर पनि निजामती सेवा अनुशासनहीन भयो, सेवामुखी भएन भन्ने प्रशस्तै गुनासा छलफलका विषय हुने गरेका छन् । आमनागरिक निजामतीकर्मीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । प्रत्येक अड्डा÷अदालतमा काम गर्ने सेवाग्राहीले काम कारबाहीमा बढी नै दुःख पाउनु परेको गुनासा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । सरकारले नागरिक बडापत्र, सूचना–डेस्कलगायत विभिन्न माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई सक्दो सुविधा दिने प्रयास गर्दागर्दै पनि गुनासा रहेकै छन् ।सुशासन आजको खाँचो हो । जनसेवामा संलग्न सबैको आचरण शुद्ध हुनुपर्ने महसुस सर्वत्र हुन थालेको छ । निजामती सेवाकर्मी भनेका सुशासनका संवाहक हुन् । उनीहरूले आफ्नो सेवा सर्त अनुसारका आचरण पालन गर्न सकेनन् भने सुशासनको मर्ममाथि प्रहार हुन सक्छ । यसै सेरोफेरोमा निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुन अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन लागु भएको पाइन्छ । सो ऐन सङ्क्षिप्त र सानु आकारको भएकाले २०१३ साल भाद्र २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित निजामती सेवा नियमावली, २०१३ मा निजामती सेवाकर्मीका आचरण लगायत सेवा सर्तसम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समेट्ने प्रयास भएको देखिन्छ । समयको माग अनुसार निजामती सेवा नियमावली, २०१३ खारेज गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ जारी भई नियमावलीको परिच्छेद ९ मा निजामती सेवाकर्मीका आचरण किटान गरिए । विसं २०२६ आश्विन ९ गते निजामती कर्मचारीको आचारसंहितासमेत तयार गरी लागु गरियो । हिजोआज निजामती सेवा ऐन÷नियममा व्यवस्था भएका आचरणका नियम माथिल्लो तहको कर्मचारीदेखि तल्लो तहसम्मले उल्लङ्घन गर्ने गरेको देखिन्छ । दिन प्रतिदिन सञ्चार हुने भ्रष्टाचारका विषय, सार्वजनिक गुनासा र कर्मचारी–कर्मचारीबिचका असन्तुष्टि अध्ययन गर्दा निजामती सेवाकर्मी आचरणसम्बन्धी नियमहरूप्रति प्रतिबद्ध भएको पाइँदैन । यसो हुनुमा ऐन÷नियममा नै पद अनुसारको कार्य विवरण किटान नहुनु, स्पष्ट कार्य विवरणको अभावमा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन वस्तुगत र निष्पक्ष हुन नसक्नु, भ्रष्टहरूले सामाजिक प्रतिष्ठा पाउनु र राजनीतिक दलका नेताहरूले सबै तहका निजामती कर्मचारीलाई बढी प्रयोग गर्नु जस्ता कारण अग्रपङ्क्तिमा देखा पर्दछन् ।निजामती सेवामा आचरणका विषय ऐनद्वारा नै व्यवस्थित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष दुर्बल देखिन्छ । यसो हुनुमा एकातर्फ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार स्पष्ट नभएको कारणले आचरणसम्बन्धी प्रावधान पालना गरिए नगरिएको हेर्ने सुदृढ प्रथा नहुँदा सद्व्यवहारयुक्त आचरणमा लागेकाले उचित कदर नपाएको झोँकमा ‘रिसाएको बिरालाले खाँबो कोतर्छ’ भने झैँ आचरणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने गरेको पाइन्छ भने अर्कातर्फ शक्ति केन्द्रका अरौटे÷भरौटेले शक्तिको आडमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने विकृति ल्याएर आचरणका नियम उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ । आजका दिनमा निजामती फाँटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको कारणले यो प्रवृत्तिले मौलाउने मौका पाएको छ । नेताको चुनाव प्रचार अभियानमा खुलस्त देखिएका कर्मचारीलाई कुनै सजाय नहुनु र अनैतिक व्रिmयाकलापबाट जति सम्पत्ति आर्जन गरे पनि चन्दा दिएपछि ‘बाबु’ को उपाधि प्राप्त हुनुले आचरणका नियम ऐन÷नियममा मात्रै सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । आज जताततै विकृति देखापर्न थालेको छ । जसले गर्दा निजामती प्रशासन दिन प्रतिदिन दण्डहीनताको स्थितिबाट गुज्रिएको कारणले कमजोर हुँदै गएको छ भने विकृतिले झाँगिने मौका पाएको छ ।ढिलासुस्ती, पक्षपात, नातावाद, कृपावाद र सर्वसाधारणबाट पैसा नलिई काम नगर्ने भन्ने जनताका गुनासा तत्काल निराकरण गर्न प्रभावकारी दण्ड÷सजायको व्यवस्था लागु हुन नसक्नुमा पहिलो कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । एउटा निर्णायक तहमा रहेको उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई मन्त्रीको ठाडो प्रस्तावले सरुवा गर्ने राख्ने काम–कारबाही हुन्छ भने, एउटा आफन्त वा शक्तिकेन्द्रको व्यक्तिलाई यो अड्डामा÷त्यो अड्डामा पु¥याउने र यो फाँटमा÷त्यो फाँटमा राख्ने भन्ने दबाबका काम कारबाही हुन्छन् भने, जिम्मेवार व्यक्तित्वले नै यदाकदा आफ्ना मन्तव्यमा भावनात्मक विषय राखेर भ्रष्टहरूको मनोबल उकास्ने कुरा गरिन्छ भने, अनि भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिको आडमा समाजमा कसैको प्रतिष्ठा बढ्छ र समाजले त्यो व्यक्तिलाई सम्मान गरिरहन्छ भने अनुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ । भ्रष्टाचारले मुलुकलाई पिरोलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्ग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्तो सरकारको संयन्त्रले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्दै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही चलाउँदा ठुला भ्रष्टचारीले छुट पाउनुले ‘सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन लागेको महसुस भएको छ । आदर्शका कुराकानी गर्नेहरू नै बढी भ्रष्ट भइदिनाले समस्या दिन प्रतिदिन जटिल हुँदै गएको छ । काम गरेर काम बिगार्नु वा काम गर्दा दुःख दिएर पैसा खानु मात्र भ्रष्टाचार होइन । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम ढिलो निकासा हुनु, निकासा भएर पनि काम नहुनु अझ ठुलो भ्रष्टाचार हो । यस्ता विषयको नियन्त्रण गर्ने हो भने सर्वप्रथम नीतिनिर्माता र कार्यान्वयन गर्ने गराउने तहबाट सुधारको सुरुवात हुनु पर्छ । माथिबाट सुधार गर्न सुरु गर्ने हो भने कमसेकम नेपाल सरकारका केही उच्च तहका पदाधिकारीले नेपालको निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारको रूपमा चिनाउने काममा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्छ । ठाडो आदेशको पालनाभन्दा ऐन नियममा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्ने हुनु पर्छ । अनि मात्र नेपालको निजामती सेवा मजबुत हुने छ र भ्रष्टाचार न्यून हुँदै जाने छ ।कुनै पनि मुलुकको निजामती प्रशासन स्थायी सरकारको रूपमा चिनिएको हुन्छ । स्थायी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ऐन÷नियमले बाँधिएका जिम्मेवार निजामती कर्मचारीलाई कहिले अञ्चल प्रशासकले गालामा थप्पड दिने, कहिले मन्त्रीले शौचालयमा थुन्ने, कहिले अज्ञात समूहले आव्रmमण गर्ने अनि कहिले उच्च तहको प्रशासकले मन्त्रीको आडमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्ने, कहिले यो मन्त्री रहेसम्म काम नगर्ने भनेर सचिवले बिदा लिने, कहिले अतिरिक्त आय–आर्जन हुने कार्यालयमा सरुवा नपाएको झोकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गमला फुटाउने कहिले काम विशेषले मुख्य सचिवले बोलाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा गएका सचिवको हाजिरीमा मन्त्रीले रातो मसी लगाउने जस्ता कार्य हुँदा प्रशासक चुप लागेर बस्ने अवस्था रहेसम्म नेपालको निजामती प्रशासनमा अनुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ । सुशासनका संवाहक निजामती सेवाकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न र आचरणका नियम पालना गर्न÷गराउन निजामती प्रशासनभित्र देखिएको यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने खाँचो खड्किएको छ । निजामती प्रशासनलाई लोकप्रिय बनाउन ऐन÷नियमले प्रत्याभूत गरेको दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ पारदर्शी हिसाबमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन र जनताका गुनासालाई निजामती सेवाकर्मीले संवेदनशील भएर सोच्न सकिएन भने भोलिका दिन झन्–झन् भयावह हुने निश्चित छ । तसर्थ, निजामती सेवाभित्र आचरण÷अनुशासन कायम राख्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार पेसागत आचरणका नियम लागु गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
माओवादी अभियानको अन्तर्य
सत्ताको मूलधार, त्यसको अन्तर्य, त्यसको प्रकृति र त्यसको संरचना जब पुरानै रहन्छ सरकारमा बसेर पनि फेर्न नसकिँदो रहेछ । राज्यसत्ताभन्दा सांस्कृतिक सत्ता जटिल प्रव्रिmयाबाट मात्र फेरिन्छ । त्यही सांस्कृतिक सत्ता, वैचारिक सत्ता, स्वभाव र आचरणको सत्ता, आर्थिक सम्बन्धको सत्ता नफेरिएर नै जनताले परिवर्तनको गहिरो अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।माओवादी केन्द्रले हालै तीन महिने अभियानको घोषणा गर्दै उद्घाटन पनि गरिसकेको छ । अभियान निश्चित विचार वा उद्देश्य, अवधि वा समय, योजना र विधि निर्धारित गरी अनुशासनबद्धताका साथ व्रmमबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रव्रिmया हो । यो अभियानलाई रूपान्तरण अभियान भनिएको छ । पार्टीभित्र देखा परेका विसङ्गति र विकृतिविरुद्ध, चेतना, व्यवहार, आचरण, सङ्गठन, प्रवृत्तिमा समग्र रूपान्तरण गर्न यो अभियान चालिएको छ । देशव्यापी रूपमा सबै वडामा एकसाथ सुरु गरिएको ‘विशेष रूपान्तरण अभियान’ को उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देश मन्तव्यका साथ सुुरु गर्नुभएको हो । जनयुद्धमा वीरता, शौर्य र साहसका विम्ब बनेका, त्याग र उत्सर्गका प्रतिमूर्ति अमर सहिदका सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप पुनर्जागरणका रूपमा यस अभियानलाई लिइएको छ । खिया लागेको पार्टीरूपी हतियारलाई अर्जापेर, माझेर, धारिलो पारी परिवर्तनका अपूरा सपना पूरा गर्नकै लागि यसो गरिएको हो । जनवादी व्रmान्ति सम्पन्न गरी समाजवादसम्म पुग्ने सपना नै सहिदका सपना थिए । देशलाई पूर्ण स्वाधीनतामा पु¥याउन, नवऔपनिवेशिक स्थितिबाट मुक्त गर्न तथा समृद्धीकरण गर्दै विकासको पथ पहिल्याउन एवं जनतालाई गरिबी, अभाव, विपन्नता तथा शोषण–उत्पीडन–दलनबाट मुक्त गर्न नै जनयुद्ध भएको थियो । जुन उद्देश्य अझ पूर्णतामा पुगेको छैन, अझै अधुरो छ । आज पनि सामन्त वर्ग, अभिजात्य वर्ग, धनाढ्य वर्ग, प्रतिव्रिmयावादी एवं प्रतिगामी वर्गबाट जनतामाथि थिचोमिचो चलिरहेको छ । चुसाइ र दलन जारी छ । सांस्कृतिक रूपमा उल्लेखित वर्ग अझै पनि हाबी भइरहेका छन् । राजनीतिमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप जारी नै छ । स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न बाँकी नै छ । युवा तथा प्रतिभाहरूको विदेश पलायन पनि जारी छ । खेतबारी बाँझिएका छन् र उत्पादनमा ह्रास आएको छ । आयातमा निर्भर खाद्यान्नको मापन पनि दिनदिनै झन् झन् भयावह बन्दै जान थालेको छ । यो स्थितिलाई माओवादीले नै फेर्नुपर्ने दायित्व किन छ भने देश माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेको छ । माओवादीकै नीति तथा कार्यव्रmममा आधारित भएर राज्यसत्ता चालु रहेको छ । यो देशमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता, आरक्षण तथा जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक आदि सबैको मुक्ति, सम्मान, अभेद, सामाजिक न्यायका नीति पनि माओवादीकै एजेन्डा हुन् । चालिस बँुदे मागको सम्बोधन हुन नसकेकै कारण जनयुद्धको महान् पहल गर्न बाध्य पारिएपछि देश गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ तर जनयुद्धको उद्देश्य भने यत्ति मात्र होइन । संसदीय व्यवस्थालाई नै नयाँ चरित्र वा प्रगतिशील पक्षमा रूपान्तरण गर्दै समाजवादको यात्रालाई अझ अगाडि बढेर पूरा गर्न माओवादी कस्सिनै पर्छ । किनकि देश र जनताका समस्याको पूर्ण समाधान भएको छैैन भने देशका आर्थिक समस्या निराकरण गर्न पनि बाँकी नै छ । यो स्थितिमा अभियान चलाएर रूपान्तरणलाई जोड दिनु सार्थक छ । यो विशेष रूपान्तरण किन हो भने माओवादी एजेन्डा अपनाएर पनि त्यसलाई सार्थक गर्ने विषयमा राज्य व्यवस्था अझै अलमलिएको छ र स्पष्ट दिशाबोध गर्न सकेको छैन । त्यसै गरी माओवादी पङ्क्तिको पनि हालत उस्तै छ । माओवादीमा खिया लागेको छ, भुत्ते भएको छ, अलमलिएको छ, अघि बढ्ने ठोस दिशा लिन सकेको छैन । यो अभियानले यसैलाई मध्यनजर गरी यी सबै कमजोरीलाई माझमुझ पारी पार्टीलाई धारिलो बनाएर स्पष्ट कार्यदिशा दिनु अनिवार्य भएको छ । कारण अझै जनयुद्धका सहिदको सपना हराएको छैन । यही यो अभियानको महìव पनि हो । पार्टीमा, पार्टीका विचारमा, पार्टी सङ्गठनमा, नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्ममा, जनताबिच सम्बन्ध र सहकार्यमा अभियानले फेरबदल ल्याउने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो अभियान पार्टीको धमिलिएको छवि सुधार्ने र जीवन शैली, जनसम्बन्ध र आचार–सौन्दर्यमा नवीकरण गर्ने पहल पनि हो ।अभियानले पार्टीको मात्र हित गर्ने सोचिएको छैन । यसले सम्पूर्ण कार्यकर्ता, नेता सबैको आचरण, जीवन–शैली, स्वभाव, आनीबानी, प्रवृत्ति र चरित्र, बोलीचाली, पहिरन अनि दृढता, विनम्रता, जनउत्तरदायित्व, समर्पण आदि विषयमा परिवर्तन गरेर सिङ्गो माओवादी आन्दोलनकै हित गर्ने छ, यसले देशको पनि हित हुने छ । व्यक्ति हितलाई समूह हितमा, नेता हितलाई पार्टी हितमा फेर्ने पनि यसको उद्देश्य हो । सामान्य प्रयासले यो पूरा हुन पनि सक्दैन ।माओवादी अरूभन्दा कसरी फरक छ ? त्यो देखाउनु छ । हामीले भन्दै आएका छौँ–माओवादी फरक धातुले बनेका हुन् । यसको अर्थ हामी कांग्रेस, एमाले राप्रपा, रास्वपा जस्तो भएर पुग्दैन । हामीले अरू पार्टीका विचार, चरित्र, कार्ययोजना र प्रवृत्तिबारे जनतालाई बुझाउनु पर्छ र आफ्नै बारेमा पनि । हाम्राबारे अरूले फैलाएका भ्रम, निन्दा, आरोप, अफवाह र दुष्प्रभावलाई चिर्नै पर्छ । जनयुद्धले महान् र युगान्तकारी परिवर्तन ल्याएको छ । सामन्तवादको संरचना भत्काएको छ र सामन्ती संस्कृतिको जग खलबल्याएको छ । राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्र त्यसैको परिणति हो । संविधान सभाद्वारा जनताको हातबाट संविधान लेखन, जनताको सर्वोच्चता, जनतामा सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्नु ठुलो परिवर्तन हो । वर्ग, जाति, लिङ्ग, वर्ण, रूप, क्षेत्र आदिका आधारमा नेपालीलाई हिजो विभाजित गरेर शासन चलाइएको थियो । विभेद र अपमान गरिएको थियो । यसै आधारमा थिचोमिचो, शोषण र अत्याचार गरिएको थियो । देश निरङ्कुशतामा पिल्सिएको थियो । सामन्तवादले देशलाई रसातलमा पु¥याएको थियो । सामन्ती उत्पीडन र दमनका जुवामा नारिएर जनता ठाडो उठ्न सकेका थिएनन् । अज्ञानता, अशिक्षा, रोग, भोक, गरिबी, पछौटेपन, विभेद, निरूपायता आदिले दुर्गमका उपेक्षित गाउँ÷कुना–कन्दरामा उत्पीडित र दलित थिए । रूढिवाद र अन्धविश्वासमा जकडिएका थिए । तिनै क्षेत्रमा जनयुद्धले उज्यालो चेतनाको चिराग बाल्यो र प्रकाशद्वारा प्रकाशित ग¥यो । व्रmान्तिको झन्डा फहरायो र कुना–कुनासम्म राजनीति, विचार, चेतना, शौर्य, जागृति, साहस, आत्मविश्वास पैदा ग¥यो । त्यही जागरणले अहिले जनताले हरेक गलत प्रवृत्तिविरुद्ध औँला ठड्याउन सक्ने भएका छन् । उनीहरूले राजनीति बुझे, शोषण बुझे, अन्याय बुझे, विभेद र अपमान बुझे, हेला गर्ने र होच्याउने वर्ग बुझे । देशको रगत र मुटु खाइरहेको वर्ग पनि बुझे । यसरी गलतलाई बुझेर सही ठम्याउन सक्ने चेतनाको सञ्चार जनयुद्धले नै गरेको थियो । यो आलोचनात्मक चेत र सजगताबाट नै अहिले गणतन्त्रको उपयोग भइरहेको छ । यिनै उपलब्धिको रक्षा गर्दै समाजवादतिरको यात्रा तय गर्न र जनतालाई एकढिक्का भएर यो यात्रामा सामेल हुन आह्वान गर्नकै लागि हो–अभियान । सामन्ती संस्कृति, दलाल पुँजीवाद, भ्रष्टाचारको बेथितिले गाँजेको नेपाल, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र पुरानो संरचनाका कारण पनि अघि बढ्न सकेको छैन । व्रmान्तिको यो अपूरो अंश पूरा गर्ने चेतनाको सञ्चार जनतामा पु¥याउन अत्यन्त जरुरी छ । समाजवादको बाटो देखाउन जरुरी छ । जसका लागि नै माओवादीले अभियान सुरु गरेको हो । जनयुद्धका उपलब्धिको रक्षा गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको सकारात्मक सन्देश पु¥याउन पनि जरुरी छ ताकि जनतामा प्रतिगामी शक्तिले फैलाएको भ्रम र अयथार्थलाई उदाङ्गो पार्न सकियोस् । अभियान संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ । अभियानले गलत संस्कृतिविरुद्ध विद्रोह गर्न, जनता जगाउन र प्रतिरोध गर्न सिकाउने छ भन्ने अपेक्षा गरौँ । विद्यमान पुरानो सामन्ती संस्कृतिका विरुद्ध प्रतिरोध सिकाएर मात्रै अगाडि बढ्न सम्भव छ । सरकारमा परिवर्तनकारी शक्ति भएर पनि किन मुलुक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन ? यसको सरल जवाफ हो सत्ता र सरकार एउटै होइन । सत्ताको मूलधार, त्यसको अन्तर्य, त्यसको प्रकृति र त्यसको संरचना जब पुरानै रहन्छ सरकारमा बसेर पनि फेर्न नसकिँदो रहेछ । राज्यसत्ताभन्दा सांस्कृतिक सत्ता जटिल प्रव्रिmयाबाट मात्र फेरिन्छ । त्यही सांस्कृतिक सत्ता, वैचारिक सत्ता, स्वभाव र आचरणको सत्ता, आर्थिक सम्बन्धको सत्ता नफेरिएर नै जनताले परिवर्तनको गहिरो अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । न त गणतन्त्रकै स्वाद चाख्न पाएका छन् । संविधानले तोकेका मौलिक अधिकारसमेत अलपत्र परेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकाका सवाल आज पनि पुँजीवाद, दलालीकरण र सामन्तवादकै चङ्गुलमा छन् । यसले जनमानसमा निराशा, कुण्ठा, निष्क्रियता, पलायन, मानसिक विभाजन पनि ल्याएको छ । समाज एक किसिमले विखण्डित र विभाजित मनोविज्ञानमा बाँचिरहेको छ । यो अभियानले यी सबैविरुद्ध जेहाद छेड्नु पर्छ । अभियान श्रमसंस्कृतिमा पनि अघि बढ्नु पर्छ र श्रमप्रति लगाव र श्रमिकजनलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको बीजारोपण गर्नु पर्छ । यसरी नै रूपान्तरण अभियानको सांस्कृतिक पक्षलाई हेर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ।
मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण
हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण गर्न प्रयास गर्ने छ, जसले सारा विश्वलाई भरणपोषण गर्ने छ; जहाँ कलहलाई एकताले मात दिने छ र जहाँ साझा भाग्यले एकाकीपनलाई ओझेलमा पार्ने छ । जी–२० को अध्यक्ष भएको नाताले हामीले विश्व मञ्चलाई अझ ठुलो बनाउने वाचा गरेका छौँ ता कि सबैको आवाज सुनियोस् र सबैले योगदान पुर्याऊन् ।‘वशुधैव कुटुम्बकम्’ – यी दुई शब्दले गहिरो दर्शन बोकेको छ । यी दुई शब्दको अर्थ हुन्छ, “यो पृथ्वी एउटा परिवार हो ।” यो समावेशी दृष्टिकोणले हामीलाई हाम्रा सिमाना, भाषा र दर्शनभन्दा माथि उठेर एक विश्वव्यापी परिवारका रूपमा अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ । भारतको अध्यक्षतामा आयोजित यस पटकको जी–२० शिखर सम्मेलनका दौरान यो भावना मानवकेन्द्रित विकास एवं प्रगतिको आह्वानका रूपमा जागृत भएको छ । एक पृथ्वीका रूपमा हामी हाम्रो ग्रहलाई सम्भार गर्न हातेमालो गर्दै छौँ । एक परिवारका रूपमा हामी प्रगति प्राप्तिका लागि एक अर्काको सहारा बन्छौँ । अनि हामी साझा भविष्य वा एक भविष्यतर्फ सँगै अघि बढ्छौँ; जुन अहिलेको अन्तरसम्बन्धित समयको अकाट्य वास्तविकता पनि हो ।कोभिड–१९ महामारीपछिको विश्व व्यवस्था पहिलेकोभन्दा बिल्कुल फरक छ । अहिलेको विश्व व्यवस्थामा तीन वटा परिवर्तन देख्न सक्छौँ । पहिलो,जिडिपीकेन्द्रित विश्व दृष्टिकोण छाडी मानवकेन्द्रित दृष्टिकोण अँगाल्नुपर्ने आवश्यकताको बोध भएको छ । दोस्रो, विश्वले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा उत्थानशीलता र विश्वसनीयताको महìव बुझ्दै गएको छ । तेस्रो, विश्वव्यापी संस्थाहरूको सुधारमार्फत बहुपक्षीयतालाई सुदृढ बनाउन आवाज उठेका छन् । जी–२० मा हाम्रो अध्यक्षताले यी परिवर्तनमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । सन् २०२२ को डिसेम्बरमा जब हामीले इन्डोनेसियापछि जी–२० कोे अध्यक्षता हासिल गर्यौँ, मैले जी–२० ले मानसिकता परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ । यो भावना ग्लोबल साउथ र अफ्रिकाका विकासशील मुलुकका सीमान्तकृत आकाङ्क्षालाई मूल प्रवाहमा ल्याउने सन्दर्भमा झनै आवश्यक देखिन्छ । सन् २०२३ जनवरीमा आयोजित १२५ राष्ट्रको सहभागिता भएको ‘द भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ’ शिखर सम्मेलन हाम्रो अध्यक्षता अन्तर्गत भएको प्रमुख पहलहरूमध्येको एक हो । सो सम्मेलन ग्लोबल साउथका सुझाव एवं विचारलाई एक ठाउँमा ल्याउने महìवपूर्ण प्रयास थियो । हाम्रो अध्यक्षतामा ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी मुलुकको हालसम्मकै ठुलो सहभागिता रह्यो भने अफ्रिकी सङ्घलाई जी–२० को स्थायी सदस्यका रूपमा समावेश गर्न जोड दिने काम पनि भएको छ । अहिलेको परस्पर सम्बन्धित विश्वमा हाम्रा चुनौती पनि अन्तरसम्बन्धित छन् । २०३० एजेन्डाको मध्यवर्षमा आइपुग्दा धेरैले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजिएस) प्राप्तिमा भएको प्रगतिबारे चासो एवं चिन्ता प्रकट गरेका छन् । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा भएका प्रयासलाई गति दिन अघि सारिएको जी–२० २०२३ कार्ययोजनाले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि जी–२० को कार्यदिशा तय गर्ने छ । भारतमा प्राचीन कालदेखि नै प्रकृतिसँग सङ्गतिमा जीवन बिताउने चलन रहिआएको छ र हामीले आधुनिक कालमा पनि जलवायु अनुकुलन कार्यमा आफ्नो तर्फबाट योगदान गरिरहेका छौँ । ग्लोबल साउथका धेरै देश विकासका विभिन्न चरणमा रहेका छन् र जलवायु अनुकूलन कार्यलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । जलवायु अनुकूलन कार्य जलवायु वित्त तथा प्रविधिको हस्तान्तरणसँग मेल खाने गरी अघि बढाउनु पर्छ । जलवायु परिवर्तन रोक्न के गर्न हुँदैन भन्ने विशुद्ध प्रतिबन्धात्मक मनोवृत्तिबाट हटेर के गर्न सकिन्छ भन्ने रचनात्मक विचार अँगाल्न आवश्यक छ ।The Chennai HLPs for a Sustainable and Resilient Blue Economy. हाम्रा समुद्रलाई स्वस्थ एवं स्वच्छ राख्नेतर्फ केन्द्रित छ । हाम्रो अध्यक्षता र हरित हाइड्रोजन इनोभेसन केन्द्रको पहलले सफा र हरित हाइड्रोजनका लागि पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण गर्ने छ । सन् २०१५ मा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सुरुवात गर्यौँ । हामी अब ग्लोबल बायोफ्युल्स एलायन्समार्फत चक्रीय अर्थतन्त्रका फाइदा अनुरूप ऊर्जा परिवर्तन सक्षम बनाउन विश्वलाई नै सहयोग गर्ने छौँ । जलवायु अनुकूलन कार्यको लोकतान्त्रिकीकरण आन्दोलनलाई गति दिने उत्तम तरिका हो । जसरी व्यक्तिहरूले आफ्नो दीर्घकालीन स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै दैनिक निर्णय गर्छन्, त्यसरी नै तिनीहरूले आफू बस्ने ग्रहको दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा परेको असरका आधारमा आफ्ना जीवनशैलीसँग सम्बन्धित निर्णय गर्न सक्छन् । जसरी योग स्वास्थ्यका लागि विश्वव्यापी जनआन्दोलन बनेको छ, त्यसै गरी हामीले विश्वलाई Lifestyles for Sustainable Environment (LIFE) तर्फ अग्रसर गराएका छौँ ।जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खाद्य र पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हुने छ । कोदोजन्य बाली वा श्री अन्नले यसलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नुका साथै limate–smart agriculture लाई प्रवर्धन गर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्षमा हामीले कोदोजन्य बालीलाई विश्वका भान्सा–भान्सामा पुर्याएका छौँ । खाद्य सुरक्षा र पोषणसम्बन्धी डेक्कन उच्चस्तरीय सिद्धान्त पनि यस दिशामा सहयोगी छन् । प्रविधि परिवर्तनशील छ तर यसलाई समावेशी बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । विगतमा प्राविधिक विकासका फाइदाले समाजका सबै वर्गलाई समान रूपमा लाभान्वित तुल्याएको थिएन । भारतले पछिल्ला केही वर्षमा प्रविधिलाई व्यापक बनाउनुको सट्टा कसरी असमानता घटाउनमा उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको छ । उदाहरणका लागि बैङ्कको पहुँचबाट टाढा वा डिजिटल पहिचानविहीन विश्वभरिका अर्बौं मानिसलाई डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिपिआई) मार्फत आर्थिक रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ । डिपिआईको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका उपायहरूले अहिले विश्वव्यापी रूपमै मान्यता पाएका छन् । समावेशी विकासको शक्तिबाट आर्जन हुने लाभ बटुल्न अब जी–२० मार्फत हामी विकासशील देशहरूलाई डिपिआई अपनाउन, विकास गर्न र मापन गर्न मद्दत गर्ने छौँ ।भारत सबैभन्दा छिटो वृद्धि भइरहेको ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक यसै बनेको होइन । हाम्रा सरल, मापनयोग्य र दिगो समाधानले कमजोर र सीमान्तकृतलाई हाम्रो विकास कथाको नेतृत्व गर्न सशक्त बनाएको छ । अन्तरिक्षदेखि खेलकुद, अर्थतन्त्रदेखि उद्यमशीलतासम्म, भारतीय महिलाले विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व लिएका छन् । उनीहरूले ‘महिलाको विकास’ भाष्यलाई ‘महिला नेतृत्व विकास’ मा परिवर्तन गरिदिएका छन् । लैङ्गिक डिजिटल असमानतालाई कम गर्न, श्रम शक्ति सहभागिता विभेदलाई घटाउन र नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको बृहत् भूमिका सुनिश्चित गर्न हाम्रो अध्यक्षतामा रहेको जी–२० ले काम गरिरहेको छ । भारतका लागि जी–२० अध्यक्षता केवल उच्च तहको कूटनीतिक प्रयास मात्र होइन । भारत लोकतन्त्रको जननी र विविधताको नमुना भएकाले हामीले यो अनुभवका ढोका विश्वका लागि खोलिदिएका छौँ । आज मापनमा हासिल हुने चिजहरू एक गुण हो; जुन भारतसँग जोडिएको छ । जी–२० अध्यक्षता कुनै अपवाद होइन । यो मानव सञ्चालित आन्दोलन बनेको छ । हाम्रो कार्यकालको समाप्तिसम्ममा भारतका ६० वटा सहरमा २०० भन्दा बढी बैठकको आयोजना र १२५ देशका लगभग एक लाख प्रतिनिधिको स्वागत गर्ने छौँ । यसअघिका कुनै पनि जी–२० शिखर सम्मेलनले यत्तिको विशाल र भौगोलिक विविधतालाई समेटेको छैन । भारतको जनसङ्ख्या, लोकतन्त्र, विविधता र विकासबारे अरू कसैबाट सुन्नु र भारतका यी विशेषतालाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पाउनु बिल्कुलै फरक कुरा हो । म विश्वस्त छु, हाम्रा जी–२० का प्रतिनिधिले आफ्नो अनुभवबाट यस कुराको पुष्टि गर्नेछन् । हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण गर्न प्रयास गर्ने छ, जसले सारा विश्वलाई भरणपोषण गर्ने छ; जहाँ कलहलाई एकताले मात दिने छ र जहाँ साझा भाग्यले एकाकीपनलाई ओझेलमा पार्ने छ । जी–२० को अध्यक्ष भएको नाताले हामीले विश्व मञ्चलाई अझ ठुलो बनाउने वाचा गरेका छौँ ता कि सबैको आवाज सुनियोस् र सबैले योगदान पुर्याऊन् । हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रा कार्य र परिणामसँग मेल खान गएको म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । स्रोत: नेपालस्थित भारतीय दूतावास
योजनाबिनाको हचुवा विकास
निश्चित भूभाग विशेषमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन र त्यहाँका जनताको आवश्यकताबिच तालमेल हुने गरी विकासको काम अघि बढाउनु आवश्यक छ । भूउपयोग योजनाका आधारमा एकीकृत बस्ती र सहरको विकास गरी त्यहाँ भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहर र गाउँको योजनाबद्ध विकास अनिवार्य छ । कुनै क्षेत्रमा बजेट खन्याउँदैमा वा ठुला ठुला परियोजना घोषणा गर्दैमा समृद्धि हासिल हुने होइन । तथापि हाम्रो विकासको अभ्यास हेर्दा हचुवा शैलीमा गरिने विकासका योजना वा दाताबाट आफ्नो रुचि र प्राथमिकताका आधारमा दिइने योजनाबाट नै विकास हुने जस्तो सोचले काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले त कहिले भ्यु टावरको लहर चलाइन्छ कहिले आवश्यकताको यथार्थ विश्लेषण नगरी कमिसनको लोभमा भवन र सभा हल बनाइन्छन् । प्रदेशमा आवश्यकीय संरचना बनाउनुभन्दा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई राजधानीमा बनाइएका विलासी लाग्ने आवास गृहप्रतिको यतिखेरको जनआक्राेशले जनताको आवश्यकता एकातर्फ सरकारी काम र खर्च अर्कोतर्फ हुने गरेको उदेकलाग्दो अवस्था देखाउँछ । अस्पतालमा अप्रेसनका लागि बिरामीले वर्षौं पालो कुर्नुपर्ने पीडादायी अवस्था भएको बेलामा ठाउँ ठाउँमा अस्पताल बन्नु पर्नेमा कहिलेकाहीँ राजधानी आउनुपर्ने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आवास गृह बनाउने कामप्रति बढी आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो विसङ्गत विकासको अभ्यास हुनुमा योजनाबद्ध विकासका नीति र प्रव्रिmयाको खास गरी हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता र कठिन भूभाग भएको देशका लागि अति आवश्यक पर्ने भूउपयोग योजनालाई अवलम्बन नगर्नाले हुन गइरहेको मान्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकास त भइरहेको छ तर त्यो जनताको चाहना र आवश्यकता अनि आर्थिक विकासलाई गति दिने किसिमले अति आवश्यक पर्ने भूउपयोग योजनालाई आधार बनाएर हुन सकिरहेको छैन । हामीकहाँ सहरीकरण बढिरहेको छ तर यो सहरीकरणको लोकप्रिय सिद्धान्त पुल फ्याक्टर र पुस फ्याक्टर केले हो छुट्याउनै गाह्रो छ । किनकि हाम्रो सहरीकरण नै हचुवा र स्वतःस्फूर्त तवरमा भइरहेको छ । अवस्था कस्तो देखिएको छ भने काठमाडौँ जस्तो पुरानो राजधानीसमेत रहेको सहरमा घर–सटर खाली छन् भने नदीका किनारमा बस्ने र फुटपाथमा आश्रित भएर व्यवसाय गर्ने बढेका छन् । उता गाउँबस्तीमा यातायात र अन्य सुविधा पुगिरहेका छन् तर मानिस गाउँ छोडिरहेका छन् । यो सबै ग्लोबलाइजेसनको परिवेशमा भइरहेको छ, जहाँ मानिस काम र सुविधाजनक ठाउँको खोजीमा एक देशबाट अर्को देशमा जाने क्रम बढ्दो छ । यस्तो बदलिँदो अवस्थामा विगतको परिवेशमा प्रतिवादित पुल र पुस फ्याक्टरले सहर र गाउँको अन्तरसम्बन्धलाई व्याख्या गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो बदलिँदो अवस्थामा देशका विभिन्न भूभाग र समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकतासँग तादात्म्यता राख्ने गरी त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधन र भूमिको अध्ययन गरेर बनाइने भूउपयोग योजनालाई आधार बनाएर मात्र विकासका योजना बनाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुन जान्छ । हामी एउटा उदेकलाग्दो नीतिगत समस्याबाट ग्रसित भएका छौँ– त्यो के हो भने आधारभूत काम नगर्ने तर उच्चस्तरको कामको कुरा गर्ने । सहरी विकास वा कुनै बस्ती विकास वा कुनै पनि पूर्वाधार विकासका लागि आधारभूत रूपमा चाहिने भूउपयोग योजनाबारे केही काम नगर्ने तर रातारात स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा हामी गरिरहेका छौँ । यसबारे बुझाइको कमी त छँदै छ अर्कोतर्फ जे चल्तीमा आयो त्यसबारे अध्ययन नै नगरी सस्तो नारा बनाएर हल्ला गर्ने विकृति छाएको छ । यो पाराले पुराना सहर त अव्यवस्थित भइनै सके नयाँ सहरउन्मुख क्षेत्र पनि छिट्टै भद्रगोल बस्ती बन्न जानेछन् । डा. हर्क गुरुङको धेरै पहिले प्रकाशित पुस्तक ‘डाइमेनसन अफ डेभलपमेन्ट अफ नेपाल’ मा भूउपयोग योजनालाई विकासको आधार भनेर महìवका साथ लेखिएको छ । त्यसै गरी उनले आजभन्दा ५० वर्षअघि सन् १९७० मै आफ्नो क्षेत्रीय विकास योजनासम्बन्धी लेखमा ‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सहरी क्षेत्रको निमित्त एउटा भौतिक वातावरणको साथै प्रभावकारी भूउपयोग नीति तयार पार्न आवश्यक भएको छ’ भनेर लेखेका थिए तर उनको यस्तो सुझावलाई मनन गरी लागु नगर्दाको कारण उत्पन्न दुरवस्था आज काठमाडौँ र अन्य ठुला सहरले भोगिरहेका छन् । भूउपयोग योजनाबिनाको विकास विनाश बनिरहेको छ । गएका दशकमा सडक निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा पर्यो र अहिले पनि सडक निर्माण नै विकास हो भन्ने भाष्यबाट हामी प्रभावित छौँ । सडक विकासको आधारभूत पूर्वाधार हो । तथापि जथाभावी भौगर्भिक, वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक कुनै पक्षको अध्ययन र विश्लेषणबिना बनाइएका सडक बाढीपहिरोका माध्यम बनेर बर्सेनि ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । केही वर्षपहिले यातायात गुरु योजनाको अवधारणा र नीति अनुसार मात्र सडक निर्माण गरिने भन्ने नीति चर्चामा आए पनि अहिले त्यसको कतै प्रयोग भएको छैन । वास्तवमा सडकलगायत कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सर्वप्रथम त्यस क्षेत्रको भूउपयोग योजना बनाउनु अपरिहार्य हुनु पर्छ । भूउपयोग योजनाबिना बनाइने भौतिक पूर्वाधारले यथोचित आर्थिक लाभ दिन नसक्ने त छँदै छ, यसले थप विनाश निम्त्याउने गरेको हामीले भोगिरहेका छौँ । कतै खेतीयोग्य जमिनमा सडक हुली दिएर बस्ती बसाइएको छ भने बस्ती बस्नलायक जमिन उजाड अवस्थामा छन् । कतै सडक निर्माणले सिँचाइ–कुलो मासिएको छ भने कतै पानिका मुहान सुक्ने तथा हराउने समस्या देखिएको छ । यी खालका समस्या निराकरण गर्न हामीले भूउपयोग योजना बनाउने र त्यसको आधारमा मात्र अन्य विकासका योजना तर्जुमा गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता र अनिवार्यताका साथ लागु गर्न जरुरी छ । यसो गरे मात्र हामीले सुरक्षित बस्तीको विकास गर्न सक्छौँ । हामीसँग रहेको सीमित खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरी उत्पादन बढाउन सक्छौँ । भूउपयोग योजनाको बृहतर महìव भनेको यसले एकीकृत बस्ती र योजनाबद्ध सहर बसाल्न आधार प्रदान गर्छ । अहिले स्वतःस्फूर्त रूपमा विकास भइरहेका ग्रामीण क्षेत्रका बस्ती हुन् वा सहरउन्मुख पालिका, यिनीहरूले अहिलेदेखि नै अनुपयुक्त सडक, ढलको अभाव, बजारको सुविधाको असमानतालगायत विविध आर्थिक सामाजिक समस्या भोगिररहेका छन् । यस्ता वस्ति र सहर पहाडी क्षेत्रमा भए भूक्षय र पहिरो र तराईतिर भए बाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । उचित तवरमा सडक र ढल निकासको प्रबन्ध नहुँदा पहाडी क्षेत्रमै रहेका काठमाडौँ जस्ता सहर पनि थोरै पानी पर्दा नै डुबानमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । समयमै भूउपयोग योजनामार्फत नक्साङ्कन नहुँदा नदीनालाको प्राकृतिक बहावको अतिक्रमण हुन गै नदीनाला सहर बस्तीमा पस्ने बाध्यता सृजित हुन पुगेको छ । यस्ता समस्या भोग्दाभोग्दै पनि र यसको समाधानको एउटा बलियो उपाय भूउपयोग योजना हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदा पनि हामीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौँ । यस सम्बन्धमा केही नीति नियम बने पनि तिनको कार्यान्वयन हुन सकिरकेको छैन भने बनेका नीति नियम पनि भूउपयोग योजनाको आधारभूत मान्यता र त्यसको सर्वाङ्गीण उपयोगितालाई आत्मसात् गरेर होइन केवल जग्गाको वर्गीकरण गरी यस्को किनबेचलाई सहजीकरण बनाइएको जस्तो प्रतित हुन्छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न भूउपयोग योजना अपरिहार्य अवधारणा हो । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन यसले उत्पादन र बजारको सहकजीकरण र व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । भूउपयोग योजनाको आधारमा आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार तयार गरेर बनेको एकीकृत बस्तीबाट सेवा प्रवाह सहज र मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । यस्तो योजनाबद्ध तवरमा बनेका बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात खानेपानी, बिजुली सबै किसिमका सुविधा सहज र कम लागतमा प्रबन्ध गर्न सम्भव हुन्छ । अन्यथा हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता र छरिएर रहेका बस्तीहरूमा यी सुविधा समान रूपमा पुर्याउन निकै कठिन र महँगोसमेत पर्न जान्छ । समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा दिगो विकासका लक्ष्यसमेत हासिल गर्न यातायात, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत विविध सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । यसका लागि निश्चित भूभाग विशेषमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन र त्यहाँको जनताको आवश्यकताबिच तालमेल हुने गरी विकासको काम अघि बढाउन भूउपयोग योजनाका आधारमा एकीकृत बस्ती र सहरको विकास र त्यहाँ भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । अतः भूउपयोग योजनालाई विकासको अनिवार्य आधार बनाउने नीतिको अभ्यास गर्न कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्यथा हामी विसङ्गत विकासका कारण विनास भोग्न अभिशप्त हुने छौँ । यो विषयमा सङ्घ, प्रदेश तथा पालिका र सबै तहका नीति तथा योजना निर्माताले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ ।
निजामती सेवामा नैतिकता
नैतिक आचरण मानव सभ्यताको आधारशिला हो । नैतिकशास्त्र र राजनीतिशास्त्र दुवैले मानवलाई नैतिक प्रतिनिधिको रूपमा परिकल्पना गरेका छन् । व्यक्ति विशेषलाई विवेकी तुल्याई उपयुक्त निर्णय लिन सक्षम तुल्याउने व्यवहारको अनुसरण नैतिकताले चिनिन्छ । हरेक मानिसले सही र असल कार्य गरेमा नैतिकतायुक्त समाज स्वतः निर्माण हुन्छ । नैतिकताले व्यक्तिको अन्तर्मनलाई आदेश दिने गर्दछ, जुन आदेशको पालना नभएमा आफैँमा असन्तुष्टि र असहजताको भाव पैदा हुन्छ । हाम्रा धर्म, संस्कृति, विधि, पद्धति र कानुन नैतिकताका स्रोत हुन् । अमेरिकी प्रशासनविद् अर्डवे टिडले ‘द आर्ट अफ एड्मिनिष्ट्रेसन’ मा भने जस्तै प्रशासन एक नैतिक काम हो भने त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रशासक नैतिक सहचारी हुन् । नैतिक दर्शनलाई हाम्रा धार्मिक ग्रन्थ तथा महान् दार्शनिकले सत्गुणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । श्रीकृष्णको गीता, शाक्यमुनि बुद्धको ‘शील’ नैतिक आचरणका चरम रूप मानिन्छन् । सुकरात, जिसस, कन्फ्युसियस, लाबोत्से जस्ता दार्शनिकले नैतिक शिक्षामा ठुलो योगदान गरेका छन् । नैतिकता र सदाचारिताका आधारमा सम्भव भएसम्मका अधिक मुलुकबिच व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मापन गरी नैतिकताको सूचकाङ्क निर्धारण गर्ने ‘द वर्ड इन्डेक्स अफ मोरल फ्रिडम’ ले सन् २०२२ मा विश्वका १६० मुलुकमाझ गरेको सर्वेक्षणमा पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड र बेल्जियम क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा, अफगानिस्तान सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ भने नेपाल ९८ औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ । सन् २०२० मा ४६ औँ स्थानमा रहेको नेपालको स्तर घट्दै जानु पछाडिका अनेकौँ कारण छन् । सनातनकालदेखि चल्दै आएका मूल्य, मान्यता र संस्कृति लोप हुनु, एक्लो परिवार विकास हुँदै जानु, भौतिकवादको बढ्दो बाहुल्यता, परसांस्कृतिक ग्रहण, देखासिकीको प्रभाव, छिट्टै धनी बन्ने चाहना तथा गरिबीका कारण सर्वसाधारणमा नैतिक आचरण ह्रास हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा समेत समाजको यही तस्बिर प्रतिबिम्बित भएको छ । कर्मचारी आचरणसम्बन्धी विषयमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ मा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख गरिएको छ । यी आचरणका अतिरिक्त मुलुकी देवानी संहिता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन र न्याय परिषद् ऐनका प्रावधानले पनि सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकताका निम्ति कानुनी आधार तय गरेको छ । त्यसै गरी आचरणको पालनामार्फत मर्यादित जीवन शैलीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदिको संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ । यस क्षेत्रमा बहस पैरवी गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थासमेत क्रियाशील छन् । तथापि आचरणको नियमन हुन सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा आचरणको पालना हुन नसक्दा आचरणसम्बन्धी सबै कानुनी व्यवस्था व्यावहारिक हुन नसकेका हुन् कि भन्ने आशङ्का उब्जिरहेको छ । वास्तवमा आचरण उल्लङ्घनबापत हुने सजाय बढी कठोर हुँदा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । न्यायको सिद्धान्तमा सजाय बढी भयो भने न्यायाधीशहरू फैसला गर्दैनन् भन्ने मान्यता पनि रहँदै आएको छ । यसो हुँदा हाम्रा कानुनी व्यवस्था निष्क्रिय भई अव्यवहारिक हुने जाने डर पनि उत्तिकै रहन्छ । एकै पटक कर्मचारीको दर्जा, तलब घटाउने, बढुवा रोक्का गर्ने, हटाउने सजायभन्दा निश्चित दिनको तलब घटाउने, महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाई सामान्य जिम्मेवारी दिने, अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने जस्ता प्रावधान राखेमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्छ । कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्ने अधिकारबाट ठुला राजनीतिक सङ्गठन अनुरूप निजामती कर्मचारीले भगिनी संस्था सञ्चालन गर्दा आचरणको बारम्बार उल्लङ्घन भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबाट दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा अवरोध पुगेको सबैले महसुस गरे पनि त्यस्ता सङ्गठनमा प्रतिबन्ध लगाउने हिम्मत कुनै सरकारले गरेको देखिन्न ।आचरणको परिपालना भए÷नभएको रेखदेख गर्ने पदाधिकारीले आचरण उल्लङ्घन गर्नेउपर कारबाही नगरेमा निजउपर के कारबाही हुने भन्ने कुरा निजामती सेवा ऐनमा कुनै प्रावधान छैन । यसले गर्दा अख्तियारवाला कारबाही गर्न खास रुचि देखाउँदैनन् ।कर्मचारीलाई बढी नैतिकवान् बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन स्थापित गर्न सहयोग मिलोस् भन्ने हेतुले सेवा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारीले अनिवार्य शपथ लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । केही अपवादलाई छाडी उपरोक्त शपथ अनुसार कर्मचारीले आचरण गरेको पाइँदैन । शपथ औपचारिकतामा सीमित भएपछि यसले कर्मचारीलाई नैतिकवान् बनाएको छ, उनीहरू शिष्ट, मर्यादित, अनुशासित, इमानदार र नियमित भई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् भनी विश्वस्त हुने अवस्था पनि रहँदैन । यस अवस्थाको सुधारका लागि सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन ।निजामती सेवाका कर्मचारीको विभागीय सजायका विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी दिइने परामर्श अन्तर्गत कर्मचारीलाई नसिहत दिने, तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढुवा रोक्का गर्ने जस्ता सामान्य सजाय र सेवाबाट हटाउने र बर्खास्त गर्ने विशेष सजायमार्फत कारबाही गरिन्छ । आयोगले दिने यस्ता परामर्श केही अपवादबाहेक सरकारले सिफारिस गरे अनुरूप नै हुने गरेको छ । यसरी विभागीय कारबाहीमा पर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या वार्षिक दुई तीन दर्जनको हाराहारीमा देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको विकृति र दण्डहीनताका तुलनामा यो सङ्ख्या ज्यादै न्यून रहेको विषय यस क्षेत्रका सरोकारवाला विज्ञको रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा बर्सेनि भ्रष्टाचार र बेरुजुको आँकडा बढ्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु फर्स्योट हुन नसक्नु, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट हुने अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी फैसलामा आयोगको सफलता दर क्रमशः ३८ र ८ प्रतिशतमा सीमित हुनुले सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिकताको स्तर कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यी विषयमा सामान्य नागरिकको प्रतिक्रियासमेत खासै सन्तोषजनक छैन ।सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रको नैतिक संहिता बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदासमेत लामो समयसम्म नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको छैन । कर्मचारीका लागि आचरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ तर आदर्श मूल्य, मान्यता र नैतिक सिद्धान्त एवं मापदण्ड निश्चित नगरी बनेका यी आचारसंहिताले समाजले चाहेको नैतिक आचरणको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व गर्ने विभागीय मन्त्री र तिनका सल्लाहकारको अहिलेसम्म आचारसंहिता पनि स्वीकृत भएको देखिँदैन ।आचारसंहिता सरकार र जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप हुनु पर्दछ तर निजामती सेवा ऐनको प्रावधान हेर्दा यसलाई सरकारको आकाङ्क्षा मात्र केही मात्रामा प्रतिबिम्बित भएको र जनआकाङ्क्षालाई नसमेटिएको भान हुन्छ । जनताले गर्ने आशा भनेको खुलापन, पारदर्शिता र शिष्ट व्यवहार हो, यसलाई आचरणमा समेट्न सकिएको छैन । जनआकाङ्क्षा नसमेटिएपछि आचरण पालनामा बाह्य दबाब वा रुचि हुँदैन र सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना हुँदैन ।सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा संस्कृतिमा आउँदै गरेको ह्रासका कारण हाम्रा नैतिक मूल्य मान्यताहरू क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् । धन र सम्पत्तिले सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउँदा व्यक्तिमा छिट्टै धनी हुने अभिलाषा बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा आचरण र सदाचारितालाई संस्थागत गर्न नसकिनुले समाजमा नैतिकताको धरातल कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । सेवाग्राहीमा चेतनाको स्तर अझै कमजोर हुँदा सार्वजनिक सेवाप्रतिको गुनासो र सहभागितामा नागरिक सहभागिता न्यून छ । आचरणका नियमले सेवाग्राही र नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन । शक्ति र भक्तिमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालन विधि प्रचलनमा रहनु, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुगत नहुनु, कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा नैतिकता र सदाचारितालाई आधार नबनाइनुले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक मूल्य मान्यता धराशायी हुँदै गएका स्पष्ट हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत सामन्ती मूल्य मान्यताका कारण गैरनैतिक सवालमा आकर्षण बढेको छ । कठोर कार्यविधि, संरचनात्मक कर्मचारी र हस्तक्षेपकारी राजनीतिले गर्दा शासक र शासितको सम्बन्ध सन्तुलित र वैध हुन सकेको छैन । यसबाट पेसागत निष्ठा र आचरणगत ह्रास आई निजामती सेवाको साख निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ ।सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता प्रवर्धन गर्नमा देखिएका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरी यसलाई नैतिक शासनमा रूपान्तरण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसका लागि सर्वप्रथम राज्य र राज्यबाहेकका पात्रलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनका लागि मान्य तथा समाजले स्विकार्ने सिद्धान्त र मूल्यहरू समावेश भएको नैतिक संहिता तर्जुमा गरी लागु गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । सार्वजनिक क्षेत्रका लागि नैतिक निर्देशिका, आचारसंहिता, नैतिक स्वायत्तता, नैतिक निर्णय निर्माण पद्धतिको विकास, उदाहरणीय नेतृत्व, नैतिक संस्कृति, मूल्यमा आधारित सेवा प्रवाह, अध्यात्मवादको विकास, नैतिक सङ्गठन जस्ता नीतिगत पूर्वाधारको आधारशिला विकास गरिनु पर्छ । त्यसै गरी नैतिकता र सदाचारितालाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रमबाटै समावेश गरी नैतिक आधारशिला निर्माणको व्यावहारिक सुरुवात गर्नु पर्छ ।राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुकरणीय नैतिक नेतृत्वको खोजी र विकास हुनु पर्छ । नागरिक सर्वेक्षणका आधारमा नैतिक आदर्श छनोट गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत गर्न उपयुक्त हुन्छ । मन्त्री, सांसद, संवैधानिक पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी लागु गर्ने, राजनीतिक कार्यकारीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि पनि आचारसंहिता बनाई नियुक्तिको क्रममा सम्झौताद्वारा बाध्यकारी बनाउने कार्य उपयुक्त देखिन्छ ।कर्मचारीहरूका लागि हाल व्यवस्था गरिएका आचरणलाई परिमार्जन गरी व्यावहारिक, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न सकिने बनाउन जरुरी छ । कानुनमा समावेश गर्न नसकिने आचरण नियमित गर्न छुट्टै आचारसंहिता बनाई लागु गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणलाई मापनीय बनाई दण्ड र पुरस्कारसँग आबद्ध गर्ने, सशक्त नागरिक समाज, प्रभावकारी तथा खोज पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्ने नीति सरकारले अँंगाल्नु पर्छ । नैतिकता र आचरणसम्बन्धी परिपालनको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय ‘नैतिक आयोग’ को गठन गर्नसके यस क्षेत्रमा महìवपूर्ण पहलकदमी भएको मान्न सकिन्छ । यसबाट नागरिकमा नैतिक राज्यको आशा सञ्चार गराउन सकिन्छ ।जबसम्म समाजका हरेक क्षेत्र र गतिविधिमा नैतिकवान् व्यक्तिको पहुँच पु¥याउन सकिन्न, तबसम्म आदर्श राष्ट्रको कल्पना असम्भव छ । राज्यलाई सधैँ इमानदार र नैतिकवान् मानिसको खाँचो हुन्छ । सर्वसाधारणको अनुभूतिमा नैतिक आचरणको स्तर निकै खस्किएको अहिलेको समयमा सार्वजनिक सेवामा नैतिकता र सदाचारको महìव झनै बढेर गएको छ । हुन पनि कर्मको आचरण गर्नुपर्ने कर्मचारीमा काम नगरेको आरोप एकातिर छ भने अर्कोतिर नैतिकता र उच्च इमानदारिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पदाधिकारीमाथि पनि विभिन्न लाञ्छना लाग्ने गरेका छन् । विद्यमान परिस्थितिमा समाजलाई नैतिकवान् बनाउन सार्वजनिक प्रशासनका कामकारबाहीमा रूपान्तरण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा कानुन
छोरी, दिदीबहिनी, आफन्त, छिमेकी र नजिकका चिनजानका व्यक्तिबाट पीडित हुनु परेको छ । आफन्तले गरेको यौनजन्य हैरानीको विकल्पमा घर छाडेर भाग्न कतिपय महिला बाध्य छन् । अहिलेको नेपाली समाजमा यस्ता अनेकौँ लुकेका व्यथा थुप्रै छन्; जुन मानवीय विकासले नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राप्त गरेको न्यून प्राथमिकीकरणको उपज हो ।विगतको तुलनामा नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक स्वरूपमा परिवर्तन र सुधार आए पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका प्रवृत्ति र समस्यामा भने कमी आएको छैन । कमजोर आर्थिक अवस्था, जानकारीको अभाव, बेरोजगारी, घरेलु हिंसा, पारिवारिक संरक्षणको अभाव हुनु मात्र बेचबिखनका कारण नभई भड्किलो जीवनशैली वा विलासिताको चाहना हुनु तथा कम मेहनतमा धेरै धन कमाउने आकाङ्क्षाले पनि मानिसहरू विभिन्न जोखिममा पर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत वा पारिवारिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारीमा लगाइदिने, विवाह गर्ने, सहयोग गर्ने, उपचार गरिदिने, पूजाआजामा संलग्न गराउने, भ्रमण गराउनेलगायतका बहानामा परिवार, आफन्त, परिचित वा अपरिचित व्यक्तिबाट बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७९ मा प्रकाशन गरेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ र २०७७-७८ मा दायर भएका जम्मा २७० मुद्दामा ३९२ जना पीडित भएको देखाएको छ । उनीहरूमध्ये ९५.१५ प्रतिशत महिला र ४.८५ प्रतिशत पुरुष पीडित भएको र महिलामा पनि जनजाति महिला बढी पीडित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो तथ्याङ्क केवल उजुरीको आधारमा विश्लेषण गरिएको मात्र हो, मानव बेचबिखनको यकिन तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग छैन । भएका सबै घटनाको विविध कारणले गर्दा उजुरी गर्ने परिपाटी र उजुरी गरिहाले पनि निष्क्रय बन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुने, धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न नपाइने, कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन नपाइने छैन ।त्यसै गरी कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ तर विडम्बना सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै संविधान जारी भएको करिब आठ वर्ष भइसक्दा पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ शासकीय संरचना र परिवर्तित समय अनुकूल परिमार्जन हुन सकेका छैनन् ।मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण एकल सवाल पटक्कै होइन । यो त मानिसको धेरै विषयसँग जोडिएको छ । त्यसर्थ यो सवालसँग जोडिएका अध्यागमन ऐन, २०४९, बालश्रम (निषेध र नियमित) ऐन, २०५६, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, सपुर्दगी ऐन, २०७० र श्रम ऐन, २०७४ लगायतका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिका बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख २०००, पालेर्माे प्रोटोकल पनि संसद्को दुवै सदनले १६ जुन, २०२० मा पारित गरिसकेको छ । मानवताविरुद्धको अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्न समय अनुसार देखा परेका नयाँ नयाँ समस्याको समाधानका लागि बृहत् दायरामा सम्बोधन गर्दै प्रोटोकलबमोजिम कानुनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।नीतिगत सुधारसँगै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारीको स्पष्टता र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा शासन सञ्चालनको अभ्यास गरिरहँदा नागरिकको नजिकको सरकार भएर स्थानीय तहहरूले सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमशक्तिको सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि वित्तीय साक्षरता, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालगायतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ ।स्थानीय तहले योजना बनाउँदा गरिबी निवारण, जनताको जीवनस्तर उकास्ने, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार निकटको सरकार भएको हुँदा पालिकाको समस्या के हो, आवश्यकता के छ, सम्भावना के के हुन सक्छन् र भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासमा कसरी जोड दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी र पर्याप्त जानकारी हुन्छ ।स्थानीय तहमा भौतिक विकासलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा सामाजिक र मानवीय विकास ओझेलमा परेको छ, जसको परिणामस्वरूप मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता घटना भएका छन् । वर्तमान युवा पुस्ता स्वदेशमा रोजगारीका अवसरको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको छ । गरिबीको मारमा परेका आमा, बालबच्चा, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीको भोक मार्न देहव्यापारमा कतिपय युवतीहरू लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । छोरी, दिदीबहिनी आफन्त, छिमेकी र नजिकका चिनजानका व्यक्तिबाट पीडित हुनु परेको छ । आफन्तले गरेको यौनजन्य हैरानीको विकल्पमा घर छोडेर भाग्न कतिपय महिला बाध्य छन् । अहिलेको नेपाली समाजमा यस्ता अनेकौँ लुकेका व्यथा थुप्रै छन् । समाजमा जुन मानवीय विकासले नीति, योजना, बजेट र कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा प्राप्त गरेको न्यून प्राथमिकीकरणका उपज हो । प्रत्येक वर्ष भदौ २० गते मनाइने मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस यस वर्ष पनि सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तीकरण मानव बेचबिखनको निर्मूल भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनाइँदै छ । वर्षभरिमा एक दिन मनाउने दिवसीय कार्यक्रम मात्र नभई सबै सरकारको तर्फबाट मानव बेचबिखनविरुद्धको सवाललाई आन्तरिकीकरण गर्दै जोखिम कम गर्ने गरी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । बेचबिखनको जोखिमलाई कम गर्न गरिबी निवारण गर्ने खालका आयआर्जनका कार्यक्रम, विशेष संरक्षण, स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, सबैका लागि शिक्षा र सिप जस्ता तल्लो स्तरका जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना बढ्दै जानुमा राजनीतिक संरक्षणसँगै दण्डहीनता मौलाउँदै जानु पनि हो । जिम्मेवार व्यक्तिको मिलेमतोमा नै वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नक्कली कागजात तयार पारी ठुलो मात्रामा आर्थिक लेनदेन गरेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पनि यसबारे छर्लङ्गै हुन्छ ।वैदेशिक रोजगारीको निहुँमा गरिएको श्रम बेचबिखन र यौन बेचबिखनलाई हाल कार्यान्वयनमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०७४ ले बेचबिखनको दायराभित्र समावेश नगरेका कारण यस्ता कैयाैँ मुद्दा ठगी मुद्दामा टुङ्गिने गरेका छन् । राज्यले पालेर्माे प्रोटोकल पारित गरेको तीन वर्ष बढी भइसक्दा पनि कानुन संशोधन हुन नसक्नुले बेचबिखन नियन्त्रणप्रति सरकार उदासीन रहेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।विश्वसनीय, छरितो र सरल न्याय प्रणाली नहुँदा पीडित र प्रभावित न्यायिक पहुँचबाहिर रहेका छन् । नेपालमा न्याय प्राप्तिका लागि मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै भन्नुपर्दा प्रहरीले नै कतिपय उजुरी दर्ता गर्न पनि मान्दैन । अदालतको फैसला आउन वर्ष दिनभन्दा बढी समय लाग्ने, फैसलाबमोजिमको क्षतिपूर्ति सहजै प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने, पारिवारिक र सामाजिक पुनस्र्थापनाका साथै दैनिक जीवनयापनमा पनि कठिन हुने भएकाले पीडित झनै पीडित बन्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भनिन्छ । यो तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै न्यायिक विधि र प्रव्रिmयालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्दछ । बाल श्रम, जबरजस्ती श्रममा लगाउने, माग्ने काममा लगाउने, यौनजन्य व्यवसायमा प्रयोग गर्ने, अङ्ग प्रत्यारोपण, वैदेशिक रोजगारीको निहुँमा शोषण, परिवारकै सदस्यबाट हुने ओसार पसारलगायत थुप्रै मानव बेचबिखनका स्वरूप हाम्रो समाजमा जताततै देखिन गरेका छन् । स्वयं व्यक्ति, परिवार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार सबैले आआफ्नो तहबाट मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका घटना हुनै नदिन सकरात्मक पहल चाल्नु पर्दछ । घटना भइहाले पनि पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई समयमै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यो सबै व्यवस्थाका लागि पालेर्माे प्रोटोकल अनुकूल कानुन संशोधन गर्न समग्र राज्यको ध्यान जाओस् । राज्यको यो अभियानमा सरोकारवाला सबैको सहयोग, समन्वय र सद्भाव आवश्यक पर्न जान्छ ।
विश्वका संविधान र नेपाल
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध सन् १९६६ मा उल्लेख भएका प्रावधान र धारालाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ । विश्वका महत्वपूर्ण संविधानहरूको तुलनामा नेपालको वर्तमान संविधानलाई लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक मूल्य तथा संविधान मानवाधिकारको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट देखिन्छ ।विश्वका महत्वपूर्ण संविधानसँग नेपालको संविधानलाई दाँज्न र तुलना गर्न सकिन्छ । यस लेखमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस, समाजवादी चीन, दक्षिण अफ्रिका तथा भारतका संविधानसँग नेपालको संविधानलाई सङ्क्षेपमा तुलना गरिएको छ । हुन त नेपालको संवैधानिक यात्रा लामो र सङ्घर्षमय छ । विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले नयाँ र परिस्कृत संविधान निर्माण भएको नेपालको इतिहास छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासंयुक्त राज्य अमेरिका एउटा त्यस्तो मुलुक हो; जुन आफैँ बहुराष्ट्रिय देश जस्तो रहेको छ । सन् १७८७ मा १३ वटा राज्यको सम्झौताबाट राज्य स्वतन्त्र हुने गरी सङ्घीय संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको हो । अमेरिका पूर्ण रूपमा सङ्घीय शासन भएको मुलुक हो । राज्यहरूलाई सङ्घीय संविधानले आफ्नै अलग्गै संविधान र कानुन बनाउनेसहितको व्यापक अधिकार दिइएको छ । यसैले अहिले पनि अमेरिकाका ३१ राज्यमा मृत्युदण्ड हुनेसम्मको कानुन रहेका छन् । अमेरिकी संविधानको निर्माणमा तेस्रो अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थोमस जेफरसन (१७४३–१८२६) को ठुलो योगदान रहेको छ । अमेरिकी संविधान र कानुनमा जनताको शक्तिलाई अलग अलग गरी सीमित गरिएका छन् । अदातली व्याख्याबाट आएका विचार, धारणा, नजिर आदिलाई बढी महत्व दिइएको छ । संविधान जारी गर्दा नेता बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन (१७०६–१७९०), तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफेरसन (१७४३–१८२६) तथा दार्शनिक–विधिशास्त्री थोमस पाइने (१७३७–१८०९) आदिको ठुलोे भूमिका रह्यो । थोमस पाइनेले मानिसका लागि जीवन, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सुखी जस्ता कुराको अनिवार्यतामा जोड दिएका थिए । अमेरिकी संविधान र नेपालको संविधानको तुलना र विश्लेषण गर्दा थोरै समानता र धेरै भिन्नता रहेको देखिन्छ । अमेरिका पूर्ण सङ्घीयता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको मुुलुक हो । नेपाल भने संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने र संसदीय प्रजातन्त्रसहित सङ्घीय गणतन्त्र भएको राष्ट्र हो ।संयुक्त अधिराज्यको संविधानबेलायतमा संविधान नामको अलग्गै दस्ताबेज रहेको छैन । तापनि विश्वको संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक इतिहासमा बेलायतको ठुलोे योगदान रहेको देखिन्छ । प्रथा, परम्परा, अदालती निर्णय, संसद्को सर्वाेच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरण जस्ता प्रजातन्त्रका आधारभूत विषयमा बेलायतबाट विश्वका अन्य देशले सिक्ने गरेका छन् । बेलायतको संवैधानिक सर्वाेच्चता र मान्यतामा म्याग्नाकार्टा सन् १२१५, बिल अफ राइट्स सन् १६८९, सन् १६८८ को व्रmान्ति, हुमन राइट ऐक्ट सन् १९९८, बेलायती दार्शनिक एभी डायसी (१८५५–१९२२) को विधिको शासन आदि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । अदालती फैसला र नजिरलाई शासन प्रणालीमा विशेष महत्व दिने बेलायतमा जस्तै नेपालको संविधान अनुसार सर्वाेच्च अदालतबाट भएका नीतिगत निर्णयलाई कानुनसरह लागु गर्र्ने गरिएका छन् । सन् १८१६ को मैत्री सन्धिदेखि नेपाल–बेलायत कूटनीतिक सम्बन्ध हुँदै र विकसित बन्दै आएको बेलायती संसदीय प्रजातन्त्र र शासन व्यवस्थालाई नेपालको संवैधानिक प्रबन्ध र मानिसका आधारभूत अधिकारसँग विश्लेषण र तुलना गर्न सकिन्छ ।जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधानकम्युनिस्ट नेता माओत्से तुङ्ग (१८९३–१९७६) को नेतृत्वमा चीनमा कोमिङताङ शासनविरुद्ध लामो सशस्त्र आन्दोलन गरी सन् १९४९ अक्टोबर १ मा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी जनवादी गणतन्त्र चीन बनेको हो । चीनको संसद् नेसनल कङ्ग्रेसले शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेना प्रमुख, सर्वाेच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश जस्ता पदमा मनोनयनको माध्यमबाट प्रतिनिधि पठाउँछ । राष्ट्रपति देश र सेनाको प्रमुख हुन्छ ।चीनको वर्तमान संविधान सन् १९८२ मा चार वटा परिच्छेदसहित कुल १३८ धारा रहेका छन् । जसमा भाग २ मा धारा ३३ देखि धारा ५६ सम्म मौलिक हक उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार धारा ३३ मा समानता र नागरिकलाई राखिएको छ । कानुनको नजरमा चीनका सबै बासिन्दा समान हुने भनिएको छ । २९८७ सदस्यीय नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस (संसद्) मा ८०० को हाराहारीमा चीनको कम्युनिस्ट पार्र्टीबाहिरका जातीय, क्षेत्रीय दल र समूह आदिको प्रतिनिधित्वसमेत गराइने गरिएको छ । संविधानले नागरिकका रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता कुरालाई मौलिक हकमा राखेको छ । गणतन्त्र भारतको संविधानभारतको संविधानले संवैधानिक रूपमा जीवनको अधिकारलाई संरक्षित गरेको देखिन्छ । त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुरालाई आफ्ना फैसलामार्फत पटक पटक व्याख्या गर्दै आएको छ । संविधान, कानुनमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार राखिएका छन् भने अदालतले आफ्ना फैसलामा त्यो अधिकार पाउनैपर्ने भन्दै पनि आएको छ । न्यूनतम रूपमा पाउनैपर्ने खाना, पानी, नाना (कपडा), छाना (आवास) जस्ता आधारभूत कुरामा प्रत्येक नागरिकले आवश्यक सुविधा पाउनुपर्ने मान्यता रही आएको छ । गणतन्त्र भारत र नेपालमा एउटै प्रकारको संवैधानिक र राजनीतिक प्रणाली अपनाइएका छन् । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले भारतीय संविधानमा जस्तै नेपालको संविधानमा नागरिकका मौलिक हकका विषयलाई किटानी गरी उल्लेख गरिएका छन् । मानिसको बाँच्न पाउने हकलाई भारत र नेपालको संविधानले आधारभूत मौलिक हकमा राखेको छ । यद्यपि भारतको संविधानमा मृत्युदण्ड दिन सकिने प्रावधानसमेत रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ (२) ले भने मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनी प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । नेपाल र भारतबिच धेरै पक्षमा समानता रहेका छन् । फ्रान्सको संविधानराष्ट्रसङ्घमा विशेषाधिकार भएका पाँच स्थायी सदस्यमध्ये फ्रान्स पनि एउटा प्रमुख देश हो । युरोपको मात्र नभई विश्वकै शक्तिशाली र नागरिक कानुनी प्रणाली भएको फ्रान्सलाई विश्वमै सो दृष्टिले उदाहरणीय मानिएको छ । त्यस्तो कानुनी प्रणाली भएको मुलुकमा संविधान र कानुनमा लेखिएको कुरालाई प्रथा, परम्परा, अदालती नजिरको तुलनामा उच्च महत्व दिइने गरिन्छ । प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको पक्षमा शासन सञ्चालन गर्ने फ्रान्समा निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा संविधानले तोकेको कार्यकारी अधिकार रहेको देखिन्छ ।फ्रान्सको इतिहासमा सर्वप्रथम सन् १७९१ मा संविधान बनेको भए पनि विभिन्न समयमा भएका व्रmान्ति, आन्दोलन तथा सङ्घर्षका कारण संविधान बन्ने वा संशोधन प्रव्रिmयाको पनि लामो इतिहास देखिन्छ । हालको संविधान भने सन् १९५८ मा बनेको हो । फ्रान्समा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक व्रmान्तिबाट सङ्घीय गणतन्त्र आएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य अनुसारका व्यवस्थाहरू संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । नेपालमा पनि राजनीतिक क्रान्ति र सङ्घर्षबाट नयाँ संविधान र संवैधानिक मूल्य स्थापित भई नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारहरूको रक्षाका लागि संवैधानिक प्रबन्ध गरिएकाले दुवै मुलुकको प्रणालीको तुलना गर्न सकिन्छ ।रुसको संविधानसंयुक्त राष्ट्रसङ्घका भिटो प्राप्त पाँच स्थायी सदस्यमध्येको एक रुसी महासङ्घलाई सन् १९८९ अघि सम्म १५ वटा राज्य सम्मिलित सोभियत सङ्घ भनिन्थ्यो । सोभियत सङ्घको पतनपश्चात् सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिबाट तत्कालीन नेता भ्लादिमिर लेनिन (१८७०–१९२४) ले क्रान्तिबाट ल्याएको समाजवादी सत्ताको समेत पतन भएको थियो । सन् १९८९ डिसेम्बर २८ बाट सोभियत सङ्घ विभाजित भएको हो । रुसी संविधानमा जस्तै नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि नागरिकका मौलिक हकमा बोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्गठनको स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता जस्ता अधिकारलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता हक रुसी संविधानमा जस्तै नेपाली संविधानमा पनि राखिएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसन् १९९० मा दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदविरुद्धको आन्दोलनबाट देश गोरा जातिको शासन तथा ज्यादतीबाट मुक्त भएको थियो । सन् १९९४ मा पहिलो पटक रङ्गभेदविरोधी वा रङ्गभेदरहित निर्वाचन भएको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा पनि निर्वाचित संविधान सभाबाटै संविधान बनेको थियो । संविधानमा तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला (१९१८–२०१३) ले हस्ताक्षर गरेका थिए । निष्कर्षविश्वको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको सङ्घीय संविधानमा संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नागरिकका मौलिक हक जस्ता विषयलाई समावेश गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध सन् १९६६ मा उल्लेख भएका प्रावधान र धारालाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ । विश्वका महत्वपूर्ण संविधानहरूको तुलनामा नेपालको वर्तमान संविधानलाई लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक मूल्य तथा संविधान मानवाधिकारको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट देखिन्छ ।
निजामती सेवामा पथान्तरण
मुलुकको सार्वजनिक सेवाको मुख्य सङ्गठनका रूपमा रहेको निजामती सेवाले राजनीतिक, आर्थिक, दैनिक प्रशासन, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन तथा सेवाप्रवाह जस्ता कार्यमा राज्य र नागरिकबिच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । राजनीतिक सङ्व्रmमण वा रिक्तताको समयमा पनि आमनागरिकको सेवामा निरन्तर खटिरहने हुनाले सार्वजनिक प्रशासनमा निजामती सेवालाई स्थायी सरकार भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार, कार्यशैली, क्षमता र प्रभावकारितामा राजनीतिक प्रणालीको चरित्र र सिङ्गो राज्यको अनुहार प्रतिविम्बित हुने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा राणा शासन र त्यसभन्दा पहिलेको राज्य सञ्चालन प्रणालीमा सरकार तथा शासक वर्ग आफैँ फौजी संरचनामा रहेकाले त्यति बेलाको कर्मचारीतन्त्र पनि फौजी शैलीबाट परिचालित र प्रभावित रहनु स्वाभाविकै हो । मुलुक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा गइसकेपछि विसंं २०१३ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित तथा जिम्मेवार बनाउने मुख्य ध्येयका साथ यसलाई कानुनद्वारा परिचालित र संरक्षण गरिएको इतिहास छ । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४९ सालमा निजामती सेवाका लागि ऐन तर्जुमा भई लागु भएको थियो । २०६३ सालको युगान्तकारी परिवर्तनपछि मौजुदा ऐनलाई नै २०६४ सालमा संशोधन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवेश तथा बढुवाको दायरालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा व्याख्या गरी यसका केही आधारभूत चरित्रमा परिमार्जन गरिएको थियो । साथै राज्यका अन्य निकाय तथा सेवामा समेत समावेशी सिद्धान्तलगायतका विशेष व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । संविधानसभाबाट विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि यसले स्थापित गरेका आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र, बदलिँदो विश्व परिवेशसँग एकाकार हुँदै गएको नागरिक अपेक्षा अनि धरातलीय आर्थिक, सामाजिक परिवेशका आधारमा कर्मचारी प्रशासनको पनि ‘रि–इन्जिनियरिङ’ हुने सर्वत्र अपेक्षा थियो । व्यापक दबाब र केही विवादका बिच समायोजन ऐनका आधारमा राज्यका तीन तहका सरकारका लागि कर्मचारी समायोजनको कार्य भने गरिएको थियो । संविधान लागु भएको आठ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि सबै तहका कर्मचारीतन्त्रको मार्गदर्शक मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन भने आउन सकेको छैन । यसले गर्दा करिब पाँच वर्षपहिला समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास र भविष्य अन्योलबिच गुज्रिरहेको छ । यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारी जगत्मा देखिन्छ तर शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता, राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामा पनि असर पर्छ । यतिखेर पनि सङ्घीय निजामती विधेयकको चर्चा र बहसले विभिन्न तह र वृत्त तताइरहेको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका बुँदाहरूको छलफलका क्रममा विवादमा आएका भनिएका विषयहरू केलाएर हेर्दा यसले कर्मचारी वर्गको हकहित अनि कुन सेवा, तह वा श्रेणीका कर्मचारीको सुविधा, वृत्ति विकास तथा अवसर कस्तो पाउने, कुन सेवा समूहको अधिकार कस्तो हुने भन्ने जस्ता विषयहरूमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । हाल कायम रहेको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट वढाएर ६० पु¥याउने भन्ने विषयमा लगभग सबैको सहमति छ । सार्वजनिक प्रशासन अथवा कर्मचारीतन्त्रलाई विकल्परहित सेवा र संगठन भनेर व्याख्या हुँदै आएको छ । मार्ग निर्देशक कानुनका रूपमा लिइएको सङ्घीय निजामती कानुनमा अनिवार्य उमेर हद जस्ता आधारभूत मापदण्ड तोकिँदा पाँच लाख हाराहारी सङ्ख्यामा रहेका विभिन्न तहका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा सेवारत कर्मचारी पनि प्रभावित हुने भएकाले यस कोणबाट थप विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ ।सङ्घीय निजामती विधेयकको बहसमा आउनैपर्ने केही महìवपूर्ण र आधारभूत विषयहरू बहसमै आउन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक सेवाको केन्द्रबिन्दु कर्मचारी वा सेवाप्रवाही निकाय हुन् कि सेवाग्राही वा आमनागरिक हुन् भन्ने विषयलाई घनीभूत रूपमा छलफल गरिनु जरुरी छ । जनताका नाममा लोकतन्त्रका नाममा विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलन भए । त्यसले परिवर्तन पनि ल्यायो तर नागरिकबिचको खाडल कम भएको अनुभूति दिलाउन सकिएको छैन । शासक वर्ग र शासित वर्ग रहेको भन्ने गुनासो सुन्न छाडिएको छैन । नागरिक सेवाको सहजीकरणका लागि भनेर राज्यले ठुलो अपेक्षा र लगानी गरी स्थापना र सञ्चालन गरेका सार्वजनिक निकायले सेवाप्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि सेवाप्रवाही सेवक जस्ता देखिने परम्परा बसाउन सकिएको छैन ।निजी प्रतिष्ठानहरूमा सेवाग्राहीलाई भगवान्सरह मान्नु पर्छ भन्ने मान्यता सर्वत्र रहेको छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाही बिन्दुहरूले निजी क्षेत्रको त्यो सोच र कौशललाई आफ्नो सेवाप्रवाहमा स्थापित गर्न सकेका छैनन् । हाम्रा सार्वजनिक सेवाप्रवाह केन्द्रमा सेवा लिन जाँदा सेवा कम सास्ती बढी झेल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यो समस्या केवल सर्वसाधारण नागरिकका लागि मात्र होइन, सार्वजनिक सेवामै रहेका कर्मचारीले समेत अर्को निकाय वा उही निकायको माथिल्लो स्तर, मातहत निकायमा सेवा लिनुपर्दा पनि सास्ती बेहोर्नु परेको तितो यथार्थले हाम्रो सार्वजनिक सेवा झनै बिग्रँदै गएको हो कि भन्ने आशङ्कालाई बल पुग्छ । विडम्बनाका साथ भन्नु पर्छ कि हामीले सेवाप्रवाहलाई विधि, पद्धतिभन्दा भनसुन, निजी चिनजान वा स्रोत तथा शक्ति परिचालनलाई संस्कृितका रूपमा विकास गर्दै लगेका छौँ ।विज्ञान, प्रविधि र मानवीय क्षमतामा हुँदै गएको अकल्पनीय विकास अनि लोकतान्त्रीकरणको युगमा असम्भव केही पनि नहुन सक्छ । बसोबासका लागि पृथ्वीको विकल्पमा अरू ग्रहलाई लिन थाली सकियो । मानिसको विकल्पमा रोबर्ट आइसक्यो, नचाहेरै पनि विश्व आफैँमा एउटै गाउँ जस्तो सीमाविहीन भइसक्यो । त्यसैले हामीले सूचना र प्रविधिका विधिहरूलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता नदिई धेरै दिन थेग्न सक्दैनौँ । परम्परागत शैलीको सार्वजनिक प्रशासनका विकल्पमा जान ढिला भइसकेको छ । सेवाग्राहीलाई कसरी सुविधासहितको सेवा दिएर सहजीकरण गर्ने, उनीहरूका आवश्यकता र अपेक्षालाई हामीले शासनको शैलीमा नभई सेवाको शैलीमा कसरी प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्ने अनि सूचना प्रविधि र नवीनतम शैलीलाई सार्वजनिक सेवाको मूल आधारस्तम्भका रूपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयहरू पनि सङ्घीय निजामती कानुन तर्जुमाका व्रmममा बहसमा आउनु आवश्यक छ । निजामती सेवालाई गरिमामय, गौरव गर्न योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उदाहरणीय बनाउन सकियो भने मात्रै सेवामा कार्यरत हरेक तहका कर्मचारीको उच्च मनोबल, क्षमता विकास, सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक उन्नति हुन सक्छ । निजामती सेवा फितलो, अप्रभावकारी र अलोकप्रिय भएको खण्डमा जुनसुकै सेवाको जतिसुकै माथिल्लो पदमा रहेको वा कानुनले जतिसुकै बलियो र व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै क्षमतावान् दाबी गरे पनि यसले न राज्य, न सेवा, न समग्र कर्मचारीतन्त्र, न व्यक्तिगत रूपमा स्वयम् कर्मचारी र समाजलाई खास योगदान दिन सक्दछ ।सार्वजनिक प्रशासनको लामो अभ्यास र अनुभव, देश–विदेशमा भएका असल अभ्यासहरूको अध्ययन र अवलोकन अनि लोकतन्त्रको उच्चतम बिन्दुमा मुलुकलाई हिँडाउने प्रतिबद्धता गरिसकिएकाले अबका दिनमा हाम्रो सार्वजनिक सेवाको मूल चरित्रलाई शासकीय शैलीबाट पथान्तरण गरेर सेवामुखी शैलीमा लैजानु जरुरी छ । नागरिकलाई साँच्चिकै सार्वभौमसम्पन्न र कर्मचारीतन्त्रलाई ती नागरिकको सेवकका रूपमा स्थापित गर्न प्रस्तावित विधेयक नै उपयुक्त प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ । २००७ सालपछि फौजी शैली संरचनाबाट निजामती शैली र संरचनामा रूपान्तरित भएको नेपालको प्रशासनयन्त्र अबका दिनमा शासनमुखी नभई सेवामुखी र कर्मचारी केद्रित नभई सेवाग्राही केन्द्रित हुने गरी पथान्तरण गर्ने दिशामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि बहस चलाउनु पर्छ । तसर्थ सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको बहसमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामैत्री सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता, समग्र सेवाको गरिमा वृद्धि तथा आमकर्मचारीतन्त्रको क्षमता पहिचानसहित सम्मानजनक सामाजिक दृष्टिकोण निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखे मात्र यसको दिगोपना, प्रभावकारिता तथा औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
प्रमको आसन्न विदेश भ्रमण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विदेश भ्रमण स्वीकृत भइसकेको छ । यस पटकको विदेश भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठकमा भाग लिने, सो सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण गर्ने योजना तय भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । दुवै भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक तयारी तीव्रतम गरिरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रमण दलका सदस्यहरूको टुङ्गो लगाइसकेको छ । यो अवस्थामा निर्धारित विदेश भ्रमणका अवसर र चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्न आवश्यक ठानेर यो आलेख तयार पारिएको हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्न त्यसतर्फ जान लाग्नुभएको हो । शान्ति प्रव्रिmयाको एक मात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता हुनुका नाताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गरिने सम्बोधनमार्फत विश्वलाई नेपालको नमुना शान्ति प्रव्रिmयाका बारेमा सन्देश दिने महìवपूर्ण अवसरका रूपमा यसलाई लिन जरुरी छ । नेपालको शान्ति प्रव्रिmया विश्वका लागि एक नमुना हो । यो विश्वकै लागि उदाहरण हुने सफल शान्ति प्रव्रिmया हो । यो कुरा स्थापित गर्ने अवसर यस पटक छ । नेपाल र प्रचण्ड नोबेल शान्ति पुरस्कारको असली हकदार भएका छन् । यो कुराको दाबी औपचारिक रूपमा दर्ता गर्ने अवसरका रूपमा परिणत गर्न यस पटकको भ्रमणमा प्राप्त छ । सङ्व्रmमणकालीन न्यायको सन्दर्भ विश्वका लागि एक असाध्य परिघटना हुन गएको छ । द्वन्द्व र शान्ति सम्झौता भएका झन्डै तीन दर्जन मुलुकमा कहीँ पनि सङ्व्रmमणकालीन न्यायले सम्पूर्ण रूपमा सफलता हासिल गरेको छैन । सफलताका साथ टुङ्गोमा पुगेको भन्ने उदाहरण विश्वमा कहीँ पनि छैन । यसबारेमा संसारभर विभिन्न परीक्षण भइरहेका छन् । सफल शान्ति प्रव्रिmयाको नमुनाका रूपमा नेपाललाई मोडेल बनाउने लोभ संसारभरका शान्तिवादी र द्वन्द्ववादी दुवैलाई लागेको छ । यस सँगसँगै द्वन्द्वको व्यापार गर्नेहरूलाई भने यसैलाई उद्योग बनाउने, चलाउने र यसैबाट कमाउने धुन चढेको छ । यो त्रिकोणात्मक चुनौतीका सामुन्ने नेपाललाई सफल शान्ति प्रक्रियाको मोडेलका रूपमा स्थापित हुने अवसर छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मामलालाई नेपाली मौलिकतामा समाधान गर्ने दिशामा सहयोग गर्न आह्वान गर्ने अवसर छ । सहयोग गर्न नसके बाधक नबन्न, अनावश्यक रूपमा नखेल्न र शान्तिप्रिय नेपालीलाई अन्यथा रूपमा चित्रित नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्ने राम्रो अवसर पनि यस पटक जुटेको छ । नेपाल द्वन्द्वोत्तर मुलुक मात्रै होइन, विनाशकारी भूकम्पको कहर खेपेको ‘पोस्ट अर्थक्विक’ मुलुक हो । नयाँ संविधान जारी गरेर सोको कार्यान्वयन कुरेर बसेको ‘पोस्ट कन्स्टिच्युसन’ मुलुक पनि हो । सङ्घीयता जारी गरेर सोको कार्यान्वयन कुरेर बसेको ‘पोस्ट फेडरालिस्ट’ मुलुक पनि हो । यसरी एकै पटक चार विशेषता बोकेको मुलुक नेपाल हो । कठिन अवस्थामा रहेका गरिब तथा अविकसित एवं विकासोन्मुख मुलुकलाई हर तरहले सघाउने विकसित राष्ट्रहरूको कर्तव्य बन्दछ । विकसित राष्ट्रहरूको सहयोगको औचित्य पुष्टि गर्न चित्तबुझ्दो आधार हुनु जरुरी छ । यसै मापदण्डका आधारमा विभिन्न कारणले पीडामा परेका संसारका मुलुकहरूले वैदेशिक सहयोग भारी मात्रमा प्राप्त गर्ने र त्यसै वैदेशिक सहायताका आधारमा मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् तर नेपालमा चार–चार वटा अवसर हुँदाहुँदै पनि यसअघिका सरकारहरूले वैदेशिक सहयोगको माहौल बनाउन सकेनन् । भूकम्पको पुनर्निर्माण जेनतेन टारे पनि संविधान, सङ्घीयता र शान्ति प्रक्रियाका विश्वव्यापी महìवका तीन मामलामा नेपालले आफ्नो तर्क वा दलिल विश्वसामु प्रभावकारी ढङ्गले पस्कन सकेन । त्यसै कारण नेपालको शान्ति प्रक्रिया ओझेल पर्ने अवस्थामा पुग्यो । शान्ति प्रक्रियाले क्रान्तिकारी रूपान्तरणलाई संस्थागत गरेको भए पनि त्यसको उचित ढङ्गले प्रचार गर्न नसक्दा अपराधीकरण गर्न उद्यत तìवहरूले फाइदा उठाइरहेका छन् । यो संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको यो अवसर सदुपयोग गर्न जरुरी छ । केही समययता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रदर्शन हुँदै आएको कमजोरीलाई पूरै मेटाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विधान संशोधन भई स्थायी सदस्य थप हुँदा, भारतले स्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदा, नेपालको समर्थन रहने छ भनिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको संयुक्त वक्तव्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा दुवै देश एकसाथ रहने छन् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरिएको छ तर रुस–युक्रेन युद्धका मामलामा भारत तटस्थ बस्दा, चीन प्रस्तावको विरुद्धमा उभिँदा, नेपालले भने प्रस्तावको पक्षमा उभिने काम गर्यो । यस्ता मामलामा नेपाल आफ्नो पहिचानसहित उभिन नसक्दा विश्वसामु नेपालको स्थितिमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई विचार गरी नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ र नेपालको हितमा उभिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । एसिया प्यासिफिक रणनीति, एमसिसी, एसपिपी अमेरिकाका चासोका विषय हुन् । बिआरआई चीनको चासोको विषय हो । दुवै मुलुक विश्व महाशक्तिका रूपमा आमने सामने टकराइरहेको अवस्था पनि छ । यो अवस्था भविष्यमा अझै गहिरिएर जाने सम्भावना देखिँदै छ । यस कारण पनि नेपालले विश्व समुदायसामु आफ्नो स्पष्ट पहिचान र अडानसहितको स्थिति प्रस्ट्याउन जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गर्ने योजनासमेत सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा यसअघि चीनसँग भएका समझदारीको हेक्का राख्न जरुरी छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ मा सम्पन्न नेपाल भ्रमणका बखत दुई देशबिचमा १४ बुँदे समझदारी भएको कुरा संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । ती मामला कति कार्यान्वयन भए ? कति हुन बाँकी छन् भन्ने विषयको समीक्षापछि मात्र नयाँ समझदारीको ढोका खुल्ने छ । नेपाल सरकार र चिनियाँ राष्ट्रपतिबिच भएको १४ बुँदे सहमतिमा भौतिक पूर्वाधारमा कायापलट गर्ने खालका विषय छन् । बिआरआई सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि छ । रेलवे परियोजना, क्रमस बोर्डर रेलवे, सुरुङ मार्ग निर्माण, विभिन्न कोरिडोरलगायतका झन्डै एक दर्जन विषयमा समझदारी भएको छ । नेपाल–चीन विद्युत् ऊर्जा सहयोग योजना एक वर्षभित्रै पूरा गर्ने सहमतिदेखि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका लागि नेपाली पक्षले छनोट गरेर परियोजना बुझाउने सहमतिसम्म भएको थियो । दुई देशबिच सुपुर्दगी सन्धिसहित अपराध नियन्त्रण र सूचना आदान प्रदान जस्ता मामलामा संयुक्त रूपमा काम गर्ने सहमति पनि भएको थियो । आपसी सहमति भएका विगतका मामलाहरू सम्पन्न नगरीकन नयाँ नयाँ मामलामा हात हाल्ने कुरा र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरी विदेशीसामु हात थाप्ने मात्रै आदतले मुलुकको परिपक्व कूटनीति प्रदर्शन गर्दैन । यसले देशको समृद्धि त गर्दैन नै, इज्जत पनि धान्न सक्दैन । त्यसतर्फ संवेदनशील हुन जरुरी छ । अन्त्यमा विदेश भ्रमण केवल विदेश सयरको प्रश्न होइन । यो त गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, मुलुक र जनताको हितमा थप योगदान गर्ने, औपचारिक अनौपचारिक सबै मामलामा मुलुकको इज्जत, प्रतिष्ठा कायम गर्ने गरी प्रस्तुत हुने अनिवार्य सर्त र अवसर हो । यसका अतिरिक्त कूटनीतिमा विश्वसनीयता, पारदर्शिता र इमानदारी आधारभूत प्रश्न हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका आफ्ना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नु र काम गरेको देखिने गरी रेकर्ड गर्नु आजको आवश्यकता हो । कूटनीति हरेक व्यक्ति, समूह वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने कला र विज्ञान दुवै हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा आर्थिक कूटनीतिदेखि साइबर कूटनीतिसम्मलाई कूटनीतिको दायरामा राखिएको सन्दर्भमा यो कुरा आत्मसात् गर्न जरुरी छ कि कूटनीति भनेको नर्क जाने बाटो सोध्नेहरूलाई समेत चित्त बुझाउने गरी बताउने तरिका हो भन्ने बेलायती प्रधानमन्त्री तथा शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता विन्स्टन चर्चिलको भनाइ स्मरण गर्न र व्यवहारमा लागु गर्न जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको पाटो
भ्रष्टाचार मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो । जसले विधि तथा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्दै आएको छ । बजारलाई अव्यस्थित बनाएको छ, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको छ, जीवनको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ । साथै, सामाजिक सेवाहरूमा जनताको सहज पहुँच अवरुद्ध गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार, सार्वजनिक संस्था र सामाजिक सेवाहरूमा लगानी हुने स्रोत अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी) लाई हासिल गर्ने कार्यमा व्यवधान खडा गर्न खोजेको छ । यसले मुख्य गरेर महिला, गरिब, सीमान्तकृत, आर्थिक रूपले असहाय वर्गलाई गम्भीर असर गरेको छ भने अर्काेतर्फ राज्य सयन्त्रमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले देशको विकास र समृद्धिमा अवरोध खडा गर्नुका साथै दातृ संस्था तथा मित्र राष्ट्रबाट पाउने सहयोगमा विचलन ल्याउन खोजेको अवस्था बढ्दै गएको छ ।हुन त सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता तथा सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज गरी २०५९ सालमा लागु गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन नेपालभर र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र उक्त ऐनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिकलाई लागु हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसै ऐनलाई संशोधन गर्ने अभिप्रायबाट नेपाल सरकारले २०७६ सालमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । यस विधेयकले मुख्य गरेर राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको नेपाल पनि एक पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले उक्त महासन्धिले व्यवस्था गरेको कुरालाई नेपाल कानुनमा पनि व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने हुँदा उक्त महासन्धिको भावनालाई समेट्ने प्रयास गरी विकास निर्माणका कार्यलगायत सरकारी रकमको प्रयोग गरी निजी क्षेत्रमा हुने काम कार्यमा अनिमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएमा त्यस्ता कार्यलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भ्रष्टाचारको कसुरसरह सजाय गर्ने प्रयास गरिएको अवस्था पाइन्छ । यस संशोधित विधेयकले मुख्य गरेर नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी उक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको प्रावधानलाई पनि अङ्गीकार गरेको छ । साथै राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न, सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने कार्य गर्नका लागि यस संशोधनले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रष्टाचार राताराता देखिएको समस्या होइन, यो त शताब्दीआँै देखि नै नेपाली समाजमा रहँदै आएको रोग हो । तथापि कतिपय अवस्थामा यसले व्यापकता लिएको अवस्था देखिन्छ । नेपाली समाजमा यो एक रोग झैँ समाजको हरेक क्षेत्रमा बढोत्तरी भएको र यसको न्यूनीकरण नभएकोले ठुलो चिन्ता तथा चासो बढ्दै गएको छ । अर्काे तर्फ भ्रष्टाचारले समाजमा पारेको प्रभावका कारण विश्व समुदाय चिन्तित भएर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पहलमा भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति विभिन्न महासन्धि, घोषणा, प्रस्ताव र रणनीतिहरू जारी भएको अवस्था पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न कानुन, कार्ययोजनाको तर्जुमा, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनका निम्ति विशेष संयन्त्र, मुद्दा मामिला हेर्न विशेष अदालत, सुशासनका निम्ति संसदीय समितिहरूको गठन जस्ता विभिन्न व्यवस्था रहेको अवस्था छ तर पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति देखिन आएको छैन ।एक तथ्याङ्क अनुसार अनुरूप भ्रष्टाचारका कारण हरेक वर्ष विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्थानान्तरण हुने गरेको कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विश्वको तेस्रो ठुलो व्यवसाय हो, जुन वार्षिक पाँच सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुने गरेको छ । विगतको दुई दशकमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा विश्वव्यापी संवादमा आएको उल्लेखनीय वृद्धि ती नकारात्मक परिणामको बढ्दो चेतनाको परिणाम हो । हालैका वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँका लागि नागरिकहरूको माग अग्रभागमा रहेको र सन् २०१५ पछिका वर्षमा भ्रष्टाचार विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेकोले विश्वव्यापी रूपमा यसको चिन्ता र चाँसो बढ्दो छ । झन् नेपालमा केही वर्षयता यसको अधिक वृद्धि भएको कुरा भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूले देखाएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यव्रmमको प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.८८७ का साथ १८८ मुलुकमध्ये नेपाल १४४ औँ स्थानमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको अवस्था छ । यसैले अबका दिनमा भ्रष्टाचारले सिङ्गो समाज र देशलाई असमानता तथा अन्यायको भुमरीमा लैजाने निश्चित देखिएको छ । भ्रष्टाचारकै कारणले मुलुकमा दिनहँु गरिबी, अन्याय, अत्याचार, विषमता र शोषण फैलिन गई समतामूलक समाज निर्माणमा अवरोध हुन गएको देखिन्छ । वास्तवमा दिगो विकास हुन नसक्नु, बजेटको दुरुपयोग हुनु, दुर्गम क्षेत्र, ग्रामीण भेगका जनताले सरकारबाट प्राप्त सहयोगको सही रूपमा सदुपयोग गर्न नसक्नुमा भ्रष्टाचारले नै उल्लेखीय भूमिका खेलेको छ । यसैले यसको जालो देशभित्र र बाहिरसमेत फैलिँदै गएको छ । जुन एकाइसौँ शताब्दीका निम्ति नेपालको प्राणघातक रोगको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । यसैले गर्दा संविधानको सर्वाेच्चता र विधिको शासनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा नेपालको संलग्नता रहेबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नका लागि नेपालले विश्वमानचित्रमा आफ्नो हात बढाएको अवस्था छ । यो अभिसन्धि भ्रष्टाचारविरुद्धको पहिलो बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सयन्त्र पनि हो । जसले पक्ष राष्ट्रलाई आफ्ना राज्यमा लागु गराउन सक्ने र गराउनु पर्ने मापदण्ड, उपाय र नियम उपलब्ध गराउँछ । युएनसिएसी समीक्षा प्रव्रिmयाले राष्ट्रिस्तरमा बहुुसरोकारवाला संलग्नतालार्ई प्रोत्साहित गराउँछन् तर वास्तविकतामा यसले नागरिक समाज र संसद् सदस्य जस्ता सरोकारवालाको सहभागिता पनि बढाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संसदहरूको विश्वव्यापी सङ्गठन लगभग विश्वव्यापी अनुमोदन भएको छ । यसले पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँको समर्थनमा विश्वव्यापी गति प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ । यी व्यवस्थाको अतिरिक्त बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरणका लागि देहायका कदम चाल्न सकेमा सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ । सामाजिक तथा संस्कृति मान्यतामा परिवर्तनको आवश्यकता र अनुचित कार्य गर्नलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने परिपाटीको विकास गरी जुनसुकै तरिकाबाट कमाएको सम्पत्तिको सम्मान गर्ने र धनीको प्रतिष्ठा हुने प्रथाको अन्त्य गर्दै सरल र सदा जीवन शैलीको प्रवर्धन गर्नु पर्छ । अर्काे कुरा सावर्जनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिहरूमा देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र आफूले पाउने सेवा सुविधासमेतमा सकारात्मक मानसिकताको विकास गर्नुका साथै भविष्यका सन्ततिको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि बढी धन कमाउने लालसा रहेकाले यथार्थपरक विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी राज्यको तर्फबाट सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसै गरी सदाचार पद्धतिको अनुसरण तथा शिक्षामा जोड गर्नुपर्ने र राज्यको हरेक क्षेत्रमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको सामाजिक सम्मान गर्ने पद्धतिको विकास गर्न तथा विद्यालयस्तरदेखि नै नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाई उच्च नैतिक चरित्र भएको असल नागरिक निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । विकास आयोजनाको तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने, जथाभावी स्रोत छर्ने प्रवृत्तिमा निरुत्साहन गर्नु पर्छ । थालनी भइसकेका आयोजनाको कार्य सम्पादनस्तर अनुरूप नै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु नै हो’ भन्ने भनाइलाई सार्थक तुल्याउँदै न्यायिक उपचार छिटो छरितो पारदर्शी बनाई फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिन तथा न्यायिक क्षेत्रमा हुने अनियमितताको निगरानी संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नियमित गर्न एवं न्यायापालिका प्रतिको जनआस्थामा कुनै पनि हालतमा गिरावट आउन नदिने गरी कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसै गरी, राजनीति क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विकास गर्ने कार्य अभिवृद्धि गरी निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने कार्यका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति क्षेत्र बनाउने अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति कानुन बनाउने, लागु गर्ने र कानुनको प्रयोग र व्याख्या गर्नेहरूमा उच्च नैतिकता र आदर्श राख्न तथा यससम्बन्धी निर्णयमा प्रभावकारिता ल्याउने अभिप्रायले काम गर्नु पर्छ । अन्त्यमा, अचेल नेपालको सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा प्राविधिक परिवेश बदलिएको छ, तर सोच, प्रवृत्ति तथा मानसिकतामा सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको अवस्था रहेकोले सबैले यस कार्यलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा केही वर्षभित्रै नेपालमा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सम्भव हुने देखिन्छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधिको योग्यता
समानुपातिकको धागो समातेर सांसद बनेका वा दलको केन्द्रीय समितिमा पुगेका कतिपयलाई देशको भूगोलबारे सामान्य जानकारीसमेत नहुँदा प्रश्न उठ्छ, संसद् र दलको बैठकमा तिनको भूमिका कस्तो होला ?चैत दोस्रो साता सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयको क्यान्टिन बाहिर पूर्वतिरको टेबुलमा साथीहरूसंँगै बसेर चिया पिउँदै थियौँ, हामी केही पत्रकार । कार्यालय समय सुरु भएपछि कांग्रेस क्यान्टिनमा पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, कर्मचारी मात्र होइन, बिचौलियाको पनि बाक्लै चहलपहल हुन्छ, चिया खाजाका लागि । नजिकैको टेबुलमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका तीन जना महिला सांसद कुराकानी गर्दै थिए, साथमा मधेश प्रदेशका एक जिल्ला सभापतिसहित कांग्रेसका केही शुभचिन्तक पनि थिए । कांग्रेस नेतृहरू के विषयमा छलफल गरिरहेका थिए, हाम्रो टेबुलमा रहेका कसैलाई थाहा भएन तर पनि मधेश प्रदेशका ती सभापतिले राखेको जिज्ञासा मेरो कानमा ठोक्कियो । साथीहरूको कुरा सुनेको जस्तो गरे पनि पल्लो टेबुललाई सुन्न मेरो कान ठाडो भयो । सँंगै रहेका अरू साथीको ध्यान पनि पल्लो टेबुलतिर ठोकियो । कांग्रेसका ती जिल्ला सभापतिको जिज्ञासा थियो, “रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ होला ?” उनले आफूलाई थाहा नभएरै हो कि जनप्रतिनिधिको परीक्षण गर्न यो प्रश्न सोधे त्यो उनैले जान्ने कुरा भयो । लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका एक जना केन्द्रीय सदस्यले तत्कालै जवाफ दिइन्, “रारा ताल म्याग्दी जिल्लामा पर्छ नि ।” कांग्रेस सांसदसमेत रहेकी ती नेतृले रारा तालको बारेमा यति भनेपछि मधेश प्रदेशबाट समानुपातिकमा सांसद तथा आरक्षण कोटामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएकी अर्की नेतृले सच्याउँदै भनिन्, “कहाँ म्याग्दीमा पर्नु ? रारा ताल त जुम्ला जिल्लामा पर्छ नि ।” रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्नेबारे सहकर्मीका फरक दुई जवाफ सुन्दा पनि संँगै टेबुलमा रहेकी मधेश प्रदेशबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेकी अर्की कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले कुनै प्रतिव्रिmया जनाएको देखिएन । उनी मौन रहिन् । यो मौनताबाट अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो कि उनलाई पनि रारा तालबारे केही जानकारी थिएन । रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्नेबारेको छलफल जारी रहेकै बेला अर्की एक जना कांग्रेस नेतृ आएर त्यही टेबुलमा बसिन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा आरक्षण कोटाबाट निर्वाचित उनी संयोगले संसद्मा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद थिइन् । त्यस कारण पनि रारा तालबारे उनलाई थाहा नहुने कुरै भएन । रारा तालबारे अनभिज्ञ टेबुलमा बसेका महिला नेतृहरूलाई उनले रारा ताल मुगु जिल्लामा पर्ने जानकारी गराइन् । साउन दोस्रो साता कांग्रेस संसदीय दलको क्यान्टिनमा भएको त्यस्तै अर्को घटना यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । रौतहटबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद देवीप्रसाद तिमिल्सिना एउटा टेबुलमा कार्यकर्ताका साथ चिया पिउँदै थिए । सुदूपश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सांसद तिमिल्सिनाको टेबुल छेउ पुगिन् । उनीहरू दुई जनाबिच जातीय निकटताको कुरा भयो । कार्यकर्तासँग सांसद तिमिल्सिनाको छलफलको विषय थियो, कांग्रेसले साउन २० देखि सुरु गर्न लागेको १० दिने साङ्गठनिक सुदृढीकरण अभियान । ती केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो पार्टीका सांसद तिमिल्सिनाको परिचय मागिन् । सरल स्वभावका तिमिल्सिनाले आफ्नो परिचय दिए । जबकि तिमिल्सिना रौतहटबाट लगातार दुई पटक निर्वाचित सांसद हुन् । हाम्रो टेबुलमा बसेकाहरूलाई आफ्नो दलको सांसद नचिन्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यप्रति दया लाग्यो ।सांसद या दलका केन्द्रीय सदस्यहरूको योग्यता र क्षमता मापन गर्नका लागि यी दुई वटा प्रतिनिधिमूलक घटना नै काफी हुन्छ । रारा तालबारे छलफल हुँदा एउटै टेबुलमा बसेका कुनै पनि महिला प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सांसद भएका थिएनन् । सांसद मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्य पनि उनीहरू आरक्षण कोटाबाटै बन्न सफल भएका हुन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र दलको विधानमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था थिएन भने उनीहरू यतिबेला सम्भवतः सिंहदरबार परिसरमा नहुन पनि सक्थे । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि त्यस्ता नेतृहरू केही कुरा जानेर वा समाज र पार्टीका लागि कुनै योगदान गरेको आधारमा नभई समानुपातिकको धागो समातेर संसद् या दलको केन्द्रीय समितिमा पुग्न सफल भएका हुन् । होइन भने नजानेको कुरा सिकेर भोलिका दिनमा थप अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने महसुस भएको भए प्राथमिक तहको विद्यार्थीले दिने रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा एक जना होइन, दुई जना होइन, तीन तीन जना सांसद र केन्द्रीय सदस्य पक्कै पनि यो अवस्थामा हुनुपर्ने थिएन । राजनीतिमा महिला सहभागिता नेपालमा पछिल्लो समय नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताको विषयले ठाउँ पाएको छ । महिलाहरूले राजनीतिमा सहभागिता पाएको साढे ६ दशक पूरा भइसकेको छ । नेपालको इतिहासमा २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी संसद् सदस्य पदमा निर्वाचित भएपछि विधायिकामा महिला सहभागिताको औपचारिक सुरु भएको हो । राजनीतिमा महिला सहभागिताका विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि विसं २०१९ देखि २०३० सम्म राष्ट्रिय पञ्चायतमा २१ जना महिला सदस्य रहेको संसद् सचिवालयले २०७५ सालमा प्रकाशित गरेको संसद्मा महिला सहभागिता पुस्तकमा उल्लेख छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संसद्मा महिला सहभागिताका विषयमा पहिलो पटक उल्लेख गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीन जना हुनुपर्ने व्यवस्था त्यहीँ बेला सुरु गरिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा विभिन्न दलबाट ८१ जना महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये आठ जना निर्वाचित भएका थिए । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा ८६ जना महिलाबिच भएको प्रतिस्पर्धामा सात जना विजयी हुन सफल भएका थिए । यसै गरी, २०५६ को आमनिर्वाचनमा १४३ जनाबिच प्रतिस्पर्धा हुँदा विजयी हुनेको सङ्ख्या जम्मा १२ थियो । राष्ट्रिय सभामा २०४८ देखि २०५८ सम्म १६ जना महिला थिए । यसरी नीति निर्माणको माथिल्लो तह संसद्मा महिलाको सहभागिता पहिलेको तुलनामा हालका दिनमा बढ्दै गएको छ । यसो हुनु भनेको नेपाली महिला र सिङ्गो राष्ट्रका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो । विसं २०४६ को परिवर्तनपश्चात् नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा संसद्को निर्वाचनमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने साथै राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीन जना महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । संविधानमै गरिएको यो व्यवस्थालाई संसद्मा महिला सहभागिता सुनिश्चितताको सुरुवातको रूपमा लिन सकिन्छ । विसं २०६२-६३ को परिवर्तनपश्चात् भने संसद्मा महिला सहिभागिता एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्याङ्कहरूबाट समेत प्रस्ट हुन्छ । २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा महिलाको सङ्ख्या बढेर ५७ पुगेको थियो तर २०६४ को संविधान सभामा त्यो सङ्ख्या बढेर १९७ जना पुग्यो । अर्थात् जतिबेला कुल सांसद सङ्ख्याको ३२.७८ प्रतिशत महिला थिए । हुन त संविधान सभा सदस्यको सङ्ख्या ठुलो भएका कारण महिलाको सङ्ख्या पनि बढेको हो । विसं २०७० को दोस्रो संविधान सभामा भने त्यो सङ्ख्या घटेर १७६ जनामा हुन पुग्यो । जुन कुल सांसदको २९.२८ प्रतिशत हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ को उपधारा (८) मा सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । विसं २०७४ को सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका ३३४ सदस्यमध्ये ११२ जना महिला छन् । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा ९० र राष्ट्रिय सभामा २२ जना छन् । यो भनेको कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३.५३ प्रतिशत हो । यसै गरी, २०७९ को निर्वाचनमा २२५ जना उम्मेदवार रहेकोमा नौ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । समानुपातिकबाट ९१ जना महिला प्रतिनिधि सभामा पुग्न सकेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा १९ जना सांसद छन् ।सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाको यो अङ्क पक्कै पनि सानो होइन । अर्कातिर प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिमा पनि महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य बढेको छ । सङ्ख्यात्मक उपस्थिति बढ्नु त सुखद पक्ष हो नै । संसद् या राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरूले गुणात्मक पाटोमा ध्यान दिन सकेमा भोलिका दिनमा सङ्ख्यात्मक उपस्थितिको औचित्य पुष्टि हुने छ । होइन निश्चित कोटा पुर्याउनका लागि मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन खोजिएको हो भने त्यसबाट पिछडिएका महिलाका पक्षमा कुनै काम त हुँदैन नै, साथै सिङ्गो मुलुकका निम्ति पनि उल्लेख्य उपलब्धि हुने छैन । यो वास्तविकतालाई हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिनु पर्छ । समानुपातिकमै पनि अवसर दिँदा कम्तीमा योग्य र क्षमतावान्ले अवसर पाएमा उनीहरूबाट देश र समाजका लागि केही योगदान पुग्न सक्छ । होइन भने आरक्षण र समानुपातिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
शिक्षक समस्या र गुणस्तरीय शिक्षा
शिक्षकमा जागिर खान पढ्ने विषय भनेको शिक्षा नै हो भन्ने सोचको विकास नेपालमा गरिएको छ । १२ कक्षामा दोस्रो या तेस्रो श्रेणीमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको बीएड अर्थात् स्नातक तहको शिक्षाशास्त्रमा भर्ना लिइन्छ । शिक्षाशास्त्रले एकादुई प्रथम श्रेणीको विद्यार्थी पायो भने त्यो घटनालाई उत्सव नै माने हुन्छ । शिक्षाशास्त्र पढेमध्येका लोक सेवा आयोगको परीक्षामा नाम निकाल्न नसकेका, विदेश जान नसकेका र अन्य विकल्प सबै बन्द भएकामध्येबाट शिक्षकमा भर्ती गरिन्छ अनि हाम्रो देश सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय उत्पादन र उत्कृष्ट शिक्षकको खोजी गर्दछ । कतिपय उत्कृष्ट पढाइ भएका पनि रहरले शिक्षक बनेका छन् भने अधिकांशको वास्तविकता यही हो ।
संसदीय खुलापन र अभ्यास
संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर भनिन्छ । संसद्का गतिविधि सार्वजनिक गतिविधि हुन् यस्ता कार्य जनताले जाँच गर्ने विषय पनि हुन् यसैले लोकतन्त्रमा संसद्का कामकारबाहीको सूचना जनताले पाउनु पर्दछ ।खुलापन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । संसदीय खुलापन र लोकतन्त्र विषयमा संसद् सचिवालयले हालै संसदीय मामिला पत्रकार समाजसँग अन्तव्रिर्mया कार्यव्रmम गरेको छ । संसदीय खुलापनलाई सङ्घीय संसद् र सचिवालयले कसरी आत्मसात् गरेको छ ? सुधारका क्षेत्र के के हुन् ? सञ्चारकर्मीसँग सचिवालयको अपेक्षा के रहेको छ भन्ने विषयमाथि केन्द्रित रही छलफल गरिएको थियो । संसदीय खुलापन के हो ?संसदीय खुलापन भनेको व्यवस्थापिका, संसदीय कर्मचारी, नागरिक समाजका सङ्गठन, बुद्धिजीवी वर्ग र नागरिकबिचको सह–सृजन प्रव्रिmयामा आधारित व्यवस्थापन र नवीन तरिका हो । जसले पारदर्शिताको निरन्तर सुढृढीकरण र सार्वजनिक सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न संसदीय कार्यलाई सुदृढ पार्ने र उत्तरदायित्व, समावेशी नागरिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र नैतिकता र इमानदारी प्रवर्धनको उद्देश्य राखेको हुन्छ । कानुन निर्माणमा सरोकारवालाले आफ्नो सरोकार प्रस्तुत गर्ने र विधायिकाले उचित सरोकारलाई सम्बोधन गरी ऐन बनाउने, विधायिकामा प्रस्तुत भएका जुनसुकै विषयमा नागरिकको पहुँच हुने र नागरिकका कानुनसम्मत सरोकार र सुझावलाई विधायिकाले ध्यान दिने तथा कानुन निर्माण गर्दा सरकोकारवालासँग परामर्श गर्ने प्रव्रिmया नै विधायिकी अर्थात् संसदीय खुलापन हो । यो कानुन निर्माण प्रव्रिmयाको आधुनिक अवधारणा हो । संसदीय खुलापनसम्बन्धी घोषणापत्र ५० भन्दा बढी मुलुकका नागरिक समाजका सङ्गठनको समर्थनमा १५ सेप्टेम्बर २०१२ मा सार्वजनिक गरिएको हो । यो नागरिक समाजको संसदीय अनुगमन सङ्गठनद्वारा जारी गरिएको अपिल हो । नेपालबाट सिटिजनस् क्याम्पेन फर राइट टु इन्फरमेसन साथै लोकल इन्टरभेन्सन्स् ग्रुपले समर्थन गरेका छन् । हाल यसलाई समर्थन गर्नेको सङ्ख्या ७५ भन्दा बढी देशका १४० संस्था पुगिसकेका छन् । संसदीय खुलापनका क्षेत्रमा खुला संस्कृतिको प्रवर्धन, संसदीय सूचनाको पारदर्शिता, संसदीय सूचनाको सहज पहुँच, संसदीय सूचनाको विद्युतीय सम्प्रेषणको प्रवर्धन रहेका छन् । खुलापनले कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता, विधायिकाको सबै विषयमा नागरिकको पहुँच, कानुन निर्माणमा सरोकारवालासँग परामर्श, उचित सरोकारलाई विधायिकाले सम्बोधन, पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता खोज्दछ । लोकतन्त्रमा खुलापनको ज्यादै महìव रहेको हुन्छ । खुलापनले नागरिकको सहभागितालाई व्यापक बनाउँछ, गुणस्तरीय कानुन निर्माण हुन्छ, कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ, नागरिक समक्ष संसदीय सूचनाको पहुँच बढ्छ, संसदीय प्रव्रिmयामा नागरिकको सहभागिता बढ्छ, संसदीय उत्तरदायित्व निर्वाह हुन्छ, समुन्नत लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा मद्दत पुग्दछ । खुलापनका क्षेत्रमा यहाँ उल्लेखित कार्य गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । सञ्चारकर्मीलाई सचिवालयको पूरा सहयोग नरहेको, वेबसाइट नियमित अपडेट हुने नगरेको, अङ्ग्रेजीमा वेबसाइट निर्माण र सूचना अपडेट नरहेको, संसदीय सूचनाका लागि उपयोगी हातेपुस्तक र ब्रोसर तयार हुन नसकेको, समितिमा वितरण भएका डकुमेन्ट उपलब्ध नगराएको, पत्रकारहरूले लेखेका विषयलाई पृष्ठपोषणका रूपमा भन्दा पनि खतराका रूपमा लिने गरिएको छ ।खुलापनसम्बन्धी संस्कृतिको प्रवर्धन विधायिकी खुलापनलाई मूर्त रूप दिन संसदीय सूचना सार्वजनिक हुन् भन्ने स्वीकार्यता, विधेयकलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सरोकारवाला, विषय विज्ञ, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले समेत आफ्ना राय सुझाव लिने र यसले खुला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्छ । संसदीय सूचना पारदर्शी बनाउने, संसदीय सूचनाको सहज पहुँच दिने, संसदीय सूचनालाई विद्युतीय सम्प्रेषणको प्रवर्धन गर्ने, नागरिक समाजसँगको संलग्नता कायम गर्ने, नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, संसद्का भूमिका तथा कार्यका बारेमा खास गरी युवामा जानकारी उपलब्ध गराउने संसद्को जिम्मेवारी हो । संसद् सदस्यले संसद्मा खेलेको भूमिका, संसदीय एजेन्डाबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिक संलग्न गराउनेलगायत थुप्रै सूचनामा पारदर्शी बन्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय खुलापनले नागरिकलाई संसद्को कामकारबाहीप्रति सुसूचित गर्न सहयोग गर्दछ । यसले संसद् सदस्यलाई प्रश्न गरी जिम्मेवार बनाउने नागरिक तयार गर्छ । संसदीय सूचनाको पारर्दिर्शतासूचनाको पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गर्ने, संसद् र समितिको भूमिका, कामकारबाही नियम र प्रव्रिmयाका बारेमा सूचना सार्वजनिक गर्ने, संसद् सदस्यको हाजिरी, निजी कर्मचारीको परिचय, निर्वाचन क्षेत्रस्थित कार्यालयको परिचयलगायत सूचना उपलब्ध गराउने । संसद्को कर्मचारी तथा प्रशासनका बारेमा र नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी भएका कर्मचारीको सम्पर्क ठेगाना सार्वजनिक गर्ने, संसदीय कार्यसूचीबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिकले राय व्यक्त गर्न पाउने, संसद् र समितिको प्रतिवेदन, अभिलेख प्रकाशन, डिजिटाइजेसन, बजेट र खर्चको पारदर्शिता, सदस्यको सम्पत्ति विवरण, स्वार्थको द्वन्द्वको विषय, सदाचारिताको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय सूचनामा सहज पहुँच संसदीय सूचना छापा माध्यम, रेडियो, टीभी, इन्टरनेट र एपहरूका माध्यमबाट सूचनामा सहज पहुँच दिने, संसद्को पूर्ण बैठकमा नागरिक भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अवलोकन गर्न पाउने सुनिश्चितता, संसदीय गतिविधि तथा कामकारबाहीमा सञ्चार माध्यमको पहुँचको सुनिश्चितता, संसदीय सूचनाको देशभर पहुँच हुनु पर्छ । नागरिकका लागि संसदीय सूचना निर्वाध रूपले साथै निःशुल्क पहुँच हुनुपर्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय सूचनाको विद्युतीय सम्प्रेषण संसदीय सूचनालाई विद्युतीय माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने कार्यको प्रवर्धन गर्ने, विस्तृत जानकारीसहितको संसदीय वेबसाइटको निर्माण, उचित व्यवस्थापन (नियमित अपडेट), सूचना डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था, नागरिक समाजसँगको संलग्नता कायम गर्ने, नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, संसद्का भूमिका तथा कार्यका बारेमा सूचना उपलब्ध गराउने हो । संसद् सदस्यले संसद्मा खेलेको भूमिका, संसदीय एजेन्डाबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिक संलग्न गराउने, आदि पर्दछन् । हाम्रो अभ्यास संसदीय खुलापनतर्फ हाम्रो अभ्यास बढ्दै गइरहेको छ । यस क्षेत्रमा सङ्घीय संसद् र सचिवालयले पछिल्ला दिनमा धेरै काम गरेको छ । खुलापन र सुरक्षाबिचको सन्तुलन साथै परम्परागत सोच, मान्यता, जनशक्ति र स्रोत साधनको अवस्थाबिच हाम्रो अभ्यासमा सीमा छन् । सभाका नियमावलीमा सभाका बैठक सामान्यतया खुला रहने, सभाको कामकारबाही हेर्न आउने व्यक्तिको सुविधालाई ध्यानमा राखी प्रवेश नियमित तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार सभाध्यक्षलाई हुने, प्रवेश नियमित गर्न सभाध्यक्षले आवश्यकता अनुसार प्रवेशपत्रको व्यवस्था गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ । सभाको कामकारबाहीको प्रभावकारी सूचना प्रवाहका लागि सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाट र लबी रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ ।खुलापनका क्षेत्रमा सङ्घीय संसद्ले अझ धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको छ । कार्यव्रmममा संसदीय मामिलामा समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मीले पत्रकारलाई संसदीय सूचनामा राम्रो पहुँच नभएको, सूचना लुकाउने गरिएको, सामान्य सूचनासमेत सूचनाको हकको प्रयोग गरेर सचिवालयमा माग्नु पर्ने अवस्था छ । सञ्चारकर्मीलाई सचिवालयको पूरा सहयोग नरहेको, वेबसाइट नियमित अपडेट हुने नगरेको, अङ्ग्रेजीमा वेबसाइट निर्माण र सूचना अपडेट नरहेको, संसदीय सूचनाका लागि उपयोगी हाते पुस्तक र ब्रोसर तयार हुन नसकेको, समितिमा वितरण भएका डकुमेन्ट उपलब्ध नगराएको, पत्रकारहरूले लेखेका विषयलाई पृष्ठपोषणका रूपमा भन्दा पनि खतराका रूपमा लिने गरिएको छ । पदाधिकारी जोडिएको सूचना सहज उपलब्ध नगराइने, मिडिया सेन्टरमा सञ्चारकर्मीका लागि उपयुक्त भौतिक व्यवस्थापन हुन नसकेकोे, सांसदको हाजिरी, तलब भत्तालगायत सबै खर्च पारदर्शी हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेको, सूचना सञ्चारकर्मीको अधिकार हो भन्ने बुझ्न नसकेको, सबै जनता संसद् हेर्न नआउने र सम्भव पनि नभएकोले सञ्चारकर्मीले लेख्ने, प्रसारण गर्ने समाचार जनताका लागि हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने जस्ता विषय राख्नुभएको थियो ।सबै मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा हुन्छ तर पारदर्शिताको कुरा गर्ने संसद् र सचिवालयले आफ्नो समीक्षा किन गर्दैन ? भन्ने जिज्ञासासमेत सञ्चारकर्मीको थियो । कार्यव्रmममा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले संसद्को हाजिरीलगायत विषयमा बिस्तारै पारदर्शितातर्फ संसद्अगाडि बढिरहेको र संसद्को गरिमा राख्न सबै सदस्यको उत्तिकै जिम्मेवारी रहनेमा प्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्नुभएको थियो । संसदीय खुलापन र लोकतन्त्र विषयमा विचार राख्नु हुँदै पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रजातन्त्र भनेको निरन्तर जवाफदेहिताको प्रणाली भएको बताउनुभयो । ‘संसद् र संसद्को सबै गतिविधि खुला हुनु पर्दछ । संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाएर आफू पनि जनताप्रति जवाफदेही हुने हो । संविधान र प्रणाली राम्रो छ तर कार्यान्वयन खोइ ? संसद्को उत्पादकत्व हुनु पर्छ कि पर्दैन ? संसद् आफैँले कति काम गरेको छ हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’सञ्चारकर्मीले गर्ने भनेको निगरानी गर्ने हो । प्रजातन्त्रमा प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ । प्रजातन्त्र जवाफ माग्ने पद्धति हो । संसद्भित्र व्यक्तिगत सांसदले गरेको सबै काम पारदर्शी हुनु पर्दछ । संसद्मा नेता हुने तर संसद्को बैठकमा भाग नलिनेलाई पत्रकारले अगाडि ल्याउनु पर्दछ भन्ने विचार पनि श्रेष्ठले राख्नुभयो । पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सांसद र जनताबिचको संवाद कहाँ हुन्छ ? जनताले सांसदलाई भेट्ने ठाउँ कहाँ छ ? संवैधानिक अङ्गको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?’ उहाँका अनुसार संसदीय प्रव्रिmया भनेको सांसदको मात्र होइन जनताको हो । सबै विषय जनतासमक्ष पुग्नु पर्दछ । संसद् छलफल र संवाद गर्ने थलो हो । संसद्मा केही ऐन अति हतारमा र केही अति विलम्बमा भएका छन् यी दुवै खराब हुन् जसले संसद्को गरिमा घटाउँछ । संसद्मा ऐन बनाउने विषय समय लिने नै हो । संसदीय खुलापन भनेको सुन्ने मात्र होइन जवाफ दिने पनि हो भन्ने विचार उहाँले राख्नुभएको थियो । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सञ्चारकर्मीले सभ्य ढङ्गले सिस्नो लगाउनुस्, पछारिने गरेर होइन, शिक्षित गर्ने गरेर टिप्पणी गर्नुहोस् भन्नु भयो । संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर भनिन्छ । संसद्को गतिविधि सार्वजनिक गतिविधि हुन् त्यस्ता कार्य जनताले जाँच गर्ने विषय पनि हुन् त्यसैले लोकतन्त्रमा संसद्का कामकारबाहीको सूचना जनताले पाउनु पर्दछ । आमसञ्चारका माध्यमले संसदीय सूचना जनतासमक्ष लैजान महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । सबै नागरिकको पहुँच संसदीय प्रव्रिmयामा पुगेको हुँदैन । सञ्चार माध्यममार्फत संसद्मा भएका कार्यको समाचार जनतामाझ पुग्छ भने जनताका आवाजलाई समाचारका माध्यमले संसद् सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य पनि सञ्चार माध्यममार्फत हुने गर्दछ । भनिन्छ, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिले जनताको आँखा र कान भएर हेरिरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ मिडियाले संसद्को आलोचना पनि गर्दछ तर त्यो असल पत्रकारिताको मान्यताभित्र रहेर गर्नु पर्दछ । मिडियाका माध्यमबाट सुसूचित समाज बनाउन मद्दत गर्दछ । कतिपय विषय बहसमा आउँदछन् । अतः संसद् र सञ्चारको ज्यादै महìवपूर्ण सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी संसदीय खुलापनतर्फ अगाडि बढ्नु नै लोकतन्त्रका लागि श्रेयस्कर हुन्छ । लेखक सङ्घीय संसद्का सचिव हुनुहुन्छ ।
