चुलिँदो जनअपेक्षा

संविधान जारी भएपछि भएको दोस्रो आमनिर्वाचनबाट बनेको गठबन्धनको सरकारको विकल्पमा पाँच वटा वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक दलको पहल र नेतृत्वमा २१ फागुनमा नयाँ वाम लोकतान्त्रिक संयुक्त सरकार गठन भएको छ । 

मुलुकमा २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट युगान्तकारी परिवर्तन भएर गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आरम्भ भयो । गणतन्त्र घोषणा भएको १८ वर्ष र संविधान जारी भएको ८ वर्ष व्यतीत भयो । जनताले आशातीत परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएपछि राजनीतिक वृत्तमा एउटा भाष्य नै निर्माण भयो । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन भएन भन्ने गुनासो चर्काे गरी फैलिरहेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि जारी भएको संविधानले समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढाउन आर्थिक, सामाजिक नीतिका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न दिशा निर्देश गरेको छ । सरकारमा गएपछि संविधानले दिशाबोध गरे अनुसारको आर्थिक नीति लागु गर्नुपर्ने थियोे । सरकारले विगतदेखि अवलम्बन गरेको नवउदारवादी अर्थ नीतिलाई नै अवलम्बन गरेका कारण उत्पादन, रोजगारी र वितरणको क्षेत्रमा आशातीत विकास हुन सकेन । परिणामस्वरूप मुलुकमा जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै गरिबी र बेरोजगारी महँगी बढेर गयो । परिणास्वरूप झन्डै ७० लाख मानिस रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन बाध्य भएका छन् । 

सरकारले श्रमजीवी, भूमिहीन, गरिब र सुकुमवासी जनताका समस्या समाधान गर्न भूमिसुधार लागु गर्नुपर्ने थियो तर यो हुन सकेको छैन । यस्तै कृषि क्रान्ति गरेर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने थियो यो हुन सकेको छैन । मुलुकमा व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न मुलुकलाई राष्ट्रिय औद्योगिकरणको दिशामा अघि बढाउनुपर्ने थियो, यो काम पनि हुन सकेको छैन । यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, महँगी र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, अनिमियतता भ्रष्टाचारलाई माथिदेखि तलैसम्म निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उखु किसान, दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी पाउन नसकेको जुन अवस्था छ यसले नै सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको स्थिति छ । मिटरब्याज र सहकारीका कारण पीडित जनता आन्दोलनमा नै उत्रिनु प¥यो । 

संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल सबै समाजवादकै हिमायती भएको सन्दर्भमा समाजवादी आर्थिक नीतिका साथ जनतालाई तत्काल राहतको अनुभूति हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्नु जरुरी छ । यसका साथै संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम समाजवादको आधार निर्माणको दिशामा सरकारले खास गरी सर्वसुलभ निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिकीकरणको थालनी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने, बेरोजगारी न्यून गर्ने, विदेश पलायनलाई विस्थापित गर्न देशभित्र नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने जस्ता राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रमको खाका तयार गर्न आवश्यक छ । निजीकरणका दुष्परिणामलाई सुधारेर जनता मौलिक हकका रूपमा रहेका हक र अधिकारको कार्यान्वयन गरी जनताका आधारभूत सेवा आवश्यकताको सर्वसुलभ सेवा तथा उपलब्ध गराउने दिशामा सरकारले निम्न नीति कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

राहत, रोजगारी र जनजीविका 

मुलुकमा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्न ठोस कार्यक्रमलाई सरकारले अगाडि सार्नु पर्छ । हरेक पालिका स्तरमा नै गरिबी र बेरोजगारीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरेर तत्काल सुलभ पुँजी उपलब्ध गराएर लघु उद्यम व्यवसायमा संलग्न गराउनु पर्छ । यसका साथै झन्डै १० लाख हेक्टर बाँझो जमीनमा किसानको सहकारीमूलक सहकारी संस्था निर्माण गरेर किसानलाई उत्पादनमा संलग्न गराउनु पर्छ । यसका लागि स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्छ । यस्तै किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चित गर्न हरेक पालिका स्तरमा सङ्घ सरकारको सहयोग र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनमा एक/एक वटा उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ । यस्तै न्यून आय भएका गरिबी र बेरोजगारीमा रहेका जनता, श्रमिक वर्गलाई राहत प्रदान गर्न रासन कार्डको व्यवस्था गरी ७५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गर्नु आवश्यक छ । यसलाई स्थानीय पालिकाहरूको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी

संविधानबमोजिम शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सरकारले हरेक प्रदेशमा एक एक वटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्यलाई आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यस्तै हरेक जिल्लामा त्रिविको एक उच्च शिक्षा क्याम्पस सञ्चालन गर्ने र सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालनमा सरकारको कम्तीमा ५० प्रतिशत लगानी हुने गरी सामुदायिक क्याम्पसको व्यवस्थापनमा त्रिविको सहभागिता रहने नीति अवलम्बन गर्न ढिला गर्नु हुन्न । सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक प्राध्यापक, कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा त्रिवि सरहको हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्रिवि तथा सरकारी विद्यालयका अस्थायी, करारमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सम्बन्धमा दरबन्दी निर्धारण गरी खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरी समस्या समाधान गरिनु पर्छ । अब उप्रान्त अस्थायी करारमा नियुक्ति गर्ने नीति अन्त्य गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आवश्यक छ । १२ कक्षासम्म सञ्चालित माविको भौतिक सुधारका साथै शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गरी स्थायी प्रक्रियाबाट शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । हरेक प्रदेशमा एक÷एक वटा सरकारी लगानीमा कृषि र प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्याम्पस स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढ्दै र कमाउँदै अभियान सञ्चालन गरी उनीहरूलाई देशभित्रै अध्ययन र रोजगारीका लागि प्रेरित गर्न सकियो भने त्यसले बाहिरै जानु पर्छ भन्ने मान्यतालाई कमजोर बनाउने छ । 

सार्वजनिक संस्थान सुधार 

समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संविधानको लक्ष्य र सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप जनतालाई सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक संस्थानको सेवा विस्तार गर्न जरुरी छ । विगतदेखि सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । सुधार र विस्तारको नीतिलाई बेवास्ता गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन र स्वामित्वमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सहकारी संस्था, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सहभागिता हुने गरी नयाँ ढङ्गबाट पुनर्संरचना गरेर स्थानीय स्तरसम्म कृषि जन्य, खाद्य जन्य, मल बिउ विजन, दुग्ध संस्थानको सेवा विस्तार गर्नु पर्छ । सार्वजनिक संस्थानको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न स्वायत्त संस्थान नियमन अनुगमन आयोग गठन गर्नु पर्छ । यस्तै सरकारको लगानीमा हरेक प्रदेशमा १ मेघा उद्योग स्थापना गरी चिनी, कपडा, कृषि औजार, रासायनिक मल, कपास, कागज जस्ता उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने नीति सरकारले अगाडि सार्नु पर्छ । नेपाल ट्रष्टमा रहेको चलअचल सम्पत्तिको निजी कम्पनी विशेषको फाइदा हुने गरी भइरहेको दोहनलाई अन्त्य गरी सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको स्वामित्वमा उद्यम खडा गरी परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । खनिज र खानीजन्य उद्योगको उत्खनन, उत्पादन, वितरणका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता रहने गरी उद्यम खडा गरी सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । 

सङ्घीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापन

सङ्घीयतामा मुलुक गएको ८ वर्ष व्यतीत भइसक्यो तर सङ्घीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन सरोकारवालासँगको परामर्शमा संसद्को यसै अधिवेशनबाट जारी गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

श्रम व्यवस्थापन

श्रम क्षेत्रमा श्रमिक मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न, औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन, श्रम क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान, अनुगमन गर्न र श्रमिकको सिप र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालनका साथै श्रम नीतिको आवधिक तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरिनु पर्छ । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र आपूर्ति क्षेत्रमा जनतालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाको स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी लागु गर्न र अनुगमन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नु पर्छ ।

देशभित्र लगानी वृद्धि गर्न, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न, देशको संस्कृति, सम्पदा, उत्पादित वस्तुको विश्वव्यापी रूपमा प्रचारप्रसार गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न र श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकको हक हितको संरक्षणका लागि योगदान पुग्ने गरी कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गर्न जरुरी छ । अन्त्यमा, वर्तमान सरकार कुनै एक दल विशेषको मात्रै सरकार होइन, यो सरकार संयुक्त सरकार भएको हुँदा सरकार सञ्चालनमा सहमतीय संस्कृति निर्माण गर्न जरुरी छ । तसर्थ सरकार सञ्चालनमा निश्चित आचारसंहिता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न ध्यान दिनु पर्छ ।