खानेपानीमाथिको बेइमानी

मुलुक राजनीतिक सत्ताको आरोह र अवरोहमा अल्मलिएको छ । बितेका १५ महिनामा यो वा त्यो राजनीतिक खेलले विकासका काम प्राथमिकताभन्दा बाहिर परेका छन् । विकासको काम कर्मचारीतन्त्रको जिम्मामा छाडिए झैँ देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका कर्मचारी अङ्कको भाषामा विकासलाई परिभाषित गर्ने काममा व्यस्त छन्, मस्त छन् । राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्टिय मापदण्ड देखाएर मानिसलाई अल्मल्याउने काम हिजो पनि भइरहेको थियो, आज पनि त्योभन्दा माथि उठेर नागरिकले अनुभूत गर्ने विकासले गति नै लिन पाएको छैन । एक्काइसौँ शताब्दीसँगै सुरु भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले मूलतः बालमृत्यु दर र मातृमृत्यु दरमा लक्ष्यभन्दा बढी नै प्रगति ग¥यो । यसमा अनुभूत हुने गरी नै प्रगति भएकै हो । गरिबीलाई आधा बनाउने लक्ष्य आँकडामा देखियो तर व्यवहारमा गरिबी घटेकै हो भन्ने भरपर्दो आधार देखिएको छैन । 

राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने विषयमा भने सरकार र यसका संयन्त्र कमजोर साबित हुँदै आएका छन् । मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले विभागीय प्रमुखसँग अनि विभागीय प्रमुखले कार्यालय प्रमुखसँग सम्झौता गरेर विकासको उपलब्धिलाई मापन गर्ने अभ्यास २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सुरु गरेको थियो । यो अभ्यास अहिले पनि यदाकदा चल्दै छ तर जुन उद्देश्यका साथ यसको प्रारम्भ भएको थियो, त्यसले तदनुरूप परिणाम दिन सकेको छैन । यो केवल राज्य सत्ता सञ्चालनको नयाँ शैली जस्तो मात्रै भएको छ । लक्ष्य अनुसारको प्रगति गर्नेलाई पुरष्कृत गर्ने र प्रगतिमा चासो नदिनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने गरिएको सुनिएको पनि छैन । 

वर्षको ३६५ दिन नै केही न केही दिवस मनाउने विश्व परम्परा सुरु भएको छ । औपचारिकता निर्वाह गर्ने शैलीमा नेपालले पनि मनाउँदै आएको छ । हिजो विश्व क्षयरोग दिवस थियो । अस्ति विश्व मौसम विज्ञान दिवस थियो । भोलिपर्सि पनि केही न केही दिवस छन् । हुँदाहुँदा विश्व मूर्ख दिवस पनि मनाइन्छ । यो अर्को सोमबार अर्थात् चैत १९ गते परेको छ तर यहाँ चैत ९ अर्थात् मार्च २२ मा मनाइएको विश्व पानी दिवसबारे उल्लेख गरिन्छ । 

खानेपानी दिवसका दिन गोरखापत्रले नेपालमा खानेपानीको अवस्थाबारे मुख्य समाचार प्रकाशित ग¥यो । समाचार अनुसार, गुणस्तरीय खानेपानीमा मुलुकको २५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँच पुगेको छ । आधारभूत खानेपानीमा ९५ प्रतिशत नेपालीको पहुँच पुगेको छ । गुणस्तरीय खानेपानीको नेपाली परिभाषा भनेको आधारभूत खानेपानीलाई प्रशोधन गरी नेपाल खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड कायम गरिएको पानी हो । कुनै पनि मूल वा स्रोतमा पाइप राखेर घरको आँगनसम्म पु¥याइएको पानीचाहिँ आधारभूत खानेपानी हो । आधारभूत खानेपानी भनेको परीक्षण नभई घरघरमा पु¥याइएको पानी हो । यसको कुनै परीक्षण गरिएको हुँदैन । सहरमा ट्याङ्करले बोकेर पु¥याउने र गाउँघरमा कुनै स्रोतबाट सिधै ट्याङ्कीमा हालेर वितरण गरिने पानी आधारभूत खानेपानी हो । गोरखापत्रकै भित्री पृष्ठका आलेखमा समाचारमा भनिए जस्तो २५ प्रतिशत पुगेको पानी गुणस्तरीय होइन, मध्यमस्तरीय खानेपानी भएको उल्लेख छ । राज्यले जसरी परिभाषित गरेको भए पनि गुणस्तरीय खानेपानी घरमा जडान गरिएको धाराबाट सोझै पिउन सक्ने हुनु पर्छ । यसलाई फिल्टर वा अरू कुनै प्रशोधन वा तताउनु पर्ने आवश्यकता हुनु हुँदैन । 

समाचारमा भनिए जस्तो ९५ प्रतिशत खानेपानी सुविधा पाउने नागरिक यो देशको कुन कुनामा बस्दा रहेछन् ? थाहा पाउन सकिएको छैन । अन्यथा मेलम्चीको पानी काठमाडाैँ नआउने हो भने राजधानी सहरका ९५ प्रतिशत नागरिकको घरमा अहिले पनि खानेपानी पुग्दैन । गाउँघरका कुरै छाडौँ । सरकारले दाबी गरेको यो ९५ प्रतिशत खानेपानी आपूर्ति हो वा खानेपानीका धाराको वितरण हो ? अन्यथा काठमाडौँ उपत्यकाका मेलम्चीको पानी आपूर्ति नभएका कुनै टोल वा नगरमा पानी आपूर्ति हुँदैन । सहरमा कुदेका ट्याङ्कर र पानीको जार बोकेका गाडीले सरकारको यो उपलब्धिलाई खुला आँखाअगाडि चुनौती दिइरहेका छन् । नागरिकको घर आँगनमा धारा पुगेका छन् भने केवल राज्यले शून्य सुविधाको चर्को महसुल उठाउनका लागि पु¥याएको छ । 

कानुनी हिसाबले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९ तयार गरी लागु गरिसकेको छ । २०७९ असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको यो निर्देशिकामा खानेपानीको अनिवार्य परीक्षण गरेर मात्र वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो परीक्षण गर्दा झाडापखालाको कारक मानिने इकोली शून्य हुनु, पर्नेलगायतका १९ वटा आधार तोकिएको छ । अझ फोहोर खालको पानी छ भने थप परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत यसमा उल्लेख छ तर उपभोक्ताले पानी मगाउने ट्याङ्करमा पिउने पानी लेखिएको छैन, पिउने पानीको प्रयोजनका लागि मात्र भनिएको छ । यसको अर्थ पानी प्रशोधनको काम उपभोक्ता आफैँको हो । राज्यले न पानी उपलब्ध गराउनुलाई दायित्व ठानेको छ, न उपभोक्तालाई उसले खरिद गर्ने पानीको गुणस्तर कायम गर्न सकेको छ । 

हरेक खानेपानीका सेवाप्रदायकले आफ्ना उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने पानीको गुणस्तर मानवीय स्वास्थ्य अनुकूल हुनु पर्छ । त्यस्तो पानी न्यूनतम मापदण्ड अनुसार भए/नभएको यकिन गर्ने दायित्व राज्यको हो । मापदण्ड कायम गर्न सरकार आफू सक्षम छैन भने सेवाप्रदायकलाई यसको दायित्व बहन गराउनु पर्छ । अधिकांश रोगको मूल कारण खानेपानी नै हो । जलस्रोतको धनी देशका नागरिक महँगो मूल्यमा पानी खरिद गरेर न्यूनतम गुणस्तरसमेत नरहेको पानी पिउनुपर्नेे बाध्यतामा बाँच्नु विडम्बना हो । 

राजधानी उपत्यकाकै नागरिकले पिउन र घरायसी उपयोगका लागि वितरण हुने पानीमा समेत प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा मानव स्वास्थ्यका लागि खतराजनक कोलिफर्म र आर्सेनिक फेला पर्ने गरेका छन् । सहरका अधिकांश घरको खानेपानीको आधार बनेका जारको पानी देख्दा कञ्चन देखिने गरे पनि सुरक्षित नभएका खबर नयाँ होइनन् । मुलुकको राजधानीमा नै खानेपानीको यो हदको अभाव र गुणस्तरमा हेलचेक्र्याइँका बिच लाखौँ जनताको जनस्वास्थ्य जोखिममा राखेर हामी विश्व पानी दिवस मनाउने गर्छौं र मनाइरहेका हुन्छौँ । 

नेपाल पक्ष रहेको दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा ‘सबैका लागि सरसफाइ तथा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता र दिगो व्यवस्थापनको प्रत्याभूत गर्ने’ उद्देश्य लिएको छ । नेपाल सरकारले २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा नै ९७ प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो । १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को लक्ष्य त्यसै पनि ९९ प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत स्तरको खानेपानी र ४० प्रतिशत नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने छँदै छ । अर्कातिर राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० ले दिगो विकासको क्षेत्रगत लक्ष्य हासिल गर्दै विसं २१०० सम्म सबैलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नेपालले खानेपानीका हकमा लक्ष्यमा सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने सन्देश यो नीतिले दिएको मान्नु पर्ने हुन्छ । 

पानीको गुणस्तरमा हुने हेलचेक्र्याइँ सिधै जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो । समुदायमा स्वच्छ पानी वितरणलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा स्वस्थ जीवनशैलीको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिन जरुरी छ । राज्यले नै यो जिम्मेवारी नलिएसम्म नागरिकले गुणस्तरीय त होइन, सुरक्षित पानीसमेत पाउन कठिन छ । यसका लागि सहरी क्षेत्रमा पानी शुद्धीकरणका विभिन्न विधि अपनाएपछि मात्र वितरण सञ्जालमार्फत उपभोक्ताको धारामा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । पहाडका ग्रामीण बस्तीमा वितरण हुने पानीको स्रोत तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुने भएकाले उपभोक्ताले धाराबाट आएको पानी सिधै भान्छामा लगेर उपयोग गर्ने गरेका छन् । तथापि त्यो पानी सिधै धाराबाट पिउन मिल्ने खालको छैन । सङ्घीयताले तीन तहको सरकार बनाएको छ । राज्यले हरेक तहका खानेपानी आयोजनाको वर्गीकरण अनुरूप गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउन योजना होइन, कार्यक्रम लागु गर्नुको अर्को विकल्प छैन । धारा बाँडेर खानेपानी उपलब्ध गराइयो भन्दै गर्दा कागजको पानी जनताले खान मिल्दैन भन्ने ख्याल गर्नु जरुरी छ ।