कर्मचारीको अवकाश उमेर

निजामती सेवा देशको स्थायी सरकार हो । यसले सार्वजनिक नीति निर्माणमा सल्लाहकारको र नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । यो जनता र सरकारलाई जोड्ने जीवन्त पुल हो । यस्तो महत्वपूर्ण सेवामा रहने कर्मचारीहरू पनि स्थायी हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । स्थायीको अर्थ आजीवन सेवामा रहने भन्ने पनि होइन । त्यसैले सेवा गर्न पाउने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । ६०/६५ वर्षको उमेरपछि व्यक्तिको उत्पादकत्वमा कमी आउने भएकाले सेवामा उच्च उत्पादकत्व भएका कर्मचारीलाई मात्र राख्नका लागि नेपालमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ वर्ष कायम गरिएको छ तर अरू सरकारी बेतनधारीभन्दा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर कम रहेको छ । न्यायाधीश ६५ वर्षसम्म सेवामा रहने प्रावधान छ ।

कर्मचारीको अवकाश हुने उमेरले राज्यले बेहोर्नु पर्ने पेन्सनबापतको वित्तीय दायित्व र नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीको सरकारी सेवाको पहुँचलाई पनि असर गर्छ । अर्थात् सरकारको खर्च कम हुने गरी र नवप्रवेशीलाई विज्ञापन रोकेर हतोत्साहित नगर्ने गरी अवकाशको उमेर तोकिनु पर्छ । नेपालीको औसत आयु बढेकोले कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त हुने दाबी पनि गरिएको छ तर यसरी उमेर बढाउँदा एकैचोटि बढाउन नहुने तर्क पनि प्रमाणमा आधारित छ । 

निजामती कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने गरी हालै संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । लामो समयसम्म सहमति हुन नसक्दा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन । विगतमा अमूक व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने नीतिनिर्मातालाई देशले भोगेको छ र प्रभावितले दुःख पनि पाएका छन् । असहमतिको विषय अवकाशको उमेर नभएर प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र सरुवा कसले गर्ने भन्ने पनि रहेको थियो । यो विषय प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेकाले पनि पेचिलो बनेको थियो तर सङ्घीय ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अलमल भएको र स्थायी सरकार अस्थिर बनेकोले यो ऐन शीघ्र जारी हुनुपर्ने माग पनि रहेको छ । यसमा सरकार र व्यवस्थापिकाको थप उदासीनता भयो भने कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्चकै रूपमा बुझिने विज्ञहरूको राय रहेको छ ।

निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउँदा देशलाई उच्च कार्यसम्पादन र वित्तीय फाइदा हुने तर्क गरिएको छ । नेपालीको औसत आयु बढेको सन्दर्भमा कर्मचारी पनि सक्रिय रहने उमेर बढ्छ । ५८ वर्षमा नै अवकाश हुँदा उनीहरूले सक्ने बेलामा नै निष्व्रिmय जीवन बिताउनु पर्छ । देशको उत्पादनशील जनशक्तिको उपयोग हुन पाउँदैन । अनुभवी र खारिएका कर्मचारीको सेवाबाट देश वञ्चित हुनु पर्छ । कम उमेरमै अवकाश हुँदा पेन्सन दिनु पर्ने र नयाँ नियुक्त हुनेलाई तलब दिनु पर्दा राज्यकोषमा दोहोरो भार पर्छ । त्यसैले अवकाशको उमेर बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो त २०४९ सालअगाडि २०१३ र २०२१ सालको निजामती सेवा ऐनमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष नै थियो । त्यतिबेला ५८ वर्षमा कायम गर्न राजनीतिक पक्षको भूमिका रहेको बताइन्छ । व्यावसायिकता र राज्यकोषको सदुपयोग तथा बचतलाई निर्णयको आधार बनाउनु पर्नेमा अरू नै आधारको सहारा लिँदा देशले अनावश्यक वित्तीय भार बोक्नु परेको यो अर्को उदाहरण हो ।

अवकाशको उमेर दुई वर्ष बढाउन सबै पक्षको सहमति भएको अवस्था छ तर दुई वर्ष मात्र बढाउने र एकै पटकमा बढाउने काम युक्तिसङ्गत नहुने तथ्यतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । दीर्घकालीन सोचका साथ अब अवकाशको उमेर सात वर्ष थपेर ६५ वर्ष पु¥याउनु पर्छ । औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र सन् २०३० सम्म ७४ वर्ष पुग्ने अनुमान रहेकाले कर्मचारीले ६५ वर्षसम्म राम्रैसँग काम गर्न सक्छन् । विश्वभर अवकाशको उमेर ६५ वर्षकै हाराहारीमा रहेको छ । विकसित देशमा यस्तो उमेर ७५ वर्षसम्म पनि रहेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का नेपालबाहेक सबै मुलुकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० भन्दा नै माथि नै रहेको छ । यस्तो उमेर थप बढाउने चर्चा पनि चलेको छ । त्यसो त संवैधानिक निकायहरू र सर्वोच्चका न्यायाधीशको अवकाश हुने उमेर ६५ वर्ष रहेको छ । शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी ६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने गरेका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । अब सबै सरकारी बेतनधारीको अवकाशको उमेरमा एकरूपता ल्याउन ६५ वर्ष बनाउनु नै न्यायपूर्ण हुने छ ।

यसरी ६५ वर्ष बनाउँदा एकै पटक बनाउनु हुँदैन । बढ्ने सात वर्षलाई १२ महिनाले गुणा गर्दा ८४ महिना हुन्छ । यसलाई चारले भाग गर्दा २१ हुन्छ । यसको मतलव अवकाश हुने उमेर आगामी २१ वर्षसम्म प्रतिवर्ष चार महिनाका दरले बढाएर ६५ वर्ष पु¥याउनु पर्छ । जर्मनीमा अवकाश उमेर ६५ बाट ६७ पु¥याउँदा १८ वर्ष लागेको थियो । यसमा पहिलो १२ वर्ष प्रति वर्ष एक महिनाको दरले र पछिल्लो ६ वर्ष प्रतिवर्ष दुई महिनाको दरले अवकाश उमेर बढाइएको थियो ।

सबैको हितलाई ध्यान दिएर सुझबुझपूर्ण तवरले बनाउने नीतिको यो शायद मानक नै होला । यसमा सेवामा रहेका र सेवा प्रवेश गर्न चाहने सबैको हितलाई सन्तुलन गरिएको छ । कोही बेखुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । अवकाश हुने चार महिना ढिलो हुन्छ र सेवामा प्रवेश गर्ने पनि प्रत्येक वर्ष महिनाले मात्र ढिलो गरी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछ । नवप्रवेशीलाई पनि लोक सेवा तयारी गर्न प्रतिकूल प्रभाव पर्दैन । रज्यको वित्तीय भार पनि क्रमशः घट्दै जान्छ । त्यसैले हामीले अवकाशको उमेर सात वर्ष बढाउन २१ वर्ष लगाउनु जायज हुन्छ । केही अध्ययनहरूले पनि युवा कामदार र स्वस्थ बुढा कामदारको उत्पादकत्वमा फरक नहुने देखिएको छ । 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गरी सबै तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । ऐनबिना नै स्थायी सरकार चलाउन अब बन्द गर्नु पर्छ । विगतमा अमूक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर हुने निजामती सेवा ऐनको संशोधनबाट धेरैले चोट खाएका छन् । सबैको सचेतनाको स्तर बढेको समाजमा अब जर्मनीलगायत देशले अभ्यास गरिसकेको विधिसम्मत र वैज्ञानिक आधार लिनुको विकल्प छैन । परिपक्व र खारिएका कर्मचारीको सेवाबाट देशलाई वञ्चित गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा कमी आउन दिनु हुँदैन । अन्य सेवा र निजी क्षेत्रले पनि यसबाट सिक्ने छन् र सबैले ढिलो उमेरसम्म काम गरी अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्ने छन् । जनसाङ्ख्यीय लाभ हासिल गर्न नसक्दा विगतमा गुमाएका वर्षलाई यसले क्षतिपूर्ति पनि दिने छ । अस्थिर राजनीति र शासन प्रणालीलाई स्थिर बनाउन पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।