अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन

अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सकारात्मक भए पनि आन्तरिक उत्पादनमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन नसक्नाले यतिखेर नेपालको अर्थव्यवस्थाको भित्री आँत कमजोर देखिएको छ । न्यून लगानी, न्यून पुँजीगत खर्च, वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा सङ्कुचन, रोजगारीको न्यून अवसर, ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या घट्दै जानु, युवा जनशक्ति विदेश जाने क्रम नरोकिनु र त्यसको प्रभाव श्रमको आपूर्ति र वस्तु तथा सेवाको मागमा पर्नाले अर्थतन्त्र खुम्चिँदै छ । देशमा रहेको जनशक्तिमा श्रमको माग र आपूर्तिबिच तालमेल नमिल्नाले एकातिर युवा बेरोजगार रहनु र अर्कातर्फ उद्योग, कृषि र कतिपय सेवा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सङ्कुचनले आयात निर्यात दुवै घट्नु र त्यसको नकारात्मक प्रभाव राजस्व सङ्कलनमा पर्नु, कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताका कारण सङ्घीयताले आम्दानीका थप स्रोत नपहिल्याउनु जस्ता समस्या र चुनौतीबाट हाम्रो अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ । 

विगत पाँच दशकदेखि आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत वरिपरि र मुद्रास्फीति दर छ प्रतिशतभन्दा माथि छ । राजनीतिक प्रणालीमा भएको परिवर्तनले आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको चरित्रमा परिवर्तन ल्याएन । पुरानो समयलाई छोडेर प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिको तीन दशकका तथ्य विश्लेषण गर्दा तेत्तीस वर्षको अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत र वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर ६.२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिको चरित्रमा परिवर्तन नदेखिनु र मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई सधैँ उछिन्नाले अर्थतन्त्रको ढाड सधैँ कुप्रेको पाइन्छ । यसैको फलस्वरूप नेपाल आर्थिक विकासको गतिमा समकालीन देशभन्दा पछि परेको कुरामा दुईमत छैन । 

चालिसको दशकपछि भएका राजनीतिक तथा शासकीय परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई बाह्य जगत्सँग प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी गहकिला र सुनाउनलायक उपलब्धि हुन सकेन । यद्यपि यस अवधिमा गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भए । २०४८ सालपछिको तीन दशकको अवधिमा गरिबीको दर करिब ३० प्रतिशतले घटेर २० प्रतिशतमा आयो । साक्षरता दर, औसत आयु, बाल र मातृ मृत्युदर आदिमा उल्लेखनीय सुधार आउनाले मानव विकास सूचक ०.२८ प्रतिशतबाट ०.६१ प्रतिशतको तहमा पुगेको छ । यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय भने करिब १२ सय मात्र बढेर १४ सय अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी एकातिर प्रतिव्यक्ति आय नबढ्नु, अधिकांश उपभेग्य वस्तुसमेत पैठारीमा निर्भर हुनु र अर्कातिर अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन हुनाले आमजनताको क्रयशक्ति पनि क्षीण भएर गएको छ । 

अर्थतन्त्रलाई यस्तो अवस्थाबाट सकारात्मक दिशामा लैजान गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा बहस पनि सुरु भएका छन् । बहसकै क्रममा कतिपय व्यक्तिले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ भन्ने गरेको सुनिन्छ तर संरचनागत परिवर्तन भनेको के हो ? किन आवश्यक प¥यो ? यो परिवर्तन कसरी र कुन कुन क्षेत्रमा गर्ने ? यसबाट के लक्ष्य हासिल गर्ने ? भन्ने विषयमा कमै बहस भएको सुनिन्छ । अर्थतन्त्रका आधारभूत आयाममा नै परिवर्तन गरेर लगानी, उत्पादन, वितरण र रोजगारीका सम्भाव्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुलाई संरचनागत सुधार भनिन्छ । यसले जगबाट सुधारको थालनी गर्छ । यस्तो सुधारमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि विनियोग र विनियोजन गर्ने क्षेत्रको अनुपातिक दरमा नै परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिन्छ, जसले आन्तरिक उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रमा दिगोपन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको प्रवर्धन गर्छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनागत आधारको विश्लेषण गर्नु पर्छ । अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहेका र भविष्यमा पर्न सक्ने स्रोतहरूको मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्छ । यसो गर्दा समाजको आर्थिक, सामाजिक बनोट र चरित्र तथा जनसङ्ख्याको स्वरूप, वितरण र क्रियाशील उमेरको जनसङ्ख्यामा रहेको उत्पादन क्षमता र वरिपरिको बजारको अवस्थालाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ । 

नेपालको विद्यमान अर्थसंरचनाको योगदानलाई हेर्दा सम्भावना बढी भएका, अधिक मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने र देशको सबै वर्ग, क्षेत्र र भूगोलमा पुग्न सक्ने क्षेत्रको अंश घट्दै र कम मूल्य अभिवृद्धि हुने तथा सीमित वर्ग, क्षेत्र र भूगोलमा केन्द्रीकृत हुने क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि २०४९ सालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ४५ प्रतिशत, ९ प्रतिशत र ४६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सालमा आइपुग्दा यी अनुपताहरू क्रमशः २४ प्रतिशत, १४ प्रतिशत र ६२ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । तीन वटा क्षेत्रमध्ये कृषिको योगदान आधाले तल झरेको छ भने उद्योग डेढीले बढेको छ । कृषि क्षेत्रमा घटेको मूल अंश सेवा क्षेत्रमा थपिएको छ तर सेवा उद्योगमा पर्ने पर्यटन क्षेत्रको योगदान तीन प्रतिशतबाट माथि छैन । सेवा क्षेत्रमा पनि प्रविधि, निर्माण, जलविद्युत्को योगदान न्यून छ भने थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता, घरजग्गा कारोबार र प्रशासनिक कार्यले कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ४० प्रतिशत अंश ओगटेको छ । द्वितीय क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान छ प्रतिशत टेक्न मात्र खोजेको छ तर कृषि र खनिजमा आधारित उद्योग, निर्माण, यातयात र पर्यटन आदि बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने र वृद्धि तथा वृद्धिको प्रतिफलमा धेरै वर्ग, क्षेत्र र भूगोल समेटिन सक्ने बढी सम्भाव्यता बोकेका क्षेत्र हुन् । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाले पनि दीर्घकलामा राम्रो दिगो मानव पुँजी निर्माण गर्छ । जनसङ्ख्याको बनोट, वितरण, संलग्नता र निर्भरतालाई हेर्दा अझै पनि ६१ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा आश्रित छन् र आर्थिक दृष्टिले क्रियाशीलमध्ये ५७ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषिमा संलग्न छन् । यसरी एकातिर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो छ भने अर्कातिर यस क्षेत्रमा निर्भर परिवार र संलग्न श्रम शक्तिको अनुपातमा खासै कमी आएको छैन । 

कृषिमा आश्रित ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि करिब एक चौथाइ घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि रहनु, कृषि क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकमध्ये ३९ प्रतिशत गरिब रहनु, सेवा र उद्योग क्षेत्रको विकास नभएको र अधिकांश कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या रहने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि पनि ३४ प्रतिशत परिवार गरिब रहनु आदिले यस क्षेत्रमा गरिबीको घनत्व बढेको पुष्टि गर्छ । यस कुराले संरचनागत सुधारको प्रारम्भ यहीँबाट गर्नुपर्ने देखाउँछ । अन्यथा अर्थतन्त्र झन्झन् बढी परनिर्भर हुँदै जाने र भोलिका दिनमा जनसङ्ख्याको उल्लेखनीय अंश खाद्य सङ्कटमा समेत पर्ने देखिन्छ । तसर्थ अब कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने गरी विनियोग, विनियोजन र प्रविधिको विस्तार गरी आउँदो दशकसम्म यसको योगदानलाई १६ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा पु¥याउनु पर्छ । त्यसभन्दा तल झर्न दिनु हुँदैन । सेवा क्षेत्रको योगदानलाई विशेष गरी उद्योग क्षेत्रमा लैजाने गरी संरचनागत, संस्थागत र नीतिगत परिवर्तन गर्नु पर्छ । आउँदो १० वर्षमा यस क्षेत्रको योगदान ३० देखि ३५ प्रतिशत पु¥याउने गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा सेवा क्षेत्र ४५ देखि ५४ प्रतिशतमा रहन्छ, जसले सन्तुलित विकासको स्वरूप निर्माण गर्छ । 

यसरी परिवर्तनको खाका तयार गर्नुअघि अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने तìवहरू फरक फरक हुन्छन् र हरेक अर्थतन्त्रका आफ्ना आधारभूत चरित्र हुन्छन् भन्ने पनि बुझ्नु पर्छ । कुनै अर्थतन्त्र कुनै अर्कोसँग मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ र कतिपय अर्थतन्त्रबिच तुलना गर्नु पनि त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । यसरी हेर्दा हामीले अमेरिकी अर्थतन्त्रभन्दा कतिपय अन्य अर्थतन्त्रका चरित्र र ती अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढे भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः १९ प्रतिशत र ८० प्रतिशत छ । बाँकी एक प्रतिशत कृषि क्षेत्रको भागमा पर्छ । नेपालले यो लय समात्न निकै गाह्रो छ । यसको आधार, इतिहास, अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने तत्व फरक छन् । हामीले बरु अलि बढी विकसित भएको दक्षिण कोरिया र अनि केही वर्षबाट अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्ने बाटोमा अगाडि बढेका निम्न मध्यम आय भएका भियतनाम, लाओस र कम्बोडिया जस्ता देशको अनुभवबाट केही सिक्नु उपयुक्त हुन्छ । दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान दुई प्रतिशत मात्र भए पनि द्वितीय क्षेत्रको योगदान ४२ प्रतिशत छ । भियतनाम, लाओस र कम्बोडियाको संरचना हेर्दा सेवा क्षेत्रको योगदान ४५ देखि ५० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको योगदान १५ देखि २५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यी सबैको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको तुलनामा बढी नै छ । यसरी हेर्दा उद्योगतर्फ पनि धेरै ठुला कम्पनीभन्दा लघु, साना र मझौला उद्योगको प्रवर्धनमा बढी जोड दिनु पर्छ । 

सङ्क्षेपमा भन्दा औसत रूपमा देखिएको धेरै आय र ठुलो आकारको अर्थतन्त्रले मात्र नागरिकलाई न्याय दिन सक्दैन । तसर्थ आर्थिक विकासको मोडेल पनि सन्तुलित र व्यवस्थापन गर्न सकिने किसिमको निर्माण गर्नु पर्छ । अन्यथा अमेरिकी सरकारले एप्पल कम्पनीको एकाधिकारलाई समाप्त गरी उपभेक्ता र अर्थतन्त्रलाई न्याय दिनका लागि नियमन प्रयोजनार्थ अदालत गुहार्नु परे झैँ हामीले पनि त्यस्तो चुनौती बेहर्नु पर्ने हुन सक्छ । तसर्थ यिनै कुरालाई विचार गरेर अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्न सके मात्र फिनल्यान्डसमेतका उत्तरी युरोपका देशमा झैँ जनताको खुसीको स्तर माथि उक्लिन सक्छ । तसर्थ हामीले सोह्रौँ आवधिक योजनालाई अन्तिम रूप दिँदा र आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा यही धरातलमा उभिनु उपयुक्त हुन्छ ।