विद्यालय सुधारको बाटो

कुनै बेला पूर्वकै उत्कृष्ट नमुना विद्यालयका रूपमा परिचित विराटनगर–२, शङ्करपुरस्थित ऐतिहासिक जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय गत शैक्षिक सत्रसम्मको यात्रामा आइपुग्दा विद्यार्थी अभावको समस्या झेलिरहेको थियो । विगतमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको यस विद्यालयमा दुई दशकअघिसम्म जो कसैले सजिलैसँग भर्ना पाउन सम्भव थिएन । पछिल्ला वर्षमा यस विद्यालयको स्तर खस्कँदै गएपछि बालबालिका भर्नाका लागि विद्यालय आउनै छाडे, भएका पनि विद्यालय छोडेर अन्यत्रै जान थाले । अघिल्लो शैक्षिक सत्रसम्म आइपुग्दा उक्त विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर जम्मा १२५ मा सीमित हुन पुग्यो । जसका कारण विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्र बालबालिकाको अभाव नभएर विद्यालयभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय कमजोरी र नेतृत्वको असक्षमता जस्ता कारण मूल रूपमा जिम्मेवार थिए ।

न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या भएको कारण देखाउँदै यस विद्यालयलाई नजिकैको अर्को विद्यालयमा गाभ्ने तयारी भइरहेको बेला विद्यालयको नेतृत्व र व्यवस्थापन समितिमा हेरफेर भयो । नयाँ नेतृत्व र नयाँ व्यवस्थापन समितिको हेरफेरसँगै यस विद्यालयको व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गरियो । जसका कारण यसै शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढेर १२५ बाट ५०० पुगेको छ । अहिले यो विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

त्यस्तै, केही वर्षअघिसम्म विराटनगरको पोखरिया, सत्यनारायण र आदर्श माध्यमिक विद्यालयको हालत पनि जनता नमुनाको भन्दा भिन्न थिएन । यद्यपि अहिले यी विद्यालय देशकै उत्कृष्ट र नमुना विद्यालयका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । अभिभावकमा अङ्ग्रेजी शिक्षाप्रति आकर्षण बढेसँगै ती विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेपछि निजी विद्यालयको चर्काे शुल्कको मार खेप्दै आएका अभिभावकको आकर्षण यी विद्यालयतर्फ बढेको हो ।

यी विद्यालय त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । अहिले देशभरका केही सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयका बलियो प्रतिस्पर्धी बनेका छन्, केहीले त निजी विद्यालयको भन्दा पनि उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सफल भएका छन् । यसले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि, पहिलो, दूरदर्शी विद्यालय नेतृत्व, दोस्रो, व्यवस्थापन समितिको उचित मार्गदर्शन, तेस्रो, अभिभावकको लगानी र सक्रिय सहभागिता, चौथो, शिक्षकहरूको एकता र दृढ सङ्कल्पको आवश्यकतालाई औँल्याएको छ । असक्षम विद्यालय नेतृत्व, राजनीतिबाट प्रभावित व्यवस्थापन समिति, समुदायको असंलग्नता, पेसाप्रति गैरजिम्मेवार शिक्षक, विद्यालयमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यको गलत शैक्षिक नीति तथा अपर्याप्त लगानीका कारण सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाको दृष्टिकोणले कमजोर देखिएका छन् । ६० लाखभन्दा बढी बालबालिका अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालय यो अवस्थाबाट गुज्रिनु र स्तरोन्नतिमा राज्यको असमर्थता देखिनु मलुककै दुर्भाग्य हो ।

सामुदायिक विद्यालयलाई कानुनद्वारा अभिभावकबाट पैसा उठाउन निषेध गरिएको छ । यद्यपि राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएका सामुदायिक विद्यालयले विद्यालय सञ्चालनका लागि विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकसँग पैसा उठाउन बाध्य छन् । निजी विद्यालयले लिने चर्को शुल्कबाट पीडित बनेका अभिभावक पनि थोरै पैसामा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालय पढाउन पाउँदा खुसी छन् । अभिभावकको लगानीकै कारण यी सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयका बलियो प्रतिस्पर्धी बन्न सक्षम भएका हुन् । यी विद्यालयमा अभिभावकको सहयोग नहुने हो भने, अहिले प्राप्त नतिजामा पक्कै पनि भारी गिरावट आउने छ । यस सम्बन्धमा सरकारलाई पूर्ण जानकारी छ । यद्यपि सरकार सामुदायिक विद्यालयप्रति अनुदार बन्दै गएको देखिन्छ । यसबाट सरकारले अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालय छोडेर निजीमा जान बाध्य पारिरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विद्यालयमा अध्यापनबाहेक अन्य सह–शैक्षणिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यद्यपि बजेट अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयले यस किसिमका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न असमर्थ छन् । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समय–समयमा आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रम जस्तै; हाजिरीजवाफ, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनीलगायतका कार्यक्रममा समेत सहभागी जनाउन नसकेको अवस्था छ । यस खालका कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन एउटा कार्यक्रमको तयारी गराउँदा कम्तीमा पनि ३० देखि ५० हजारसम्म खर्च हुन्छ । कतिपय विद्यालयले बजेट अभावका कारण बालबालिकालाई यस खालका कार्यक्रममा सहभागी नै गराउँदैनन् । बजेट अभावकै कारण बालबालिका यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

एकातिर विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारको लाचारीपन तथा अभिभावकबाट पैसा उठाउन नपाउने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था सामुदायिक विद्यालय विकासका लागि बाधक बनेको छ भने अर्कोतिर कक्षागत तथा विषयगत आधारमा आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्ने राज्यको असमर्थता, विद्यालय नेतृत्वको अक्षमता, विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षकमा पेसागत जवाफदेहिताको कमी र समुदायको असंलग्नता जस्ता कारणबाट नै सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धि हुन नसकेको हो । 

जति लगानी त्यति परिमाणमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यप्रति राज्य गम्भीर बन्न नसकेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नगरी ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ को माला मात्र जपेर सामुदायिक विद्यालयको स्तरवृद्धि हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई राज्यले स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि राज्यले लगानी बढाउनु पर्छ र निश्चित समयसीमा तय गरी अभियानका रूपमा विद्यालय सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । दुर्गममा रहेका विद्यालयको अध्ययन नगरी राजधानीको पाँचतारे होटलमा बसेर सहर केन्द्रित विद्यालयलाई मात्रै हेरेर बनाइएको कागजी योजनाले सामुदायिक विद्यालयको अपेक्षाकृत सुधार हुन सक्दैन । सबैभन्दा पहिले बिजुलीको बिल तिर्न पनि दाता खोज्नुपर्ने दुर्गममा रहेका सामुदायिक विद्यालय कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यस्ता विद्यालयको सरकारले गहिरिएर अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा अगाडि बढाउँदै अभिभावकको लगानीलाई खुला गरिनु पर्छ, समुदायको संलग्नतालाई अनिवार्य गर्दै बढाउन जरुरी छ । गरिब, सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्ने संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्दै अभिभावकबाट थोरै रकम लिन सहज बनाउने गरी सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सोच्नै पर्छ । यसको अलवा प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँदै थप अधिकार सम्पन्न र जवाफदेही बनाउनु पर्छ । शिक्षकलाई आफ्नो पेसाप्रति अझ बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । छनोट प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउँदै राजनीतिक व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समिति प्रवेशमा निषेध गर्न आवश्यक छ । समुदायको संलग्नता अनिवार्य बनाएर अभिभावकको लगानी भित्र्याउने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्छ । समुदायको पूर्ण संलग्नता र अभिभावकको लगानीले मात्र सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति हुन सक्छ । यो नै सामुदायिक विद्यालय सुधारको बाटो हो । अन्यथा सामुदायिक विद्यालय यही अवस्थाबाट गुज्रिरहने छन्, कुनै पनि सुधार आउने छैन ।