खलङ्गा समाचारदाता
जाजरकोट, असार ३ गते । भूकम्पले क्षतिग्रस्त पीडितका निजी आवास निर्र्माणको काम अघि बढाउन राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन तथा प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ । विपत् प्रभावितका लागि निजी आवास विस्तृत क्षति आकलन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुनकुमार बमले सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तहका प्रमुख, विपत् शाखाका प्रमुखसँगको छलफलमा यस्तो बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन तथा प्राधिकरणका सहसचिव बमका अनुसार विस्तृत क्षति विवरण आकलन भएका निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्प प्रभावितका आवास निर्माण गर्न दुई अर्ब रुपियाँ छुट्याएकाले पुनर्निर्माणको कामलाई यही असारभित्र अघि बढाउन स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
सरकारले जनताका निजी आवास निर्माणका लागि विस्तृत क्षतिको विवरणलगायत आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । भूकम्पबाट क्षति भएका जनताका आवास सरकारले पूर्ण र आंशिक गरी दुई खण्डमा वर्गीकरण गरेकाले पुनर्निर्माणलाई छिटो अघि बढाउने दायित्व स्थानीय तहको भएकाले जनताको समस्यालाई ध्यानमा राखी काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले हिमाली जिल्लामा पाँच लाख, पहाडी जिल्लाका लागि चार लाख र तराईका जिल्लाका लागि तीन लाख रुपियाँ दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरे पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएका जाजरकोट जिल्लाका भूकम्पपीडितले चार लाख रुपियाँ पाउने उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका प्रमुख, सरोकारवालासँगको छलफलमा चार लाखमध्ये ५० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र २० प्रतिशत स्थानीय सरकारले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । विस्तृत क्षतिको विवरण आकलन कार्य सम्पन्न भएका स्थानीय तहले अबको २० दिनभित्र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने छ । सरकारले आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको रकम हिनामिना गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिमा गठन भएको समितिले असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।
नलगाड नगरपालिकामा तीन हजार ६९१, भेरी नगरपालिकामा एक हजार ३४८, शिवालय गाउँपालिकामा एक हजार एक सय घरघुरीको विवरण सङ्कलन सम्पन्न भएकाले सोही स्थानीय तहले पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले जनताका करिब ४८ हजार घरमा क्षति भएको विवरण पेस गरेको थियो । सोही अनुसार अहिलेसम्म ३६ हजार घरको विवरण सङ्कलन सम्पन्न भएको र बाँकी असार मसान्तसम्म सक्ने गरी तीन वटा विश्वविद्यालयलाई जिम्मा दिएको छ । कार्यक्रममा भेरी नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, कुसे गाउँपालिकाको उपस्थिति थिएन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मङ्ग्रातीले मनसुन भित्रिएर सक्रिय भइसकेकाले विपत् व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय सात वटै स्थानीय तहलाई पठाइसकेकाले सोही अनुसार कार्यान्वयन गरे क्षतिमा कमी आउने बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये जाजरकोट बढी जोखिममा रहेकाले सजग हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
