बजेटको लक्ष्य अनुसार विकासको गति सुस्त

नेपाल सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट जेठ १५ गते ध्यानपूर्वक सुन्यौँ । त्यो नेपालको ७३ औँ बजेट थियो । २००८ सालमा नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको थियो । पाँच करोड २५ लाखबाट सुरु भएको बजेट २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ३६ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै आव २०६१/६२ मा बजेटको आकारले एक अर्ब नाघेको थियो ।

चालु आव २०८०/८१ का लागि विनियोजित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख छ । यो रकम गत वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा २.३७ प्रतिशतले कम हो भने संशोधित बजेटभन्दा १६ प्रतिशतले बढी हो । पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा चालु आवमा पनि विनियोजित बजेटभन्दा वास्तविक खर्च घट्न सक्ने देखिन्छ । यो चैत मसान्तसम्मको खर्चले पनि सो कुरा पुष्टि हुन्छ । 

विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको छ । त्यसको परिपूर्तिका लागि राजस्वबाट ७१ प्रतिशत, अनुदानबाट लगभग तीन प्रतिशत र बाँकी रकम ऋण लिने भनिएको थियो । पछिल्लो दशकमा कुल खर्चको अत्यधिक हिस्सा चालु खर्च अर्थात् सरकार सञ्चालन खर्चमा हुने गरेको छ । सोही प्रवृत्ति यस बजेटमा पनि रहेको छ । 

दिगो विकास सुनिश्चित गर्न पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्चको बजेट विनियोजन घट्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो एक दशकको औसत आय सङ्कलनको तथ्याङ्क हेर्दा लक्षित राजस्व उठ्न सकिरहेको देखिँदैन । आगामी आवमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने भनिएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ७१ प्रतिशत हुन जान्छ । गत दशकको तथ्याङ्क हेर्दा राजस्वको वृद्धि दर लगभग १४ प्रतिशत छ । चालु आवका लागि गत वर्ष संशोधित राजस्वभन्दा ३३ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । राजस्व प्राप्तिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आन्तरिक कर सङ्कलनको दायरा वृद्धि गर्नेतर्फ ठोस नीति हुनुपर्ने थियो तर त्यसो भएको देखिँदैन । यसका लागि उत्पादन वृद्धि गरी करको दायरा वृद्धि गराउने हो । यसरी गत दशकको प्रवृत्ति र सरकारको नीतिलाई हेर्दा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन सक्ने देखिँदैन । 

वैदेशिक सहायता घट्ने क्रममा छ । खर्च धान्नका लागि ऋणमा भर पर्नु परेको देखिन्छ । विनियोजित बजेटको एक चौथाइ रकम ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने भनिएको छ । खर्च धान्नका लागि ऋण लिने कुरा नराम्रो होइन । सरकारले ऋणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ । कुल ऋणको आधा रकम ऋण भुक्तानी र सावाँ भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । बाँकी रकम पनि राज्यको प्रशासनिक खर्च धान्नमा खर्चिरहेको छ । यसरी ऋणको सदुपयोग उत्पादनको क्षेत्रमा नभइरहेको अवस्थामा ऋणलाई आधार बनाएर बजेटको आकार बढाउनु तार्किक देखिँदैन । 

सामान्य प्रशासन मात्रैको खर्च हेर्ने हो भने कुल बजेटको अत्यधिक हिस्सा त्यसमा खर्च भइरहेको छ । चालु आर्थिक बजेटको ३६ प्रतिशत बजेट सामान्य प्रशासन खर्चका लागि मात्रै विनियोजित गरिएको छ । उता विकास निर्माणको खर्चका लागि आधाभन्दा कम अर्थात् १७ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । यसखाले बजेट बाँडफाँटले अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन पनि मुस्किल हुने देखिन्छ । 

कर राजस्वलाई मध्यनजर गर्दा, राजस्वको करिब २० प्रतिशत कर आयातमा लाग्ने करबाट सङ्कलन हुने गरेको छ । जसले खर्चका लागि आयात करसँग निर्भर भइरहेको छ । आयात घटाउने हो भने सरकारले राजस्व उठाउन नसक्ने देखिन्छ । गत वर्ष विलासिताका सामानमा सरकारले आयात कडाई गरेको थियो । जसको परिणामस्वरूप लक्षित राजस्व उठाउन नसकेकाले विनियोजित बजेट झन्डै २० प्रतिशतले घटाउनु परेको थियो । आयात वृद्धि हुँदै जाँदा, विप्रेषणमा निर्भर रहेको विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटाउने छ । त्यस कारण राज्यले देशभित्रै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न निश्चित कदम चाल्नै पर्छ । 

आगामी आवका लागि सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विगतको तथ्याङ्क हेर्दा बिरलै अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको देखिन्छ । पछिल्लो दशकको औसत वृद्धि दर लगभग चार प्रतिशत मात्र छ । अहिलेसम्मको वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, ब्याजदर जस्ता अन्य पक्षलाई विचार गर्दा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने छ । पछिल्लो दशकमा, मुद्रास्फीति वृद्धिदर धेरै जसो उच्च छ । यसले समग्र वृद्धिमा बाधा पु¥याएको छ ।

नेपालको कुल बजेटको करिब ६७ प्रतिशत रकम चालु बजेटमा खर्च भएको देखिन्छ । यस्तै १५ देखि २० प्रतिशत मात्र विकास निर्माण कार्यमा खर्च भएको छ । चालु खर्चले प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्चलाई निरन्तर उछिनेको छ । सरकार दीर्घकालीन लगानीभन्दा तलब, मर्मत सम्भार र प्रशासनिक खर्चमा अल्मलिनुले परिवर्तनकारी परियोजनामा पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्न सकिरहेको छ । बजेटमा सामान्य सार्वजनिक सेवाका लागि विनियोजन र खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आव २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्म यस क्षेत्रको बजेट लगभग ८ गुणाले वृद्धि भएको छ । यसरी तलब, भत्ता जस्ता क्षेत्रमा खर्च बढ्दै जानु र उत्पादकमूलक क्षेत्रमा खर्च बढ्न नसक्नुले राज्यले ठुलो आर्थिक भार सामना गर्नु परिरहेको छ । 

नेपालको चालु खर्चमा तलब र अन्य सुविधाको प्रतिशत वर्षैपिच्छे उतारचढाव आउने गरेको छ । यो करिब २८ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा घटे पनि चालु आवमा बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ । तलब र अन्य सुविधाको प्रतिशतमा कमी आउनु सकारात्मक सङ्केत हो । तलब भत्ताको प्रतिशतमा कमी आए पनि चालु खर्चभित्रकै अन्य खर्च बढ्दै गएको छ ।

क्षेत्रगत विश्लेषणमा कृषि 

नेपालमा आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि हो । आव २०६९/७० देखि हरेक वर्ष सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा पर्छ । कृषिमा अझै आत्मनिर्भर हुन सकिएको देखिँदैन । कृषि उत्पादन आयात भइरहेकै छन् । २०७८/७९ मा मात्र ३७८ अर्ब ६० करोडको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरिएको थियो । 

परम्परागत खेती अभ्यासलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने र ठुलो मात्रामा कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले भूमिसुधार योजना लागु गर्नुपर्ने छ । सरकारले कृषि अनुदानभन्दा पनि कृषि उत्पादन पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुन सक्नु पर्छ । अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग जस्ता नयाँ क्षेत्रमा विविधीकरण गरेर नेपालले कृषिमाथिको निर्भरता घटाउन र आर्थिक वृद्धि बढाउन सक्नु पर्छ । आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रमा मात्र निर्भर नभई उद्योगतिर जाने नीति लिनु पर्छ ।

विभिन्न आर्थिक झट्का लाग्दा पनि अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्ने पनि कृषि क्षेत्र नै हो । यस वर्ष सरकारले कृषिमा ६.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्र धेरै उत्पादनमूलक वा धेरै नाफामुखी हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो । 

शिक्षा 

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यो व्यवस्था भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र नतिजा सन्तोषजनक देखिँदैन । आव २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्ममा शिक्षामा भएको खर्च क्रमशः १७ प्रतिशत घटेर १३ प्रतिशत भएको छ । त्यसयता हामी सङ्घीयतामा प्रवेश ग¥यौँ । हाम्रो बजेट विनियोजन प्रणाली परिवर्तन भएको छ । भविष्यका लागि दक्ष जनशक्ति विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने शैक्षिक विकास कार्यक्रममा सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ । २०७६/७७ मा शिक्षालाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको रूपमा जोड गरिएको थियो । स्रोतसाधनको वास्तविक विनियोजन हेर्दा कुल बजेटको जम्मा ३.६१ प्रतिशत मात्र थियो । विगत नौ वर्षमा शैक्षिक अनुसन्धान र विकासमा निकै कम लगानी हुनुले आविष्कार र अन्य विषयमा खास सुधार भएको देखिँदैन ।

विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा अलि बढी बजेट विनियोजन भएको छ । यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कुल बजेटको ११.२९ प्रतिशत छ । यो सकारात्मक हो तर पर्याप्त होइन । बजेटमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई मान्यता दिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यसअघिको बजेटमा पनि यो विषय उठेको थियो तर कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त रह्यो । त्यसको उचित कार्यान्वयन भयो भने शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । निजीभन्दा सरकारी शिक्षामा विश्वास जगाउनु नै अहिलेको मूल कार्यभार बन्न गएको छ । 

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवा पनि प्राप्त मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । यो क्षेत्रमा बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने हो । यो विनियोजन आवश्यकता पूरा गर्न सरकार निरन्तर असफल भएको छ । सबैभन्दा बढी विनियोजन आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को कोभिड–१९ महामारीको समयमा भएको थियो । यी चुनौतीपूर्ण समयमा स्वास्थ्य सेवाका लागि कुल विनियोजन बजेटको क्रमशः ७.८ प्रतिशत र ८.५९ प्रतिशत थियो । यद्यपि विनियोजन भए पनि चारदेखि छ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको विनियोजित बजेट आव २०७९/८० मा ६.८७ प्रतिशतबाट २०८०/८१ मा ५.८७ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य सेवामा हुने गोजीबाहक खर्च घटाउने वाचा गरे पनि बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिएन । 

सामाजिक सुरक्षा

आव २०६९/७० देखि आव २०७८/७९ सम्म सामाजिक सुरक्षाको कुल खर्च १४ गुणाले बढेको छ । धेरै कर तिर्ने नागरिकले विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट कुनै पनि सुविधा प्राप्त गरिरहेका छैनन् । सरकारको गत वर्ष ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने उमेर हद घटाएकाले पनि यस क्षेत्रको लागत बढेको छ । आव २०७६/७७ मा ६६ अर्बबाट २०७८/७९ मा आउँदा झन्डै तीन गुणाले वृद्धि भई १६९ अर्ब भएको छ । चालु आवको सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याइएको रकम हाम्रो बजेटको झन्डै १२.५३ प्रतिशत हुन्छ । विगतको प्रवृत्ति हेर्दा अधिकांश रकम ज्येष्ठ नागरिकमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको आवश्यकता र स्तरको वर्गीकरण गर्ने कानुन निर्माण गरी परिचय पत्र दिन सकिएमा यस क्षेत्रमा लागत घटाउन सकिन्छ । 

वातावरण संरक्षण 

वातावरण संरक्षण क्षेत्रभित्र फोहोर व्यवस्थापन, ढल निकास र प्रदूषण न्यूनीकरण जस्ता क्षेत्र पर्छन् । पेट्रोल र डिजेलमा २००८ देखि प्रतिलिटर प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने गरिएको छ । प्रदूषण न्यूनीकरण कोषको उपयोग विगत नौ वर्षमा खासै परिचालन हुन सकेको देखिँदैन । 

यसबाहेक, पहिरो र बाढीको जोखिममा रहेको मुलुकमा जैविक विविधता र भू–संरक्षणमा सरकारले गरेको खर्च विगत एक दशकमा अत्यन्तै न्यून छ । यसका लागि छुट्याइएको सबैभन्दा बढी रकम आव २०७०/७१ मा मात्र तीन करोड रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । 

हालैका वर्षहरूमा, काठमाडौँले फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । तराई क्षेत्रमा बर्सेनि औलोको प्रकोप बढ्दै गएको छ । काठमाडौँले समेत डेङ्गुको प्रकोपको सामना गरेको थियो । सरकारले वातावरण संरक्षणका विषयमा बेवास्ता गरिरहेको छ । फलस्वरूप अहिले नेपालका धेरै सहरमा प्रदूषणले ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ । नेपालमा नसर्ने रोगको प्रमुख कारक तत्वमा वातावरण प्रदूषण पर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले चालु आवको बजेटमा ०.४९ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको पाइन्छ । 

आजसम्मका नीति तथा कार्यक्रममा हरेक सरकारले चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धताको भाव करिब ३५ प्रतिशत जति मात्र समेटिएको पाइन्छ । कैयौँ कुरा नीति तथा कार्यक्रम भन्नका लागि मात्र भए जस्तो देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आउने कुरामा अर्कै महाभारत बनाउनु हुँदैन । यो बजेट परम्परामा निरन्तरता होइन कि सच्याउनु पर्छ । यसैले आगामी वर्षका लागि बन्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सही मार्ग लेओस् ।