• ३० असार २०८१, आइतबार

बालविकास शिक्षाको प्रभावकारिता

blog

नेपालको विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार चार वर्ष पूरा भएका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा र चार वर्ष उमेरभन्दा मुनिका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट विकास तथा स्याहारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र विद्यमान अभ्यासका बिच निकै अन्तर रहेको देख्न सकिन्छ । 

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले चार वर्ष पूरा भएका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । यस शिक्षाको मुख्य उद्देश्य विविध किसिमका मनोरञ्जनात्मक सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापका माध्यमद्वारा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्‍याउनु र कक्षा एकमा प्रवेशका लागि तयारी गर्नु रहेको छ । प्रारूपले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम रूपरेखासमेत निर्दिष्ट गरेको छ । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम, २०७७ ले यस तहका सक्षमता, सिप सिकाइका क्षेत्र, सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया, वार्षिक कार्यघण्टा र दैनिक कार्यतालिका निर्दिष्ट गरेको छ । त्यस्तै चार वर्ष उमेरभन्दा मुनिका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकास तथा स्याहारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको आठौँ संशोधन, २०७३ ले सर्वप्रथम प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा समावेश ग¥यो र यसको अनुमति एवं सञ्चालन सम्बन्धमा सामान्य मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । त्यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले एक वर्षको बालविकास शिक्षासहित अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा व्यवस्थापनको कानुनी आधार प्रदान गरेका छन् । चार वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको विकास तथा स्याहारका लागि शिशु विकास केन्द्र स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा रहेको छ । 

बालशिक्षा र शिशु विकास/स्याहार केन्द्रसम्बन्धी उपर्युक्त नीतिगत व्यवस्था र विद्यमान अभ्यासबिच निकै ठुलो अन्तर देखिन्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा सञ्चालित बालविकास केन्द्रमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम, २०७७ को कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । कतिपय बालविकास शिक्षकमा पाठ्यक्रमबारे अझै जानकारी नभएको र सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा अन्योल रहेको देखिन्छ । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयमा पाठ्यक्रम अनुसारका क्रियाकलाप गराउनेभन्दा बालबालिकालाई किताबी ज्ञानमा आधारित पढाइ, लेखाइ, घोकाइ र सोही प्रकृतिका गृहकार्यमा अत्यधिक केन्द्रित गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय सार्वजनिक विद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा निजी लगानीका विद्यालयको सिको गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । 

चार वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिशु विकास र स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा सो केन्द्रमा कति वर्षदेखिका बालबालिका भर्ना गर्न सकिने भन्नेमा नीतिगत अन्योल र अस्पष्टता रहेको देखिन्छ । हालै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट शिशु विकास केन्द्रका सहजकर्ता, अभिभावक र स्याहारकर्ताका लागि तीनदेखि चार वर्षका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलाप सञ्चालनसम्बन्धी सहयोगी पुस्तिका तयार त भएको छ तर यससम्बन्धी राष्ट्रिय तहको मापदण्ड र शिक्षा ऐन, नियमले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको शिशु विकास केन्द्रको पाठ्यक्रम बन्न सकेको छैन । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय शिक्षा ऐनमा यससम्बन्धी प्रावधान नै राखिएको छैन । यसै अन्योलबिच निजी लगानीबाट सञ्चालित मन्टेश्वरी, प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी आदि नामबाट दुई वर्षदेखिका बालबालिका भर्ना लिने र सुरुवातदेखि नै पाठ्यपुस्तकमा आधारित पढाइ लेखाइका क्रियाकलापमा संलग्न गराउने गरेको पाइन्छ । जब कि यस उमेरका बालबालिकालाई मनोरञ्जनात्मक विधिबाट विशुद्ध सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलापमा मात्र संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रत्येक बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन र व्यक्तित्व विकासको सम्भावनालाई उजागर गर्न, प्रारम्भिक उमेरदेखि नै सजर्वाङ्गीण विकास सुनिश्चित गर्न शिशुविकास/स्याहार केन्द्र र बालविकास शिक्षालाई पहुँचयोग्य, व्यवस्थित, गुणस्तरीय, क्रियाकलापमुखी र बालमैत्री बनाउनु पर्छ । यसका लागि पहिलो, परिवर्तित सन्दर्भमा शिशु विकास/स्याहार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने र सो अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्गदर्शक हुने गरी यससम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा हुन जरुरी छ । उक्त मापदण्डले शिशु विकास केन्द्रको भवन र यसको आन्तरिक सजावट, चिसो र धुलोरहित बसाइ तथा आराम गर्ने व्यवस्था, सफा पिउने पानी, सरसफाइ सामग्रीसहितको बालमैत्री शौचालय, भित्री र बाहिरी खेल सामग्री, खेल मैदान, विकास तथा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन प्रक्रिया, सहजकर्ता र सहयोगीको योग्यता, तालिम र न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा, अनुगमन जस्ता विषय समेट्नु पर्छ । सरकारी अनुदान, सामुदायिक वा निजी जुनसुकै लगानीबाट सञ्चालन भएका भए पनि मापदण्डको अनिवार्य पालना र सोको अनुगमनको व्यवस्था गरी सञ्चालन प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्नु पर्छ । 

दोस्रो, शिशु विकास/स्याहारसम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान र पर्याप्त प्रयोगात्मक अभ्याससहितको उच्च शिक्षा प्राप्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न यससम्बन्धी उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रममा सामयिक परिमार्जन र सुधार गर्नु पर्छ । तेस्रो, सहजकर्तालाई यस सम्बन्धमा विकसित नयाँ नयाँ अवधारणा र सिपसँग परिचित र निरन्तर अद्यावधिक गराई राख्न कम्तीमा एक महिनाको आधारभूत तालिम र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार पुनर्ताजगी तालिम, अनुभव आदानप्रदान, कार्यशाला, अवलोकन भ्रमण जस्ता अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । चौथो, शिशु विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्न तहगत सरकार, सरकारी, सामुदायिक एवं गैरसरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबिच लागत साझेदारी हुनु पर्छ । पाँचौँ, सबै विद्यालयमा बालविकास शिक्षाको विस्तार गरी चार वर्ष पूरा भएका सबै बालबालिकालाई एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्नु पर्छ । 

छैठौँ, सबै बालविकास कक्षामा आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, खेल तथा सिकाइ सामग्री र सिकाइ क्षेत्रको व्यवस्था, स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार विकास तथा सिकाइ क्रियाकलापको सञ्चालन, प्रारम्भिक सिकाइ तथा विकास मापदण्ड अनुसार सिकाइको निरन्तर मापन र सुधारात्मक उपायहरूको अवलम्बन, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम र सिकाइ प्रक्रियामा अनुकूलन, बालविकास शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, सेवाको स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा र निरन्तर क्षमता विकासको व्यवस्था गर्नु पर्छ । सातौँ, बालविकास शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण कायम गर्नु पर्छ । आठौँ, प्रारम्भिक बालविकाससँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालय र निकायबिच योजना, नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा स्रोतको पहिचान र परिचालनमा प्रभावकारी समन्वय र सञ्चार हुनुपर्छ । नवौँ, यस सम्बन्धमा अभिभावकको सचेतना र सहभागिता अभिवृद्धिका लागि अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, बालबालिकाको अन्तर्निहित प्रतिभा र सम्भावनाको प्रस्फुटन र उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास, बाल अधिकार र शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको सारभूत कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षाका लागि तयारी र समग्र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन शिशुविकास कार्यक्रम र बालविकास शिक्षालाई व्यवस्थित, राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित र क्रियाकलापमुखी बनाई यसको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ । यसबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षासम्बन्धी आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमासमेत योगदान पुग्ने देखिन्छ ।  

Author

धनसूदन चौलागाईं