महिलामैत्री कानुनमा फड्को

नेपालको संविधानमध्ये नेपालको अन्तरिम संविधान, २००७ को भाग ३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत समानताको प्रत्याभूतिको साथै धारा ४ मा स्त्रीजातिका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले २३ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरी पहिलो पटक व्यक्तिगत सम्मान तथा मर्यादा र समानता तथा स्वतन्त्रता कायम गर्ने व्यवस्थाको सूत्रपात गरेको थियो । उक्त संविधानले लोककल्याणकारी व्यवस्था गरी महिला तथा पिछडिएका वर्गलाई माथि उकास्ने प्रयास गरेको थियो । 

यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको समान प्रयोग र समान संरक्षणको अधिकार प्रदान गरेको थियो । महिला हकको संरक्षण गर्न विशेष कानुन बनाउन सक्ने छुट पनि संविधानले दिएको थियो । साथै उक्त संविधानको धारा २० ले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेर महिलालाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले सामान्य कानुनको प्रयोगमा वा राज्यको तर्फबाट गरिने काम कारबाहीका क्रममा लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै धारा २० को उपधारा (१) ले महिला भएकै कारण कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । 

नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १७ मा नागरिकका स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भने संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । साथै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक छ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक पनि रहेको छ । 

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ महिलाको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने प्रमुख महासन्धि हो । महिला र पुरुषबिच समानता कायम गर्नु यस महासन्धिको प्रमुख उद्देश्य हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाद्वारा १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित भई ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागु भएको यस महासन्धिलाई नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको हो । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूलसम्बन्धी महासन्धिको पक्षधरका रूपमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत प्रवाहित गरिसकेकाले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूल गरी महिलालाई पुरुषसरह अधिकार प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता अनुसार विशेष कानुन बनाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । पन्ध्रौँ योजनामा पनि महिला विकासको प्राथमिकता तोकी महिला सशक्तीकरण र समान प्रतिनिधित्वमा जोड दिइएको छ । 

घरेलु हिंसा (कसुर सजाय) ऐन, २०६६ ले पनि केही हदसम्म महिला अधिकार र महिला सशक्तीकरणमा मद्दत गरेको छ । श्रमको हक, पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान अधिकार, आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था, वैवाहिक जबरजस्ती करणीलाई कसुरका रूपमा ठहर, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता संवैधानिक व्यवस्थाले महिला अधिकार सुनिश्चित गरी समानता कायम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ ले पनि महिला अधिकारको सुनिश्चितता र लैङ्गिक समानता कायम गरेका छन् । पञ्चवर्षीय योजनामा पनि महिलाको वास्तविक स्थितिलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने, लैङ्गिक भेदभाव हटाई समानता प्रदान गर्ने, राजनीतिक क्षेत्र, शैक्षिक कार्य र अन्य विकासका कार्यमा महिलाको सशक्तीकरण गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा सहभागी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

यिनै कानुन तथा नीतिको जगमा रहेर महिला हकहितका लागि काम गर्दा नेपालले राजनीतिक क्षेत्रमा भने अपेक्षित प्रगति हासिल गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा हाल ३३.५ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४.४ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ  । साथै स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ तर नेपालका कतिपय क्षेत्रका महिला पुरुषभन्दा धेरै पछाडि छन् भन्ने कुरा उनीहरूको शैक्षिक स्तर, सरकारी वा अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा भएको सहभागिता, स्कुलमा छात्राको सङ्ख्या आदि कुराबाट प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा पुरुष ८३.६ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत गरी जम्मा साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कमा १४२ औँ स्थानमा छ । युएनडिपीले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन– २०२२ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०२ देखिएको छ, जुन तीन वर्षयताकै न्यून हो । हाल नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८७९ छ, जसमध्ये महिलाको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५४९ रहेको छ भने पुरुषको ०.६१२ रहेको छ । विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा तयार पारिएको ग्लोबल लैङ्गिक समानता अन्तराल प्रतिवेदन– २०२० मा पनि नेपाल ०.६८३ अङ्कसहित १०६ औँ स्थानमा छ । 

महिलाको शैक्षिक स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत छ । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० अनुसार महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत छ । तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४÷७५ अनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ, जसमा पुरुष र महिलाको दर क्रमश १०.३ र ११.१ प्रतिशत छ । हाल प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय दुई हजार ७४८ अमेरिकी डलर छ । यसमा महिलाको दुई हजार ११३ र पुरुषको तीन हजार ५१० अमेरिकी डलर छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपालमा भएका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था भए पनि पुरुष र महिलाको साक्षरता दरमा १४ प्रतिशतको अन्तर हुनु, श्रम बजारमा पुरुषको सहभागिता महिलाको भन्दा झन्डै दोब्बर हुनु, सम्पत्तिमा स्वामित्व कायम भएका महिलाको सङ्ख्या लगभग एक चौथाइ हुनु, अझै पनि करिब एक चौथाइ महिला शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसाबाट पीडित हुनु तथा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १७० हुनुले महिलाको औसत आयुमा प्रत्यक्ष असर पुगेको देखिन्छ । 

यस्तो तथ्याङ्कले कानुनी रूपमा महिला अधिकार सम्पन्न देखिए पनि लैङ्गिक समानतामा चुनौती रहेको र सामाजिक क्षेत्रमा अझै पनि धेरै पछाडि रहेको छ । महिला घरेलु हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाले सधैँ प्रताडित छन् । कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी अर्थात् ५१.०४ प्रतिशत ओगटेका महिला कुनै न कुनै रूपमा हिंसाको सिकार भएकै छन् । नेपाल प्रहरीको लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लैङ्गिक हिंसाका २० हजार ९१३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका मात्र १६ हजार ५१९ उजुरी दर्ता भएका छन् । 

शैक्षिक स्तरमा आएको गुणात्मक परिवर्तन र मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिले असमानता र रूढिवादी परम्परालाई बिस्तारै हटाउँदै लगेको छ । यस्ता विकृति र विसङ्गति हटाउने प्रमुख माध्यम जनचेतना, शैक्षिक स्तरमा विस्तार र सुधार नै हो । सामूहिक र सङ्गठित रूपमा अन्यायपूर्ण व्यवहारको विरोध गर्नु पर्छ र न्यायिक उपचार खोज्नु पर्छ । त्यस्ता असमानपूर्ण व्यवहार कानुनबमोजिम दण्डनीय छ । राज्यले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसतर्फ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू अझै जिम्मेबार र क्रियाशील रहनु आवश्यक छ । विभिन्न नीतिगत एवं कार्यक्रमिक प्रयासहरू भए पनि लामो समयदेखि समाजमा विद्यमान पुरातन पितृसत्तात्मक सोच, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय कुप्रथाका कारण संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अबका दिनमा महिलाको शैक्षिक एवं आर्थिक सशक्तीकरणका साथै समग्र समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्दै राज्यले महिलामा लगानी वृद्धि गर्नु पर्छ ।