सेयर बजार सुधार्ने अवसर

देशको अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा बुझिने सेयर बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक गत २०७८ भदौ २ गते सबैभन्दा उच्च बिन्दु तीन हजार २०० पुगेको थियो । विसं २०७९ असारमा नेप्से परिसूचक झरेर एक हजार ८०० का बिन्दुमा आइपुगेको थियो । यो आलेख तयार गर्दै गर्दा नेप्से एक हजार ९६५ का बिन्दुमा छ । करिब २२ महिनाका अवधिमा नेप्से एक हजार ८०० र दुई हजार २०० का बिचमा घुमिरहेको छ । सेयर बजार सुधारका लागि यसबिच केही प्रयास भएका छन् । नयाँ दलाललाई इजाजतपत्र वितरण, बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ जारी गर्ने, केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो कठोर नीतिलाई केही लचिलो बनाई सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने र कर्जाको सीमा बढाउने, विसं २०८१ जेठ १ गतेदेखि लागु गरिने गरी अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सेबोनले धितोपत्र दलालले लिने कमिसन ३३ प्रतिशतले घटाएको छ । नयाँ नियम अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीले ०.२७ प्रतिशतदेखि ०.६० प्रतिशतसम्म दस्तुर लिन पाउने गरेकोे छ । तथापि सेयर बजारले सकारात्मक लय समाउन सकेको छैन । 

बैङ्कमा तरलता अत्यधिक रहनु, ब्याजदर घट्दै जानु तर कर्जाको माग बढ्न नसक्नुले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक मनोभाव कमजोर देखिन्छ । वैदेशिक लगानी प्रोत्साहनका लागि नौ वटा ऐन संशोधन गर्दै गर्दा आन्तरिक लगानी र सेयर बजार सुधारका लागि थप नीतिगत सुधार नगरी लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन सम्भव देखिँदैन । सेयर बजारको दिगो सुधारका लागि निम्न व्यवस्था गर्न आवश्यक छ :

माग सिर्जना हुने वातावरण तय गर्ने– सेबोनमा नयाँ ३५ र नेप्सेमा सूचीकृत १३ कम्पनीले क्रमशः प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) बापत २७ अर्ब ६९ करोड र हकप्रदबापत रु. ११ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएर स्वीकृतिका पर्खाइमा छन्, जसले बजारमा आपूर्तिको बाढी आउने निश्चित छ । यसरी बढ्दो आपूर्ति थेग्न माग सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक छ । सेबोनमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सुजनकुमार काफ्लेका संयोजकत्वमा २०७९ चैत १९ गते सेबोनको निर्णयबाट एक समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमार्फत भइरहेको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सेयर बजारमा भित्र्याउने कामलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । लगानी गर्न आउँदा मात्र नभई मुनाफा र लगानी फिर्ता लैजानसमेत सहज कानुन बनाउन सकिएमा एनआरएन सेयर बजारमा प्रवेश गर्दा माग सिर्जना हुने, बजारमा तरलता बढ्ने र थप ब्याजदर घट्ने छ । 

संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा, बैङ्क, दूरसञ्चार कम्पनी र अन्य ठुला पुँजी भएका संस्थालाई बजारमा लगानी गर्न सहभागी गराउनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सूचीकृत कम्पनीले आफ्नै कम्पनीको सेयर नियन्त्रण गर्न, सेयर सङ्ख्या घटाउन र आफ्नै कम्पनीको सेयर माग बढाउन सेयर ‘बाई ब्याक पर्चेज’ (आफ्नो कम्पनीको सेयर आफैँले खरिद गर्ने विधि) गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । वारेन्ट बफेटले नेतृत्व गरेका हाथवे जस्ता सफल कम्पनीहरू आफ्नो कम्पनीको सेयर पुँजी बढ्न गई बजार मूल्य नघटोस् भनेर सधैँ ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । बेलायतको बहुराष्ट्रिय बैङ्क ‘स्टान्डर्ड चार्टर्ड पिएलसी’ ले गत फेब्रअरीमा ‘बाई ब्याक’ गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको भाउ १४ प्रतिशतको वृद्धि भइसकेको छ । नेपालमा धितोपत्र ऐन तथा सेयरसम्बन्धी कानुनमा सेयर ‘बाई ब्याक पर्चेज’ गर्न नपाइने उल्लेख नभए पनि ‘पाइने छ’ भनेर नलेखिएका कारण अभ्यासमा आउन सकेको छैन । यसैले नीतिगत रूपमा सेयर ‘बाई ब्याक पर्चेज’ गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ जसले सेयर सङ्ख्या, पुँजी र आपूर्ति घटाउन तथा माग र मूल्य दुवै बढाउन मद्दत पुग्छ । 

 पुँजीगत लाभकर–नेपालको सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकर दुई किसिमले निर्धारण गरिँदै आएको छ । एक वर्षभन्दा थोरै समय सेयर होल्ड गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी समय होल्ड गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने गरिएको छ । यसलाई क्रमशः पाँच प्रतिशत र तीन प्रतिशतमा झार्नु उपयुक्त हुन्छ । दीर्घकालीन एकदेखि दुई वर्षसम्म होल्ड गर्नेलाई तीन प्रतिशत, दुर्ईदेखि तीन वर्षसम्म राख्नेलाई दुई प्रतिशत र तीन वर्षभन्दा लामो समय राख्नेलाई एक प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था मिलाउनु सान्दर्भिक हुने छ । यसले लामो समयका लागि लगानी गर्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढ्न गई सेयर बजारको दिगो विकासमा मद्दत पुग्छ । 

 कर्जाको सीमा र जोखिमभार–नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलताको चरम अभाव र सेयर बजार तीन हजार २०० माथिको उत्कर्षमा पुग्दा बजारलाई कस्न र साना लगानीकर्तालाई बचाउन भन्दै लिएको कसिलो नीतिले व्यक्तिगत र संस्थागत कर्जा सीमा क्रमशः चार र १२ करोड तथा जोखिमभार १५० अङ्क तोकेको थियो । पछिल्लो समय तरलता सहज बन्दै जाँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सिडी रेसियो ८० प्रतिशत तल आउँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जा सीमा क्रमशः चार र १२ लाई १५ र रु. २० करोड बनाएको छ भने सेयर कर्जामा ५० लाखसम्मलाई १०० अङ्क जोखिमभार र ५० लाखभन्दा माथिका हकमा १२५ अङ्क जोखिमभार रहने व्यवस्था गरी केही खुकुलो नीति लिन खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ । बजारमा अत्यधिक तरलता रहेको र पाँच वाणिज्य बैङ्कलगायत अन्य कम्पनीको सेयरको मूल्य बुक भ्यालुभन्दा मुनि आइसकेका अवस्थामा सेयर कर्जाको सीमा खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेयरको मूल्य बुक भ्यालुभन्दा पनि न्यून बिन्दुमा आइरहँदा कर्जाको जोखिम भार घटाएर १०० अङ्कमा ल्याउनु उपयुक्त छ, जसले माग र कर्जा दुवैको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।

इन्साइडर टे«डिङ र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन– सेयर बजारमा विश्वभरि नै इन्साइडर टे«डिङ हुने गरेका छन् । यो गैरकानुनी भए पनि छिटो धनी हुने लोभमा लगानीकर्ताले गर्ने गर्छन् । यसबाट नेपाल मात्रै अछुतो रहने कुरै रहँदैन । नेपालका अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका निकायमा पर्याप्त स्रोतसाधन, प्रविधि र मानवसाधन नहुँदा इन्साइडर टे«डिङ पहिचान गर्न कठिन हुने गरेको छ । पहिचान भएका घटनामा समेत विभिन्न दबाब र प्रभावमा परेर अन्तिम परिणामसम्म पुग्न नसक्ने र पुगेमा पनि अत्यन्तै न्यून जरिवाना हुने हुँदा करोडौंँ कमाएर केही हजारको जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाइने कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गरी कारागार सजायसहित आर्थिक जरिवाना गर्ने कडा नियम बनाउनु आवश्यक छ । 

हालै इन्साइडर टे«डिङ छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गर्न सेबोनको साटो नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिने गरी कानुन संशोधन भएको छ । प्रहरीले पहिला थुन्ने र पछि सुन्ने गर्छ भन्ने भाष्यमार्फत लगानीकर्तामा डर देखाएर सस्तोमा सेयर उठाउन बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब पार्न खोजिएको छ, त्यसबाट बजारलाई केही समयपछि कुनै असर नदेखिने भएकाले आतङ्कित भएर सेयर बेच्नुपर्ने देखिँदैन । यस्तै केही सेयर विज्ञले लगानीकर्ताका हितलाई ध्यानमा राखेर आफूमा रहेको ज्ञान निःशुल्क सामाजिक सञ्जालबाट बाँड्ने काम गरिरहेका छन् जुन प्रशंसायोग्य छ । कैयाँै स्वघोषित गुरुहरूले बजारमा चलखेल गर्न क्लबहाउस, युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र बोल्ने, उनका चेलाहरूले त्यसै अनुरूप प्रश्न उठान गर्ने, बजारलाई भ्रमित बनाउने र आफू तथा आफ्ना समूहको हितमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सेबोनले यसलाई रोक्न र बजारमा गलत प्रचार गरी लगानीकर्तालाई हानि पु¥याउने स्वघोषित गुरुहरूलाई कानुन बनाई कारबाहीका कठघरामा उभ्याउने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । 

यसरी हेर्दा सबैको जोडबल सेयर बजार सुधारमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । धितोपत्र बजारमा जोडिएका संस्था र सरोकारवाला निकायसँग नियमन निकाय सेबोनले समन्वय गरी बजार सुधारका लागि आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार नीति तर्जुमा गर्ने, कानुन बनाउने, आवश्यक पूर्वाधार र संरचना तयार गर्ने, नागरिकमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणमार्फत बजारमा सुशासन कायम गरी दिगो, फराकिलो र स्थायित्वसहितको बजार निर्माणमा लाग्नु पर्छ । अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वले गत फागुन अन्तिम सातातिर सेयर बजार सुधारका लागि सात दिनभित्र कार्ययोजनासहित आवश्यक सुझाव दिन भन्दै सेबोन, नेप्से र सिडिएससीलाई पत्र लेखेर सेयर लगानीकर्तामा आशा जगाउने प्रयास गरेको थियो । सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सुझावसहित कार्ययोजना पेस भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि कुनै ठोस काम हुन सकेको देखिँदैन । कमोडिटी र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स, नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार तथा सर्वसाधारणलाई आइपिओ जारी गर्ने विषयले निकास पाउन सकेको छैन । 

सेबोनका निवर्तमान अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ कम्पनीले आइपिओ जारी र पुराना सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न पाएको अवस्था छैन । सेबोनमा तुरुन्तै सक्षम व्यक्तिलाई पूर्णकालीन अध्यक्ष चयन गरी केन्द्रीय बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयसँगका समन्वयमा अड्किएका र अगाडि बढाउन पर्ने सबैखाले नीतिगत सुधारलाई जोड दिनु आवश्यक छ । बुझ्नुपर्ने के हो भने सेयर बजारलाई आश्वासनले मात्रै थाम्न सक्दैन, सेबोनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्रै बजार सुधार हुने देखिन्छ ।