बजेटमा शिक्षा क्षेत्र

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट चालु आवभन्दा पाँच अर्ब ३७ करोड रुपियाँले बढाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा मङ्गलबार सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटमध्ये शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको हो । चालु आवमा कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गर्दा शिक्षा क्षेत्रका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड अर्थात् ११.२६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

चालु वर्षभन्दा आगामी वर्ष बजेट केही बढेको छ तर बजेटको करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारी शिक्षक र कर्मचारीको तलब भत्तामै खर्च हुने भएकाले यो बजेट पनि शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास र निर्माणका लागि पर्याप्त मान्न सकिन्न । आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा सबैजसो राजनीतिक दलले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याएर शिक्षा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख गरेका छन् । सबैजसो दल सरकारमा पुगिसक्दा पनि हालसम्म शिक्षा क्षेत्रको औसत बजेट १२ प्रतिशतभन्दा बढ्न नसक्नु दुःखद हो ।

कस्तो छ शिक्षामा बजेटको इतिहास ?

विगतका वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आव २०६७/६८ मा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बजेटको १७.११ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छु्ट्याइएको थियो । आव २०६७/६८ यता शिक्षाको बजेटको आकार निरन्तर घट्दै आइरहेको छ । आव २०६८/६९ मा १५.७९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बजेट आव २०७४/७५ मा भने ९.९१ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसयता शिक्षाको बजेट १२ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको देखिँदैन ।

बजेट वक्तव्यमा १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सिप र रोजगारमा आबद्ध गरिने भनिएको छ । साथसाथै विद्यालय शिक्षादेखि नै आफ्नो रुचि अनुरूप पेसा छनोट गर्न करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ कार्यक्रम नयाँ हो । यसलाई सफल बनाउन सके शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । विद्यार्थी दिवा खाजाका लागि आठ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ । सातै प्रदेशका एक÷एक स्थानीय तहमा दिवा खाजाका लागि एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरूप मेघा किचेन स्थापना गरिने भनिएको छ । इसिडीका १५ सय शिक्षकलाई बुट क्याम्पमा सहभागी गराइने, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा दिवा खाजा रकम वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रम सकारात्मक छन् ।

बजेट वक्तव्यमा २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकका रूपमा कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । त्यसको स्पष्ट खाका र योजना भने बजेटमा उल्लेख छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकसित गरिने कार्यक्रम राम्रो हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले देशका कुल २७,९९० सामुदायिक विद्यालयमध्ये ५७ प्रतिशत विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको देखाएको छ । 

विद्यालयमा एकातिर शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ । योग्य र सक्षम जनशक्ति छैन । अर्कोतिर कतिपय तालिम प्राप्त शिक्षकले समेत शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई कक्षाकोठामा प्रयोग गरिरहेका छैनन् । ती विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । फलतः धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर खस्कँदो छ । यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ ।

बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट ती विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न, विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न र सङ्ख्या बढाउन त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । त्यस्ता विद्यालयका लागि विशेष बजेट र योजनासहितको छुट्टै कार्यक्रम अत्यावश्यक छ । सरकारी आँकडा अनुसार विद्यालय तहमा भर्ना भएकामध्ये १३ प्रतिशतले मात्र विश्वविद्यालय तहमा प्रवेश पाएको देखिन्छ । सुरुमा विद्यालय भर्ना भएकामध्ये करिब ३५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म पुगेको तथ्याङ्क छ । बाँकी ६५ प्रतिशत विद्यार्थी कहाँ र किन हराउँछन् ? उनीहरूलाई विद्यालयमै टिकाउने उपाय न नीति कार्यक्रममा आउन सक्यो न त बजेटमै ।

नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली गुणस्तरयुक्त र जीवनमुखी बन्नुपर्नेमा फगत परम्परागत र प्रचारमुखी बनिरहेको छ । शिक्षालयहरू जीवन उपयोगी सिप सिकाउनुभन्दा बेरोजगार उत्पादन गर्ने केन्द्र जस्तै बनिरहेका छन् । स्नातक तह उत्तीर्ण गरिसक्दासमेत आफ्नो जीवनयापनका लागि आवश्यक सिप र क्षमताको विकास हुन नसक्दा शिक्षित व्यक्तिमा पनि शिक्षाप्रति वितृष्णा र नकारात्मक सोच पलाइरहेको छ । यसको निराकरणमा सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ ।

कक्षा १२ पछि नेपाली विद्यार्थीको विदेश पलायनको तथ्याङ्क दिन–प्रतिदिन झन् बढी चिन्ताजनक छ । १२ पछिका कलेज धमाधम बन्द भएको कहालीलाग्दो यथार्थ छ । एकातिर ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीले विद्यालय छोडिरहेका छन् भने अर्कोतिर विद्यालयको शिक्षाले विद्यार्थीलाई विदेशकोे सपना देखाइरहेको छ । शिक्षित व्यक्तिले समेत जीवनयापनको अवसर नपाउँदा विदेश पलायन हुने व्रmम दिनानुदिन बढिरहेको छ । शिक्षालाई सार्थक रूपमा जीवन र जगत्सँग जोड्ने युगान्तकारी पहल गरिनु र तदनुरूपको नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइनु पथ्र्यो । स्वदेशमै केही गर्नु पर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो तर विश्वविद्यालय गाभ्ने विषयमा अध्ययन गरिने भन्ने विषयले विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न र विद्यार्थी टिकाउन सरकार असफल हुँदै गएको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने भनिए पनि त्यसको मूर्त रूप र वास्तविक ढाँचाबारे स्पष्ट उल्लेख भने गरिएको छैन । बजेटमा अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचका लागि कक्षा ९–१२ का विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्ति कक्षा ६–१२ सम्म विस्तार गरिने भनिएको छ । उक्त छात्रवृत्ति निजी शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीले पाउने वा नपाउने बजेटमा उल्लेख छैन । नेपालका करिब ३५ हजार विद्यालयमध्ये आठ हजारको हाराहारीमा रहेका र कुल विद्यार्थीमध्ये २३ प्रतिशत अर्थात् करिब २० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयका लागि बजेटले केही बोलेको छैन । निजी शिक्षाले विगतमा झैँ निराश र उपेक्षित भएको महसुस गरेको छ । ।

शिक्षा प्रणालीले मुलुकको समृद्धिको भविष्य निर्धारण गर्छ । शिक्षा प्रणाली सफल बनाएमा मात्र व्यक्ति, परिवार र समाजको रूपान्तरण तथा राष्ट्रनिर्माणको अभियान सफल हुन सक्छ । सरकारी लगानी, उपयुक्त नीति र यसको सफल कार्यान्वयन यसका कडी हुन् तसर्थ शिक्षाका निम्ति छुट्याइने बजेट र शैक्षिक नीतिनिर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा यो बजेट सन्तोषजनक भए पनि त्यति पर्याप्त भने मानिँदैन । अग्रगामी सोच, ठोस योजना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नभएसम्म न शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन आउँछ न त मुलुकको समृद्धि र विकास नै । यसतर्फ सरकार गम्भीर र संवेदनशील बन्नु पर्छ ।