बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट पेस गर्नुभएको छ । यस बजेटका पाँच वटा उद्देश्य छन्, जसमा पहिलो उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, दोस्रो निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने, तेस्रो मानव संसाधन विकास गर्ने, चौथो स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र पाँचौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने रहेका छन् । यस्तै बजेटका पाँच वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएका छन्, जसमा पहिलो आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, दोस्रो कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, तेस्रो शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, चौथो समावेशी र सामाजिक सुरक्षा र पाँचौँ सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने रहेका छन् । 

बजेटमा आर्थिक सुधारका पाँच वटा रणनीति उल्लेख गरिएका छन् । पहिलो संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । दोस्रो रणनीतिमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसमा उद्योग र लगानीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, प्रविधि हस्तान्तरणवापत विदेशमा लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि, विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई निश्चित सीमासम्म पुनः विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था र ससानो पुँजी सङ्कलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्ने उल्लेख छ । तेस्रो रणनीतिमा सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसमा कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबिचको तादात्म्यता, सार्वजनिक ऋणको दिगोपना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पुँजी परिचालन अभिवृद्धि, मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गरिने उल्लेख छ । चौथो रणनीतिमा वित्तीय क्षेत्र सुधार उल्लेख गरिएको छ । यसमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्धन, केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्तलगायतका नवीनतम वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख छ । पाँचाैँ रणनीति, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार उल्लेख छ । यसमा सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व कानुन तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।

बजेटमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि पाँच वटा रूपान्तरणकारी क्षेत्र रहने उल्लेख गरिएको छ, जसमा पहिलो कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, दोस्रो ऊर्जा क्षेत्र विकास, तेस्रो सूचना प्रविधि विकास, चौथो पर्यटन प्रवर्धन र पाँचौँ उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटका केही विशेषता छन्, जुन आकर्षक पनि छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब बराबर सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने छ । सरकारले पाँच लाख परिवारलाई लालपुर्जा दिने भएको छ । सरकारले पोडवे निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यातायातको नयाँ प्रविधिको रूपमा नेपाल भित्रिएको पोडवे निर्माणको ढाँचा र सम्भाव्ययता अध्ययन गरिने छ । यस्तै बजेटमा महिला लगानी वर्ष मनाउने घोषणा, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमलाई १० करोड छुट्याएको छ । 

बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीमा पाँच लाखसम्म बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन तथा स्टार्टअपलाई वित्तीय सहयोग गर्नका लागि एक अर्ब रकम बराबरको स्टार्टअप कोष स्थापना गरिने छ । काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् र सुरक्षालगायतका पूर्वाधारका लागि सूचना प्रविधि पार्क बनाइने छ । कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्रउने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक विकासका लागि चितवनको भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई गण्डकी त्रिभुज परियोजनाको रूपमा विकास गरिने छ । आगामी वर्ष नौ सय मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन गरिने छ । विद्युत् उत्पादन वृद्धिका लागि जनताको लगानीमा माथिल्लो अरुण बनाइने छ । 

बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटका बारेमा राजनीतिक दलका नेता, अर्थविद् तथा उद्यमीव्यवशायीले विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेट सन्तुलनकारी भएको, मध्यम खालको रहेको, महत्वाकाङ्क्षी रहेको आदि टिप्पणी गरिएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बनिरहेको, रोजगारीका अवसर नहुँदा युवा बिदेसिनु परेको, उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा विदेश जानेको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको अवस्था छ । यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानी रहेको, गाउँघरमा श्रमशक्तिको अभाव रहेको, किसान र उद्यमीले वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता नपाउँदा जमिन बाँझो रहेका छन् । यसले गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । बहुराष्ट्रिय निगमका वस्तुको नेपाली बजारमा बाहुल्यता बढेका कारण लघु तथा साना घरेलु उद्योग धाराशायी बनेको, कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि दुग्धजन्य, खाद्यजन्य, मासुजन्य र फलफूलजन्य वस्तु पनि आयात गर्नु परेको छ । यसले व्यापारघाटा बढाएको छ । बैङ्कहरूमा लगानीयोग्य तरलता रहेको, रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको, पुँजीगत खर्च न्यून रहेको, राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि मुस्किल परेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्यताका कारण श्रमशोषण तीव्र रूपमा रहेको र यसका कारण राजस्व दायरा विस्तारसँगै परिचालन हुन नसकेको स्थिति छ ।

मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा विद्यमान माथि उल्लिखित चुनौतीको स्थितिमा संविधानले दिशाबोध गरे अनुरूप समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम लागु गरेर जानु पर्छ । यसका लागि मुलुकमा विगतदेखि नै अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिलाई ‘ब्रेक थ्रु’ गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरणलाई अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक लगानीलाई वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पर्छ । 

झन्डै पन्ध्र लाख हेक्टर खेतीयोग्य बाँझो जमिनको पहिचान गरेर माटो परीक्षण गरी हावापानीका आधारमा पकेट खेती आरम्भ गर्ने राष्ट्रिय उत्पादनको महाभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यस्तै गरिब, बेरोजगार र किसानलाई सिप, पुँजी, बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गरेर उत्पादन र रोजगारीमा संलग्न गराएर जानुपर्ने जुन अभिभारा छ । मुलुकमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी, न्यून उत्पादन, आयात व्यापारमा चाप र बढ्दो व्यापार घाटा न्यून गर्न बजेट कति सफल होला ? त्यो त बजेटको कार्यान्वयनले नै देखाउने छ । 

बजेटमा १२ खर्ब राजस्व परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कर प्रशासनमा सुधार गरेर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको रूपमा रूपान्तरण गर्दै करको आधार विस्तार गर्दा राजस्व परिचालन १४ खर्बको हाराहारीमा प्रक्षेपण गर्न सकिन्थ्यो र यसबाट आन्तरिक ऋणको चाप कम भएर निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग विस्तार हुन सक्दथ्यो तर बजेटमा यसबारे ध्यान पुग्न सकेको छैन । यस्तै आन्तरिक ऋण पनि गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा माथि परिचालन गर्ने भन्ने छ । न्यून बजेटको स्रोतका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको जुन रकम प्रक्षेपण गरिएको छ, चालु वर्षको स्थितिलाई हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालन हुने भरपर्दो आधार पाउन सकिँदैन ।

बजेटले न्यून आय भएका जनता र श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न रासन कार्डको व्यवस्था र सुपथ मूल्यका पसलबाट रासन कार्डका आधारमा बिक्रीवितरण गर्ने कार्यक्रम पाउन सकिँदैन । श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, अस्थायी÷करार श्रमिक तथा कर्मचारीलाई दरबन्दी निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी प्रदान गर्ने, जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरू कृषि, खाद्य, दुग्ध, बिउबिजन, साझा यातायात, नेपाल औषधी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङलगायतका संस्थानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको सेयर स्वामित्व र व्यवस्थापन हुने गरी पुनर्संरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा यसको सेवा विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने विगतका बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय यस पटक उल्लेख गरिएको छैन । हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब र महँगीको अनुपातमा महँगी भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बजेटले समेट्न सकेको छैन । यसले गर्दा बढ्दो महँगीमा श्रमिक कर्मचारीको जीवन धान्ने समस्या बढेर जान सक्छ । त्यसैले मुलुकको विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गरेर आर्थिक स्थायित्व, उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कति सफल हुन्छ ? यसैमा नै बजेटको प्रभावकारिता रहने विश्वास लिन सकिन्छ ।