डा. बाबुराम दवाडी
डा. बाबुराम दवाडी
प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि सरकारले शिक्षामा उदारीकरणको नीति ल्यायो । सरकारको यो नीतिपछि हाल नेपालमा केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय १३ वटाभन्दा बढी खुलिसकेका छन् । नेपाल विश्वविद्यालय, ख्वपः विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालय खोल्ने प्रयास पनि भइरहेका छन् । कुनै समय सबै विद्यार्थीलाई आफूमा समेटेको देशको पुरानो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा हाल ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । बाँकी २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र अन्य १२ वटा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
त्रिविको हालको अवस्था सर्वविदितै छ तर यसको सुधारमा जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुगेको छैन । बरु नयाँ विश्वविद्यालय खोलेमा शिक्षामा गुणस्तरसहित आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा प्रदान गर्न सकिने भाष्य निर्माण गरिँदै छ । त्रिविपछि खुलेका विश्वविद्यालयको अवस्था पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्रिविको सुधार भएन भनेर बहस गर्दै गर्दा अन्य कुनै विश्वविद्यालयलाई पनि त्रिविको तुलनामा उदाहरणीय भनी समीक्षा गर्न सकिएको छैन । सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय ‘विश्वविद्यालय कस्तो हुनु पर्छ ?’ भन्ने नै हो । संसारका विश्वविद्यालयमा प्रचलित मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गर्दै सोही मान्यता अनुसार हाम्रा विश्वविद्यालय पनि सञ्चालन हुनु पर्छ तर यस्तो हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय उपकुलपति छनोटमा प्रतिस्पर्धाको चलन प्रवेश भएको छ । केही वर्षमा उपलकुलपति मात्र होइन रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुख सबै पदाधिकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धामा हुने आशा गर्न सकिन्छ । एक जना उपकुलपतिलाई प्रतिस्पर्धाबाट छानेर चुड्कीका भरमा पुरानो र भीमकाय संस्था त्रिविको बहुआयामिक समस्याको द्रुत समाधान सम्भव छैन । त्रिवि आफैँ अन्य विश्वविद्यालयभन्दा धेरै ठुलो छ । त्रिवि सुधारमा टिम स्पिरिटको मुख्य भूमिका हुने हुनाले उपकुलपतिको टिमसँगै क्षेत्रगत रूपमा विज्ञहरूको सल्लाहकार समितिसहित नेतृत्वले संस्था पुनर्संरचनाको खाका बनाउनु पर्छ ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलगायत त्रिविमा थुप्रै संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र, क्याम्पस, विभाग छन् । त्रिविको केन्द्रीय परीक्षा महाशाखा, सङ्काय र आङ्गिक क्याम्पसका समस्या आफ्नै छन् । हालका उपकुलपतिको मुख्य प्राथमिकता शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्नु, समयमै नतिजा प्रकाशन गर्नु र समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जनमा रहनु पर्छ ।
त्रिवि अन्तर्गतको स्वायत्त प्राविधिक संस्थानहरू जस्तै इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले पूर्ण रूपमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गरेका छन् । यी संस्थानले छिटपुट समस्या जस्तै कोभिड–१९ बाहेक समयमै नतिजा प्रकाशन गरेका छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गत वर्षदेखि सबै कार्यक्रमको पाठ्यक्रमलाई पूर्ण परिमार्जन गरी लागु पनि गरिसकेको छ । प्राविधिक संस्थानको हालको मुख्य समस्या भनेको मानव जनशक्ति (शिक्षक/कर्मचारी) को कमी, आर्थिक सङ्कट, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको कमी हो । यसका कारण नयाँ प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भोग्नु परेको छ ।
विश्वविद्यालयको मुख्य खम्बा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी हुन् । यीमध्ये कुनै एक खम्बा कमजोर भयो भने विश्वविद्यालय सफल हुन सक्दैन । इन्जिनियरिङ र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलगायतले आफ्नो उत्कृष्टतालाई कायम राख्न समय अनुसारका नयाँ नयाँ प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जानु पर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेका छन् तर ३० वर्षअघिको डिप्लोमा (ओभरसियर) तहको शिक्षक दरबन्दी अनुसारको मानव स्रोतले आधुनिक र आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ । प्रशस्त मानव जनशक्तिको व्यवस्था भएका अन्य विधामा विद्यार्थी सङ्ख्यामा कमी हुँदै गइरहेका छन् । प्राविधिक धारका विधामा विद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ तर प्राविधिक धारमा जनशक्तिको भने कमी छ । यस्तो अवस्था हुनाले प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा पनि चुनौती थपिएको छ ।
त्रिवि र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार मानव जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा आन्तरिक स्रोतबाट जनशक्ति राख्नुपर्ने हुन्छ तर समयानुकूल विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा परिमार्जन गर्न पनि सकिएको छैन । यसले आर्थिक सङ्कट पैदा गरेको छ । एकातिर जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कातिर उपलब्ध सीमित दरबन्दीका जनशक्ति पनि समयमै पदपूर्ति हुन सकेको छैन । ३० वर्षपहिले निर्धारित शुल्कमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । समयानुकूल आधुनिक कक्षाकोठा, पुस्तकालय र प्रयोगशाला निर्माण गर्न नसक्नु साथै शिक्षक÷कर्मचारीको क्षमता अविवृद्धिमा ध्यान नदिँदा समग्रमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरमा असर परिरहेको छ ।
त्रिविलाई उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन । यसले देशको शैक्षिक अवस्थामा प्रभाव पारिरहेको छ । दिनानुदिन उच्चशिक्षा हासिल गर्न बिदेसिने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दो छ । त्यसैले देशको आवश्यकता अनुसारको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । उद्योगसँगको सहकार्यलाई बढावा दिई सिपमा आधारित शैक्षिक प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । अनि मात्र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसारका जनशक्तिको परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । साथै आधुनिक युगमा सूचना प्रविधिबिना कुनै पनि संस्थाको विकास सम्भव छैन । त्यसैले विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात् गर्ने, प्राज्ञिक, सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापकीय ज्ञान भएको पदाधिकारी नियुक्त गर्नु पर्छ ।
