मानव अधिकारको दियो

मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल बेलायतमा खुलेको आठ वर्षपछि नेपालमा भित्रिएको हो । एम्नेस्टी नेपाल शाखाका संस्थापक नुतन थपलिया बेलायत भ्रमण गरी फर्किएसँगै सन् १९६९ देखि उहाँले यसको गतिविधि नेपालमा प्रारम्भ गर्नुभयो । पञ्चायती शासनकालको बर्बरतामा एम्नेस्टी अभियान महत्वपूर्ण हुने ठानेर आस्थाका बन्दी रिहाइका लागि र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित भएर यो अभियान सुरु भयो । विश्वव्यापी रूपमा सन् १९७१ मा नेपाल शाखाका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्दा ऋषिकेश शाह प्रथम अध्यक्ष चयन हुनुभएको थियो तर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र संस्थाभित्रकै कारणले शाखाको मान्यता सन् १९८२ मा खारेज हुन पुगेको इतिहास भेट्न सकिन्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली अर्थात् सन् १९९० पछि एम्नेस्टी नेपालका सदस्यको सक्रियताले यसको अभियानले गति लिएको पाइन्छ । सन् १९९४ मा पहिलो साधारण सभा पनि सम्पन्न भयो । नेपालमा मानव अधिकारको ज्येष्ठ संस्थाका रूपमा यसले अविच्छिन्न काम गर्दै आएको छ ।

स्थापनाका सुरुवाती वर्षमा आस्थाका बन्दीको रिहाइ, यातना अन्त्य र मृत्युदण्ड सजायको खारेजीजस्ता नागरिक, राजनीतिक अधिकारमा यो संस्था केन्द्रित भयो । अहिले यसको आयतन फराकिलो बन्दै गएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँगै अहिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलगायत मानव अधिकारका सबै आयाममा यसले काम गर्दै आइरहेको छ । संस्थाले प्रवर्धनात्मक र प्रतिक्रियात्मक अभियानका माध्यमबाट सरकार र उसको मातहतका निकायलाई मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्वबारे निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ । 

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यस संस्थाले राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षबाट मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगानाबारे ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरेर परिवारजनलाई जानकारी गराउने विषय प्राथमिकताका साथ काम ग¥यो तर यो विषय अहिलेसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । हतियार व्यवस्थापन, संविधान सभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माणलगायतका काम सम्पन्न भए तर सत्य निरूपण, मेलमिलाप, बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी कार्य, पीडितलाई परिपूरण र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन कर्तालाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउने, उचित सजाय र दायित्व बेहोर्न लगाउने कार्य अझै हुन सकेको छैन । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय विषयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशमुताबिक संशोधन गरी सक्षम, सबल र स्वतन्त्र आयोग गठन गरी द्वन्द्वपीडितको न्यायको सम्बोधन र शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षका लागि आवश्यक ठोस कदम चाल्न यसले निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छ । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका अपराध र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितलाई प्रभावकारी न्यायिक उपचार दिलाउन यसले प्रयास जारी राखेको छ । १० बर्से द्वन्द्वकालका पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा एम्नेस्टीले सरकारलाई जवाफदेहिता स्थापित गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गरी विधिको शासन कायम गर्न दबाब दिँदै आएको छ । 

एम्नेस्टीले आप्रवासी श्रमिकको अधिकारका सन्दर्भमा पनि काम गर्दै आएको छ । उनीहरूले गैरकानुनी गिरफ्तार र थुनामा पर्ने, पारिश्रमिक नपाउने, रोजगार अनुमति र अन्य कागजात जफत गरिने, श्रम शोषण, जोखिमपूर्ण काम र दुर्घटना, तोकिएभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने, शाब्दिक र शारीरिक दुव्र्यवहार, तलब कटौती, न्यून पारिश्रमिक, भनिएको कामभन्दा फरक काममा लगाइने र कमाइ अपेक्षाभन्दा कम हुने समस्या भोग्दै आएका छन् । जबरजस्ती स्वदेश फिर्ता गराइएका श्रमिकले पनि उनीहरूको बाँकी पारिश्रमिक पाउन नसक्ने अवस्था छ । 

विशेष गरी महिला श्रमिकले यौनजन्य दुव्र्यवहार र शोषण झेल्नु परेको छ । उनीहरू मानव बेचबिखनको सिकार पनि बन्ने गरेका छन् । यी समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारले आप्रवासन नीति सुधार गर्नुका साथै श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारको संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना हुनु जरुरी छ । श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्नका लागि सम्बद्ध संस्था, समुदाय र स्वयम् श्रमिकबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । यसबाट मात्र नेपाली आप्रवासी श्रमिकको जीवनस्तर सुधार र उनीहरूको श्रमको उचित सम्मान र मूल्याङ्कन हुने छ । एम्नेस्टीले आप्रवासी श्रमिकमा भएको शोषण, ज्यादती, दुव्र्यवहार, हिंसा र मृत्युजस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ । 

एम्नेस्टीले स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक मौलिक हक, विशेष गरी विचार तथा अभिव्यक्ति, भेला हुने र सङ्गठन खोल्ने, सङ्गठित हुन पाउने हकलाई पूर्णतया सम्मान गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछ । सरकारलाई नागरिक स्थल र आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रता प्रवर्धन गर्न आग्रह गरेको छ । साथै नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्दै समाजमा सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित गर्न घृणा फैलाउने भाषण, अनलाइन दुव्र्यवहार र साइबर अपराध जस्ता विषयलाई कानुन र मानव अधिकार सम्मत मात्र हुने गरी नियमन र व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ । 

एम्नेस्टीले नेपालमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, शोषित, दमित, पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गले न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्न कठिन र कतिपय अवस्थामा असम्भव रहेको पाएको छ । वर्तमान अवस्थामा उनीहरूलाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । नेपालमा हुने विभेदका घटनामा नेपाली अधिकारीले गरेका कानुनी तथा संरक्षणात्मक प्रयास अपर्याप्त देखिएका छन्, जसले गर्दा न्यायमा पहुँच पुग्न सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा एम्नेस्टीले ‘कसैलाई मतलब छैन ः नेपालमा दलितविरुद्ध वंशमा आधारित विभेद’ नामक प्रतिवेदन मे १०, २०२४ मा सार्वजनिक पनि गरेको छ । नेपालमा खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन र अन्य नीति तथा संरचनागत व्यवस्था निर्धारण गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण, आवश्यक संरचना स्थापना र संसाधनहरूको उचित व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ । 

मानव अधिकारका विषयवस्तु संविधान र कानुनमा मात्र सीमित हुँदैनन्, यो व्यक्तिगत र सामाजिक व्यवहार र संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित हुन्छन् । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारले मानव अधिकारका विषयवस्तुलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । साथै सरकारी कर्मचारी र अन्य कर्तव्यवाहकलाई मानव अधिकारसम्बन्धी बेला बेलामा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्नु पर्छ । यस कार्यमा एम्नेस्टी नेपालजस्ता मानव अधिकार संस्थाले सहयोग पु¥याउन सक्छन् ।

बेलायतका वकिल पिटर बेनेन्सनले ६३ वर्षअघि अर्थात् सन् १९६१ मे २८ का दिन एम्नेस्टी इन्टरनेसनल मानव अधिकारको अभियान सुर गरेका हुन् । आज एक करोडभन्दा बढी यसका सदस्य छन् । यसले मानव अधिकारको सार्वभौमिकता र अविभाज्यता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र आपसी सम्मानका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूको विश्वव्यापी समुदाय निर्माण गरिरहेको छ ।