अर्थतन्त्र सुधार्न कृषिमा लगानी

नेपालको ६०.४ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आश्रित रहेका छन् भने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९ प्रतिशत रहेको छ । अधिकांश जनता कृषि पेसामा संलग्न रहेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र नै नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार हो । कृषि क्षेत्रको समुचित विकास गर्न सकिएमा राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेमा यसमार्फत रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता, आय वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिने सम्भावना र अवसर छ । कृषि क्षेत्रमा राज्यको औसत लगानी केवल ३.३ प्रतिशत मात्र छ । देशको कुल जनशक्तिको दुई तिहाइभन्दा बढी श्रमशक्ति कृषि पेसामा संलग्न रहे पनि परम्परागत कृषि प्रणालीले गर्दा यस क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून छ । औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको अपेक्षित विकास र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रका अनुत्पादक श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान विवश छन् । 

अर्थशास्त्रका विभिन्न सिद्धान्त एवं व्यावहारिक अध्ययन हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिको कायापलट गर्न कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट क्रमशः उद्योग र सेवा क्षेत्रतर्फ लम्कनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको विविधतायुक्त जलवायु र प्राकृतिक स्रोतले कृषि क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना तथा अवसरका बाबजुद पनि कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि धेरै समस्या र चुनौती विद्यमान छन् । विगतमा सञ्चालित कृषि नीति, योजना तथा कार्यव्रmमले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि पूर्वाधार निर्माण, खाद्य सुरक्षाको अवस्था र गरिबी निवारणमा केही सुधार आए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सन् १९६५ मा नेपालको तरार्ईबाट भारतमा तीन लाख ४८ हजार मेट्रिक टन धान निर्यात भएको थियो, जसले गर्दा त्यस वर्ष नेपाललाई विश्वको पाँचौँ ठुलो धान निर्यात गर्ने देश बनाएको थियो । यद्यपि हालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको धान र चामलको वार्षिक आयात ५० अर्ब रुपियाँ बराबर पुगिसकेको छ । 

नेपालका कृषि विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार यथोचित तवरबाट विकास हुन सकेको छैन भने विकसित भएका केही पूर्वाधारसमेत उपयुक्त तवरबाट पूर्ण रूपमा उपयोग तथा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा विनियोजित सीमित बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन र अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपाल कृषि उपज निर्यात हुने मुलुकबाट खुद कृषि उपज आयात गर्ने मुलुकमा रूपान्तरण भएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिको आर्थिक सामाजिक स्तरमा खासै रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।

नेपालमा कृषिको महत्व

– कृषि क्षेत्रको विकासले उत्पादनमा वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण एवं समावेशी तथा सन्तुलित विकासमा महìवपूर्ण योगदान गर्न । 

– दिगो आर्थिक वृद्धि र विकास कायम गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न ।

– आत्मनिर्भर, स्वाधीन तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न,

– कृषिजन्य उत्पादनद्वारा औद्योगिक क्षेत्रका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन,

– पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गरी खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको अवस्था सिर्जना गर्न,

– खाद्य स्वच्छता तथा पोषण स्वास्थ्यको सुरक्षा कायम गर्न,

– उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको विकास एवं निर्यात प्रवर्धन गर्न,

– तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ एवं उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन गरी निर्यात प्रवर्धन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न,

– कृषिलाई आकर्षक, सम्मानित र नाफामूलक पेसाका रूपमा स्थापित गर्न,

– कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न,

– सन् २०३० सम्म ‘जिरो हङ्गर, जिरो पोभर्टी’ जस्ता दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न ।

नेपालमा कृषि विकासको सम्भावना

नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको नै कृषि, वन, पर्यटन र जलस्रोत हुन् । सुगन्धित तेल, औषधीजन्य जडीबुटी, चिया, कफी, अलैँची र मसलाजन्य बालीको उत्पादन तथा प्रशोधनको प्रचुर सम्भावना छ । सम्भावना रहेको वस्तुको मूल्य शृङ्खलाको विकास गरी मूल्यवान् वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालमा खाद्यान्न, नगदे, तरकारी, पशुपालन, जडीबुटीको खेती अति नै सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले प्रमाणित गरेका छन् । 

नेपालमा कृषिका समस्या

– दिगो विकास लक्ष्य, दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजनाका लक्ष्यहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागि रणनीतिको अभाव, 

– कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको,

– कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत बिउबिजन, मल तथा सिँचाइ सुविधाको कमी,

– कृषि उत्पादानको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी,

– कृषि उत्पादनको भण्डारण तथा बजारको विकास र प्रवर्धन नहुनाले कृषकले परिश्रमको उचित फल प्राप्त गर्न नसकेको,

– उन्नत जातका बिउबिजनको प्रयोग तथा आधुनिक कृषि प्रविधि एवं यन्त्र उपकरणको प्रयोग हुन नसकेको,

– कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान तथा विकासका लागि पर्याप्त लगानीको कमी,

– राज्यप्रदत्त कृषि सेवामा सबै नागरिकको सरल र सहज पहुँच कायम हुन नसकेको,

– जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशील कृषि प्रणालीको विकास हुन नसकेको,

– अनियन्त्रित रूपमा कीटनाशक विषादी, एन्टिबायोटिक्स तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगले वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा असर गरेको,

– जमिनको उर्वराशक्ति तथा जैविक विविधताप्रति सचेतनाको कमी,

– खाद्य स्वच्छता, खाद्य पदार्थको उपयोग तथा पोषण स्वास्थ्यबारे चेतनाको कमी,

– अव्यवस्थित सहरीकरण, जग्गाको खण्डीकरण तथा जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको,

– कृषिको उत्पादन लागत उच्च हुँदा नाफामूलक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नसकिएको,

– आन्तरिक उत्पादनको कमी तथा विप्रेषण आप्रवाहका कारण कृषि आयात झन् झन् बढ्दै गएको,

– कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह तथा कृषि बिमाको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको,

– निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायमुखी बनाउन नसकिएको,

– कृषिजन्य उत्पादनलाई औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने कच्चा पदार्थसँग आबद्ध गर्न नसकिएको,

– कृषिलाई आकर्षक र सम्मानित पेसाका रूपमा स्थपित गर्न नसक्दा युवा जनशक्ति अन्य क्षेत्रमा पलायन हुनु,

– युवाशक्तिको बिदेसिने लहरले श्रमशक्तिको अभावमा खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहने व्रmम बढ्दै गएको,

– कृषि क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न नसकिएको,

– जमिनको असमान वितरण तथा वास्तविक किसानसँग खेतीयोग्य भूमि कम हुनु ।

समस्या समाधानका उपाय

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणको माध्यमबाट व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ ः

– कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत बिउबिजन, मलखाद, कृषि सडक तथा सिँचाइ सुविधाको विस्तार गर्ने,

– कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण तथा बिमाको व्यवस्था गरी कृषि व्यवसायको विकास र विस्तार गर्ने,

– कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कृषकले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सुनिश्चितता गर्ने,

– कृषकलाई उन्नत जातका बिउबिजन, मलखाद तथा आधुनिक कृषि प्रविधि एवं यन्त्र उपकरणको उपलब्धतालाई सहज बनाउने,

– किसानको रुचि, आवश्यकता र भौगोलिक वातावरण अनुसारका उपयुक्त उन्नत जातको बिउको सहज आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउने,

– कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरी देशभित्रै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको अवस्था सिर्जना गर्ने,

– नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१६ ले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ तथा उच्च मूल्यका बालीको उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्धन गर्ने,

– निर्यात प्रवर्धन गर्नका लागि कृषि निर्यात क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुलभ जग्गा, सस्तो ब्याजदरमा ऋण, सस्तो बिजुली र शून्य वा न्यूनतम भन्सार दरमा आधुनिक मेसिनरी औजारको आयात गर्न दिने व्यवस्था गर्ने,

– कृषि शिक्षा, अनुसन्धान तथा विकासमा पर्याप्त लगानी गर्ने,

– कृषि व्यवसायको विकास र विस्तारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, नेपालमा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी सबैभन्दा कम अर्थात् ०.३ प्रतिशत मात्र कफी खेती र जडीबुटी प्रशोधन क्षेत्रमा रहेको छ ।

– राज्यप्रदत्त कृषि सेवामा सबै नागरिकको सरल र सहज पहुँच कायम गर्ने,

– कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्न नवीन कृषि प्रविधिको अवलम्बन गर्ने,

– जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा जलवायु उत्थानशील कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, अनियन्त्रित रूपमा कीटनाशक विषादी, एन्टिबायोटिक्स तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने,

– जमिनको उर्वराशक्ति परीक्षण गरी स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा बालीनाली लगाउने,

– कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन तथा उपयोग गर्न चेतनाको विकास गर्ने,

– खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको नियमन, खाद्य पदार्थको उपयोग तथा पोषण स्वास्थ्यबारे चेतनाको विकास गर्ने,

– अव्यवस्थित सहरीकरण, जग्गाको खण्डीकरण तथा जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने,

– करार, समूह तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरी निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायमुखी बनाउने,

– कृषिको उत्पादन लागत न्यूनीकरण गरी नाफामूलक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने,

– कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने,

– कृषिलाई आकर्षक र सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गरी युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने,

– कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउन एवं सरल र सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,

– कृषि उत्पादन सङ्कलन, प्रशोधन तथा बजारीकरणक क्षेत्रमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने,

– कृषकका लागि कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा बजार सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने,

– अनुदान वितरण प्रणालीलाई प्रोत्साहन तथा उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने,

– बजार मागका आधारमा उत्पादन योजना तर्जुमा गरी उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने,

– कृषि उद्यमीलाई सहज वित्तीय पहुँच, प्रविधिमा पहुँच तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,

– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा गरेको लगानी अपचलन नियन्त्रण गर्ने,

– हरेक लगानीमा कृषि मूल्य शृङ्खलाको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,

– खुला सीमाका कारण अनियन्त्रित तवरबाट आयात गरिने व्यवस्थालाई नियमन गर्ने,

– कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा प्रकाशनमा वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्ने ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा विविधीकरणमार्फत यसको रूपान्तरण गर्दै औद्योगिकीकरण गर्ने सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ एवं व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका बाली तथा वस्तुको उत्पादन तथा मूल्य शृङ्खलाको पद्धति अपनाई निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि उपलब्ध नीति तथा रणनीति कार्यान्वयन, थप रणनीतिको विकास, संरचनागत सुधार, आवश्यक पूर्वाधारको विकास, लगानीमा अभिवृद्धि, संस्थागत तथा उद्यमीको क्षमता विकास, बजार पूर्वाधार तथा पहुँचमा सुधार जस्ता कार्यमा विशेष जोड दिनु जरुरी छ । सम्भावनालाई नतिजामा रूपान्तरण गर्न एकीकृत तथा समन्वयात्मक प्रयास गरिएको देखिँदैन ।

– लेखक प्रतिनिधि सभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य हुनुहुन्छ ।