मेलमिलापमा न्यायिक समिति

नेपाली बृहत् शब्दकोश अनुसार मेलमिलापलाई परस्परमा राम्रो सम्बन्ध वा मैत्री हुने काम, मिलजुल, मेलजोल भनेर परिभाषा गरिएको छ । मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा (२) को देहाय ‘ज’ अनुसार मेलमिलाप भन्नाले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद निरूपण गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ ।  विज्ञहरूले ‘मेलमिलाप’ को शाब्दिक अर्थ पक्षहरूको साझा हित वा मिलनविन्दु भन्ने गरेका छन् । तेस्रो पक्षको उपस्थितिको सहयोगमा आपसी सहमतिमा कुनै विवादको समाधान हुने प्रक्रिया नै मेलमिलाप हो । मेलमिलापमा कानुनी आधार भन्दा व्यावहारिक पक्षलाई बढी जोड दिइन्छ ।

मेलमिलाप अदालतमा मुद्दाको बढ्दो भार कम गर्ने पद्धति हो । मेलमिलाप जनतालाई छिटोछरितो न्याय दिई दीर्घकालीन रूपमा उपचार गर्ने पद्धति हो । मेलमिलाप पद्धतिबाट हुने निर्णय यथार्थमा आधारित हुने छिटोछरितो र अन्तिम हुने हुँदा झैझगडा वैमनस्य हटाउने कार्यमा यो एउटा प्रभावकारी औजार हो । मेलमिलापले समाजमा शान्ति र सद्भाव अभिवृद्धि गर्छ । मेलमिलाप (मिलापत्र) भइसकेपछि त्यसउपर उजुरी नलाग्ने, कम खर्चिलो दुवै पक्षबिच पुनः पूर्ववत् सद्भावपूर्ण सम्बन्ध स्थापना हुने हुँदा यो पद्धति प्रभावकारी मानिएको छ ।

मेलमिलापले अदालतमा लाग्ने श्रम र समयको बचत हुन्छ । मेलमिलाप सुरुदेखि अन्त्यसम्म तटस्थता, निष्पक्षता  र विश्वासमा अडिएको हुन्छ । मेलमिलापमा सहज वातावरणमा वार्ता हुन्छ । पक्षहरू आफैँ प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउँछन् । मेलमिलाप पक्षहरूको संयुक्त निर्णय हो । मेलमिलापलाई सहजीकरण गरी उत्प्रेरणा जगाउने व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ता भनिन्छ । मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा २ को देहाय (झ) अनुसार मेलमिलापकर्ता भन्नाले पत्रहरूबिच विवादबारे छलफल गराई सहज वातावरण सिर्जना गर्न तथा सो विषयमा सहमति कायम गर्न उत्प्रेरित गर्न यस ऐनबमोजिम नियुक्त मेलमिलाप कर्ता सम्झनु पर्छ । 

उक्त ऐनको दफा १२ मा मेलमिलापकर्ताले पालना गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । मेलमिलाप ऐन, २०६८ र मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली, २०७० ले मेलमिलापसम्बन्धी धेरै कुरा संहिताबद्ध गरिएको पाइन्छ । आजभोलि तीनै तहका अदालतले मेलमिलाप केन्द्र खडा गरी प्रत्येक वर्ष मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरी मेलमिलाप कार्यलाई बढावा दिएको पाइन्छ ।

नेपालको संविधान धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, कानुनबमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने छ । उक्त न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।  साथै नेपालको संविधानले न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीतिमा सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने नीति लिएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) मा न्यायिक समितिलाई निम्न विवादमा मेलमिलाप मध्यस्थताबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ– सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाघरको हकको जग्गा अर्कोले चापी मिची वा घुसाइ खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्ग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति पत्नीबिच सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मेलमिलाप गर्ने सकिने छैन । अङ्ग भङ्ग भएको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपन्छी छाडा छोडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा, आवाद या भोगचलन गरेको ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने, व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद यस्ता विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बाधा छैन । न्यायिक समितिमा भने हदम्याद तोकिएकोमा हदम्यादभित्र र नतोकिएकोमा त्यस्तो कार्य भएको मितिले ३५ दिनभित्र न्यायिक समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तीन जना न्यायिक समितिका सदस्यमा बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिने छ । न्यायिक समितिले आफूसमक्ष पेस भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्ने छ । मिलापत्र गराउँदा  न्यायिक समितिले आफूले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

 न्यायिक समितिले विवादका दुवै पक्ष उपस्थित भएको तीन महिनाभित्र मेलमिलापबाट विवादको समाधान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सो अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा सो भएको व्यहोरा जनाई विवाद समाधानका लागि अदालत जानका लागि सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिई तत्सम्बन्धी मिसिल तथा कागजात सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्ने समेत कानुनी व्यवस्था छ ।

विवादको निरूपणसम्बन्धी अन्य कार्यविधि स्थानीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु पर्ने व्यवस्थासमेत कानुनले गरेको छ । सर्वसाधारण जनताले आफ्नै घरआँगनमा आफ्ना समस्या राखी छिटो छरिता न्याय पाउन सकून् भन्ने मनसायले स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था भएको हो । न्याय सम्पादन गर्ने सिलसिलामा कार्यविधि पनि ज्यादै सरल र छोटो बनाउन जरुरी छ ।

विवाद समाधानको एउटा महत्वपूर्ण औजारको रूपमा मेलमिलापले विश्वव्यापी मान्यता पाउँदै गएको छ । मेलमिलाप जनतालाई छिटोछरितो न्याय दिई दीर्घकालीन उपचार गर्ने पद्धति हो । मेलमिलापले समाजमा शान्ति र सद्भाव अभिवृद्धि गर्छ । हाम्रो देशको विभिन्न क्षेत्र तथा समुदायको रहेका विवाद समाधानसम्बन्धी विभिन्न पद्धति (मुखिया, बडघर, पञ्चायती) लाई समयानुकूल बनार्ई त्यसका कमजोरी हटाई न्यायिक समितिले मान्यता दिएर सहकार्यको वातावरण बनाउन सकेमा यसले वास्तविक न्यायको प्रत्याभूति पनि गर्ने हुँदा यसतर्फ पनि न्यायिक समिति सचेत हुनु पर्छ । न्यायिक समितिले मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै त्रुटि गरेमा वा गर्नुपर्ने काम नगरेमा स्थानीय सरकारले कारबाही गर्न सक्ने वा नसक्ने सबै विषयमा संविधान र तत्सम्बन्धी ऐन कानुन मौन छन् । 

न्यायिक समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीले नेतृत्व गर्ने हुँदा उनीहरू निश्चय नै आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनेमा कुनै शङ्का छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान हेर्दा न्यायिक समितिलाई मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न अभिप्रेरित गरेको देखिन्छ । विभिन्न प्रचलित अन्य ऐनहरूले पनि न्यायिक समितिलाई विभिन्न अधिकार दिएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अनिवार्य मेलमिलाप विधिमा जान जोड दिएबाट यस ऐनले मेलमिलापको अभ्यासमा नवीनतम मान्यतालाई आत्मसात् गरेको कुरालाई नकार्न मिल्दैन । स्थानीय तह न्यायिक समितिको प्रभावकारी सञ्चालनका निम्ति थप कानुन बनाउन पाउँछन् । थोरैले मात्र यसको अभ्यास गरेको देखिन्छ । 

 न्यायिक समितिलाई भौतिक पूर्वाधारको अभाव, विज्ञताको अभाव निर्णयको अभिलेख राख्ने संरचनाको अभाव, मेलमिलाप केन्द्रको अभाव गोपनियता राख्ने प्रणालीको अभाव, कानुनी सहायताको अभाव दक्ष मेलमिलापकर्ताको अभाव आदि थुप्रै चुनौती छन् ।

उपरोक्त चुनौती सामना गर्दै न्यायिक समितिका सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमसमेत सम्बन्धित पालिकाले ल्याउन सकेमा नै न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्ने छ । यसबाट न्यायिक समितिका सदस्यले दलभन्दा धेरै माथि उठी निष्पक्ष, विवेकी भई विवादको निरूपण गर्न सक्षम हुने छन् । यसो भएमा नै न्यायिक समितिको गरिमा अझ बढ्ने छ ।

यसरी न्यायिक समितिले गराउने मेलमिलापले पक्षहरूमा ‘जित जित’ को भावना अभिवृद्धि गराई राष्ट्रमा शान्ति र अमनचयनसमेत कायम गराउन सकिने छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरू बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, कानुन विज्ञ, समाजशास्त्री, धर्म गुरु र नागरिक समाजको समन्वयात्मक र सद्भावपूर्ण सहयोग अत्यावश्यक छ ।