योजना कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता

राम्रो योजना बनाउनु, आकर्षक बजेट प्रस्तुत गर्नुले मात्र स्थितिमा फेरबदल ल्याउन नसक्ने रहेछ भन्ने तथ्य विगतको अनुभवले प्रस्ट पारेको छ । हाम्रो मूल समस्या कार्यान्वयनको देखिएको छ । तथापि हामी राम्रोभन्दा राम्रो योजना र बजेटको जति कुरा गर्छौं तर त्यही स्तरमा कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिँदैनौँ । अझ भनौँ, आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म कार्यान्वयनको सवाल सतहमा आउँदैन । जब आवको अन्त्यतिर पुग्छौँ, अनि पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर चर्चा हुन थाल्छ । विकास योजनाका काम अगाडि बढाउन दबाब दिने काम हुन्छ । कार्यान्वयनको यस्तो अवैज्ञानिक हचुवा तवरको शैली दशकौँदेखि चलिरहेको छ तर यसमा खासै सुधार हुन नसकेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ । 

कार्यान्वयन मूलतः जटिल विषय हो किनकि यो धैरै किसिमका राजनीतिक,   सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्वबाट प्रभावित हुन्छन् । कार्यान्वयन विज्ञानका विज्ञले यसलाई खास गरी दुई वटा अभ्यासमा वर्गीकरण गर्ने गरेका छन् । माथिबाट तल (टपडाउन) जाने र तलबाट माथि (बटमअप) तिर जाने पद्धति । माथिबाट तल जाने पद्धतिलाई असफल पद्धति मानिन्छ किनकि यसले माथि निर्णय गरेर स्रोतसाधनको व्यवस्था गरेपछि कार्यान्वयन सहजै हुने सरल रेखामा हुने कार्यान्वयनको मान्यता लिएको हुन्छ । जबकि तलबाट माथि जाने पद्धतिले जहाँ कार्यान्वयन हुने हो त्यहीँका सरोकारवालाको परामर्श र निर्णय नै जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । हाल आएर दुवै विधिलाई संश्लेषण गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको पद्धति बनाउन सकिन्छ भन्ने मतको विकास भएको पाइन्छ । जे होस् कार्यान्वयन विज्ञानबाट शिक्षा लिएर जटिल सामाजिक परिवेशमा नीति, योजना, कार्यक्रम तथा परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सरकारको मूल जिम्मेवारी हो । यसका लागि तल्लो तहबाट पृष्ठपोषण लिएर तथ्यमा आधारित भएर नीति तथा योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रो जस्तो सङ्घीय प्रणालीमा सरकारका सबै तहबिच समन्वय र सहकार्यको व्यावहारिक अभ्यास जरुरी हुन्छ । 

कार्यान्वयनमा मूख्य भूमिका सरकार हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वको हो । यो सवाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहका सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वमा लागु हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारीतन्त्रलगायत सबैले बुझ्नु पर्ने तथ्य कार्यान्वयन असफल हुनुमा एउटा मूल कारण अस्पष्टता रहेको हुन्छ भन्ने हो । हामी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा परियोजना तर्जुमा गर्छौं, तर तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका कमै बनाउने गर्छौं । जब कार्यान्वयनको योजना स्पष्ट हुँदैन तब कार्यान्वयन लथालिङ्ग हुन पुग्छ । त्यसै गरी कार्यान्वयनको सवालसँग अभिन्न तवरले जोडिएको विषय हो जवाफदेहिता । हामीसँग कार्यान्वयनको स्पष्ट योजाना नहुँदा जवाफदेहिता त्यसै ओझेलमा परेको छ । फेरि यो स्पष्ट योजनाका लागि को जवाफदेही छ भन्ने सवाल सुरुमै स्वतः आउँछ । यसको जवाफदेहिता राजनीतिक नेतृत्वमा नै रहेको हुन्छ । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनबारे स्पष्ट भएर जवाफदेहितासहितको कार्यान्वयनको योजना बनाउन भूमिका खेल्न सक्दैन तबसम्म कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । 

हामी कार्यान्वयनको संयन्त्रबारे नसोचेर नै विकासका योजना तथा सेवाप्रवाहको योजना घोषणा गरिदिन्छौँ । फलस्वरूप कतिपय ठाउँमा पूर्वाधार बन्ने तर सेवा प्रवाह नहुने अवस्था छ भने वर्षौंसम्म निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र हुन पुगेका संरचना देख्न सकिन्छ । यसको एक मात्र दृष्टान्त काठमाडौँकै कालीमाटीमा विष्णुमति नदी माथि बनेको पुललाई लिन सकिन्छ । यो पुल बनिसकेर पनि सञ्चालनमा छैन । भनिन्छ, यसको गुणस्तर नपुगेर प्रयोगमा रोक लगाइएको हो । किन यसको निर्माणाधीन अवस्थामा नै गुणस्तर हेरिएन, काम रोकिएन र सम्पन्न भइसकेपछि मात्र रोकियो ? यसका लागि को को जवाफदेही हुनु पर्छ ? यस्ता सवालबारे स्पष्ट नभइकन थालिने कुनै पनि योजनाको कार्यान्वयन सदैव फितलो नै हुन जान्छ । 

कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको समग्र जिम्मेवारी हुने भए पनि यसको खास जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रमा नै रहेको हुन्छ । आखिर जनताको करबाट सञ्चालन हुने गरी कर्मचारीतन्त्रको स्थापना गरिएकै विकास र सेवा प्रवाह अनि जनताको सुरक्षाका लागि हो । तथापि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिताको पूर्ण अभाव छ । वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वको हकमा जवाफदेहिता धेरै जसो अवस्थामा नैतिकताको सवाल हुने गर्छ र गैरजवाफदेही राजनीतिक नेतृत्वलाई लोकतन्त्रमा जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट दण्डित गर्ने गर्छन् । कर्मचारीतन्त्रको हकमा जवाफदेहिता बाध्यकारी हुनु पर्छ । यसको पालना नभएको खण्डमा दण्डित गर्ने नीति अनुसरण गरिनु पर्छ तर यस्तो पद्धतिको स्थापना र अभ्यास नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र अनियमितता हुँदा पनि त्यसको समयमा निराकरण गरी अघि बढ्ने अवस्था रहेको छैन । देशैभरि विकासका अलपत्र योजना र सुस्त गतिमा भइरहेका कामले हाम्रो कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक रहेको देखाउँछ ।

यस्तै अवस्थामा हालै सोह्रौँ योजना र आगामी आव २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत भएको छ । साथै यी योजना तथा बजेटबारे अधिकांशको सकारात्मक धारणा रहे पनि यिनको कार्यान्वयनमा कस्तो हुने हो भन्ने नै छ । किनभने हामीलाई कमजोर कार्यान्वयनको विगतको अभ्यासले निराश बनाएको छ । हामी भने योजना र बजेटलाई राम्रो, आकर्षक र महìवाकाङ्क्षी बनाउन लागिरहेका छौँ तर कार्यान्वयनबारे ठोस योजना अगाडि सार्न सकिरहेका छैनौँ । विगतकै प्रचलनमा आदेश निर्देश दिएर कार्यान्वयनलाई धकेल्ने हाम्रो प्रवृत्ति देखिन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, विज्ञ र नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व गराई कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउनेबारे अझै बहस चल्न सकेको छैन । लगानी आकर्षण गर्न भनेर हामी लगानी सम्मेलन त गर्छौं तर कार्यान्वयनको शैलीमा सुधार गरेर कार्यान्वयनको वातावरण अनुकूल बनाउने सवालमा लगानीकर्ता र दातालाई विश्वस्त बनाउन सकिरहेका छैनौँ । 

सोह्रौँ योजनाले प्रमुख कार्यक्रम र परिणात्मक लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ तर ती कार्यक्रम र लक्ष्य प्राप्त गर्न ठोस कार्ययोजना दिन सकेका छैनौँ । विगतदेखि नै योजनाका दस्ताबेजमा अवस्थाको विश्लेषण, चुनौती, रूपान्तरणकारी नीति आदिको बारेमा चर्चा त गर्ने गरिएको छ तर हामीमा सबभन्दा कमजोर रहेको कार्यान्वयनको पक्षबारे ध्यान दिन सकिएको छैन । सोह्रौँ योजनाको शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन खण्डको विकास व्यवस्थापनमा सुशासन अन्तर्गत विकासका ठुला योजना, सामाजिक क्षेत्र र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ तर त्यसबारे ठोस कार्ययोजना र जवाफदेहिताको उल्लेख छैन । समग्रमा भन्नु पर्दा हाम्रा नीति, योजना, कार्यक्रम, परियोजना बन्ने गरेका छन् तर तिनको कार्यान्वयनका लागि जवाफदेहितासहितको ठोस कार्ययोजना बन्ने गरेको छैन ।

यो बुझ्न सकिन्छ कि पञ्चवर्षीय योजनाको एउटै दस्ताबेजमा योजना कार्यान्वयनको विस्तृत कार्ययोजना दिन सम्भव नहोला तर हाम्रो विगतको अभ्यासले हाम्रा लागि योजना तर्जुमाको दस्ताबेज मात्र भएर पर्याप्त छैन त्यो योजनामा उल्लिखित कार्यक्रम र परिणात्मक लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयनको ठोस कार्ययोजना पनि चाहिन्छ । हुन सक्छ, यसका लागि पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनका लागि हेरक क्षेत्रगत मन्त्रालय र निकायबाट आआफ्नो क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना समाहित गरिएको एउटा छुट्टै किताबलाई पञ्चवर्षीय योजनाको अङ्गका रूपमा तयार गरिनु पर्छ । यही कुरा बजेटको हकमा पनि लागु हुन्छ । हालै प्रस्तुत बजेटमा बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम भनेर आकर्षक तवरमा प्रस्तुत गरिएको छ तर आकर्षक योजना र स्रोतसाधनको विनियोजन गरेर मात्र पर्याप्त नहुने तथ्य विगतको लामो अनुभवले देखाएको छ । 

अबको हाम्रो आवश्यकता तथ्यमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसहितको कार्यान्वयन पद्धतिको हो । जवाफदेहितासहितको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिएर कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ । यो नयाँ अभ्यासको थालनी गरेर मात्र हाम्रा नीति, योजना, कार्यक्रम तथा परियोजनाको कार्यान्वयनमा विगतमा रहेका कमजोरीमा परिवर्तन र सुधार गरी सोह्रौँ योजनाले अङ्गीकार गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच पूरा गर्न सकिने छ ।