सङ्घीयता, लोकतन्त्र र बहुलवाद

सङ्घीयताले जनतालाई मालिक बनाउँछ । सरकारको उपस्थिति जनताको घरदैलोमा हुने गर्छ । समान अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा अभिमुख हुन्छ । आफ्नो भविष्यका बारेमा जनता आफैँले निर्णय लिने गर्छन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवहारबाटै प्रत्याभूति दिइन्छ । त्यसैले त सङ्घीयतालाई उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा मान्यता दिने गरिएको छ । यस्तो उत्कृष्ट व्यवस्थाले देशका सबै वर्ग, जात, जाति, धर्म, क्षेत्र सबैलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्छ/गर्नु पर्छ । यो व्यवस्थामा निरङ्कुशता र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत कुनै पनि कामको कल्पना गरिन्न । 

सङ्घीयतामा देश प्रवेश गरिसकेपछि नयाँ मुलुकी संरचनासहित नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको हो । बहुलवाद वा बहुलवादबिनाको लोकतन्त्र, राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था कुन उपयुक्त हुने भन्ने विषयको निक्र्योल भइसकेको छ । बहुलवादले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई संरक्षण गर्दै विभिन्न जात, धर्मलगायतका विविधतामा अभ्यस्त नागरिकलाई निजहरूको पहिचान प्रदान गर्दै सम्मानित भएर बाँच्न पाउने अवसर प्रदान गर्छ । कुनै १ वर्ग वा समूहको हितका लागि अर्को वर्गलाई कुनै नकारात्मक असर पार्ने काम स्वीकार गर्दैन । यसमा बहुमतले अल्पमतमाथि गरिने एकछत्त शासन अस्वीकार गर्छ । प्रत्येक वर्ग वा समूहको सांस्कृतिक अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै संरक्षण र सुदृढ गर्ने लक्ष्य राख्छ । स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र बहुलवादले सफलता प्राप्त गर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रचलनमा ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट साना÷साना समूहहरूको प्रतिनिधित्व सम्भव हुन्छ । प्रत्येक वर्ग र समूहले आफ्नो भलाइका लागि सङ्गठित हुने अवसर प्राप्त गर्छन् । राज्यको विभेदकारी नीतिका विरुद्ध दह्रो उपस्थिति स्थापित गरी कमजोर र सीमान्तकृत समूहलाई अघि बढाउन संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । सामाजिक न्याय, समानता र समन्वयको पक्षमा काम गर्छ । देशले राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेको समयमा राष्ट्र कमजोर हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सामाजिक सङ्घ संस्था, विभिन्न वर्गीय र व्यावसायिक सङ्गठन क्रियाशील भई लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन पुग्छन् । बहुलवादले एकतन्त्रीय शासनसँग कहिले पनि सम्झौता गर्दैन । तसर्थ, बहुलवाद पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो र यसैमा मात्र पूर्ण सुशासनको आशा एवं विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, जातजाति सबै दृष्टिले विविधतायुक्त मुलुक हो । यहाँ थोरै जातजाति र वर्गले मात्र लामो समयदेखि सुविधा भोग गरिआएका छन् । सुविधाभोगी भनिएका वर्ग र जातिभित्र पनि कमजोर र पिछडिएका समूह पाइएका छन् । बिनाभेदभाव यी सबै कमजोर वर्गलाई अघि बढाउनु, यिनीहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता, अधिकार, आर्थिक अवसर प्रदान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नु पर्छ । यी सबै कमजोर वर्गहरूको उत्थानका लागि सकारात्मक विभेद जस्ता प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै सङ्गठित भई अघि बढ्ने वातावरण राज्यले सृजन गरिदिनु पर्छ । यी विषयमा पर्याप्त ध्यान दिई अघि बढ्न उदार प्रजातन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ । 

संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलमा बहुलवादको पक्ष र विपक्षमा नेपाली राजनीति विभक्त भएको पाइएको थियो । बहुलवादले सधैँ पुँजीवादको संरक्षण गर्छ । यसले व्यावसायिक र व्यापारिक घरानालाई मात्र मद्दत पु¥याउँछ । सरकारमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तित्वलाई पुँजीपति दलालहरूले प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँछन् । सधैँ दबाब समूहको आधारमा निर्णय लिने गरिन्छ । राष्ट्रिय नीति, योजना पनि पूर्वाग्रही हिसाबले तर्जुमा गरिने गरिन्छ । हुँदा खाने र हुने खानेका बिच खाडल बढ्दै जान्छ । तसर्थ, केन्द्रलाई बलियो बनाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उत्तरदायित्व राज्यले नै लिनु पर्छ । सबै वर्ग र समूहलाई आजादी प्रदान गर्दै जाँदा राष्ट्रले नियन्त्रण गुमाउँछ । दबाब समूहहरूले आफ्नो इसारामा देश परिचालन गर्छन्, जुन देशवासीहरूको हितमा हुँदैन भन्ने मान्यता बहुलवादका विरुद्ध रहेका राजनीतिक दलहरूमा रहेको पाइन्छ ।

नेपालको राजनीति लोकतन्त्रवादी र साम्यवादी गरी दुई खेमामा ध्रुवीकृत भएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू आर्थिक उदारीकरण, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, सङ्घ/सङ्गठन खोल्न पाइने गरी पेसागत समूहलाई स्वतन्त्रता प्रदान, मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, बहुलवादसहितको लोकतन्त्रको हिमायतीका रूपमा देखिएका छन् । विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठन गर्न पाउने अधिकारका आधारमा सबै समूह र वर्गको आवाजको उपयुक्त सम्बोधन राज्यले गर्नैपर्ने संयन्त्र निर्माणका पक्षमा लोकतन्त्रवादी देखिन्छन् । यिनीहरूले समाजवादलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढ्ने लक्ष्य राखेका छन् । अर्को पक्ष छ, साम्यवादका माध्यमबाट जनतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने । सिद्धान्ततः यो समूह पनि लोकतन्त्रमा नै विश्वास राख्ने उद्घोष गर्छ तर व्यवहारमा बहुलवाद स्वीकार गर्दैन । सङ्घीयतालाई मूल मुद्दाका रूपमा लिएको छ र सङ्घीयताबाटै कमजोर वर्गको उत्थान सम्भव देख्छ । प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा रहेको सङ्घीयता केन्द्रीकृत शासनमा सुदृढ हुने कल्पना गर्छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीभन्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने हुँदा उपयुक्त देख्छ । सबै विषयमा एकछत्त राज्यको नियन्त्रणमा विश्वास राख्दै आएको छ । एक सर्वोच्च पदाधिकारीको निर्णयमा देशका सबै नीति तर्जुमा हुन्छन्, महत्वपूर्ण निर्णय हुने गर्छन्, यस्तो एकल निर्णय छिटो छरितो र सुगम हुने तर्क दिइने गरिन्छ ।

देशका सबै राजनीतिक दल सिद्धान्ततः लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध देखिएका छन् । सङ्घीयता यही लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने निश्चय पनि यसका मौलिक विशेषता भनेकै सबै धर्म, जात, क्षेत्र, वर्गबिच समानता कायम गरी सम्मानका साथ राज्यका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा मूलप्रवाहीकरण गर्नु हो । सरकार र संसद्लाई जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही बनाउनु हो । सङ्घीयतामा कुनै पनि व्यक्तिले कसैको शासन स्वीकार गर्दैन । सरकारबाट शासन होइन सेवाको अपेक्षा गर्छ । व्यवहारमा जनतालाई मौलिक र सार्वभौम बनाउने दिशामा अघि बढेको हुन्छ । यस्ता महत्वपूर्ण विशेषताको संवर्धन केन्द्रीय शासनबाट सम्भव देखिँदैन । तसर्थ, हामीले चाहेको लोकतन्त्र, हाम्रो प्रतिबद्धता लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयतामा नै हो भने सङ्घीयताका मौलिक विशेषताको कसीमा एकतन्त्रवाद वा बहुलवादलाई परीक्षण गरिनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा, हाम्रो इमानदारी देशप्रति भएको विषयमा प्रश्नचिह्न खडा हुने छ ।

दोस्रो पक्ष हो, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९३६ मा सोभियत सङ्घले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । बहुलवादबिनाको केन्द्रीय शासन एकतन्त्रीय हिसाबले कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो । सङ्घीयताको आधारभूत मान्यताविपरीत लादिएको सङ्घीयताले जनतालाई चित्त बुझाउन सकेन । परिणामस्वरूप सोभियत सङ्घ विघटन भयो । युगोस्लाभिया पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुकूल अघि बढ्न नसक्दा विघटन भई आफ्नो अस्तित्व लोप हुने स्थितिबाट गुज्रिराखेको छ । यसै गरी सङ्घीयता अङ्गीकार गर्ने तर लोकतन्त्रलाई तिरस्कार गरेकै कारण ५० वर्षको सङ्घीयता पनि मेक्सिकोमा असफल भएको छ । साम्यवादी मुलुकमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई पूर्ण लोकतन्त्र प्रदान गर्दा सङ्घीयताका मौलिक विशेषता अनुसार अघि बढिराखेको उदाहरण पनि देखिएका छन् । छिमेकी देश चीनले हङकङ र मकाउमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । साम्यवादी (केन्द्र शासित र एकतन्त्रीय शासन) विशेषता उक्त क्षेत्रमा देखिँदैन । पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास भइराखेको छ । ती क्षेत्रहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् । जनता सुखी छन्, सन्तुष्ट छन्, एसियाकै आकर्षण बनेका छन् । साम्यवादी मुलुक विश्व आकर्षणको थलो बन्न सकिराखेका छैनन् । देश केन्द्रीकृत भयो, सबैलाई समेटी अघि बढ्न सकेन भने साम्यवादी विशेषता विद्यमान हुँदै जाने देखिन्छ । तसर्थ, साम्यवादी व्यवस्थामा सङ्घीयता कुन हदसम्म अघि बढ्न सक्छ भन्ने विषय पेचिलो र विश्लेषणसहित घनीभूत छलफलको विषय बनेको छ ।

विश्व नै उदारीकरण र लोकतन्त्रको पक्षमा देखिएको छ । नेपाल मात्र एक्काइसौँ शताब्दीमा भूमण्डलीय हिसाबले पृथक् रहन सक्दैन । प्रजातन्त्रप्रति देशले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । प्रजातन्त्र देशवासीका लागि हुनु पर्छ, सीमित व्यक्तिका लागि होइन । साम्यवादी मुलुकहरू बिस्तारै उदारीकरणतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्, हाम्रो देशमा लामो समयसम्म भएको विद्रोह गरिब जनताका भलाइका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने नीति एवं कार्यक्रमको जगमा भएको थियो । सामाजिक रीतिथिति सुधारका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य भएको छ । किनकि, यसमा मानव अधिकार र कानुनी शासनको प्रत्याभूति भएको हुन्छ । सबल नेपाल, सुदृढ नेपाल प्रजातन्त्रको भरपुर अभ्यासमा मात्र सम्भव देखिन्छ । प्रजातन्त्र अघि बढ्न आम जनसमर्थन आवश्यक हुन्छ । जनसमर्थनको अपेक्षा उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र र सङ्गठित तुल्याउँदा मात्र सम्भव हुने गर्छ । जनताका बिच एकता र सद्भावनाको विकास लोकतन्त्रमा सम्भव हुन्छ । यस्तो अवस्था जनताले आफ्ना समस्याको समाधान गर्न आफैँ पहलकदमी लिने साहस गर्न सक्दा मात्र देखिने गर्छ । यी सबै परिवेशलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी सबै दल एकताबद्ध भई अघि बढ्नु जरुरी छ । यसका लागि बहुलवादलाई स्वीकार गरी एकतन्त्रीय सोचले मुक्ति पाउनु पर्छ ।