अवकाशपछिको जीवन

कर्मचारी प्रशासनको पहिलो चरण भर्ना हो भने अन्तिम चरण अवकाश । अवकाश भएपछि कर्मचारीले बर्खास्त भएको अवस्थामा बाहेक सङ्गठनका लागि गरेको योगदान स्वरूप ओहदा र अवकाशको प्रकृति हेरी निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य सुविधा प्राप्त गर्छन् । अवकाश भएका कर्मचारीको सुविधा पनि कति दिने भन्ने कुरा सरकारको हातमा हुन्छ । उनीहरूले समान बहालवाला कर्मचारीको बढेको तलबको दुई तिहाइ रकम निवृत्तिभरण वृद्धि हुन्छ र प्रत्येक वर्ष एक महिनाको निवृत्तिभरण बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पाउँछन् । जसरी कुनै कम्पनीको सेयर होल्डरले बढीभन्दा बढी लाभांश, ऋण दिने साहुले बढीभन्दा बढी ब्याज, जमिनदारले बढीभन्दा बढी कुत, बहालवाला कर्मचारीले बढीभन्दा बढी तलब तथा अन्य सुविधाको अपेक्षा गरे जस्तै निवृत्त कर्मचारीले पनि निवृत्तिभरणको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । तसर्थ सरकारले निवृत्त कर्मचारीको जीवन व्यवस्थापनका लागि बृहत् सोच र योजनाका साथ थप सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्न जरुरी छ । किनकि जीवनको उत्तरार्धमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर हुँदै जाने क्रममा उसलाई बढीभन्दा बढी सुरक्षाको अनुभूतिका लागि थप सुहलियत तथा सुविधा आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीलगायत सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिवमा तीन वर्ष र सचिव पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । त्यसै गरी नेपाल प्रहरी सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि तथा नेपाली सेनामा १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्म (ओहदा अनुसार) सेवा गरेपछि अवकाश दिने व्यवस्था छ । त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, संसद् सेवाका कर्मचारी र विद्यालय शिक्षक ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि, विश्व विद्यालयका प्राध्यापक ६३ वर्ष उमेर पूरा भएपछि, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ ।

वास्तवमा अनिवार्य अवकाश भएका कर्मचारीको जीवन त्यति सहज भएको देखिँदैन । कर्मचारी कुन पदबाट अवकाश भएको हो, सम्बन्धित कर्मचारीको आर्थिक अवस्था, निजको अमूक राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध, श्रम बजारमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको माग र आपूर्तिको अवस्था आदि पक्षले अवकाशपछिको जीवन कस्तो हुन्छ भनेर निर्धारण गर्छ । जीवनभर पेसागत उन्नयनमा रमाएका र विभिन्न भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक र मनोसामाजिक अवस्थाका बारेमा प्रशस्त ज्ञान र अनुभव आर्जन गरेका कर्मचारी पाको र परिपक्व अवस्थामा घरको चौघेरामा मात्र सीमित हुन पुग्दा केही निराशा पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालको सन्दर्भमा ५०–५५ वर्ष उमेर पार गरेपछि कर्मचारीको स्मरण वा कल्पना शक्तिमा ह्रास आउन थाल्ने विज्ञको विश्लेषण छ । तसर्थ एक निश्चित उमेर पार गरिसकेपछि उनीहरूलाई अवकाश दिने प्रचलन नौलो होइन । नेपालमा कर्मचारी अवकाशको उमेरको हद साधारणतया ५८ वर्ष र बङ्गलादेसमा ५९ वर्ष रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा यस्तो उमेर हद ६० वर्ष रहेको छ । त्यसै गरी अस्ट्रेलियामा ६७ वर्ष, अमेरिकामा महिला कर्मचारीका लागि औसतमा ६३ वर्ष र पुरुष कर्मचारीका लागि औसतमा ६५ वर्ष रहेको छ । त्यसै गरी विश्वका अन्य मुलुकमा यस्तो उमेर हद कतै ६२, कतै ६५, कतै ७० त कतै ७५ वर्षसम्म रहेको छ । हुन त विकसित देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण जस्ता कुरामा भएको सुधारका कारण औसत आयु बढेकाले अवकाशको उमेर हद पनि बढेको हुन सक्छ । नेपालमा पनि औसत आयुमा भएको वृद्धि र अनुभवी कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा देखिएको ऊर्जाका कारण अनिवार्य अवकाशलाई कम्तीमा ६० वर्ष पु¥यााउनु पर्ने देखिन्छ । काशिराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०६९ ले २०७० चैत २० गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष पु¥याउनु पर्ने सिफारिश गरेको छ । कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई थप ऊर्जाशील र क्रियाशील बनाउँदै खारिएको अनुभवको अझ उच्च कदर गर्न यो अत्यन्त आवश्यक छ ।

कर्मचारी भर्नापश्चात् अवकाश अवश्यम्भावी छ । तसर्थ भर्ना नीतिले नै अवकाश योजनालाई प्रस्ट पारेको हुनु पर्छ । अवकाशवाला राष्ट्र सेवकको ज्ञान, सिप र अनुभव उपयोग गर्ने खालको अवकाश योजना जरुरी छ । त्यसै गरी प्रत्येक वर्ष अवकाश पाएका कर्मचारीसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममार्फत अनुभव साटासाट गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ ।

प्रशासनिक उच्च पदस्थ अधिकारीहरू अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्ति पाउन सक्ने साथै निजी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा पुनः सेवामा जान सक्ने अवस्था रहने भएकोले अवकाशलाई मानव जीवनको अभिन्न वैकल्पिक वृत्तिपथका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ७ मा पूर्वकर्मचारी, सैनिक र प्रहरीलगायतका पूर्वराष्ट्रसेवकमा रहेको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ । तदनुरूप अवकाशोन्मुख कर्मचारीलाई बेलैमा वृत्ति व्यवस्थापनका सवालमा परामर्श, सेमिनार अनि गोष्ठीमार्फत वैकल्पिक वृत्तिक्षेत्र पहिचान गर्न सघाउने कार्यक्रम ल्याउनु सान्दर्भिक हुन्छ । 

अवकाश भएका कर्मचारीको सबभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष सामाजिकीकरण हो । कतिपय कर्मचारी लामो साङ्गठनिक कार्यजीवनपश्चात् सार्वजनिक काम तथा कार्यक्रममा संलग्न नभई घरमै बस्ने, विगतको साङ्गठनिक कार्यको स्मरण गर्दै टोलाउने, एकोहोरो सोच्ने, एक्लै बोल्ने, धुमपान र मदिरापान अत्यधिक गर्ने तथा विभित्र रोग आफैँ निम्त्याएर आफ्नो आयु आफैँ घटाएर बस्ने गरेको पनि पाइन्छ । यो सबैभन्दा जटिल समस्या हो । यसको समाधानका लागि  अवकाश भएका कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभव प्रयोग गर्ने बृहत् राष्ट्रिय मानव स्रोत व्यवस्थापन योजना ल्याउन आवश्यक छ । यसबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी पनि राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति हुन भन्ने भनाइले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छ । 

यसरी अवकाश प्राप्त कर्मचारी पनि राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । अवकाश एउटा निश्चित र स्वाभाविक प्रक्रिया भएकोले यस सम्बन्धमा सरकार र स्वयम् कर्मचारीले पनि बाँकी जीवनको अनुमानयोग्य पूर्वयोजना बनाउनु अपरिहार्य छ । सरकारले कसरी अवकाश भएका कर्मचारीको ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभव उपयोग गर्ने भन्ने वैकल्पिक रोजगारमूलक योजना बनाउन सान्दर्भिक देखिन्छ भने कर्मचारीले पनि साङ्गठनिक जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो सामाजिकीकरणको कुनै एउटा रुचि वा विशेषज्ञताको क्षेत्रमा सिप र क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले अवकाश भएका कर्मचारीले प्रतिफलको कुनै अपेक्षा नराखी आफ्नो जीवन वैकल्पिक पेसामा आबद्ध गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यसबाट निवृत्त कर्मचारीको शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा क्रियाशील भई सरल, सुगम एवं प्रभावकारी जीवन व्यवस्थापन हुन्छ ।