आज संविधान दिवस । एक दशकअघि २०७२ सालमा आजकै दिन संविधान सभाले कठिन परिस्थितिमा संविधान जारी गरी देशलाई अनिश्चयको भुमरीबाट बाहिर ल्यायो । नेपालको संवैधानिक विकासको यात्रा आठ दशकको छ । विसं २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन पहिलो संवैधानिक विधि थियो । त्यसअघि मुलुकी ऐन, १९१० ले सामान्य विधि दिए पनि त्यो मूल कानुन थिएन । राणाकालको अन्त्यतिर नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन जारी त भयो तर कार्यान्वयनमा आएन । सात सालको क्रान्तिले १०४ बर्से जहानियाँ राणाशासन अन्त्य गरेसँगै अन्तरिम संविधान दियो । जननिर्वाचित विधायिकाले संविधान जारी गर्ने २००७ सालको परिवर्तनको मर्म र अठोट भए पनि पूरा हुन सकेन । बरु २०१५ सालमा तत्कालीन राजाले दिएको संविधान अनुरूप पहिलो निर्वाचन भयो । लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप निर्वाचित सरकार बने पनि १८ महिनामै देशमा बलात निरङ्कुशतन्त्र लादियो । फलतः २०१९ सालमा निरङ्कुश पञ्चायत प्रवर्धन गर्ने संविधान आयो । त्यसको अवसान नेपाली जनताको २०४६ सालको जनआन्दोलनले ग¥यो । राजा र जनतासँगै अगाडि बढ्ने २०४७ को संविधान पनि लामो समय टिकेन । जनताको शासन समाप्त गर्ने १९ माघ २०६१ को राजाको कदमले देश गणतन्त्रमा पुग्यो । फलस्वरूप २०६३ सालमा संविधान सभा निर्वाचन गर्ने मार्गनिर्देशसहित अन्तरिम संविधान आयो । संविधान सभाको दोस्रो प्रयासमा २०७२ असोजमा आएको वर्तमान संविधान नेपाली जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भाग्य र भविष्य हो । यसलाई परिवर्तित जनचाहना अनुरूप निरन्तर सुधार गर्दै जानुमै जनअधिकारमा आधारित मुलुकी भविष्य सुनिश्चित छ ।
अघिल्लो महिनाको अन्त्यमा नवपुस्ता अर्थात् जेनजीको आन्दोलनको फलस्वरूप देशमा नयाँ अन्तरिम सरकार बनेको छ । नवपुस्ताले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन प्रवर्धन, स्थिर सरकार, बेरोजगारी अन्त्य जस्ता उठाएका माग जायज हुन् । समग्र मुलुककै चाहना हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ का निष्कर्ष अनुसार नेपाल विश्वमै भ्रष्टाचारको सूचीमा १०७ औँ मा पर्छ । कानुनको शासनमा ६९ औँ स्थानमा पर्छ । संसार अहिले डिजिटल सुशासनमा अग्रसर छ तर नेपाल भने अहिले पनि विद्युतीय सुशासनको अवस्थामा ११९ औँ स्थानले पछाडि छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा त १४६ स्थानले पछाडि छ । समृद्धिको अवस्थामा झन् ११० औँ स्थानले पछौटे छ । समग्र सुशासनमा ९२ औँ स्थानलगायतले परिवर्तनको बाध्यतालाई प्रतिविम्बित गरेको छ । संविधानपछिको एक दशकमा सत्तामा पुगेका दल र नेताले लक्ष्य अनुरूप सुशासन र समृद्धि दिन सकेनन् । जनचाहना र खास गरी नवयुवा पुस्ताले देशमै बसेर मुलुक समृद्ध बनाउने चाहनालाई नेतृत्व बुझ्न सकेनन् । पालैपालो सत्ता ओगट्ने पाकापुस्ता तपसिलको इतिहासमा मात्र बढी रमायो । राजनीति इतिहासको सम्मान, वर्तमानको गतिशीलता र भविष्यको सुस्पष्ट मार्गचित्र मात्र जीवन्त हुन सक्ने विधा हो । यो नबुझ्दा आन्दोलन अपरिहार्य बन्न गयो । युवापुस्ताले परिवर्तन सम्भव गराएको छ । देश चलाउँछु भन्ने सबैले अब नसुध्रिए सकिनुको विकल्प छैन ।
संविधान विधिको बाटो हो । यसमा जडता मान्य छैन । वर्तमान संविधानका धेरै आयाम अब्बल भए पनि यो बोझिलो भएको सर्वत्र समीक्षा धेरैअघिदेखि हुँदै आएकै हो । राज्यका तमाम संरचना जनताको करबाट चल्ने हुँदा अनावश्यक बोझिलो संरचना अमान्य छ । जनसेवा गर्न सक्ने चुस्त, सहज र सरल राज्य संरचना आवश्यक छ । सूचना प्रविधिमा राज्य संरचना बनाउनु पर्छ । लगानी, रोजगारी, आय, उत्पादन बढाउँदै अर्थतन्त्रका तमाम आयाम फराकिलो बनाउन सक्ने सुशासनको आधार सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । त्यसका निम्ति संविधान संशोधन वाञ्छनीय छ । एक वर्षअघि संविधान संशोधनलाई मूल कार्यसूची बनाएर सत्तामा पुगेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले मूल कार्यसूची बिर्सिंदा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक थियो । संविधानको मर्म र भावना अनुरूप गठित वर्तमान सरकारको अर्जुनदृष्टि अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ । मौजुदा संविधानलाई नवपुस्तालगायत समग्र देशीय चाहना अनुसार संशोधन गर्ने जनादेश लिने गरी अब अगाडि बढ्नु पर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय संरचनाको मिहिन विश्लेषण गरी चुस्त बनाउने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेलगायतका जेनजी विद्रोहका मूल कार्यसूचीमा घोषणापत्र केन्द्रित गरी निर्वाचनमा जानु पर्छ । सुनिश्चित संवैधानिक मार्गचित्रबाट मात्र शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासको आधार खडा गर्न सकिने छ ।
