नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताले आफ्नो संविधान आफैँ लेखेका छन् । जनताका मतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो संविधान बनाएका हुन् । संविधानमा समावेश हुने विषयवस्तुका विषयमा समेत जनताको रायसुझाव लिइएको थियो ।
जननिर्वाचित संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधानले एक दशक पार गरिसकेको छ । जनताले आफू शासित हुने संविधान आफैँ लेख्ने उत्कट जनचाहनाबमोजिम २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधान मुलुकको सातौँ संविधान हो । यसअघि विभिन्न समयमा छ वटा संविधान जारी भएका थिए । विभिन्न राजनीतिक परिवेशमा जारी भएका संविधान समयसँगै इतिहासको पानामा सीमित भए । नेपालको संवैधानिक इतिहास त्यति लामो छैन । २००४ सालमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनलाई संवैधानिक इतिहास प्रारम्भ भएको मानिन्छ । यसअघि नेपालमा लिखित संविधान थिएन । संविधानबिना नै राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुँदै आएको थियो । त्यसबखत समाजमा प्रचलित मूल्यमान्यता, परम्परा, प्रथा, रीतिरिवाज, सनद, सवाल, ताम्रपत्र र अभिलेख राज्य सञ्चालनका माध्यम हुन्थे । शासकले आफू अनुकूल शासन चलाउँथे । शासकहरू नै कानुनका स्रोत हुन्थे । आफूलाई केही गर्नुपरे त्यस अनुकूलको सनद सवाल जारी गरेर शासनसत्ता सञ्चालन गर्थे । जनता शासित मात्रै थिए, न त शासनसत्तामा सहभागी हुन पाउँथे न त शासनका स्रोत नै थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा बेलायतबाट फर्केपछि विसं १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । यही मुलुकी ऐनलाई नेपालको पहिलो लिखित कानुनका रूपमा मानिन्छ । यो ऐन लामो समयसम्म यथावत् रह्यो । विभिन्न समयमा संशोधन र परिमार्जन गरी यसलाई कार्यान्वयन गरिएको थियो । यसरी नेपालको संविधान र कानुनको इतिहास प्रारम्भ भएको हो ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले पहिलो लिखित संविधानका रूपमा विसं २००४ माघ १३ गते यो कानुन जारी गरेका थिए । विसं २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागु गर्ने भनिए पनि यो संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन । राणा शासनविरुद्ध जनताको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आवाजलाई दबाउन यो संविधान ल्याइएको थियो । यसमा राज्य सञ्चालनको सर्वाेच्च शक्ति राजामा निहित राखिएको थियो भने कार्यकारी शक्ति श्री ३ प्रधानमन्त्रीमा हुने भनिएको थियो । राष्ट्र सभा, भारदारी सभा र राजासमेत गरी संसद् गठन हुने व्यवस्था थियो । व्यवस्थापकीय अधिकार ग्राम पञ्चायत, नगर पञ्चायत र राज्यको संसद्बाट प्रयोग हुने व्यवस्था थियो । यो संविधानमा छ भाग, ६८ दफा र एक फेहरिस्त थिए ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
तत्कालीन राजा त्रिभुवनको शासनकालमा २००७ चैत १७ गते यो संविधान घोषणा गरिएको थियो । विसं २००७ चैत २९ गते लागु गरिएको यो संविधानमा कुल सात भाग र ७३ दफा र तीन अनुसूची रहेको थियो । यो संविधानको प्रस्तावनामा “अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरूले आफैँले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातान्त्रिक विधान अनुसार हुनु पर्छ,” उल्लेख थियो । राणा शासनविरुद्ध जनता जागेपछि प्रजातन्त्र स्थापनासँगै संविधान सभाबाट संविधान बनाउने ध्येय यसको प्रस्तावनामा उल्लेखित “प्रजाको शासन उनीहरूले आफैँले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातान्त्रिक विधान अनुसार” बाट बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् संविधान सभाबाटै संविधान बनाउने तत्कालीन राजनीतिक सहमति भएको थियो । संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने वा संसद्को निर्वाचन भन्ने विषयमा विवाद भयो । संविधान सभाको विषयमा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि विसं २०१५ सालमा संसद्को निर्वाचन भएको थियो । यो संविधानमा कार्यपालिका राजाप्रति उत्तरदायी हुने र निर्वाचन नभएसम्मका लागि सल्लाहकार सभाको व्यवस्था गरिएको थियो । योसँगै राजामा सरकारले आफ्नो कामकारबाहीबारे जाहेर गर्नुपर्ने, सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने र सरकारको सल्लाहबमोजिम राजाले अध्यादेश जारी गर्नेलगायतका विषय उल्लेख थियो । दरखास्त परिषद् र प्रधान न्यायालयलगायतको व्यवस्था गरिएको थियो । संसद्बाट ऐन कानुन बन्नु बनाउनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत नै विभिन्न कानुन जारी हुने गथ्र्याे ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
भगवतीप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा गठित संविधान सुझाव आयोगले बनाएको यो संविधानको मसौदालाई सरकारले अनुमोदन गरी तत्कालीन राजाबाट जारी भएको थियो । विसं २०१५ फागुन १ गते जारी गरिएको यो संविधानमा भाग १०, धारा ७७ थियो । यो संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको थियो । समानता, स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक उपचारको हक, धर्म निरपेक्षता, धर्म संस्कृति र सम्पत्तिको हकलगायतका विषय यस संविधानमा समेटिएको थियो । संसदीय शासन प्रणाली र द्विसदनात्मक व्यवस्था अँगालिएको यो संविधानमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधि सभामा कसैले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएमा राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । बेलायती संविधानविद् सर आइभोर जेनिङको सहयोगमा बनाइएको यो संविधान पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई विघटन गर्दै २०१७ पुस १ गते यो संविधानलाई खारेज गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित बहुमत प्राप्त जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले संविधानको धारा ५५ मा उल्लिखित सङ्कटकालीन अधिकार प्रयोग गरेर संविधान नै खारेज गरे । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र एकतन्त्रीय निरङ्कुश शासन सञ्चालन गरियो । त्यसको दुई वर्षसम्म संविधानविहीनताको अवस्था थियो । राजा महेन्द्रले त्यसबिचमा ‘नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन, २०१७’ जारी गरेका थिए । यही ऐनका आधारमा दुई वर्ष अर्थात् २०१९ पुस १ गतेसम्म मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालन भएको थियो ।
नेपालको संविधान, २०१९
जननिर्वाचित सरकार विघटन गरेपछि राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गर्न २०१९ पुस १ गते यो संविधान जारी गरेका थिए । कुल २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेको यो संविधानमा कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकीय अधिकार राजामा निहित थियो । संवैधानिक सर्वाेच्चता, बालिग मताधिकार र विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन । तीन पटक संशोधन भएको यो संविधानमा उल्लिखित हक अधिकार संविधानमै सीमित थियो । जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन् । अहिलेसम्मको संवैधानिक इतिहासमा लामो समयसम्म कायम रहेको यही संविधान हो । निरङ्कुश पञ्चायती शासनव्यवस्था फाल्न नेपाली जनताले पटक पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका थिएन । व्यापक जनआवाजलाई सम्बोधन गर्ने नाममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहद्वारा २०३७ वैशाख २० गते सालमा जनमत सङ्ग्रहसमेत गरिएको थियो । नेपालमा निर्दलीय व्यवस्था कायम रहने वा बहुदलीय व्यवस्था हुने सम्बन्धमा गरिएको जनमत सङ्ग्रहमा शासनसत्ताको बलमा निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा बहुमत (करिब ५५ प्रतिशत) प्राप्त भएको घोषणा गरिएको थियो । जसका कारण जनताले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि पुनः आन्दोलन गर्नु परेको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने जनताको उत्कट चाहनालाई मूर्त रूप दिन २०४६ सालमा पुनः जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो । सात सालको जनक्रान्तिबाट स्थापित प्रजातन्त्र र जननिर्वाचित पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरी निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि जनता पुनः एक पटक आन्दोलित भए । प्रजातन्त्रवादी दल एक ढिक्का भई प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा होमिए । निरङ्कुश राजतन्त्र जनताको आन्दोलनसामु झुक्न बाध्य भयो र २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्र स्थापना भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले शाही घोषणामार्फत प्रजातन्त्र बहाली गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका प्रतिनिधि, प्रजातन्त्रवादी दलहरू नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
२०४७ जेठ १६ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन भयो । आठ महिना लगाएर यो आयोगले दिएको सुझावका आधारमा २०४७ कात्तिक २३ गते नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरियो । यसमा २३ भाग र १३३ धारा र तीन अनुसूची थियो भने १३ वटा मौलिक हक र १६ वटा राज्यका नीति उल्लेख थियो । जनताको जनइच्छाको कदर गर्दै बनाइएको यो संविधान जनता आफैँ संलग्न भएर बनाइएको संविधान थिएन । यो संविधान संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित थियो । राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको यो संविधानमा संवैधानिक सर्वाेच्चतालाई स्वीकार गरिएको थियो । यस्तै मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भनिएको यो संविधानमा कार्यकारिणी अधिकार जननिर्वाचित मन्त्रीपरिषद्बाट प्रयोग हुने भनिएको थियो । दुई सदनात्मक व्यवस्था अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा २०५ र राष्ट्रिय सभामा ६० सदस्य रहने व्यवस्था थियो । पछिल्लो चार संविधानको तुलनामा अत्यन्तै उदार रहेको यो संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यो संविधान पनि लामो समय टिक्न सकेन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
२०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे । राजा ज्ञानेन्द्रको २०६१ माघ १९ गते शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि मुलुकमा संविधानवादको अँध्यारो युगमा प्रवेश ग¥यो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् गठन गरी शासन चलाएका थिए । त्यसको व्यापक विरोध भई २०६२ चैत २४ गतेदेखि पुनः दोस्रो जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो । उता २०५२ सालदेखि जनयुद्धमा होमिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का कारण द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको थियो । तत्कालीन सात राजनीतिक दलले राजाविरुद्ध गरेको जनआन्दोलनमा माओवादीले पनि समर्थन ग¥यो । सात राजनीतिक दल र माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारी भएपछि सुरु भएको जनआन्दोलनले १९ दिनपछि सफलता प्राप्त ग¥यो र २०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्र बहालीको घोषणा गर्नुभयो ।
लोकतन्त्र बहालीसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारले २०६३ वैशाख १२ गते प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको निर्णय ग¥यो । त्यसैबिच सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो र माओवादी विद्रोही शान्ति वार्तामार्फत राजनीतिक मूलधारमा आए । सात राजनीतिक दल र माओवादीसहितका आठ दलले २०६३ पुस १ गते संविधानको मसौदामा हस्ताक्षर गरे अनुरूप २०६३ माघ १ गतेदेखि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागु भयो । सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित भनिएको यो संविधानमा २५ भाग १६७ धारा र चार अनुसूचि थिए । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता र धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा गरिएको यो संविधान लागु भएपश्चात् तराई मधेशलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेश विद्रोह भयो । मधेश विद्रोहपछि सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलगायतका व्यवस्थालाई समावेश गर्दै अन्तरिम संविधानमा केही संशोधन गरियो ।
जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण नभएसम्म लागु हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागु भएको थियो । यो संविधानमा २१ वटा मौलिक हक, १९ प्रकारका राज्यका दायित्व, छ वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, २२ वटा राज्यका नीति उल्लेख गरिएको थियो । यही संविधानले पहिलो पटक नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको जग बसालेको थियो । यो संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम २०६४ वैशाख २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो । यही संविधान सभाले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा १४० वर्षदेखि कायम राजतन्त्रलाई फालेर जनताको गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । गणतन्त्र स्थापना गरेको यो संविधान सभाले संविधान भने बनाउन सकेन । आफ्नो पाँचबर्से कार्यकालमा संविधानका मुलभूत आधार निर्माण गरे पनि सङ्घीय संरचनालगायतका केही विषयमा राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधान सभा विघटन भयो ।
नेपालको संविधान
पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकी विघटन भएपछि सरकार गठनमै राजनीतिक दलबिच विवाद भयो । एकले अर्काको नेतृत्व अस्वीकार गरेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो सरकारले २०७० मङ्सिर ४ गते पुनः संविधान सभाको निर्वाचन गरायो । पहिलो संविधान सभाले थाती राखेका विवादित विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलले सहमति कायम गरे । प्रमुख चार राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबिच भएका १६ बुँदे सहमतिको आधारमा २०७२ असोज ३ गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गरियो ।
दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गर्दा राजनीतिक दलहरूको अत्यन्त रस्साकस्सी भएको थियो । तराई मधेशकेन्द्रित दलले व्यापक विरोध गरेका थिए । राज्यको पुनर्संरचनालगायतका विषयमा उनीहरूको फरक मत थियो । पहिलो संविधान सभा असफल भएपछि चेतेका राजनीतिक दलले दोस्रो संविधान सभाको प्रारम्भिक कार्यकालमै सहमति जुटाएर दुई तिहाइ बहुमत (९० प्रतिशतभन्दा बढी) का साथ २०७२ भदौ ३० गते नेपालको संविधानमा हस्ताक्षर गरी पारित गरे । त्यसबखत संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ हुनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । सभामुख नेम्वाङले २०७२ असोज १ गते नेपालको संविधानलाई प्रमाणित गर्नुभएपछि नयाँ बानेश्वस्थित संविधान सभा कक्षमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. यादवले २०७२ असोज ३ गते हस्ताक्षर गर्दै नेपालको संविधान जारी गर्नुभएको थियो ।
संविधान जारी भएपछि संविधान सभा विघटन भई संसद्मा रूपान्तरित भएको थियो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताले आफ्नो संविधान आफैँ लेखेका छन् । जनताका मतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो संविधान बनाएका हुन् । संविधान निर्माणका बखत संविधानमा समावेश हुने विषयवस्तुका विषयमा समेत जनताको राय सुझाव लिइएको थियो । नेपालको संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र नौ वटा अनुसूचि रहेका छन् । सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, तीन तहको संरचना, संवैधानिक इजलास जस्ता विशेषता बोकेको यो संविधान संविधानवादको मूल्यमान्यतामा आधारित छ ।
उहाँ गोरखापत्र दैनिकको नि. कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।
