नयाँ नेपाल बहुभाषी गोरखापत्र : एउटै अखबारमा ४५ भाषाका सामग्री

पृष्ठभूमि

मुलुकको जेठो अखबार गोरखापत्र प्रकाशन भएको ९४ वर्ष र गोरखापत्र दैनिक रूपमा प्रकाशन भएको ४७ वर्षपछि अर्थात् २०६४ साल असोज १ गतेदेखि गोरखापत्रमा विभिन्न मातृभाषामा समेत सामग्री प्रकाशन हुन थालेको हो । एक भाषा नीतिलाई अख्तियार गर्दै गोरखापत्र प्रारम्भदेखि नै नेपाली देवनागरी लिपिमा प्रकाशन हुँदै आएको थियो । गोरखापत्रमा अहिले विभिन्न ४५ मातृभाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन भइरहेको छ । जसलाई ‘नयाँ नेपाल’ शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा ‘नयाँ नेपाल’ शीर्षक अन्तर्गत बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशन प्रारम्भ भई नेपालमा पहिलो पटक बहुभाषिक पत्रकारिता प्रारम्भ हुन पुग्यो । यसको जग भने २०६२/६३ को जनआन्दोलन थियो । नेपालमा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप स्थापना भएको प्रजातन्त्रलाई हरण गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिनुभएको थियो । यसअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको नारायणहिटी गोलीकाण्डमा वंशनाश भएपछि उत्तराधिकारीका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुनुभएको थियो । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले क्रमशः शासनसत्ता हत्याउन र निरङ्कुश व्यवस्था लाद्न थाल्नुभयो । तत्कालीन प्रजातन्त्रवादी नेताहरूलाई विभिन्न आरोपमा पक्राउ गर्ने र जेल हाल्न थालेपछि शाही सत्ताविरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ भयो । उता २०५२ सालदेखि जनविद्रोहमा उत्रेको माओवादीले पनि राजाको कदमविरुद्ध प्रजातन्त्रवादी दलहरूलाई सहयोग गरे । २०६२/६३ सालमा दलहरूले थालेको संयुक्त दोस्रो जनआन्दोलनको अगाडि शाही सत्ताले घुँडा टेक्यो र नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो । विघटित संसद्को पुनस्र्थापना भयो तर २०६२÷६३ को आन्दोलनका बखत दुई विषय बहुचर्चित थियो । पहिलो लोकतन्त्र र दोस्रो नयाँ नेपाल । प्रजातन्त्रलाई पटक पटक तत्कालीन शाही सत्ताद्वारा अपहरण गरिएपछि अबको आन्दोलन लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भनिएको थियो । लोकतन्त्र पनि समावेशी लोकतन्त्र जसमा सबै जातजाति, समुदाय र भाषा संस्कृति अटाउने खालको । अर्काे नयाँ नेपाल जसले पुरानो नेपाललाई रूपान्तरण गरी परिवर्तित नयाँ नेपालको बाटोमा अग्रसर हुने । तत्कालीन माओवादी विद्रोहले ल्याएको यो ‘नयाँ नेपाल’ शब्द पनि चर्चित थियो । यही समावेशी लोकतन्त्र र नयाँ नेपालको परिकल्पनास्वरूप गोरखापत्रमा बहुभाषिक पत्रकारिताको प्रारम्भ हुन पुगेको हो । दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएपछि पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका संसद्ले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी ग¥यो । सात राजनीतिक दल र माओवादीको समेत उपस्थितिमा जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा मान्यता दिएको थियो । सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा भने देवनागरी लिपिलाई उल्लेख गरिएको थियो । यसरी एक भाषा नीतिमा चल्दै आएको नेपाल पहिलो पटक बहुभाषिक नीतिलाई संवैधानिक रूपमा मान्यता प्रदान गरियो । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ ।

साहसिक कदम, नौलो अभ्यास

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित गरियो । जसमा आन्दोलनकारी लोकतन्त्रवादी सात राजनीतिक दल र जनविद्रोह गरी १० बर्से सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको माओवादीको उपस्थिति थियो । संसद् पुनस्र्थापित भएपछि २०६३ माघ ३ गते नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी भएको थियो । पुनस्र्थापित संसद्को नाम व्यवस्थापिका संसद् राखिएको थियो । अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान सभाले नेपालको संविधान बनाउनेलगायतका विभिन्न अन्तरिम व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसबेला गठित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो भने तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी) का कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०६४ जेठ २० गतेको निर्णय अनुसार गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा ओम शर्मा नियुक्त हुनुभयो । माओवादी समर्थित पत्रकार शर्माले २०६४ जेठ २३ गते गोरखापत्र संस्थानको जिम्मेवारी समाल्नुभयो । यस्तै संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यमा व्रmमशः भोजराज अधिकारी (प्रतिनिधि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय), सुकदेव नेपाल ‘अग्निशिखा’ (नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत विज्ञ), माणिकलाल श्रेष्ठ (नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत विज्ञ) र सोमबहादुर घले (कर्मचारी प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत) हुनुहुन्थ्यो । 

गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा शर्माले पदबहाली गरेपछि गोरखापत्रलाई पनि नयाँ बनाउने अभियानको सुरुवात गर्नुभयो । गोरखापत्रलाई नयाँ किसिमले अगाडि बढाउने र आमूल परिवर्तन गर्ने जोसजाँगर र हुटहुटी उहाँमा थियो । त्यसैको सुरुवात गर्ने क्रममा २०६४ असार २० गते गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा उहाँले लेख्नुभएको ‘नयाँ नेपाल, नयाँ जनमुखी मिडिया, नयाँ गोरखापत्र’ शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशकीय छापिएको छ । प्रकाशकीयमा लेखिएको छ, “२०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतासँगै हामी सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनता नयाँ नेपाल बनाउन लागिपरेका छौँ । सो आन्दोलनको सन्देश हो : एउटा त्यस्तो सङ्घीय र समावेशी नयाँ नेपालको सिर्जना, जहाँ जनताका लागि न्याय, शान्ति र लोकतन्त्र हुन्छन्, जहाँ राजा र रैती हुने होइन, जहाँ जनता स्वयम्ले आफूमाथि शासन गर्ने छन् ।

अहिले हामी नेपालीहरू आआफ्नो ठाउँबाट त्यही नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमय नेपालको सिर्जना गर्न क्रियाशील रहेका छौँ । नेपालको साढे दुई शताब्दी पुरानो अति केन्द्रीकृत सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यलाई नयाँ जनकेन्द्रित लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न हामी नेपाली उद्यत हुँदै छौँ । पुरानो राज्यको पुनर्संरचनासँगै पुरानो राज्यसँग सम्बन्धित सबै अङ्ग–प्रत्यङ्गको पनि पुनर्संरचना जरुरी हुन्छ । १०७ वर्षदेखि राज्यको अङ्ग रहँदै आएको ‘गोरखापत्र’ मात्रै यो पुनर्संरचना र लोकतन्त्रीकरणबाट अछुतो रहने प्रश्न नै उठ्दैन ।

नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालमा सरकारी सञ्चार माध्यमका लागि नयाँ जनमुखी मिडिया नीतिको आवश्यकता पर्छ । हामीलाई लाग्छ, नयाँ जनमुखी मिडियाको सार हो, व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वायत्तता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता । सरकारी स्वामित्वमा रहेको यस संस्थानको व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वायत्तताले यस संस्थानको विकासलाई टेवा पु¥याउँछ । यसका विविध प्रकाशनमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगले सरकार, दल र निजी संस्थाहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सघाउँछ । अतः हामीलाई लाग्छ, स्वायत्तता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अवधारणाले नयाँ जनमुखी मिडियालाई अर्थवत्ता प्रदान गर्छ । 

नयाँ जनमुखी मिडियाको अवधारणाका साथ अबको नयाँ गोरखापत्रको नारा हुने छ ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ । जनआन्दोलनपछि वर्तमान सरकार स्वयम् जनताको सरकार भइसकेको स्थितिमा हामी पनि जनताको अखबार हुने दृढता व्यक्त गर्दछौँ । हामीलाई कुनै पनि सत्ताको तानाशाही र निजी पुँजीको निरङ्कुशता स्वीकार्य छैन । जनताको सर्वाेच्चतालाई अस्वीकार गर्ने कुनै पनि खाले सत्ता हामीलाई स्वीकार्य छैन, चाहे त्यो सरकारको होस् वा निजी पुँजीको । 

अतः हामी अबदेखि जनतामा आलोचनात्मक विवेक पैदा गर्नका लागि जनप्रशिक्षणको माध्यम र राजनेताहरूलाई दबाब दिने साँच्चैको आमसञ्चार माध्यम बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । 

हो, हिजोसम्म गोरखापत्र गोरखाबाट आएको सामन्त–वर्ग र त्यसमा समाहित भएको शासक वर्गको पत्र थियो, गोर्खाली शासकवर्गीय मानसिकता र सहमति निर्माण गर्ने सरकारी मिडिया थियो । अबदेखि ‘गोरखापत्र’ ‘गोरखा पत्र’ होइन, साँचो अर्थमा आमनेपालीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालपत्र हुने छ, अर्थात् यो नेपालीहरूको साझा पत्र हुने छ । यो सत्ताको स्तुति गाउने सरकारी अखबार होइन, जनताको सङ्घर्षको मुखपत्र हुने छ । अबदेखि ‘गोरखापत्र’ सरकार र जनताबिच संवादको माध्यम हुने छ, वैचारिक बहस र अन्तव्रिर्mयाको मिडिया हुने छ । उत्पीडित र बहिष्कृत रहँदै आएका गरिखाने वर्ग, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेश, अल्पसङ्ख्यक धर्म, क्षेत्र र समुदायका सङ्घर्ष र ती वर्गले परिकल्पना गरेका सपना यसमा मुखरित हुने छन् । यस अर्थमा यो आवाजविहीन बनाइँदै र तुल्याइँदै आएको जनताको लोकतान्त्रिक आवाज हुने छ । 

 लोकतन्त्रीकरण र संविधान सभाको चुनावमार्फत राज्यको पुनर्संरचनालाई मूल ध्येय बनाइसकेको बदलिँदो नेपाली समाजलाई मिडियाका क्षेत्रबाट सघाउन ‘गोरखापत्र’ को सार र रूपलाई परिमार्जित गर्नुलाई आफ्नो दायित्व मानेको छ । अतः ‘नयाँ नेपाल, नयाँ जनमुखी मिडिया, नयाँ गोरखापत्र’ को नारा अन्तर्गत हामी आजदेखि नयाँ सामग्री, नयाँ कलेवर र साजसज्जाका साथ यहाँहरूसमक्ष प्रस्तुत भएका छौँ । यस अभियानमा सबै राजनेता, लेखक, कर्मचारी, विज्ञापनदाता, वितरक र पाठकहरूमा खुला ढङ्गले सुझाव, आलोचना र प्रतिव्रिmयाहरू पठाएर सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।”

यसै गरी २०६४ असार २५ गतेको गोरखापत्र विचार पृष्ठमा ‘गोरखापत्र : हिजो र आज’, ‘गोरखापत्रले अब जातीय भाषामा समेत पृष्ठ प्रकाशन सुरु गर्नु पर्छ’ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत माणिकलाल श्रेष्ठको लेख छापिएको छ । त्यस लेखको अन्तिम सारांशमा ‘गोरखापत्र संस्थानले एक भाषा नीति चाहे त्यो एक भाषा मात्र अँगाल्ने होस् वा एक भाषालाई विशेष स्थान दिने प्रवृत्ति होस् तुरुन्त त्याग्नु पर्छ । नयाँ नेपालको निर्माण अभियानमा लागेका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भन्ने हो भने गोरखापत्र संस्थानले गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता यो हो,’ भनिएको छ । यिनै पृष्ठभूमिमा कार्यकारी अध्यक्ष शर्माको अध्यक्षतामा २०६४ साउन ४ गते बसेको संस्थान सञ्चालक समितिको बैठकले बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशनका लागि कार्यदल गठन गर्ने र प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न राष्ट्रभाषाको समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त मितिमा भएको निर्णय नं. १४ मा भनिएको छ, ‘विसं २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट आएको परिवर्तनको फलस्वरूप बनेको अन्तरिम संविधानले देशको सबै जातिका मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा भनी मान्यता दिएको र सरकारी कामकाजका लागि मात्र नेपाली भाषाको अनिवार्यता निर्देशित गरेको छ । संविधानको मर्म अनुसार देशका सबै भाषा जातीय भाषा र समानस्तरका राष्ट्रभाषा भएकाले गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरू र क्रियाकलापहरू सरकारी कामकाज नभई राज्य वा सरकारद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक सेवा भएको हुनाले संस्थानले पुरानो व्यवस्था लिएको ‘एक भाषा नीति’ स्वीकार गर्न सकिँदैन । तसर्थ लोकतन्त्र र संविधानको भावना अनुसार संस्थानले देशको सबै भाषालाई समान ठानी समान रूपले कदर गर्ने नीति लिन सञ्चालक समितिले सिद्धान्त स्वीकार गरी निर्देशन गर्छ । यो दृष्टिकोणबाट प्रेरित भई संस्थानको क्षमता र सम्भाव्यता अनुसार देशका विभिन्न  महìवपूर्ण भाषामा समाचारपत्र र पत्रिकाहरू प्रकाशित गर्ने उद्देश्यले सम्भाव्यता र उपयुक्तता अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि संस्थानका सल्लाहकार श्री राजेन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा अन्य सदस्य संयोजकको सिफारिसमा थप गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो । कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोक्दै संयोजक एवं सदस्यले अन्य उपसमितिले पाउने सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । कार्यदलको प्रारम्भिक उपरोक्त प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न राष्ट्रभाषाका दैनिक अखबार प्रकाशनको संरचना बनाउनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने क्रममा विभिन्न राष्ट्रभाषाको समाचार एवं रचना सामग्री गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरियो । खास गरी बदलिँदो लोकतान्त्रिक अपेक्षा र अन्तरिम संविधानले सबै मातृभाषालाई ‘राष्ट्रभाषा’ का रूपमा निर्दिष्ट गरेको मान्यताका आधारमा तुरुन्तै गोरखापत्रको एकदेखि दुई पृष्ठसम्ममा त्यस्ता भाषाहरूका लागि स्थान छुट्याई समाचार र अन्य सामग्री प्रकाशित गर्ने निर्णय गरियो । यो कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइयो । साथै त्यस्तो विभिन्न राष्ट्रभाषा समावेश गरी समाचार एवं रचना प्रकाशित गर्ने पृष्ठलाई ‘गोरखापत्र : नयाँ नेपाल’ नामाङ्कन गर्ने निर्णयसमेत भयो ।’

नयाँ नेपाल बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशन

गोरखापत्र दैनिक अन्तर्गत ‘नयाँ नेपाल’ शीर्षकमा बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशनका लागि सुझाव दिन संस्थानका सल्लाहकार राजेन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा छ जना थपिनुभएको थियो । कार्यदलको सदस्यमा व्रmमशः बैरागी काइँला, डा. योगेन्द्र यादव, डा. कृष्णबहादुर भट्टचन, परशुराम तामाङ, युवनाथ लम्साल र विजय चालिसे हुनुहुन्थ्यो भने चन्द्र खाकी सदस्यसचिव रहनुभएको थियो । संस्थानका तत्कालीन सल्लाहकार महर्जन लेखकसँगै भाषिक अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो भने डा. यादव, डा. भट्टचन र तामाङ भाषाविज्ञ हुनुहुन्थ्यो । यस्तै लम्साल ‘दी राइजिङ नेपाल’ को प्रधान सम्पादक हुनुहुन्थ्यो भने चालिसे गोरखापत्र दैनिकको प्रधान सम्पादक हुुनुहुन्थ्यो । सदस्यसचिव खाकी संस्थानकै प्राविधिक सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । कार्यदलले गोरखापत्र दैनिकमा बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशन गर्न सुझाव दिएको थियो । यद्यपि कार्यदलको सुझाव आउनुअगावै परीक्षणका रूपमा विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा चार पृष्ठको रङ्गीन ‘नयाँ नेपाल बहुभाषिक परिशिष्टाङ्क’ प्रकाशित भयो । २०६४ साउन २४ गते प्रकाशित त्यस परिशिष्टाङ्कको माथिल्लो भागमा ‘नयाँ नेपाल’ र त्यसको तल ‘समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित पहिलो बहुभाषी परिशिष्टाङ्क’ लेखिएको थियो । यो परिशिष्टाङ्कमा नेपाल, तामाङ, मैथिली, लिम्बू र गुरुङ भाषाका सामग्री प्रकाशन भएको थियो । पहिलो बहुभाषी परिशिष्टाङ्क प्रकाशन भएको उपलक्ष्यमा २०६४ साउन २४ गतेको गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको समाचार छापिएको छ भने पहिलो पृष्ठमा त्यसै दिन ‘भाषिक समावेशीकरणमा पहिलो पाइलो’ शीर्षक राखेर विशेष सम्पादकीय प्रकाशित भयो । विशेष सम्पादकीयमा लेखिएको छ, ‘विश्वका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिका अधिकार स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण पर्व मानिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवसकै सन्दर्भ पारेर आज हामीले नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिसमक्ष शुभकामनासहित एउटा कोसेली ल्याएका छौँ, ‘नयाँ नेपाल’ शीर्षकमा एउटा बहुभाषी परिशिष्टाङ्क । नेपाल बहुभाषी, बहुजाति र बहुधार्मिक मुलुक हो भन्ने यथार्थलाई मुलुकको अन्तरिम संविधानले नै पुष्टि गरिसकेको छ । यसबाट नै प्रस्ट हुन्छ, मुलुकका हरेक पक्षमा विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको समान हक र हैसियत रहन्छ र रहनु पर्छ । यही मान्यतालाई व्यवहारमा पनि स्थापित गर्ने प्रयास नै ‘गोरखापत्र’ मा भाषिक समावेशीकरण गर्ने कोसिसको परिणति हो ‘नयाँ नेपाल’ परिशिष्टाङ्कको प्रकाशन । त्यसैले यो परिशिष्टाङ्क बहुभाषी मुलुकका सबै भाषाभाषीहरूको साझा फूलबारीका रूपमा विकास गर्ने दिशातर्फको हाम्रो पहिलो पाइला हो, अन्तिम होइन । त्यसैले यसमा हामीले सोचेजति गर्न सकेका छैनौँ । यसका गर्नुपर्ने थुप्रै सुधार बाँकी छन् । यस्ता कमीकमजोरी भए पनि यो हाम्रो साङ्केतिक उपहार विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा प्रस्तुत यो कोसेली निश्चय नै सम्झनायोग्य उपहारसिद्ध हुने नै छ । यसै गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमले अघि बढाएको अवधारणा अनुसार हामीले पनि यो बहुभाषिक परिशिष्टाङ्क प्रकाशनमा ल्याएका छौँ । 

विश्व आदिवासी दिवस पारेर ‘नयाँ नेपाल’ बहुभाषी परिशिष्टाङ्क प्रकाशित गर्न हाम्रो हुटहुटी पूरा गर्ने क्रममा भाषा आन्दोलनलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि बढाउँदै आएका विभिन्न भाषाभाषी सङ्घसंस्था र व्यक्तिबाट लेखरचना, शुभकामना र सरसल्लाहका लागि आभार प्रकट गर्दछौँ । जे जति प्राप्त भए, तिनैलाई समेटेर यो परिशिष्टाङ्क प्रकाशनमा आएको छ । यस अवस्थामा यस परिशिष्टाङ्कमा यथाशक्य सबै भाषाभाषीका रचना समावेश गर्ने हाम्रो चाहना तत्कालका लागि पूरा हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । 

‘गोरखापत्र’ को समावेशी व्यवस्थापन, भाषा–जाति आन्दोलन समर्थक यसका कर्मचारी तथा ‘गोरखापत्र’ लाई साँच्चै नै नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक आवाज मुखरित गर्ने साझा नेपालपत्रका रूपमा विकसित गर्नु पर्छ भन्ने चाहना राख्ने शुभेच्छुकहरूको प्रयासको साझा प्रतिफल हो यो परिशिष्टाङ्क । हामी प्रस्ट छौँ, परिशिष्टाङ्कको प्रकाशनबाट मात्रै आमजनता र अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको भाषिक–जातीय–क्षेत्रीय–वर्गीय–धार्मिक समानताका सपना परिपूर्ति हुने नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्दैन । यसका लागि अत्यावश्यक नीति र कार्यव्रmम बनाउन मूलतः राज्यबाट र त्यसरी नै दल, नागरिक समाज र जातीय–भाषिक संस्थाका साथै आमजनताबाट समेत उचित पहल र तयारी हुनु आवश्यक हुन्छ । राज्यका अङ्गहरूमा तत्कालै भाषिक समावेशीकरणको कामसँगै उत्पीडित भाषाभाषीहरूबाटै प्रकाशन–प्रसारणको व्यवस्था गरी संविधान सभाको चुनावमा जनसहभागिता देखाउन र नयाँ सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक संविधानमाथि जनताको स्वामित्व तथा अपनत्व विकास गर्ने प्रव्रिmयागत संरचना निर्माण गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता मानिनु पर्छ । यस दिशामा यथाशीघ्र पहल गर्नका लागि हामी राज्यलाई विशेष आह्वान गर्छाैं र गोरखापत्र संस्थान चाँडै नै आफैँले गोरखापत्रको बहुभाषीकरण गर्ने वा अलग्गै चरणबद्ध रूपमा बहुभाषी प्रकाशन थालनी गर्ने विकल्पबारे अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरिसकेको छ । अन्त्यमा ‘गोरखापत्र’ लाई भाषिक समावेशीकरणको दिशामा अघि बढाउने यो काममा हौसला तथा सरसल्लाह प्रदान गर्नुहुने सबै महानुभावमा आभार प्रकट गर्नु कर्तव्य ठान्दछौँ ।’

त्यसपछि कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा २०६४ असोज १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा ‘नयाँ नेपाल’ बहुभाषिक पृष्ठ प्रारम्भ भयो । २०७३ वैशाख २४ गते गोरखापत्रको वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ‘समृद्ध सङ्घीयताका लागि सञ्चार’ शीर्षकको विशेषाङ्कमा बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशनका विषयमा राजेन्द्र महर्जनले ‘गोरखापत्र बहुभाषी नेपालको अनुहार’ शीर्षकको लेखमा लेख्नुभएको छ, ‘यसरी बनाइएको टिममा भाषा, साहित्य, संस्कृति र समाजको शास्त्र र सङ्घर्षसँग जोडिएका वरिष्ठ अगुवाहरू एक ठाउँमा जुटे । उहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति, नियमित छलफल र अन्तरङ्ग सहकार्यपछि तत्कालका लागि गोरखापत्र दैनिककै बहुभाषीकरण गर्ने गरी प्रतिवेदन पेस गरियो र एकल भाषाको वर्चस्वबिच अन्य नेपाली भाषाको ‘स्पेस’ बनाउने सुझाव दिइयो ।’ तर, यो ‘नयाँ नेपाल’ बहुभाषी पृष्ठ छुट्टै परिशिष्टाङ्कको रूपमा नभई गोरखापत्र दैनिककै भित्री पृष्ठ १० र ११ मा प्रकाशित भयो । २०६४ असोज १ गते पृष्ठ १० मा मैथिली र मगर भाषामा सामग्री प्रकाशन भएको थियो भने पृष्ठ ११ मा तामाङ, राई र नेपाल भाषामा सामग्री प्रकाशन भएको थियो । बहुभाषी पृष्ठ प्रकाशन प्रारम्भ भएको अवसरमा असोज १ गते गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशकीय प्रकाशित भएको छ । प्रकाशकीयमा भनिएको छ, “२३९ वर्षपछि नेपाल केन्द्रीकृत सामन्ती अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, स्वायत्त र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्यको दिशामा अग्रसर भएको छ । यो त्यसै सम्भव भएको होइन । यसका पछाडि नेपाली जनताले शताब्दीऔँदेखि निरन्तर रूपमा गर्दै आएको सङ्घर्ष र त्यस क्रममा विशेष गरी पछिल्लो चरणमा १० बर्से जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनले विकास गरेको नयाँ राजनीतिक तथा सांस्कृतिक चेतनाले समेत ठुलो काम गरेको छ । त्यसैले नयाँ नेपालको जाति–भाषा–संस्कृतिसम्बन्धी नीति र आचरण विविधतायुक्त छ । त्यसैको मर्म सुहाउँदो समानतापूर्ण, समावेशी, सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित हुनु जरुरी छ । राज्यका सबै नीति निर्णय र कार्यान्वयनमा सबै भाषा बोल्ने जनताको सहभागिता कायम गर्न राज्यले आफ्ना प्रस्तावित नीति सबै भाषामा सार्वजनिक गर्न, तिनमाथि जनताको मतको आधारमा नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तरिका अपनाउनु नै नयाँ नेपालको लोकतान्त्रिक आचरण हुनु पर्छ । अतः नयाँ नेपालका सम्पूर्ण राजकीय मामिलामा लोकतन्त्रीकरण गर्न विभेदपूर्ण एक भाषा नीति होइन, सबै राष्ट्रभाषाको समावेशीकरण आवश्यक हुन्छ ।

स्वायत्त र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि सबै भाषाभाषी जनताको स्वामित्व र अपनत्व कायम गर्न राज्यका अङ्गमा भाषिक लोकतन्त्रीकरण थालिहाल्नु जरुरी भइसकेको छ । राज्यलाई आफ्नो रगत पसिनाले पोस्ने गैरनेपालीमाथि जनताले पनि नयाँ नेपालमा अंशियारी खोज्न थालेका बेला सङ्घीयताको अवधारणा अनुसार राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रका कामकाज र प्रकाशन–प्रसारणमा सबै भाषाको हक स्थापित गर्नु पर्छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई स्वायत्त र आत्मनिर्भर बनाउने, तिनका प्रकाशन र प्रसारणलाई बहुभाषीकरण गर्न र अन्ततः नेपालका विभिन्न भाषामा स्वायत्त प्रकाशन प्रसारणको व्यवस्था गर्ने दिशातिर राज्य अग्रसर हुनु पर्छ ।

यसै क्रममा नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राज्यमातहतमा रहेका सबै सञ्चार माध्यममा सबै भाषाको समानुपातिक प्रसारण र प्रकाशन गर्ने अवधारणा ल्याइसकेको छ । आदिवासी, जनजाति, मधेशी र सचेत जनताको माग अनुसार ल्याइएको यो अवधारणा र सूचनाको हक प्रत्याभूति गर्ने ऐनले सञ्चार माध्यमको जनमुखीकरणलाई टेवा पु¥याउन सक्छ । यस्तो स्थितिमा ‘नयाँ नेपाल, नयाँ जनमुखी मिडिया र नयाँ गोरखापत्र’ को मूल नारामा क्रियाशील गोरखापत्र संस्थानले आफूलाई समावेशीकरण र लोकतन्त्रीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम लागु गर्न पहल गरेको छ । यसै सन्दर्भमा गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिको साउन ४ को निर्णय मननीय छ । निर्णयमा भनिएको छ, “२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट आएको परिवर्तनको फलस्वरूप बनेको अन्तरिम संविधानले देशका सबै जातिका मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनी मान्यता दिएको र सरकारी कामकाजका लागि मात्र नेपाली भाषाको अनिवार्यता निर्देशित गरेको छ । संविधानको मर्म अनुसार देशका सबै जातीय भाषा र समानस्तरका राष्ट्रभाषा भएकाले गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशन र क्रियाकलाप सरकारी कामकाजका नभई राज्य वा सरकारद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक सेवा भएको हुनाले संस्थानले पुरानो व्यवस्थाले भएको ‘एकभाषा नीति’ स्वीकार गर्न सक्दैन । तसर्थ लोकतन्त्र र संविधानको भावना अनुसार संस्थानले देशका सबै भाषालाई समान भनी समान रूपले कदर गर्ने नीति लिन सञ्चालक समितिले सिद्धान्तः स्वीकार गरी निर्देशन गर्छ ।”

सोही मार्गनिर्देशन अनुसार यस संस्थानका सल्लाहकार राजेन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार नयाँ नेपाल स्वायत्त र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्यको हुने अवस्थामा भाषिक उत्थान, जातीय स्वाभिमान र राज्यमाथि जनताको स्वामित्वमा वृद्धिका लागि विभिन्न भाषामा दैनिक अखबार प्रकाशन गर्ने कामको थालनी गरिएको छ । त्यस क्रममा आवश्यक स्वायत्त संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यस संस्थानले गोरखापत्र दैनिकलाई आजैदेखि बहुभाषीकरण गर्न थालेको हो । अब यसमा कम्तीमा १ देखि २ पृष्ठसम्मका बहुभाषिक रचना यथासम्भव दैनिक रूपमा प्रकाशन गरिने छ । लिपिको हकमा मौलिक लिपि वा अरू लिपि प्रयोग हुने छन् । रचनामा विशेषतः समाचार, समाचार विश्लेषण, विचार, राजनीतिक समीक्षालगायत साहित्यलाई समायोजन गरिने छ । ती सबै रचना लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विचार र मूल्यमान्यतालाई पृष्ठपोषण गर्ने खालका हुने छन् । 

हामीलाई विश्वास छ, गोरखापत्रको बहुभाषीकरणले समावेशी लोकतन्त्रलाई समृद्ध गर्ने छ र गोरखापत्रको बजार विस्तार, पाठक सङ्ख्या, लेखकको घेरोमा समेत वृद्धि गर्ने छ । त्यसैले यस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा सहयोग गर्नुहुने कार्यदलका सदस्यहरू बैरागी काइँला, डा. योगेन्द्र यादव, डा. कृष्णबहादुर भट्टचन, परशुराम तामाङ, युवनाथ लम्साल, विजय चालिसे अनि कार्यदलका संयोजक राजेन्द्र महर्जनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । बहुभाषी पृष्ठहरूको संयोजन गर्नुहुने कार्यदलका संयोजकका साथै प्राविधिक संयोजनको काममा योगदान दिनुहुने यस संस्थानका प्राविधिक सल्लाहकार चन्द्र खाकी, सञ्चालक समितिका सदस्य सोम घले, सज्जामा सहयोग गर्नुहुने फूलकाजी तामाङ तथा ‘नयाँ नेपाल’ को मास्टहेडमा समावेशी चित्र बनाइदिनुहुने कलाकार राजन काफ्लेप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र सबै लेखक, पत्रकारलाई धन्यवाद दिँदै भाषिक समावेशीकरणको यो सांस्कृतिक अभियानमा सबै भाषाभाषीका जनताको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।”

यसै गरी त्यस दिन गोरखापत्रमा ‘ऐतिहासिक यात्राको थालनी’ शीर्षक अन्तर्गत सम्पादकीयसमेत छापिएको छ । सम्पादकीयमा लेखिएको छ, “नेपालको भावी पुनर्संरचना यात्रासँगै गोरखापत्र पनि आफूलाई रूप र सार दुवैमा पुनर्संरचनाको ऐतिहासिक चरणमा हिँडाउने प्रयास गर्दै छ । यही यात्रा क्रममा गोरखापत्रले वास्तवमै आमजनको सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा रूपान्तरित हुने अभ्यास अन्तर्गत ‘गोरखापत्र : नयाँ नेपाल’ को प्रकाशनमार्फत बहुभाषी नेपालीको साझा माध्यम बनाउने नियमित प्रयास आजैबाट सुरु गरेको छ । विगत तीन महिनाको अवधिमा गोरखापत्रले आफूलाई रूपमा मात्र नभएर सारमा पनि सबै विचार, सबै पक्षको बनाउने प्रयत्न गरिरहेको जगजाहेर छ । 

यही क्रमको निरन्तरतामा नेपाल सरकारको अठोट अनुसार हामी एक भाषी माध्यमबाट बहुभाषी माध्यमका रूपमा आफूलाई जनइच्छा अनुरूप पुनर्संरचित गर्ने प्रयत्नमा जुटेको छ र यही प्रयासस्वरूप आएको हाम्रो यो बहुभाषिक समावेशी स्वरूपको सबैबाट स्वागत हुने विश्वास लिएका छौँ । 

पछिल्लो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले निर्देश गरेको लक्ष्यसँगै नेपाली जनताले चाहेका राज्यको पुनर्संरचना अनुरूप गोरखापत्रले पनि आफूलाई नयाँ रूप, रङ र समावेशी संरचनामा परिवर्तित गर्ने प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक थियो । हामी रूपमा मात्र नभएर सारमा समेत रचनात्मक परिवर्तनको एकपछि अर्काे अभ्यासमा जुटेर नयाँ जनमुखी छापाका रूपमा सबै नेपालीको साझा माध्यम बन्न प्रयत्नशील रहँदै आएका छौँ । राष्ट्रकै जेठो सञ्चार माध्यम गोरखापत्रलाई आमनेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालपत्र बनाउने नेपाल सरकार र गोरखापत्रको वर्तमान व्यवस्थापनको अठोट अनुरूप गोरखापत्रलाई सबैखाले लोकतान्त्रिक विचार र मतहरूको आपसी अन्तर्क्रियाको चौतारी बनाउने प्रयत्न अझै पनि जारी छ । नेपाल विशेष भाषाभाषी र जातीय समूहको मात्र होइन, सबै भाषाभाषी, जाति र समूह–समुदायको साझा राष्ट्रिय स्वरूप हो । नेपाल बहुभाषी राष्ट्र हो र यसका सबै भाषा, संस्कृतिको साझा विकास तथा सद्भावनापूर्ण सहयात्राबाटै नयाँ नेपालको नयाँ संस्कृति निर्माण हुन सक्छ । नेपालको सिङ्गो फूलबारीमा यी सबै फूलहरू फक्रनु पर्छ । ती सबैको मिश्रित सुवासबाट नै नेपाल मग्मगाउँछ, जग्मगाउँछ र भावनात्मक रूपमा एक बन्छ । लामो समयसम्म नेपाल सबै जातिको साझा फूलबारी हो भन्ने राजनीतिक नारा लगाइँदै आए पनि व्यवहारमा कहिल्यै यसको अनुभूति हुन पाएन । फलस्वरूप भावनात्मक रूपमा नेपाल एक भएको अनुभूति हुन सकेन । यो यथार्थ लामो कष्टकर यात्रामा शासकीय सामन्ती संस्कृतिको संवाहक बन्नुपर्ने नियमित भोग्दै आएको गोरखापत्रको पनि यथार्थ थियो । यसले गर्दा गोरखापत्र आमनेपाली र अन्य भाषाभाषी समुदायको आत्मीयताबाट यसले वञ्चित रहनुप¥यो । नयाँ नेपालमा गोरखापत्र अब सबैको हुन चाहन्छ, आफूप्रतिको पूर्वधारणामा परिवर्तन गराउन चाहन्छ । यो कसैको मात्र नभएर सबैको हुन चाहन्छ । यही चाहनाको प्रतिफल हो, गोरखापत्रको यो बहुभाषी स्वरूप । 

नयाँ यात्राको थालनीसँगै गोरखापत्रको नयाँ व्यवस्थापन, सल्लाहकार र सम्पादकीय समूहको प्रयत्न र यसका सहयोगी, शुभचिन्तकहरूको प्रेरणाबाट विगत तीन महिनाअघि थालिएको प्रगतिशील यात्रामा गोरखापत्रले एकपछि अर्काे पाइला चालिरहेको छ । विगत तीन महिनाको अवधिमा हामीले गोरखापत्रलाई नयाँ आकार र रूपमा प्रस्तुत ग¥यौँ र समाचार र विचारको पक्षमा पनि सबैखाले लोकतान्त्रिक समाचार र विचारलाई समान स्थान दिने प्रयास गरेका छौँ । नेपालीहरूको चाहना पुनर्संरचित सङ्घीय तथा समावेशी नयाँ नेपालको सिर्जनामा गोरखापत्र पनि आफूलाई सहयात्री बनाउन चाहन्छ र यसको अभ्यास पनि जारी राखिने छ ।

यही प्रयास अनुरूप गोरखापत्रले आफूलाई विचार र मतको विविधतामा मात्र होइन, बहुभाषी नेपालको यथार्थ अनुरूप नै भाषिक समावेशीकरणतर्फ पनि अगुवा बनाउने अठोट गरेको छ । त्यही अठोटको परीक्षण थियो गत साउन २४ गतेको बहुभाषी परिशिष्टाङ्क गोरखापत्र ः नयाँ नेपाल परिशिष्टाङ्क । त्यो परिशिष्टाङ्कको प्रकाशनपछि प्राप्त गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकारलगायत सम्बद्ध विज्ञहरूको सम्पादकीय तथा अन्य सक्रिय सहयोग, सल्लाह र सुझाव तथा परिशिष्टाङ्कको प्रकाशनपछि प्राप्त उत्साहपूर्ण प्रतिक्रियाले अरू हौस्याएर कार्यदलको सुझाव अनुसार नै गोरखापत्र व्यवस्थापनले यसलाई नियमित बनाउने निर्णय गरेको हो । परिणामस्वरूप आजैदेखि हामीले यथाशक्य दैनिक ‘गोरखापत्र : नयाँ नेपाल’ बहुभाषी पृष्ठलाई नियमितता दिएर गोरखापत्रकै अभिन्न अङ्गका रूपमा समाविष्ट गरेका छौँ । पाठकसमक्ष नयाँ सामग्री, नयाँ कलेवर र साजसज्जामा प्रस्तुत हुने विगत तीन महिनाको हाम्रो प्रयासमा धेरै शुभेच्छुकहरूको सहयोग, सल्लाह र सक्रिय सहभागिता रहेको छ । यो सहयोग र सल्लाह गोरखापत्रले पछिसम्म नै पाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । बहुभाषिक प्रकाशनका रूपमा सबै नेपालीको साझा पत्र बन्ने गोरखापत्रको यो प्रयास सार्थक पार्न समाजका सबै पक्षको सहयोग र सहभागिता प्राप्त हुने हाम्रो आशा तथा विश्वास छ ।”

बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशनमार्फत बहुभाषिक पत्रकारिता प्रारम्भ भएको त्यस अवसरमा गोरखापत्र संस्थानमा विशेष कार्यक्रमको आयोजनासमेत गरिएको थियो । त्यस कार्यक्रममा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नयाँ नेपाल बहुभाषिक पृष्ठ लोकार्पण गरी यसको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । ‘नयाँ नेपाल’ बहुभाषिक पृष्ठको लोकार्पण’ शीर्षक अन्तर्गत असोज २ गते गोरखापत्रको पृष्ठ २ मा समाचार प्रकाशन भएको छ भने तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री महराले लोकार्पण गरिरहनुभएको तस्बिर क्याप्सनसहित छापिएको छ । मातृभाषाले आत्मविश्वास बढाउने, आत्मविश्वासले चेतना बढाउने उल्लेख गर्दै मन्त्री महराले भन्नुभएको थियो, “चेतनाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बनाउँछ, त्यो नै साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको अभ्यास हो ।” बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन असोज १ गते एउटा पृष्ठमा दुई भाषा र अर्काे पृष्ठमा तीन भाषाका सामग्री प्रकाशित भएका थिए तर त्यसपछि असोज २ गतेदेखि भने एउटै भाषाका सामग्री दुई वटा पृष्ठमा प्रकाशन हुन थाल्यो । सम्भवतः भाषा र यसलाई संयोजन गर्ने व्यक्तिको छनोटमा समय लाग्ने भएकाले गोरखापत्रको भित्री दुई वटा पृष्ठमा एउटै भाषाका सामग्री प्रकाशन भएको देखिन्छ । असोज महिनामा मैथिली, मगर, तामाङ, राई, नेपाल, लिम्बू, थारू, सुनुवार, गुरुङ र शेर्पा गरी विभिन्न १० मातृभाषाका भाषा पृष्ठ प्रकाशन भएको छ । त्यसपछि क्रमशः विभिन्न मितिमा विभिन्न भाषा थप गरी अहिले ४५ भाषा पृष्ठ प्रकाशन भइरहेको छ । यसले गोरखापत्र संस्थानको लोकतन्त्रीकरण भएको आभास दियो नै । गोरखापत्रको यस काँचुली फेराइका कारण गोरखापत्रप्रतिको आफ्नो विचार विभिन्न भाषाभाषीले परिवर्तन गरेको हुनु पर्छ । अपनत्व महसुस गरेको हुनु पर्छ । गोरखापत्र दैनिकको नयाँ नेपाल बहुभाषिक पृष्ठमा विभिन्न भाषा पृष्ठ प्रकाशन प्रारम्भ भएको मिति निम्नानुसार रहेको छ : 

प्रभावकारी बनाउन समिति

गोरखापत्र संस्थानले ‘नयाँ नेपाल’ बहुभाषिक पृष्ठमा समावेश हुने मातृभाषा छनोट गर्न तथा यसलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । गोरखापत्र संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०७८/०८/१२ को निर्णय अनुसार संस्थानका कार्यकारी अध्यक्षको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गोरखापत्र दैनिकका प्रबन्ध सम्पादक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भाषा आयोगका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् भने गोरखापत्र दैनिकबाट ‘नयाँ नेपाल’ हेर्ने संयोजक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । यो समितिले ‘नयाँ नेपाल’ बहुभाषिक पृष्ठमा प्रकाशनका लागि आउने नयाँ भाषाको प्रस्ताव/आवेदनलाई अध्ययन गरी समावेश गर्ने विषयमा निर्णय लिने गरेको छ । नयाँ नेपाललाई थप समावेशी एवं प्रभावकारी बनाउन गठित यो समितिले भाषा समावेश गर्ने विषयमा एउटा मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ । यसै गरी यो समितिले बहुभाषिक पृष्ठलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा भाषा पृष्ठका संयोजक तथा सहसंयोजकका लागि आवश्यक तालिम/अनुशिक्षण वा अन्तर्क्रियालगायतका विषयमा पनि सुझाव दिने गरेको छ भने भाषिक अभियन्ता वा भाषा आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी यसको प्रभावकारिताका विषयमा राय सुझाव सङ्कलन गर्ने गरेको छ । 

भाषिक आन्दोलनको उपलब्धि 

गोरखापत्र दैनिक अन्तर्गत ‘नयाँ नेपाल’ बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशनलाई नेपालमा भएका भाषिक आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाबाहेकका विभिन्न मातृभाषालाई समेत राज्यले मान्यता दिनु पर्छ भनेर भाषिक अभियन्ताहरूले आवाज उठाइरहेका थिए । विभिन्न कालखण्डमा यो आवाज जोडतोडले उठेको थियो । यद्यपि विसं २००४ मा यसले संस्थागत रूपमै भाषा आन्दोलनको रूप लियो, जसमा नेपाल (नेवार) भाषाको संस्था ‘च्वासापासा’ को अग्रसरतामा भाषिक आन्दोलन अगाडि बढ्यो । यसबिच रेडियो नेपालले नेपाल र हिन्दी भाषामा समाचार प्रसारण प्रारम्भ गरेको थियो । यी दुवै भाषाको प्रसारण २०२२ वैशाख १ गतेदेखि बन्द हुन पुगे । जसले गर्दा मातृभाषा आन्दोलन थप चर्किन पुग्यो । मातृभाषा आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न २०३८ सालमा तत्कालीन सरकारले रमानन्दप्रसाद सिंहको संयोजकत्वमा मातृभाषा परिषद् पनि गठन गरेको थियो । भाषा आन्दोलनको आवाज सम्बोधन भएन । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा देवानागरी लिपिको नेपाली भाषा र अन्य सबै भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिइएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पुनः रेडियो नेपालबाट नेपाल (नेवार) भाषामा समाचार प्रसारण प्रारम्भ भयो । यस्तै २०४९ सालको माघबाट मैथिली भाषामा रेडियो नेपालले कार्यक्रम प्रसारण गर्न थाल्यो । भाषाका विषयमा सम्बोधन गर्न २०५० सालमा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय भाषा नीति तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । यसको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा २०५१ सालको भदौ १ गतेदेखि रेडियो नेपालले विभिन्न आठ मातृभाषा राई, गुरुङ, मगर, लिम्बू, भोजपुरी, अवधी, थारू र तामाङ भाषामा समाचार प्रसारण थाल्यो । यता २०५४ साउन १० गते काठमाडौँ नगरपालिकाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा नेपाल (नेवार) भाषालाई लागु गर्ने निर्णय ग¥यो । यस्तै धनुषा जिल्ला विकास समिति र राजविराज नगरपालिकाले पनि मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय ग¥यो । यी तीन निकायले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो । लालबहादुर थापा, यज्ञनिधि दाहाल, हरिप्रसाद पोखरेल, अच्युतरमण अधिकारी र ध्रुवराज थेवेसमेतले दायर गरेको त्यस रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले सुनवाइ गर्दै स्थानीय निकायले गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक घोषित गरिदियो र स्थानीय निकायले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पाएनन् । सर्वाेच्च अदालतले २०५६ जेठ १८ गते गरेको त्यस फैसलालाई भाषिक अभियन्ताहरूले विरोध गर्दै कालो दिनका रूपमा चित्रित गरेका थिए । यिनै भाषिक आन्दोलन र इतिहासको जगमा भएका २०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले विभिन्न मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा मान्यता दिएपछि यसले साकार रूप लिएको हो । अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नै सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्रलाई समावेशी बनाउने अभियान प्रारम्भ भयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको माध्यमबाट नेपाली जनताले अभिव्यक्त गरेको इच्छा पुरानो नेपाललाई भत्काएर नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने आकाङ्क्षा पूरा भएको अर्थात् स्थापना भइसकेको नयाँ नेपालको मुखपत्र गोरखापत्रको ‘नयाँ नेपाल’ होइन, बरु नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नेपाली जनताको सङ्घर्षमा एक सानो योगदान हो । २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानको धारा २८७ मा ‘भाषा आयोग’ को प्रावधान नै राखिएको छ । २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन भई क्रियाशील रहिआएको छ । यसले भाषाको समग्र विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारसमक्ष सुझाव दिनुका साथै विभिन्न प्रदेशमा बोलिने भाषा सङ्ख्याका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनसमेत सिफारिस गर्दै आएको छ । 

सर्वाधिक भाषामा गोरखापत्र 

२०७८ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति र १२४ मातृभाषा रहेका छन् । एक प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने मातृभाषाको सङ्ख्या १३ मात्रै छ । यी १२४ भाषामध्ये ४६ भाषालाई गोरखापत्रले स्थान दिएको छ । त्यसमा पनि एउटै पत्रिकामा नेपालीसँगै विभिन्न ४५ भाषालाई समावेश गरी प्रकाशन हुने समावेशी र बहुभाषी पत्रिकाका रूपमा गोरखापत्रले गौरव गर्न पाएको छ । सरकारी स्वामित्वकै राष्ट्रिय समाचार समितिले नेपाली र अङ्ग्रेजीबाहेक विभिन्न तीन भाषामा समाचार बुलेटिन प्रकाशन गरिरहेको छ । २०१८ सालदेखि समाचार बुलेटिन प्रकाशन प्रारम्भ गरेको राससले ६२ वर्षपछि २०८० पुस २३ गतेदेखि अवधी भाषामा समाचार बुलेटिन प्रारम्भ ग¥यो । यसै वर्ष अर्थात् २०८१ असोज २९ गतेदेखि मैथिली र नेपाल (नेवार) भाषामा बुलेटिन प्रारम्भ गरेको छ । यस्तै रेडियो नेपालले समाचार प्रसारण गरिरहेको भाषा सङ्ख्या २५ (नेपाली र अङ्ग्रेजीसमेत) छ भने नेपाल टेलिभिजनले सात भाषामा समाचारलगायतका विविध सामग्री प्रसारण गर्दै आएको छ । नेपाल टेलिभिजनले २०७९ माघ १५ गतेदेखि तामाङ भाषामा समाचार प्रारम्भ गरेको हो । त्यसपछि क्रमशः नेपाल (नेवार), गुरुङ, मैथिली, लिम्बू, थारू र डोटेली भाषा समावेश गरी प्रसारण गरिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका अन्य सञ्चार माध्यमको तुलनामा गोरखापत्र बढी समावेशी र बहुभाषी देखिएको छ ः

निष्कर्ष 

यति धेरै भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने पत्रिका सम्भवतः एसिया महादेशमै छैन । अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने भिन्न राज्य वा प्रदेशमा भिन्न भिन्न भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरिएको छ । नेपालमै पनि विभिन्न भाषामा पत्रिका वा सञ्चार माध्यम सञ्चालित छन् तर एउटै अङ्क अर्थात् एउटै पत्रिकामा एकै दिन फरक फरक भाषामा समाचार समावेश गरी प्रकाशन हुने पत्रिका गोरखापत्र नै हो । विगत १२४ वर्षदेखि निरन्तर प्रकाशन हुँदै आएको जेठो अखबारको गौरवपूर्ण इतिहास पनि गोरखापत्रले पाएको छ, यस्तो इतिहास पनि सायद संसारमा कमै छ । डिजिटल युगमा बढ्दो चुनौतीका बिच संसारमा पुराना मानिएका कतिपय पत्रिका बन्द भइसकेका छन् तर गोरखापत्रले यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । स्थापनाकालदेखि नै विविध चुनौती र आरोहअवरोह पार गर्दै नेपालीजनको विश्वास आर्जन गर्न सफल गोरखापत्रले नेपालको भाषिक विविधतालाई प्रतिविम्बित गरेको छ । ‘नयाँ नेपाल’ बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशनले सबै जातजाति, भाषाभाषी र समुदायको भाषा, संस्कृति, पहिचानलाई सम्बोधन गर्नुका साथै गोरखापत्रलाई सरकारको मुखपत्र होइन, बरु सबै नेपालीको मुखपत्र हो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । हरेक नेपालीको गोरखापत्रप्रतिको अपनत्वमा वृद्धि भई आफ्नै भाषामा समाचार सामग्री पढ्न पाउने वातावरण बनेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ । नेपालको १२४ भन्दा बढी भाषाको यो कुल जनसङ्ख्यामध्ये गोरखापत्रमा प्रकाशित ४५ भाषाका जनसङ्ख्या दुई करोड ४७ लाख ८३ हजार १४४ रहेको छ । यसरी बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशनबाट नेपालका कुल जनसङ्ख्यामध्ये दुई करोड ४७ लाख ८३ हजार १४४ जनसङ्ख्या अर्थात् ८४.९४ प्रतिशत जनसङ्ख्या लाभान्वित भइरहेका अनुमान गर्न सकिन्छ । 

लेखक गोरखापत्रका निमित्त कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।

प्रस्तुत आलेख ‘ नयाँ नेपाल बहुभाषी गोरखापत्र’ गोरखापत्र प्रकाशनको १२५ वर्ष प्रवेश अर्थात् शताब्दी रजतका अवसरमा २०८२ वैशाख २४ गते विमोचित ‘युगसाक्षी’ मा प्रकाशित भएको हो । यस आलेखको सर्वाधिकार गोरखापत्र संस्थानमा छ ।