एआई कानुनमा ढिलाइ

युरोपेली सङ्घ (इयु) सदस्य राष्ट्रहरूका मन्त्रीहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ऐनलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको युरोपेली परिषद्ले घोषणा गरेको छ । एआई ऐनले जोखिममा आधारित दृष्टिकोण अपनाएको छ । उच्च जोखिममा रहेका एआई अनुप्रयोगहरूलाई कडा नियमन गर्न यस्तो गरिएको हो । ऐनले इयुभित्र संज्ञानात्मक व्यवहार हेरफेर र सामाजिक स्कोरिङमा संलग्न एआई प्रणालीहरूलाई प्रतिबन्धित गर्छ । यसले प्रोफाइलिङ र प्रणालीहरूमा आधारित भविष्यवाणी गर्ने प्रहरीका लागि एआईको प्रयोगलाई पनि निषेध गर्छ । जसले जाति, धर्म वा यौन झुकाव जस्ता विशिष्ट वर्गहरू अनुसार मानिसलाई वर्गीकरण गर्न बायोमेट्रिक डेटा प्रयोग गर्छ ।

सामान्य–उद्देश्य एआई प्रणालीहरूका लागि, ऐनले पारदर्शिता आवश्यकताको पालना गर्न आवश्यक रहेको छ । तिनीहरूले प्रणालीगत जोखिम खडा गर्दैनन् । यद्यपि, प्रणालीगत जोखिम भएकाहरूले कडा नियम पालना गर्नु पर्छ । यी नियमहरूबाट सैन्य, रक्षा र अनुसन्धान उद्देश्यका लागि विशेष रूपमा प्रयोग हुने प्रणालीहरूलाई छुट दिन्छ । उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न ऐनले एआई कार्यालय, विशेषज्ञको वैज्ञानिक प्यानल, सदस्य राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिसहितको एआई बोर्ड, र सरोकारवालाका लागि सल्लाहकार फोरमसहित धेरै प्रशासकीय निकाय स्थापना गर्छ । युरोपेली संसद् र काउन्सिलका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेपछि, विधायिकी ऐन इयुको आधिकारिक जर्नलमा प्रकाशित हुने र प्रकाशन भएको २० दिन पछि लागु हुने छ । 

जापानले गत वर्ष सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षता गरेको थियो । त्यस कार्यक्रममा जापानले एआई विकासकर्ताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मार्गनिर्देशन सिद्धान्तहरू र आचारसंहिता बनाउन हिरोसिमा एआई प्रक्रिया सुरु ग¥यो । हिरोसिमा एआई प्रोसेस फ्रेन्ड्स रूप भनिने स्वैच्छिक ढाँचामा करिब ४९ देश र क्षेत्रहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले भनेका छन्, “जेनेरेटिभ एआईका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सिद्धान्त र आचारसंहिता लागु गर्न काम गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले विश्वभरका मानिसहरूले सुरक्षित र भरपर्दो एआईको प्रयोगबाट लाभान्वित हुन सक्ने भन्ने सुनिश्चित गर्न सहयोगलाई बढावा दिने छ ।” 

सार्क राष्ट्रमा एआईको पहल 

श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङेले हालै सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारको पहललाई ठुलो मात्रामा गति दिन आधुनिक प्रविधि, विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को उपयोग गर्ने कार्यक्रम अर्को वर्ष सुरु हुने बताएका छन् । उनले हालै भएको छलफलमा सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा एआई फैलाउने लक्ष्य राखेको र यस पहलमा विश्वविद्यालय प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पिएमडीको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले भनेका छन्, “आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि देशले एआई जस्ता आधुनिक प्रविधि अपनाउनुपर्ने छ ।” 

राष्ट्रपतिले प्रविधि मन्त्रालयसँग डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन एजेन्सी स्थापना गर्न काम गरिरहेका छन् । यसले आइटीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दैन तर डिजिटल अर्थतन्त्रको लक्ष्य राख्दै डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणलाई पनि सहज बनाउने छ । छुट्टै एआई विभागहरू स्थापना गर्नुको सट्टा विद्यालयहरूमा एआई क्लब सुरु गर्ने र एआईलाई विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा एकीकृत गर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ । मुख्यतया प्रविधिमा केन्द्रित चार नयाँ विश्वविद्यालयका बारेमा विचार भइरहेको बताइएको छ । 

भारतमा एआई र मेसिन लर्निङमा बढ्दो रोजगारी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र मेसिन लर्निङ (एमएल) मा रोजगारीहरू भारतमा द्रुत वृद्धि भइरहेको ‘नौकरी डट ​​कम’ द्वारा हालैको एक रिपोर्टले जनाएको छ । एआई र एमएलमा रोजगारीहरू मे महिनामा प्रभावशाली ३७ प्रतिशतले वार्षिक रूपमा बढेको प्रतिवेदनले प्रकाश गरेको छ । यसले एआई प्रविधिमा विशेष विशेषज्ञता र प्रतिभामा उद्योगको बढ्दो फोकसलाई हाइलाइट गर्छ । यो वृद्धिले एआई र एमएलले विभिन्न क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न र प्राविधिक विकासलाई अगाडि बढाउन खेलिरहेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई प्रतिविम्बित गर्छ । 

एआई र एमएलबाहेक अन्य धेरै क्षेत्रले पनि मे महिनामा उल्लेखनीय रोजगारी वृद्धि देखेका छन् । यी क्षेत्रहरूमा बैङ्किङ, द्रुत गतिको उपभोक्ता वस्तुहरू, र तेल र ग्यास समावेश छन् । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रले पनि बलियो वृद्धि देखाएको छ । यस सेवामा वार्षिक रूपमा आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि मुख्यतया बेङ्गलोर र हैदरावाद जस्ता मेट्रो सहरहरूद्वारा सञ्चालित थियो, जहाँ स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार र सेवाहरू द्रुत रूपमा विस्तार भइरहेको छ । समग्रमा, अप्रिल सन् २०२४ को तुलनामा मे महिनामा भारतको ह्वाइट–कलर भर्ती छ प्रतिशतले बढेको एएनआईले उल्लेख गरेको छ । 

नेपाल कानुन निर्माण प्रक्रियामा 

आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा स्थापित गर्ने धारणा मन्त्री रेखा शर्माले राख्नुभएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षीय खाका बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ । यसले पनि सरकार ‘डिजिटल नेपाल’ तर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ । खास गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई डिजिटल सशक्त समाज र ज्ञान अर्थ व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्नु हो । 

नेपालमा समेत एआईको बढ्दो प्रभावले सरकारले यसलाई अनुगमन गर्न एआईसम्बन्धी ऐन नियमसम्बन्धी व्यवस्था ल्याउनु पर्छ । उदाहरणका रूपमा एआईको सहयोगले ‘डिफ फेक इमेज’ जस्ता अमर्यादित गतिविधि नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई समयमै नियम कानुन बनाएर रोक्न सकिएन भने आउँदो दिनमा यसले भयानक रूप लिने छ । त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले कानुन बनाउँदा मानव अधिकार उल्लङ्घन नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप र युवा पुस्ताले अपेक्षा गरे अनुसार कौशलयुक्त ज्ञान, सिप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक छ ।