कृष्णमणि पराजुली
कृष्णमणि पराजुली
अर्थतन्त्रका नवीनतम क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी विस्तार गरेर विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ।
वित्तीय साधनस्रोत कमीका कारणले गर्दा थोरै साधनको उच्चतम प्रयोग गरी पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नु राज्यको प्रमुख कार्य हो । वित्तीय साधन यस्तो साधन हो, जसले अन्य साधनलाई परिचालन गर्ने भएकाले यसको महìव बढ्दै गएको छ । सरकारले विभिन्न किसिमबाट वित्तीय साधनस्रोतको सङ्कलन गरेको हुन्छ । सङ्कलन गरेको रकम जनताका लागि खर्च गरेको हुन्छ । सो रकमबाट जनताका लागि सरकारले केही काम गरिदिन्छ । सो काम गरिदिएबापत जनताले सरकारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्ने रकम नै कर हो । करको अतिरिक्त अन्य रकम पनि सरकारले उठाएको हुन्छ । यसरी समष्टिगत रूपमा सङ्कलन गरिएको रकमलाई राजस्व भनिन्छ ।
राज्यले प्राप्त गर्ने अर्को स्रोत भनेको अनुदान हो । अनुदान विभिन्न मित्र राष्ट्रले सहयोग स्वरूप दिने रकम हो । यो रकम सहयोग स्वरूप भएकाले फिर्ता गर्नु पर्दैन । त्यस कारण कुनै पनि देशले अनुदानको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । लामो समयदेखि नेपालले अनुदानमा जोड दिँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गएकाले अनुदान पनि घट्दै गएको अवस्था छ ।
वित्तीय साधनका रूपमा प्राप्त हुने अर्को स्रोत भनेको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण हो । आन्तरिक ऋण आफ्नै देशभित्रबाट उठाइन्छ भने बाह्य ऋण विदेशी मुलुक तथा संस्थाबाट लिइएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा राजस्व उठ्न कठिन छ भने अनुदान उपलब्ध हुने कुरा पनि त्यति सहज हुँदैन । त्यस कारण अब नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने अवधि लामो र ऋणको ब्याज पनि थोरै हुने भएकाले नेपालको कुल ऋण बढ्दै गएको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा नै २४ खर्बभन्दा बढी ऋण भइसकेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८१ हजारभन्दा बढी ऋण पुगिसकेको छ । यस प्रकारले राज्यले राजस्व, अनुदान र ऋण गरी वित्तीय साधनको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ।
राजस्व जनताले आफैँ तिरेको पैसा हो भने अनुदान अरूले दया गरेर दिएको रकम हो । ऋण जनताले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम हो । यस प्रकारले जति नै रकम राज्यले सङ्कलन गर्छ ती रकम कुनै राजस्वको रूपमा, कुनै अनुदानको रूपमा र कुनै ऋणको रूपमा प्राप्त गरिएका हुन्छन् । त्यस कारण यसको प्रयोग जनताकै हितका लागि हुनु पर्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा हुन्छ । जनताको अपेक्षाबमोजिम भने रकम परिचालन भएको हुँदैन । कतिपय अवस्थामा आर्थिक अनियमित व्रिmयाकलाप भएका हुन्छन् । अनियमित आर्थिक व्रिmयाकलाप भएको छ छैन र हुन नदिनका लागि कुनै पनि देशमा एउटा स्वतन्त्र लेखापरीक्षण संस्था स्थापना गरिएको हुन्छ । जसको काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनद्वारा नै निर्धारण गरिएका हुन्छन् । जनताले तिरेको पैसा उच्चतम लाभ प्राप्त हुने गरी प्रयोग भएको छ छैन भन्ने सन्दर्भमा लेखा परीक्षण गरिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानमा नै महालेखा परीक्षकलाई विशेष काम निर्धारण गरिएको छ, जसले सार्वभौम जनताले तिरेको रकमको पूरापूर सदुपयोग भएको छ छैन भनी लेखा परीक्षण गरेको हुन्छ । लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा हालै महालेखा परीक्षकले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सरकारले गरेको खर्च कानुनसम्मत भएको देखिँदैन । जसको कारणबाट जनताको असन्तुष्टि भएको अवस्था छ ।
अहिलेसम्ममा ११ खर्ब ८३ अर्ब फस्र्योट गर्नुपर्ने अनियमित कारोबारको बेरुजु महालेखाले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ७८ खर्ब ८१ अर्बको लेखा परीक्षण हुँदा ९५ अर्ब ६० करोडको बेरुजु कायम भएको छ । यति ठुलो बेरुजु आउनु भनेको सरकारले जथाभावी खर्च गर्नु हो । जनताले पसिना बगाएर तिरेको करको यसरी अनियमित हुने गरी खर्च गरिनु भनेको सार्वभौम जनतालाई उपेक्षा गर्नु पनि हो । सरकारी खर्चमा यसरी आर्थिक अनुशासनहीन गतिविधि हुँदै जाने हो भने यसले निकट भविष्यमा विकराल रूप नलेला भन्न सकिँदैन । महालेखाको प्रतिवेदनमा सरकारी खर्चमा देखिएका अनियमितताको सन्दर्भमा निकै संवेदनशील विषय उल्लेख भएका देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षण हुँदा कुल बेरुजुको २४.४७ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर महालेखा परीक्षकको भएकाले नेपालको समग्र आर्थिक प्रशासन चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको प्रस्ट देखिन आउँछ । सानो आकार भएको राष्ट्रिय आर्थिक संरचनामा यति ठुला असुल गर्नुपर्ने रकमले निश्चय नै राम्रो सङ्केत दिँदैन ।
नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । कुल बेरुजुमा ६५ अर्ब तीन करोड नियमित गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ र जुन रकम ६८.०३ प्रतिशत हुन आउँछ । यस प्रकारले असुलउपर र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु अध्ययन गर्दा सरकारी रकम खर्चमा स्वच्छता भएको देखिँदैन । महालेखाले उजागर गरे अनुसार कुनै काम वा सेवा उपलब्ध गराउन दिइएको पेस्कीको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । कुल बेरुजुमा सात अर्ब १६ करोड पेस्की फस्र्योट हुन बाँकी छ । प्रतिशतको आधारमा ७.५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले पनि के सङ्केत गर्छ भने नेपालको सरकारी खर्च प्रणाली निकै कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ र सुधारको आवश्यकता छ । प्रतिवेदन यथार्थपरक र प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हुँदा चिन्ता र चासो बढ्न गएको छ ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु मात्र उल्लेख गरिएका छैनन् कि सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सुझाव पनि दिइएका छन् । यस प्रकारका सुझावले सरकारी खर्चको अधिकतम प्रयोगबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदनले शासकीय सञ्चालनको सन्दर्भमा विभिन्न तहबिच अत्यावश्यक कानुन निर्माणको अभाव भएको हुँदा कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । साथै भएका कानुन परिमार्जन र कानुनको परिपालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रका नवीनतम क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी विस्तार गरेर विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको देखिन्छ ।
विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिएको राजस्वको छुटको सम्बन्धमा प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर पछिका वर्षमा तदनुकूल सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । एकीकृत कर प्रणालीलाई सबल र सुरक्षित बनाउन वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको देखिन्छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइरहेको कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नसमेत जोड दिएको देखिन्छ ।
लामो समयदेखि नेपालको राजस्व आयातमुखी छ । आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा प्राप्त कुल राजस्वमध्ये ४४.४१ प्रतिशत आम्दानी भन्सारबाट प्राप्त भएको छ । यसको बाहुल्यतालाई व्रmमिक रूपमा घटाई अनौपचारिक क्षेत्रलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा समावेश गरेर खुम्चिएको अर्थतन्त्रको आकारलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद योजनाको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसकारण खरिद प्रव्रिmया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, कुशल र व्यवस्थित हुनुपर्ने कुरामा प्रतिवेदनले सुझाएको छ । सीमित साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले समेटेको देखिन्छ ।
लेखा परीक्षणकै सिलसिलामा सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका कमीकमजोरीको सुधार गरी विभिन्न सुझाव दिइएको छ । लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती ऐन नबनेको अवस्थामा छिटो ऐन बनाएर अहिलेका प्रदेश सरकारले आआफ्नै किसिमबाट ऐन बनाएका कारणबाट आएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न तहका सरकारबिच एकरूपता हुने गरी कानुन निर्माण गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।
नेपालको विकास प्रशासनले गति लिन नसकेको कारणले गर्दा आमजनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । गरिबीको रेखामुनिको ठुलो जनसङ्ख्या छ । कुल जनसङ्ख्यामा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहनुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी वृद्धिमार्फत जनताको आय वृद्धि गर्ने कुरा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो । सूचनाको प्रवाह र प्रविधिको विकासबाट देशको विकास सहज हुने भएकोले यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ ।
सुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षण जस्ता विषयको ठुलो भूमिका रहने विषय महालेखा परीक्षकले उठाएको छ । यति महìवपूर्ण क्षेत्रलाई उपेक्षा नगरी प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । सेवा प्रवाहमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, समयजन्य विषयमा समसामयिक सुधार गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा पदीय आचरण, सदाचार, नैतिकता, निष्ठा, अन्तरनिकाय समन्वय गरेर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको देखिन्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन भनेको बेरुजु हो र बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ, यसमा बुझाइको कमी भएको देखिन्छ । किनभने सबै बेरुजु भ्रष्टाचारजन्य हुँदैनन् । कतिपय बेरुजु निर्णय नभएर, अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति नभएर, आवश्यक कागजात पेस नभएर, प्रमाण संलग्न नभएर बेरुजु भएका हुन्छन् । प्रतिवेदनले दिएका सुझाव अनुसार कारबाही गर्ने हो भने बेरुजु फस्र्योट हुने देखिन्छ । कतिपय बेरुजु असुलउपर गर्नु पर्ने भनी लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको भए पनि असुल गर्नु पर्ने नहुन सक्छन् । हाम्रो आर्थिक प्रशासनमा सबै पेस्की रकमलाई बेरुजुमा समावेश गरिएको हुन्छ । पेस्की बेरुजुलाई पनि प्रमाण संलग्न गरेर फस्र्योट गराउन सकिने हुन्छ ।
बेरुजु फस्र्योट गराउने मुख्य कर्तव्य सङ्गठन प्रमुखको हो । सङ्गठन प्रमुखबाट उपेक्षा गरिएको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष बेरुजु थुप्रिँदै गएको अवस्था छ । यसरी नै आर्थिक अनियमितता बढ्दै जाने हो र फस्र्योट नगर्ने हो भने सीमित स्रोतसाधनको अपचलन हुन गई चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना आउन सक्छ ।
