धनसूदन चौलागाईं
धनसूदन चौलागाईं
सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता पर्छ । जुन कुरा उच्च उत्प्रेरणा र मनोबलयुक्त कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
नागरिकको हित र कल्याणका लागि सरकारले तर्जुमा गरेका नीति र कार्यव्रmमलाई नतिजामा अनुवाद गर्ने स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । यसको उत्पत्ति राज्य सँगसँगै भएको हो । यो यस्तो किसिमको स्थायी र व्यावसायिक सङ्गठन हो, जसका माध्यमबाट सरकार नागरिकसम्म र नागरिक आवाजले सरकारसम्म पहुँच राख्छ । त्यस अर्थमा यो सरकार र जनताबिचको सेतु हो । सरकारका तर्फबाट नागरिकमा पु¥याइने सेवा कर्मचारीतन्त्रै माध्यमबाट पुग्छ । नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्रकै माध्यमबाट हो । त्यसैले कुनै पनि मुलुकको सरकार त्यो देशको कर्मचारीतन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन भनिन्छ । सरकारको सफलता त्यसको कर्मचारीतन्त्रको सक्षमतामा निर्भर गर्छ । कर्मचारीतन्त्रको सार्थकता यसमा संलग्न प्रत्येक कर्मचारीमा अन्तरनिहित प्रतिभा र सम्भावनाको अत्युत्तम परिचालन र उपयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ । हामीकहाँ कर्मचारी उत्प्रेरणा र उपयोग सम्बन्धमा जति ध्यान दिइनु पर्ने हो त्यति दिन सकेको पाइँदैन । जसले कर्मचारीको उत्पादकत्व सुसुप्त अवस्थामै रहन पुगेको देखिन्छ भने नागरिकबाट पनि गुनासो र असन्तुष्टिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
कर्मचारीबाट नै सङ्गठनले अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने गर्छ । सङ्गठनमा विभिन्न क्षमता, प्रतिभा र सम्भावना भएका कर्मचारी हुन्छन् । त्यस्तो प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको उपयुक्त ढङ्गले पहिचान र त्यसको अत्युत्तम परिचालन गर्न सक्ने सङ्गठनले नै आफ्नो उद्देश्य दक्षता र प्रभावकारिता साथ हासिल गर्छ । कर्मचारीमा कामप्रति उत्साह र समर्पण साथ काम गर्ने वातावरण हुनु पर्छ । कर्मचारीमा सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य तथा आफ्नो कर्तव्य र भूमिका बारे स्पष्ट जानकारी, नेतृत्वबाट सबैलाई न्यायपूर्ण व्यवहार, कामको वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन, पुरस्कार र दण्डको उचित अवलम्बन हुनु पर्छ । सुविधा र अवसरको वितरण तथा वृत्तिविकास पूर्वानुमानयोग्य र स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुनु पर्छ । विशेष प्रतिभा र क्षमता भएकाका लागि व्यक्तित्व विकासको समुचित अवसर, दोहोरो र प्रभावकारी सञ्चार तथा निर्णय प्रव्रिmयामा सहभागिता उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । समयोचित पारिश्रमिक, सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन र निरन्तर क्षमता विकासबाट कर्मचारीको उत्प्रेरणामा वृद्धि गर्न सकिन्छ । उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको प्रस्फुटन र यसको सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिमा आधिकाधिक उपयोग गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई साङ्गठानिक उद्देश्य प्राप्तिमा परिचालन गर्न विभिन्न व्यवस्था रहेका छन् । कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, पारिश्रमिक र सुविधा नघट्ने सुनिश्चित छ । बढुवा, आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका माध्यमबाट पदोन्नति एवं वृत्तिविकास, समावेशी पदपूर्ति, विभिन्न पद र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हुने गरी सरुवा हुने व्यवस्था, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन, अध्ययन तालिम एवं क्षमता विकास, विभिन्न किसिमका बिदा, संस्कृति र परम्परा अनुसार विभिन्न चाडपर्व मनाउन बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था, पेसागत हकहितका लागि ट्रेड युनियन अधिकार, अपाङ्गमैत्री संरचनाको व्यवस्था, पुरस्कार, निजामती कर्मचारी अस्पताल र सन्ततिका लागि छात्रवृत्ति र सेवानिवृत्त सुविधा आदि विभिन्न वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका तथा विभिन्न संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ ।
उल्लिखित व्यवस्थामध्ये कतिपयको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको छ । बढुवाको अवसर सबै सेवा समूहमा समान छैन । बढुवा पूर्वानुमानयोग्य छैन । बढुवाका प्रावधान बारम्बार फेरबदल भइरहन्छन् । ऐनको आशय र मर्म अनुरूप विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने तथा सही मानिस सही ठाउँमा हुने गरी चव्रmीय प्रणाली अनुरूप हुनुपर्ने सरुवा राजनीतिक हस्तक्षेप र ट्रेड युनियनको दबाबको सिकार हुँदै आएको छ । आमकर्मचारीका संरक्षकको रूपमा रहनुपर्ने र रहन चाहने उच्च प्रशासकलाई पनि निरीह बनाइएको अवस्था छ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, कार्यालय र शाखामासमेत निश्चित पहुँचवालाको मात्र सरुवा हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकबिच एउटा छुट्टै अदृश्य वर्गको अभ्युदय भई विभेदको खाडल फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ ।
त्यस्तै वैदेशिक अध्ययन भ्रमणका अवसरको वितरण पनि कुनै ठोस मापदण्डमा आधारित र कार्यसम्पादनसँग आबद्ध हुन सकेको देखिँदैन । कसैलाई अवसरै अवसर त कसैलाई सेवानिवृत्त हुँदासम्म कुनै अवसर मिल्दैन । कार्यालय र निकायभित्र पनि अवसर र सुविधाको वितरण पारदर्शी र समान नभई प्रायः निश्चित व्यक्तिको समूहले मात्र फाइदा लिने गरेको देखिन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै उच्च प्रशासकदेखि विभागीय र कार्यालय प्रमुख जस्ता पदमा आस्थाका आधारमा फेरबदल, बिनाकारण जगेडामा राख्ने र अन्य कर्मचारीमा पनि सोही अनुरूपको व्यवहारले कर्मचारीमा मनोबल खस्किने अवस्थाको निरन्तरता देखिन्छ । यसबाट ठुलो हिस्सा कर्मचारी आफूलाई उपेक्षित महसुस गरिरहेको अवस्थामा यसले कर्मचारीलाई सङ्गठनका लागि आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोगका लागि अभिप्रेरित गर्दैन ।
त्यस्तै सम्पादित कार्यको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन तथा सो आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा काम गर्ने र नगर्ने बिचमा केही अन्तर नहुने र राम्रो काम गर्नेको मनोबल खस्किने अवस्था विद्यमान छ । कर्मचारीको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको पहिचान, प्रस्फुटन र उपयोग गर्ने तर्फ तालुक निकाय र प्रशासनिक नेतृत्वले ध्यान दिएको देखिँदैन । स्थानीय तहमा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारीले कनिष्टका मातहतमा कार्य गर्नुपर्ने र समयमै ऐन कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा वृत्तिविकासमा देखा परेको गतिरोधले कर्मचारी उत्प्रेरणामा ह्रास आउने सम्भावना देखिन्छ । जसले कर्मचारीमा भएको क्षमताको जति उपयोग हुनुपर्ने हो त्यति उपयोग हुन नसकी अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन ।
कर्मचारीमा भएको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित पहिचान तथा पूर्ण उपयोग हुन सकेमा मात्र सरकारका नीति, योजना र कार्यव्रmमको दक्षता र प्रभावकारितासाथ कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो छरितो र सेवाग्राही मैत्री बनाई नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । यसका लागि पहिलो, सरुवा, बढुवा, वैदेशिक तालिम र अध्ययन भ्रमण जस्ता कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित अवसर पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित बनाउनु पर्छ । दोस्रो, कर्मचारीको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित पहिचान गरी सोसम्बन्धी उच्च अध्ययन एवं छात्रवृत्तिको अवसर तथा चुनौतीपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्छ । तेस्रो, दक्षता, अनुभव एवं ज्येष्ठतासमेतका आधारमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । चौथो, कर्मचारीको सम्पादित कामको वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु पर्छ । पाँचौँ, खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनात्मक तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने कर्मचारीको कामको उचित मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत र सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गर्नु पर्छ ।
छैटौँ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन एवं नियुक्ति भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । सातौँ, उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले मातहत कार्यालय एवं निकायका कर्मचारीबिच सुविधा र अवसरको वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित तथा प्रभावकारी सञ्चारको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । आठौँ, कर्मचारीयन्त्रमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नु पर्छ । नवौँ, कर्मचारीको उत्प्रेरणा, प्रतिभा एवं क्षमता र सम्भावनाको पहिचान र उपयोग सम्बन्धमा अध्ययन
अनुसन्धान गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा सुधार निरन्तर राख्नु पर्छ ।
अन्तमा सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता पर्छ । जुन कुरा उच्च उत्प्रेरणा र मनोबलयुक्त कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसका लागि कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबलमा अभिवृद्धि गरी प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित रूपमा पहिचान र उपयोगमार्फत सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा दिनु आजको आवश्यकता हो ।
