दलभित्रको लोकतन्त्र

मुलुकमा राणाहरूले थिचोमिचो गरे, जहानियाँ शासन लादे भनेर राजनीति दल जन्मे । दलहरू तिनीहरूका विरुद्धमा लडेरै प्रजातन्त्र आयो । पञ्चायतले निरङ्कुशता अपनायो, दलहरूले पञ्चायत फालिदिए । राजाले संवैधानिक प्रणालीलाई कुल्चन खोजेकैले गणतन्त्र आयो । अब प्रश्न उठ्छ, प्रजातन्त्र-लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका यी दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

आन्तरिक लोकतन्त्र भन्नाले विशेषतः दलहरूको आन्तरिक संरचना र निर्णय प्रकियालाई बुझाउँछ । जहाँ निर्वाचित एवं आबद्ध सदस्यलाई नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ । आन्तरिक निर्वाचन पार्टीको विधान अनुसार हुन्छ र पार्टीभित्र आर्थिक गतिविधि र अन्य महत्वपूर्ण विषयमा पारदर्शिता कायम हुन्छ । लोकतन्त्र भनेकै विचार, सिद्धान्त, चरित्र, व्यवहार र संस्कृति हो । समाजदेखि राज्यव्यवस्थासम्म लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ भने व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि दलहरूको सञ्चालनमा नयाँपन आउनु पर्दथ्यो र तिनीहरूका क्रियाकलापमा लोकतन्त्रको आभास झल्किनु पर्दथ्यो तर सोचे जस्तो अलि भएन ।

सबै दलले आन्तरिक लोकतन्त्रको आभास दिलाउन उनीहरूले दलका सिद्धान्त, नीति र आदर्शलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यनीति ल्याउनु पर्छ । हामीकहाँ यो अभ्यास अलि सुस्त छ । दलहरूको संस्थागत अभ्यास हेर्दा अधिकांशले केन्द्रीकृत अभ्यास गरेको पाइन्छ । पार्टीका मुख्य निर्णय अझै पनि उच्च तहका सानो समूहका वरिष्ठ नेताले गर्छन् । दलभित्रको यस्तो अभ्यासले समग्रमा आन्तरिक लोकतन्त्रको परिपाटी कमजोर रहेको प्रतीत हुन्छ । लोकतन्त्रलाई अझै बढी लोकतान्त्रिक बनाउने जिम्मा दलहरूकै हो तर दलहरू नै अलोकतान्त्रिक भए भने यो कसरी सम्भव हुन्छ ? दलहरू नै राज्यव्यवस्था सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहनेहुँदा तिनीहरू जति लोकतान्त्रिक हुन्छन् मुलुकको शासन व्यवस्था पनि त्यत्तिकै लोकतान्त्रिक हुन्छ । 

व्यवहारमा लोकतान्त्रिकीकरण

दलको आन्तरिक संरचना, प्रक्रिया र अभ्यासलाई प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्यका आधारमा सुधार, सुदृढ र सबलीकरण गर्नु नै दलको संरचनामा लोकतान्त्रिकीकरण हो । दलमा लोकतान्त्रिक संरचनाले निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्दै यसले दललाई अधिक लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र जनकल्याणकारी बनाउँछ । संरचनामा लोकतान्त्रिकीकरण हुनु भनेको नेतृत्व चयन खुला र निष्पक्ष हुनु हो । दलमा आबद्ध सदस्यले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु हो । यसले दलभित्र आर्थिक गतिविधि र अन्य महìवपूर्ण विषयमा पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुर्याउने काम गर्छ । दलको नेतृत्वलाई सदस्यप्रति जवाफदेही बनाउँछ, दलमा भएका विभिन्न गतिविधिबारे सदस्यले जानकारी पाउने गर्छन् साथै उनीहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीको समीक्षा र आलोचना गर्न पाउँछन् ।

दलभित्र सदस्यको अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ र सदस्यता प्राप्त गर्न र कायम गर्न स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । दलमा विभिन्न पृष्ठभूमि र समुदायका सदस्यहरूको समावेश सुनिश्चित गरिन्छ, जसले गर्दा दलित, महिला, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, उत्पीडित, सीमान्तकृत र अन्य समूहको सहभागिता प्रोत्साहित गरिन्छ । दलको संरचनामा लोकतान्त्रिकीकरणले पार्टीलाई अधिक जिम्मेवार, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउँछ, पार्टीको आन्तरिक सुदृढता बढाउँछ र जनताको विश्वास जित्न मद्दत गर्छ ।

आज हरेक राजनीतिक दललाई गुटबन्दीले निर्देशित र नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था छ । माथिल्लो तहको नेतृत्वले चाहेन भने कुनै पनि व्यक्ति योग्य हँुदाहुँदै पनि ऊ किनारामा बस्न तयार हुनु पर्छ । दलको विधान नियाल्ने हो भने सबै लोकतान्त्रिक देखिन्छन् तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन । किनकि उनीहरूले चुनावमा गरेको अभ्यास र स्रोतसाधनको प्रयोगले दलमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । हामीकहाँ नेता बलियो हुने र दल कमजोर हुने संस्कृति हुर्कंदै गएको छ । एउटा व्यक्ति बारम्बार नेतृत्वमा दोहोरिरहने, कुनै कुनै पार्टीमा दशकौँ अधिवेशन नहुने जस्ता परिपाटीले दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ ।

दलभित्र विचारको बहस 

हरेक दलभित्र समयसमयमा आन्तरिक रूपमा बहस र नीतिबारे छलफल हुन जरुरी हुन्छ । जसले दललाई पुनर्ताजगी र गतिशील बनाउन मद्दत गर्छ तर हाम्रा दलमा विचार र बहस बिरलै हुने गर्छ । कतिपय दलमा सैद्धान्तिक विचार विमर्श गर्ने तर नेतृत्व निर्माणमा खासै ध्यान नदिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । केही दलमा महाधिवेशन भइसकेपछि पनि पार्टी कार्यकर्ता र आमजनतामा नयाँ जोस र जाँगर जाग्न सकिरहेको छैन, अझ खासमा भन्दा दलमा नयाँपन आउन सकेको छैन । किनकि महाधिवेशन केवल कर्मकाण्डीय स्वरूपमा मात्र सीमित छ र यसले पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नभएको पुष्टि गर्छ । दलको माथिल्लो तहका खास निश्चित व्यक्तिको प्रभावबाट निर्णय हुने परम्परालाई परिमार्जित गर्दै सहभागितामूलक निर्णय पद्धति अभ्यास गर्न सकियो भने दलभित्र जनमानसमा असल सन्देश प्रवाह हुन्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएन भने यसले स्वयम् दललाई अस्वस्थ बनाउँछ र दलको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । द्वन्द्वकै कारण विगतमा दलहरू विभाजनसम्म भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

कुनै पनि दलमा प्रभावशाली व्यक्तिको हैकम चल्नु भनेको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो, यसले विधि र विधानलाई समेत कमजोर बनाउँछ । दलभित्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि तलैदेखि एउटा निश्चित अभ्यास र प्रव्रिmयाबाट नेतृत्वको विकास गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । आफूभन्दा तलको नेतृत्व वैचारिक, सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक रूपमा खारिएर आओस भन्ने वातावरणको विकास हुनु जरुरी छ । एउटै व्यक्ति दलमा निरन्तर नेतृत्वमा हाबी हुनु भनेको या त पार्टीमा अरू क्षमतावान् व्यक्ति छैनन् या त नेतृत्वले अरूको क्षमतालाई हुर्किन दिएको छैन भन्ने अवस्था हो । यस्तो परिपाटीले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।

दलभित्रको आर्थिक पाटो

राजनीतिक दलभित्र आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो पनि एउटा महìवपूर्ण आयाम हो । हाम्रा राजनीतिक दल यो मानेमा पनि कमजोर नै देखिन्छन् किनकि हामीकहाँ नेतृत्व मजबुत भएको र दल आर्थिक रूपमा कमजोर भएको अवस्था छ । यसले पनि दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको इङ्गित गर्छ । दललाई चाहिने आवश्यक वित्तीय साधन, त्यसको पारदर्शिता र मुख्य स्रोत खुलाइयो भने दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र भएको अनुभूति हुन्छ । यसका लागि पार्टी फाइनान्सको स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ । दलले प्राप्त गर्ने चन्दा, अनुदान तथा अन्य आम्दानी र दलमा हुने खर्चको पारदर्शिता हुनु आवश्यक हुन्छ अन्यथा भएमा दलभित्र लोकतन्त्रको आभास हुन सक्दैन । हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूको आय व्ययसम्बन्धी वार्षिक विवरणलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दलहरूले आय व्ययसम्बन्धी निर्वाचन आयोगमा हरेक वर्ष बुझाउने गरेको वार्षिक प्रतिवेदन विश्वसनीय नभएको कुराले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ । 

उत्तरदायी एवं जवाफदेही भावना 

राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा जवाफदेही एवं उत्तरदायी भावना जति बढी हुन्छ त्यति नै ती दल लोकतान्त्रिक हुन्छन् । आफूले चालेको कदम अर्थात् निर्णय गलत साबित भए उक्त व्यक्ति नेतृत्वबाट बाहिर बस्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले जनमानसमा र समग्र दलका सदस्य, कार्यकर्ता र शुभ चिन्तकमा राम्रो सन्देश जान्छ । दलहरूमा समय समयमा सार्वजनिक बहस र छलफल भयो भने यसले उनीहरूलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँछ । दलको आन्तरिक संरचना, नेतृत्वको शैली, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र नागरिकको सहभागिता जति राम्रो भयो त्यति दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत भएको सङ्केत मिल्छ ।  

सुझाव

राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न दलको विधान र नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार लोकतान्त्रिक तवरले नीति, योजना, नेतृत्व निर्माण र सगठन परिचालन हुनु पर्छ । दलको महाधिवेशन विधानमा तोकिए अनुसार हुनु पर्छ । दलभित्र आचारसंहिताको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु पर्छ । दलमा माथिबाट निर्देशन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित पार्टी कमिटीले निर्णय गर्ने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । एउटै व्यक्ति पार्टी र शासकीय दुवै जिम्मेवारीमा लामो समय रहँदा नेतृत्व निरङ्कुश र अधिनायकवादी बन्ने खतरा हुने भएकाले एक व्यक्ति एक कार्यकारी जिम्मेवारी बढीमा दुई कार्यकालका लागि भन्ने व्यवस्था लागु हुनु पर्छ । 

दलभित्र जिम्मेवारी दिँदा उमेर समूह, दक्षता, विज्ञता, त्याग र क्रियाशीलतालाई मुख्य आधार मान्ने विधिको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधिको चयन सम्बन्धमा विधानमा व्यवस्था भए अनुसार हुनु पर्छ । दलको नर्सरीका रूपमा रहेका भातृ एवं शुभेच्छुक सङ्गठनलाई गुटको सारथि नबनाई विधान अनुसार सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नु पर्छ । पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समयमा भइरहनु पर्छ । पार्टीको संरचनाका सबै तहलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट परिचालन गरिनु पर्छ । यसो भयो भने दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउँदै जानेमा दुई मत हुन सक्दैन ।