सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीको मासिक रूपमा पाउने महँगी भत्ता भने तीन हजार रुपियाँ बढायो । हाल बहालवाला कर्मचारीले तलबबाहेक मासिक रूपमा दुई हजार रुपियाँ महँगी भत्ताबापत बुझ्दै आएका थिए भने आउँदो साउन १ गतेदेखि पाँच हजार रुपियाँ महँगी भत्ता पाउने छन् । कर्मचारीहरूले बजेट आउनुअघिदेखि नै पदोन्नति, तलबमान, मासिक ग्रेड वृद्धि जस्ता सेवा सुविधाबाट वञ्चित कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सरकारले भने स्रोतको अभाव भएकाले तलब बढाउन नसक्ने जनाएको छ ।
हरेक तीन वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने नियम छ । सरकारले यसअघि आव २०७९/८० को बजेटमा सबै सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । उक्त तलबमान र पदीय मर्यादा नमिलेको भन्दै प्रश्न उठेपछि पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले दुई वर्षअघि सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलव ३० हजार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगले सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबले समयानुकूल जीवनयापन गर्न कठिन भएको निचोड निकाल्दै आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी पदसोपानका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि सो सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन ।
हाल निजामतीतर्फ न्यूनतम तलब (कार्यालय सहयोगी) २४ हजार सात सय छ भने सबैभन्दा बढी मुख्य सचिवको सुरु तलब स्केल ७७ हजार २११ रुपियाँ छ । सो तलबले कर्मचारीको मासिक खर्च नै नधान्ने अवस्था रहेको भन्दै न्यूनतम चार सदस्यीय परिवार र तीन उपभोग युनिट मानेर तलब बढाउन सिफारिस गरिएको थियो । आयोगले तलब निर्धारण गर्दा १९ वटा पदमा मर्यादा र तलब मिलाउन सुझाव दिएको थियो । साथै न्यूनतम जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब बनाउन मनलाग्दी रूपमा गरिँदै आएका खर्च कटौती गर्न र प्रणालीगत, सूत्रबद्ध र नतिजामुखी हिसाबमा तलब वृद्धि गर्न आयोगले सुझाएको थियो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा नेपाल सरकारले गठन गरेको तलब भत्ता पुनरवलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख छ । उक्त समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई सुझाउँदै आएको छ । देशमा महँगी बढ्नु, सङ्गठनहरूका उत्पादकत्वमा ह्रास, सरकारी संस्था नाफामा जान नसक्नु जस्ता कारणले हरेक वर्ष कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न नसक्ने सरकारले जनाएको छ । उक्त दफामा समितिको सिफारिसका आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताका रूपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताका रूपमा प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तलबका सम्बन्धमा हालसम्म गठन गरिएका आयोगहरूले चार सदस्यीय परिवारलाई तीन उपभोक्ता एकाइ मानी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निश्चित क्यालोरी खाद्य पदार्थ, आवास खर्च, लुगा खर्च र अन्य खर्चका आधारमा न्यूनतम तलब निर्धारण गरी राज्यको क्षमता अनुसार सोभन्दा माथि सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिँदै २३०० क्यालोरीलाई आधार मान्न सिफारिस गरेका छन् । राष्ट्रसेवकको तलब सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ ले पनि सोही क्यालोरीलाई आधार मानी सिफारिस गरेको थियो । अहिले निजामती सेवामा सबैभन्दा तल्लो तह र माथिल्लो तहको तलब अनुपात (कम्प्रेसन रेसियो) ३.३५ छ । माथिल्लो तहको कर्मचारीले तिर्नुपर्ने आय करको कारण वास्तविक अनुपातभन्दा पनि घट्ने विगतका प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
कुनै पनि सङ्गठनले कर्मचारी वा कामदारलाई काममा लगाएबापत उचित पारिश्रमिक दिनु पर्छ भन्ने सर्वव्यापी नियम भए पनि कर्मचारीका लागि के काम गरेबापत कति तलब दिने भन्ने विषयमा भने एउटा पनि सर्वमान्य सिद्धान्त छैन । देशको आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रचलन, नागरिकको जीवनस्तर र कर्मचारीका चाहना जस्ता विभिन्न पदको अध्ययन विश्लेषण गरी परिस्थिति अनुरूप तलब निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास भएको पाइन्छ । राज्यको शासकीय पद्धतिमा आएको परिवर्तनसँगै तलब निर्धारण सम्बन्धमा विभिन्न सर्वमान्य सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ । रिकार्डो नामक विद्वान्ले जीवन निर्वाहको सिद्धान्त अर्थात् जीवन धान्नका लागि पुग्ने मात्र तलब दिने भन्ने व्यवस्था ल्याएका थिए । बढी तलब दिँदा फजुल खर्च गर्ने र कम हुँदा जनस्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तले राखेको पाइन्छ । त्यस्तै अर्थशास्त्रका विद्वान् ‘एडम स्मिथ’ले ज्यालाकोषको सिद्धान्त अगाडि सारेका थिए । जसले कर्मचारीलाई ज्याला दिन एउटा कोष खडा गर्ने र कोषमा बढी रकम भए बढी र घटी रकम भए घटी तलब दिने मान्यता राख्छ । विज्ञहरूले कम्तीमा पनि कर्मचारीको सुरु तलबमान र अन्तिम (माथिल्लो तह) को अनुपात १ः५ तथा सबैभन्दा तल्लो तहको तलबमानभन्दा अधिकृतस्तरको सुरु तलबमान कम्तीमा १:३ हुनु आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् ।
निजामती कर्मचारीले पदमा बहाली गरेको मितिदेखि तलब पाउने, कार्यसम्पादन र समयावधि अनुसार तलब बढ्दै जाने तथा निलम्बनमा परेको बेलासमेत आधा तलब पाउने व्यवस्था छ । विभिन्न देशमा कामदार र सङ्गठनबिच भएको सौदाबाजीका आधारमा तलब निर्धारण हुने, कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई आधार मानी तलब दिने, सामाजिक मूल्यमान्यता तथा सम्मानको आधारमा तलब दिने जस्ता अभ्यास भएका छन् । प्रशासनविद्का अनुसार विभिन्न सेवा समूहका पदको तलबमानको निर्धारणमा आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्नका लागि हुने लगानी, पूर्वाधार, बौद्धिक क्षमता, प्रतिस्पर्धा तथा त्यो स्तरको कर्मचारीले बाहिर खुला बजारमा पाउने सेवा सुविधा तथा अवसरलाई पनि ख्याल गर्न सक्नु पर्छ ।
विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावका आधारमा सरकारी कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्ने खालका व्यवस्था ल्याउन तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता दिलाउन विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । आगामी आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई उत्प्रेरक र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च राख्ने घोषणा गरेको छ । कर्मचारीले उत्प्रेरित भएर काम गरेमा मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनुका साथै नागरिकले शासकीय सुधार, सुशासन र विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् । नागरिकलाई सरकारको उपस्थितिको बोध गराउँदै देशमा कानुनी शासनको जग बसाल्ने भनेकै जनउत्तरदायी प्रशासन र प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्रले हो ।
राज्यको उदय नै सेवा प्रवाहका लागि भएको हो भन्ने अवधारणा आएसँगै प्रभावकारी, सुलभ, छरितो र जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न सक्षम र विश्वसनीय कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ । सरकारले विभिन्न आयोग गठन गरी कर्मचारीका माग र आवश्यकता अनुरूप विभिन्न तालिम, वृत्तिविकासका अवसर, भ्रमणलगायतका सेवा सुविधा दिँदै आएको छ तर राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले लामो समयसम्म पदोन्नति, तलब तथा सेवा सुविधाको समयानुकूल परिमार्जन र मासिक ग्रेड वृद्धि जस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्छन् । निजामती सेवाभित्रका विभिन्न सेवा समूह र तहका कर्मचारीबिच सरुवा बढुवा, पदस्थापन तथा सेवा सुविधामा एकरूपता नभएकाले कर्मचारीहरू कामप्रति बफादार हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ । पर्याप्त तलब नभएको कारण कर्मचारीमा उत्प्रेरणा वा मनोबल कम हुने, योग्य व्यक्तिका प्रवेशमा कमी, प्रतिभा पलायन, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्ने जस्ता प्रवृत्ति देखा परेका छन् । कर्मचारीको आवश्यकता पूरा हुने गरी तलब दिन सकेमा कर्मचारीमा काम गर्ने उत्प्रेरणा बढ्नुका साथै सङ्गठनमा भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन । साथै सरकारी सेवाको गुणस्तर, गरिमा र उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका साथै कर्मचारीको कामप्रतिको जाँगर र मनोबल पनि बढ्ने छ ।
