विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ–प्रदेशबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक: मन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ, असार २७ गते । बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिसँग समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ ।

मनसुनजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारले शुक्रवार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिहरूसँग समन्वयात्मक छलफल गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री लामिछानेले गत असोजको घटनाबाट पाठ सिकेर आवश्यक पूर्वतयारमा जुटिरहेको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्षको असोजमा आएको बाढीले  झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको भन्दै यस वर्ष उच्च सतर्कताका साथ विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा जुटिरहेको बताउनु भयो ।

सबै जिल्लाका सुरक्षा निकायहरूलाई समेत हाई अलर्टमा बस्न निर्देशन दिइएको मन्त्री लामिछानेको भनाइ छ । उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश एक्लैले नसक्ने उल्लेख गर्दै सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच आवश्यक सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि सङ्घ सरकारसँग पटक–पटक बजेट माग गरिएको भए पनि गृह मन्त्रालयले पर्याप्त सहयोग नगरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशमा समेत विपद्का लागि बजेट नै नछुट्टाइने चलन रहेकोमा स वर्ष आफ्नै पहलमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी गत वर्षमा भएका घटनाहरूबाट शिक्षा लिँदै यस वर्ष हाई अलर्टमा बस्ने, सुरक्षा निकायहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा बस्न भनेका छौँ । विगतमा पनि केही कमजोरीको कारण उद्धारमा केही समस्या भएको थियो । यस वर्ष सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारबिच सहकार्य र समन्वय गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका काम चुस्त दुरुस्त बनाउने काम गरिरहेका छौँ । एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ, गत वर्षसम्म विपद्मा खासै बजेट नै नराख्ने चलन रहेछ । सकिन लागेको वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ राखिएको थियो । यसपल्ट मैले बजेटको लागि निकै नै लबिङ गरे । फेरि त्यो मेरो मात्रै इच्छाशक्तिले नहुने रहेछ । यस पटक मैले विपद् कार्यको लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । 

गत वर्ष असोज १०–१२ मा आएको बाढीले करिब १२ अर्बको क्षति भएको देखाएको छ । लगभग ६ हजार घर ढलेका छन् । त्यो अवस्थामा हाम्रो प्रदेश सरकारको बजेटले मात्रै त्यो धान् नसक्ने अवस्था छैन । हामी विपद् कार्य गर्नको लागि बजेट पठाइदिन गृह मन्त्रालयलाई पटक पटक भनेका छौँ । तर पनि सङ्घ सरकारले विपद् कार्य गर्नको लागि प्रदेशसँग सहकार्य गर्न चाहेको छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् परिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरू समेत कार्यान्वयन भएका छैनन् ।’

उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् परिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरू समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।