पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अन्तर्गत औद्योगिकीकरणको प्रचण्ड लहर चलिरहेको समयमा मैक्सवेबरले जर्मनीलगायत समग्र युरोपको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट अनुभव गरे र गहिरो अध्ययन गरे । आफ्नो बुबा निजामती सेवामा भएकाले पनि उनलाई जर्मनीको सिङ्गो शासकीय राजनीतिमा कर्मचारीतन्त्रले कसरी काम गर्नु पर्छ भन्नेबारे ठोस अवधारणा स्थापित गर्न सहयोग पुग्यो । उनी एउटा निचोडमा पुगे– सरकारको प्रभावकारिता वृद्धिमा समग्र कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षता र अवैयक्तिक सोचले इमानदार भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । उनले पदसोपान, कार्य विभाजन, विशिष्टीकृत कार्य, कानुन अनुसार मात्र कार्य गर्ने, प्रक्रियामा नचुक्ने, निष्पक्षता, योग्यतामा आधारित छनोट र वृत्ति विकास आदिमा जोड दिए ।
सार्वजनिक प्रशासनका पिताको नामले चिनाइएका ‘विड्रो विल्सन’ ले उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तरार्धतिर अमेरिकी राजनीतिमा देखिएको राजनीतिक र प्रशासनिक विसङ्गतिलाई अध्ययन गरे । अमेरिकी राजनीतिक भ्रष्टाचार र स्प्वाइल सिस्टम (भ्रष्ट प्रणाली) को कारणबाट आक्रोशित बनेको युवा वर्ग र समाजको विश्लेषण गरे । ‘म्याक्सवेबर’ को कर्मचारीतन्त्रबारे स्थापित विचारलाई नजिकबाट बुझे । परिणमतः उनले असल शासकीय अभ्यासका लागि व्यावसायिक, गैरराजनीतिक, तटस्थ र निष्पक्षता रहेको प्रशासन हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई योग्यता प्रणालीमा आधारित छुट्टै प्राज्ञिक विधाको रूपमा स्थापित गरे ।
नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको कर्मचारीतन्त्रले ‘मैक्सवेबर’ को अवधारणालाई सिद्धान्ततः प्रयोग गर्दै आएको छ भने ‘विड्रो विल्सन’ को सार्वजनिक प्रशासनबारे उल्लेखित विचारलाई प्राज्ञिक अध्ययनभित्र समावेश गराई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रयोग भएको छ । प्रशासनका यी दुई अवधारणाले माग गरेकोे कर्मचारीतन्त्र सोही अनुसार गएको छ छैन भन्ने बारेमा वर्तमान प्रशासनिक क्रियाकलापबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
संवेदनशीलताको व्यवस्थापन
जोसेफ नाइको उदारवादी अवधारणाले सन् १९९० पश्चात् विशाल आकार लिएपछि अन्य विकासशील देशले जस्तै नेपालले पनि उदारवादी आर्थिक, सामाजिक र शासकीय नीति अवलम्बन ग¥यो । यस अवधारणाले समग्र शासकीय क्षेत्रमा परम्परावादी सोचभन्दा पृथक् रूपमा नयाँ परिवर्तनको थालनी गरायो । तर त्यसले ‘वेबर’ र ‘विल्सन’ का मूलभूत विचारलाई बेवास्ता गरेन । उदारवादलाई बोक्ने नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अभ्यास सुरु भयो । मोटो होइन, फुर्तिलो सरकार, सुस्त होइन, गतिशील निजी क्षेत्र र बाबुसाहेबी होइन, जनसेवी प्रशासन बनाउने प्रयास भए । सेवा प्रदायक आमनागरिकका सेवक हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजियो तर त्यस प्रकारको प्रशासनिक संस्कार र कार्यसंस्कृति विकास हुन सकेन । किन ? यो प्रश्नले उत्तर खोजिरहेको छ तर कर्मचारीतन्त्रको सकारात्मक परिणाममुखी सेवा प्रदान गर्ने अभीष्टमा जुन सुस्तता देखा परिरहेको छ, त्यसबारे गहिरो अध्ययनको आवश्यकता छ । सार्वजनिक नीतिलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी शासकीय संयन्त्रको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रउपर छ । उसको दक्षता र क्षमताले राष्ट्रिय संवेदनशीलताको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।
देश सानो होस् वा ठुलो, उसको आफ्नै चरित्र र मूल्यमान्यता हुन्छन् । राष्ट्रिय पहिचान, एकता, सार्वभौमिकता, जनताको भावना आदिले सिङ्गो संवेदनशीलताको पक्षलाई सम्बोधन गरिरहन्छन् । संवेदनशीलताका विभिन्न पक्ष र आयामउपर शासकीय नीति निर्माण, शासन प्रबन्धन र शासकीय मामिलाको कार्यान्वयन पक्षले सन्तुलित ढङ्गबाट सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ । यसमा कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली, सिप, ज्ञान र चारित्रिक संस्कारको परिणाममुखी भूमिका रहन्छ । स्थायी सरकारको उपमा भित्र रहेको कर्मचारीतन्त्रले राष्ट्रिय संवेदनशीलताका विभिन्न पक्षलाई गहिराइमा बुझ्न नसक्दा सामाजिक विग्रह र द्वन्द्व हुने सम्भावना रहन्छ । समाजभित्र रहेका विभिन्न वर्ग, समुदाय, जाति र विभिन्न समूहबिचमा अनिवार्य तत्वको रूपमा रहने सौहार्दताको क्षय हुन थाल्छ र लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसको राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाउपरको जनविश्वास डगमगाउने गर्छ ।
यस्तो स्थितिले सिङ्गो मुलुक अराजकतातर्फ मोडिने स्थिति बन्न सुरु गर्छ । जब अराजकताले टाउको उठाउने अवसर पाउँछ, त्यो राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने स्थिति आउनसक्छ । यस्तो समयमा बाह्य तत्वहरू विभिन्न बहानामा दृश्य वा अदृश्य रूप लिएर अराजकतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न उद्यत रहन्छन् । जसले गर्दा सरकार मात्रै होइन सिङ्गो भूगोलको स्वरूप खल्बलिने अवस्था आउन सक्छ । हेक्का राख्नु पर्छ, बाह्य तìवहरूले खेल्ने खेल सशरीर उपस्थिति जनाएर खेल्दैनन् । उनीहरूले प्रयोग गर्ने भनेको मुलुकभित्र रहेका विभिन्न व्यक्ति, समुदाय र संस्था नै हुन् । पूर्वी युरोप, एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका कतिपय देशले भोगेका नियतिबाट नेपालको कर्मचारीतन्त्रले पाठ लिनु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय संवेदनशीलताका विविध पक्ष– जस्तो राष्ट्रिय हितको संरक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षाको संवर्धन, भिन्न भिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक भावनाको सन्तुलन, शासन सञ्चालनका संवेदनशील र सुरक्षासम्बन्धी विषयउपरको गोपनीयतालाई दृढतापूर्वक पालना गर्ने र कुनै पनि शासकीय क्रियाकलापलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको कोणबाट गहिरोसँग बुझेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कमजोरी देखिएका छन् ।
कार्यान्वयन पक्ष
सिद्धान्त जतिसुकै असल भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमसल भयो भने उक्त असल सिद्धान्तको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रणालीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हात र दिमाग अब्बल दर्जाका भए भने उक्त सिद्धान्त र प्रणाली आफैँमा श्रेयस्कर ठहरिन्छ । अहिले नेपालको कर्मचारीतन्त्रउपर विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना आइरहेको सुनिन्छ र पढिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई जसरी आलोचना गरिन्छ, के त्यही स्तरमा यो तन्त्र पुगेकै हो ? सरसर्ती हेर्दा गरिएका आलोचनालाई प्रतिवाद गरेर सत्य तथ्य देखाउन सकेको पाइँदैन । यद्यपि कर्मचारीतन्त्र सिप, ज्ञान र अनुभवको भण्डार हो । परिचालित हुने हात र दिमाग अब्बल स्तरका छैनन् भन्नु उक्त संस्थालाई अवमूल्यन गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने नेपालीको सक्षमता यस सन्दर्भमा मननीय छ तर कार्यान्वयन तहमा लक्षित उद्देश्यको परिणामसँग जोडघटाउ गर्दा यो कर्मचारीतन्त्र जनताको विश्वासको केन्द्र बन्न सकेको छैन । जबसम्म जनविश्वास हासिल हुँदैन, तबसम्म कर्मचारीतन्त्रमा सिप, ज्ञान र दक्षताको भण्डार छ भन्ने यथार्थतालाई प्रमाणित गर्न सकिँदैन । अवधारणागत हिसाबबाट चाहे नयाँ सार्वजनिक सेवाको कुरा गरौँ वा सार्वजनिक मूल्य व्यवस्थापनबारे छलफल गरौँ– सबै विषय त्यसको कार्यान्वयन पक्षको सफलता वा असफलतासँग जोडिन्छ ।
कतिपय सेवाग्राही भन्छन्– हामीले समयभित्रै सेवा पाउँदैनौँ । सेवा पाउनका लागि ‘मेवा’ दिनु पर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनले पनि त्यस्तै भनिरहेका छन । हो त्यस प्रकारको अवस्था व्यापक छ भन्ने होइन । कुरा यति मात्र हो–यो एउटा यस्तो सूचक हो, जसले कर्मचारीतन्त्रको सेवा भावनालाई निस्तेज पार्न पर्याप्त छ । कर्मचारीको सोच र व्यवहारले कर्मचारीतन्त्रको परिपक्वता र व्यावसायिकतालाई प्रतिविम्बित गर्छ । सोचले व्यवहारको कुशलतालाई बढाउने गर्छ । सकारात्मक सोच र जिम्मेवारी बोधको जुन भावना हो, त्यसले कार्यान्वयात्मक पक्षलाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले त म्याक्स वेबरले कर्मचारीले काम गर्दा व्यक्तिगत भावना, रुचि वा पूर्वाग्रह नदेखाई तटस्थ र नियम अनुसार निर्वैयक्तिक भएर सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनको विचारमा कर्मचारीतन्त्रले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवर्धन गर्नेबाहेकका वैयक्तिक लाभ लिने उद्देश्यले पर्दापछाडि वा अगाडि बसेर कानुन निर्मातालाई प्रभाव पार्ने काम गर्नु हुँदैन । यसबाट राजनीतिक तटस्थताको जुन कर्मचारीतन्त्रका मूल्य र मान्यता हुन्, तिनको क्षयीकरण हुन्छ । यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्ने जनमानसको दृष्टिकोणमा नकारात्मक परिवर्तन आउने र कर्मचारी र जनताबिचमा दुरी बढ्दै जाने स्थिति आउँछ । यस्तो स्थितिले सुशासकीय अभ्यासलाई रुग्ण बनाउँछ ।
कर्मचारीको एउटा सानो कमजोरीले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा चिरा पर्न जान्छ । निर्वाचित सरकारको दृष्टिमा कर्मचारी बेकम्मा छन् भन्ने मनोविज्ञान जन्मिन्छ, जन्मिएको पनि छ । त्यसैले त कर्मचारीले सहयोग नगरेको कुरा राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहनेले उठाउने गर्छन् । उठान भएको यो विषय पूरै सही हो भन्न सकिँदैन तर सबै गलत हो भन्ने ठाउँ पनि छैन । कर्मचारीहरूले नियम कानुनभन्दा बाहिरको विषयउपर पनि ‘माथिको आशय’ अनुसार हुन्छ, गर्न सकिन्छ वा यसरी मिलाउन सकिन्छ भन्दै कानुनविपरीतका काममा अडान लिन नसक्दा कर्मचारीहरू आलोचनाको सिकार बन्न पुगेका छन् । परिणामतः सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन गएको हो । अर्कोतिर नियम कानुनमा रहेको व्यवस्था अनुसारकै काम गर्न पनि डराउने, कलम घरमा राखेर कार्यालय आउने, फाइलमा निर्णय गर्न नखोज्ने, आफ्नो टेबुलको फाइल कि माथि पठाइदिने कि तल ओरालिदिने वा मन्त्रीपरिषद्सम्म पु¥याउने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई चुनौती दिएको छ । प्रशासनलाई अभिभावकत्व दिनेले यसतर्फ संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
