अर्थतन्त्र पहिलो प्राथमिकता

सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाएर सुशासन प्रदान गर्ने हो र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने हो । मुनाफाको वातावरण सिर्जना नगरी निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न सक्दैन । अब आर्थिक सुधारको दिशामा कदम चालेर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प छैन, त्यसनिम्ति अर्थतन्त्र पहिलो भन्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनै पर्छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१-८२ आरम्भ हुनै लाग्दा राजनीतिमा फेरबदल आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को १८ महिनाको कार्यकारी नेतृत्व परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले यो बिचमा अठारौँ पटक मन्त्रीपरिषद्मा फेरबदल गर्नुभयो भने विधायिकाबाट विश्वासको मतमात्र पटक पटक लिनुपरेको अस्थिर नजिर स्थापना भयो । चार पटक सदनबाट विश्वासको मत लिन उहाँ सफल भए पनि पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन असफल हुँदा उहाँ प्रतिपक्षमा पुग्नुभयो । प्रचण्ड सरकारले यसबिचमा अनेक उपलब्धि हासिल गरेको भने पनि देशको अर्थतन्त्र भने शिथिलै छ । लगानी बढ्न सकेको छैन । थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । निर्यात बढ्न सकेन । दैनिक दुई तीन हजार युवा बिदेसिनुपर्ने बाध्यतामा कुनै फेरबदल आएन, बरु तीव्रता देखियो । अब नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता नदिने हो भने देशको भविष्य गम्भीर जोखिममा पर्न सक्ने मननीय पक्ष समीक्षा गर्नै पर्छ ।

डेढ वर्षअघि २०७९ मा भएका निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस पहिलो दलका रूपमा जनमतबाट अनुमोदन भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दोस्रो दलमा । कांग्रेससँग गठबन्धनमा निर्वाचन लडेको नेकपा माओवादी केन्द्र ती दुई दलभन्दा निक्कै तल अर्थात् २७५ स्थानमा ३२ स्थानमात्र प्राप्त ग¥यो । अङ्कगणितीय खेलमा अध्यक्ष प्रचण्डको तीक्ष्णता हो वा के ?, पहिलो र दोस्रो दलको सहयोग लिएर पटक पटक विश्वासको मत लिई उहाँ कार्यकारी प्रमुख रहिरहन सफल हुनुभए पनि अन्तिम पटक भने सङ्ख्या साथमा रहेन । परिस्थितिले अब पहिलो र दोस्रो दलका प्रमुखलाई पालैपालो कार्यकारी प्रमुख हुने बाटोमा पु¥याएको छ । दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । पछिल्लो चरणमा २०८४ को निर्वाचन गराउने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सहमति भएको बाहिर आएको छ । राजनीतिमा भाबी दिन उतिबेलै मात्र देख्न सकिन्छ ।

कांग्रेस–एमाले नयाँ सत्ता साझेदारीमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी सहमति भएको भनिएका तर दस्तावेजका रूपमा बाहिर नआएका केही विषयवस्तु बाहिर आएका छन् । तत्कालका निम्ति अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरता दिइने छ । अब चाँडै उथलपुथल हुँदैन कि भन्ने विश्वास बढेको छ । मध्यकालीन प्रभावका रूपमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिन सकिन्छ । संविधान सही दिशामा संशोधन भए मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने छ । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरी अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने विषयलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा बनाउनैपर्ने किन ? भन्ने विषयलाई देशको वर्तमान आर्थिक तस्बिरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । साधारण खर्च असाध्यै बढेको, पुँजीगत खर्च खुम्चिएको अनि राज्यले लिएको साँवा र ब्याजको रकम उच्च हुँदै गएको टिठलाग्दो तस्बिरले समृद्धि सपना चकनाचुर बनाउने ठुलो जोखिम छ ।

अर्थ मन्त्रालयमातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २९ (२०८१) सम्म चालु खर्च नौ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका निम्ति विनियोजन गरिएको चालु खर्चको ८३.१८ प्रतिशत हो । यसै गरी पुँजीगत बजेटमध्ये असार २९ गतेसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ६०.३९ प्रतिशत हो । त्यसै गरी विगतमा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा यो अवधिमा दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ खर्चिनुपरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका नाममा विनियोजित कुल बजेटको ८५.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसरी लगभग १७ खर्बको बजेटमा १३ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । सरकारी वित्त झन्डै तीन खर्ब रुपियाँले घाटामा छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ बढी खर्च भएको छ ।

अर्थतन्त्रको ताजा तस्बिरले देशको विकास निर्माण खर्च सुक्दै गएको अनि दैनिक खर्चको रेखाचित्र उच्च गतिमा माथि उठेको मात्र देखाउँदैन, देश ऋणको चपेटामा पनि पर्दै गएको देखाउँछ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक र बाह्य गरी २४ खर्ब रुपियाँ ऋण पुगेको छ । ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ । पुँजीगत बजेटभन्दा बढी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा बर्सेनि खर्चनुपरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा यो स्पष्टै देखिएको छ । कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेटमा चालु खर्च ११ खर्ब ४० रुपियाँ छ भने पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्बमा टाक्सिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका नाममा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्नुुपरेको छ । पुँजीगत बजेटलाई विगतमा वित्तीय व्यवस्थापन बजेटले विरलै उछिन्ने भए पनि यो पटक बजेटमै उछिनेको छ । वास्तविक खर्चमा पनि चालु 

आर्थिक वर्षमै पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन उच्च छ । असार २९ गतेसम्म पुँजीगत खर्च एक खर्ब ८२ खर्ब हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसले आगामी तस्बिर भयावहै देखाउँछ ।

सरकार फेरबदल भए पनि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटका सबै विधायिकी प्रव्रिmया पूरा भइसकेका छन् । त्यो विधायिकी प्रव्रिmया अनौठो तवरले पूरा भएको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुँदा प्रस्तुत भएको थियो । पारित हुँदै नीति तथा कार्यव्रmमसम्म आइपुग्दा सरकारको साझेदारी दल कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल भइसकेको थियो । विपक्षमा रहेको एमाले सरकारको प्रमुख साझेदार भई नीति तथा कार्यव्रmमसँगै बजेट आयो । त्यसैले यो बजेटमा कांग्रेस र एमालेको मिहिनेत परेको छ । असन्तुष्टि पनि दुवै दलले देखाएका हुन् । सत्ता साझेदार रहे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटप्रति असन्तुष्टि खुलेरै बाहिर ल्याउनुभएको थियो । कांग्रेस त त्यसबेला विपक्षमै भइगयो । अब विकल्प छैन । बजेट कार्यान्वयनमा जानै पर्छ ।

बजेट कसले बनायो, कस्तो बनायो भन्ने भन्दा बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय अबको मूल चासो हो । मुलुकी विकास प्रशासनमा पुँजीगत खर्च समयमा गर्दै नगर्ने र असार लागेपछि हतारमा लतारपतार बजेट खर्च गर्ने महारोग लागेको छ । वर्षा हुन थालेपछि कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे दिनरात गरेको पनि देख्न सकिन्छ असारे विकास । नयाँ सरकारले यो तौरतरिकामा फेरबदल गर्न सक्छ वा सक्दैन ? नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिन्छ वा दिन्न ? अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो भने पुँजीगत खर्चलाई आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि नै प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । आर्थिक शिथिलताले अर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित यतिबेला छ खर्ब रुपियाँ हाराहारी लगानीयोग्य पुँजी छ । ब्याजदर असाध्यै तल्लो बिन्दुमा झरेको छ तर बैङ्कमा थुप्रिएको रकम लगानी गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा निजी क्षेत्र सव्रिmय हुन बाध्यै हुन्छ ।

निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक विश्वासका वातावरण नरहेकै कारण लगानी सुक्दै गएको हो । न्यून ब्याजदरमा पनि ऋण लिन व्यावसायिक क्षेत्र अलमलमा परेको हो । अघिल्लो सरकारले व्यावसायिक विश्वासको वातावरण तयार गर्न सकेन । आर्थिक सुधारको दिशामा कुनै कदम नचाल्ने केवल समाजवादको मन्त्र जपेरमात्र लगानी बढ्ने छैन । सरकारले नै रुग्ण भएका उद्योग चलाउँछु भनेर अब फुइँ गरेर पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने छैन । सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाएर सुशासन प्रदान गर्ने हो र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने हो । मुनाफाको वातावरण सिर्जना नगरी निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न सक्दैन । अब आर्थिक सुधारको दिशामा कदम चालेर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प छैन, त्यसनिम्ति अर्थतन्त्र पहिलो भन्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनै पर्छ ।

नयाँ सरकार बन्ने माहोलसँगै पुँजी बजारमा नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । झन्डै एक वर्षपछि २२ सय चानचुनको बिन्दुमा नेप्से पुग्नु नयाँ सरकारप्रति विश्वासको वातावरण बन्दै जाने विश्वास हो । मूल कुरा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्ने विषयलाई आमसर्वसाधारण तथा व्यावसायिक क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सङ्घीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई कायम राख्दै सङ्घ र प्रदेशमा सरकार तथा विधायिकी आकार र आयातनलाई झन्डै झन्डै आधाले कम गर्नुपर्ने कठोर कदम हो, संविधान संशोधन । यताका वर्षहरूमा साधारण खर्चले नेटो काट्दै गएको अवस्थामा अब संवैधानिक रूपमा संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने मुलुक असफलतातिर जाने जोखिम छ ।

सङ्घीयताका मर्म सङ्घीय सरकार र विधायिकाको यो भयलाग्दो आकार हुनै सक्दैन । छयालिस सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले ११ जनाको मन्त्रीपरिषद्ले विधायिकी र कार्यकारी दुवै काम गरेर छ महिनामा संविधान र एक वर्षमा निर्वाचन गराएकै हो । समावेशी मर्मसँगै सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् बढीमा मात्र १५ बनाउनै पर्छ । सङ्घका धेरै मन्त्रालय प्रदेशमा पठाउन सकिन्छ, मर्ज गर्न सकिन्छ । कृषिसँगै सिँचाइ मिलाउन सकिन्छ भने भौतिक पूर्वाधारमै सहरी हुन सक्छ । कतिपय मन्त्रालयलाई त विभागै बनाउन सकिन्छ । गृह मन्त्रालयलाई पनि प्रधानमन्त्रीमातहतमै राख्नु उचित हुन सक्छ । सुशासन र मितव्ययी प्रशासनका निम्ति त्यस्तो सुधारको मर्म संविधान संशोधनमा पर्दा मात्र देशको दीर्घकालीन हित हुन्छ ।

नेपालजस्तो मुलुकमा २७५ को सङ्घीय विधायिकका र त्यसको दोब्बर प्रदेश विधायिका आर्थिक लागतले धान्दैन, यसमा कुनै जिद्दी गरिनुहुँदैन । विधायिका सङ्ख्या लगभग आधाले घटाउनु पर्छ तर त्यसो गर्दा समावेशिताको मर्मलाई सही रूपमा कायमै राख्नु पर्छ । समावेशिताको नाममा तरमारा वर्गले राज गरिरहने अनि पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग उही र उस्तै अवस्थामा पीडित भइरहनुपर्ने मान्य हुने छैन । समावेशी अवसर कुनै पनि व्यक्तिलाई एक वा दुई पटकभन्दा बढी हुनुहुन्न । विधायिकादेखि निजामती प्रशासनको सबै क्षेत्रमा यो मान्यतामा कानुनी र संरचनागत सुधार गरिनु वाञ्छनीय छ । अहिलेको जिल्लाको संरचनालाई पनि आधाभन्दा बढीले तल झार्नै पर्छ । स्थानीय सरकारको सङ्ख्या घटाउँदै वडा बढाउँदा जिल्लाकै औचित्य पनि अब धेरै हुँदैन । यी सबै कार्य गर्दा देशमा साधारण खर्च सही आकारमा आउने छ भने विकास खर्चका निम्ति साधान र स्रोत पर्याप्त हुँदै जाने छ । समृद्धिले सही मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने छ ।