• २८ मङ्सिर २०८२, आइतबार

उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न मातहत समितिलाई जसपा नेपालको सर्कुलर

blog

काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्न मातहत समितिमा सर्कुलर जारी गरेको छ ।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिले पुस १० गतेभित्र जिल्ला समितिमा र जिल्ला समितिले आवश्यक निर्णयका साथ पुस १५ गतेभित्र प्रदेश समितिमा उम्मेदवारहरूको नाम पठाइसक्नुपर्ने र पार्टी प्रदेश समितिले जिल्ला समितिबाट प्राप्त नामावलीउपर निर्णय गरी पुस २० गतेभित्र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तिमा तीन जनासम्म हुने गरी अनिवार्य रूपले सम्भावित उम्मेदवारहरूको नामावली केन्द्रीय कार्यालय वा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संयोजकत्वको सङ्घीय संसदीय बोर्डमा पठाइसक्न मातहत समितिलाई सर्कुलर जारी गरिएको सो पार्टीका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनु भयो ।

उहाँका अनुसार समानुपातिक तर्फ प्रत्येक जिल्लाबाट जिल्ला समितिले कम्तिमा तीन जना पुरूष र तीन जना महिला जातीय कलष्टर अनुसार समावेशी हुने गरी प्रदेश समितिमा पुस १ गते भित्र पठाउने र प्रदेश समितिले उक्त नामावली माथि छलफल गरी आफ्नो राय सहित उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरी पुस ५ गते भित्र केन्द्रीय कार्यालय वा संसदीय बोर्डमा बुुझाइ सक्नु पर्ने छ ।

कुनै कारणबस तोकिएको निर्धारित समयभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष, समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरूको नाम केन्द्रीय कार्यालय वा सङ्घीय संसदीय बोर्डलाई प्राप्त नभएमा वा हुन नसकेमा संसदीय बोर्डले नै उम्मेदवारको मनोनयन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने बस्नेतको भनाइ छ ।

सङ्घीय संसदीय बोर्डमा नाम पठाउदा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, जिल्ला समिति र प्रदेश समितिले गरेका निर्णयहरू बैठकको निर्णय पुस्तिकाको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी पठाउनु पर्ने बताइएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पार्टी विधानको धारा– ११७ उपधारा (३) बमोजिम योग्यता पूरा गरेका कुनै पनि सङ्गठीत पार्टी सदस्यले प्रत्यक्ष तर्फ वा समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार हुन चाहेमा सोझै केन्द्रीय कार्यालय वा सङ्घीय संसदीय बोर्डमा उम्मेदवार हुन आवेदन दिन सक्ने छ । यसरी आएका आवेदन उपर सङ्घीय संसदीय बोर्डले सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश समितिसँग राय परामर्श गरी आवश्यक निर्णय लिन सक्ने छ ।’’

उम्मेदवारहरूको अन्तिम निर्णय सङ्घीय संसदीय बोर्डले नै गर्ने बताइएको छ ।