नेपालको मध्यकाल वा राणा शासनको पूर्वाद्र्धसम्म औद्योगिक विकास हुन सकेन । चन्द्रशमशेरको शासनभन्दा पहिले यहाँ आवश्यक खाद्यान्न तथा अन्य उत्पादन स्वदेशमै गरिन्थ्यो । प्रथम विश्वयुद्धताका यहाँका युवा युद्धमा समाहित हुन विदेश पुगे । उनीहरू स्वदेश फर्केपछि आयातित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने चलन निकै नै बढ्यो । तत्कालीन सरकारले पनि यहाँ औद्योगिक विकास गरी आत्मनिर्भर हुनुभन्दा आयातीत वस्तुहरूमा कर लगाएर उठेको राजस्वबाट आम्दानी गरी देश सञ्चालन गर्ने नीति लियो । फलतः यहाँ धेरै वर्षसम्म सोचे अनुरूप औद्योगिक विकास गर्न सकिएन र हालसम्म पनि अति आवश्यक वस्तुका लागि अन्य विदशको भर पर्नु परेको छ ।
विसं १९९० को दशकमा नेपालमा संस्थागत औद्योगिक विकास सुरु भयो । यसै सन्दर्भमा विराटनगरमा जुटमिल र वीरगन्जमा चुरोट तथा सलाई कारखाना स्थापना गरियो । २००७ सालमा यहाँ राणा शासनविरुद्ध क्रान्ति भयो । त्यसपछि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता भएकाले औद्योगिक विकास ओझेलमा प-यो । विसं २०१५ मा आम निर्वाचन भयो, जसमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी सरकार गठन ग-यो । झन्डै डेढ वर्षको अवधिमा तत्कालीन कांग्रेस सरकारले रुस सरकारको सहयोगमा वीरगन्जमा चिनी र कृषि औजार कारखाना तथा जनकपुरमा चुरोट कारखाना स्थापना गर्ने प्रव्रिmया अगाडि बढायो । यति मात्र नभई नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना गरी दीर्घकालीन रूपमा औद्योगिक विकासका लागि नयाँ नीति बनाइयो तर यसलाई सोचे अनुरूप व्यवहारमा उतार्न नसक्नाले यहाँ औद्योगिक विकासले गति लिन सकेन ।
विसं २०१७ मा निर्वाचित सरकारको अपदस्थपछि पञ्चायत व्यवस्था लागु गरियो । पञ्चायतले उद्योग तथा अन्य व्यवसाय स्थापना गर्न सरकारसँग अनमुति लिनुपर्ने र सरकार प्रमुखसँग निकट सम्बन्ध हुने व्यक्ति वा संस्थाले मात्र उद्योग स्थापना एवं सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था ग-यो, जसको फलस्वरूप झन्डै ३० वर्षसम्म औद्योगिक विकासले तीव्र गति लिन सकेन । विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । प्रजातान्त्रिक सरकारले खुला अर्थतन्त्रको नीति लियो । उद्योगको दर्ता खुला भयो । लाइसेन्स प्रणालीको अन्त्य भयो । यीबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, यातायात, पर्यटन आदि क्षेत्र पनि खुला भयो । विदेशी लगानी नीति तर्जुमा भयो । नयाँ श्रम ऐन आयो । खुला अर्थनीतिको दृष्टिकोणमा निर्वाचित कांग्रेस सरकारको साढे तीन वर्षको कार्यकाल उत्साहजनक एवं प्रशंसनीय भयो ।
विसं २०५२ मा माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भयो । देशभर ध्वंसात्मक वातावरण भयो, जसको कारण युवा गाउँबाट सहरतिर र सहरबाट रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम चल्यो । यसले नेपालमा औद्योगिक विकास हुनुको सट्टा आयातमुखी अर्थतन्त्रतिर धकेलियो । भन्सार राजस्वबाट प्राप्त रकमबाट सरकारी कामकाज सञ्चालन हुन थाल्यो । यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः घट्न थाल्यो । अहिले त धेरै उद्योग बन्द भएका छन् भने केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो हुनुमा विशेष गरी राजनीतिक कारण नै हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको अंश १३.४५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ बचतको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ६.४१ प्रतिशत रहेको छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माण र कुल राष्ट्रिय बचतको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात व्रmमशः २५.२१ प्रतिशत र ३१.६६ प्रतिशत रहेको छ । वर्तमान समयमा नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । पूर्वाधार विकासका काम यथेष्ट मात्रामा हुन नसक्दा औद्योगिक विकासले गति लिन सकेको छैन । देश निर्माण गर्ने जोस र जाँगर भएका झन्डै ५० लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्, जुन यहाँको समग्र विकासका लागि बाधक हो । आगामी दिनमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना नगरी नेपाल प्रगतिको पथमा लम्कन सक्दैन ।
उद्योगमैत्री ऐन, नियम एवं नीति निर्माण नहुनाले अधिकांश ठुला तथा साना उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले सोचे अनुरूप रोजगारी सिर्जना नभएको हो । उद्योगमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गर्न सकिएको छैन । श्रम सङ्गठन छन् तर ती केही व्यक्ति वा उद्योगी, व्यवसायीको पक्षमा छन् । श्रमिकको हितमा तिनको त्यति ध्यान पुग्न सकेको छैन । धेरै जसो स्थानीय तहले जथाभावी कर उठाएका छन् । यसको कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । स्थानीय जनता पनि उद्योगमैत्री छैनन् । उनीहरू कुनै पनि बहानामा औद्योगिक क्षेत्र प्रवेश गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएसम्म उद्योगहरू बन्द गर्न अभ्यस्त छन् । यहाँका राजस्व कार्यालयमा विद्यमान ढिलासुस्ती र सुशासनको अभावमा विभिन्न उद्योगको सञ्चालनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । फलतः उद्योगीहरू निरुत्साही भएका छन् ।
विगतमा भएका राजनीतिक क्रान्तिको कारण यहाँ सत्ता उथलपुथलबाहेक खासै केही उल्लेखनीय काम हुन सकेन । अबको व्रmान्ति भनेको औद्योगिक क्रान्ति हुनु पर्छ, जसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासका पूर्वाधार र जनजीविको आवश्यकता परिपूर्ति देशभित्रै गर्न सकियोस् साथै यहाँका युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जान नपरोस् । विद्यमान कृषि, वन र जडीबुटीको सदुपयोग गरी औद्योगिक विकास हुनु पर्छ । यसका लागि उपयुक्त नीति नियमको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकृष्ट हुनु पर्छ । वास्तवमा नेपालका कुनै पनि प्रदेशमा हालसम्म पनि उपयुक्त किसिमबाट उद्योग सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि यहाँको सबैभन्दा ठुलो मानिएको बारा–पर्सा औैद्योगिक कोरिडोरमा संस्थागत उद्योग स्थापना गरिएको झन्डै नौ दशक बितिसक्दा पनि सरकारी औद्योगिक क्षेत्र छैन । यसबारे आजसम्म सम्बन्धित पक्षको ध्यान गएको छैन । नेपालमा हालसम्म पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले परिकल्पना गरेको औद्योगिक मापदण्ड बनाउन सकिएको छैन । यसबाहेक जग्गा प्राप्ति, ढल निर्माण आदिका समस्याले औद्योगिक विकासमा बाधा पुगेको छ । त्यसैले औद्योगिक विकास गर्न हरेक स्थानीय निकायमा उपयुक्त उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसका लागि अनुसन्धान जरुरी छ ।
