निजामतीमा महिला

पछिल्लो समय निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता बढ्न थालेको छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्र नभएर नेतृत्व तहमै महिलाको उपस्थिति हुन थालेको छ । निजामती सेवाको इतिहासमै पहिलो पटक मुख्य सचिवमा महिला पुग्नुभएको छ । साउन १० मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले लीलादेवी गड्तौलालाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । पूर्व मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परेसँगै लीलादेवी गड्तौलाले निमित्तको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो । २०५२ सालमा न्याय सेवाको शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएकी लीलादेवी सचिव भएको चार वर्षपछि पहिलो महिला मुख्यसचिव भएर इतिहास रच्न सफल हुनुभएको छ । ८३ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीको प्रशासनको सर्वोच्च पद नै मुख्यसचिव हो, जुन तहमा पुग्ने सपना प्रायः हरेक कर्मचारीमा हुन्छ । निजामती सेवाको सात दशकको इतिहासमा महिलाले मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाउनुले नेपालको प्रशासनको साखसमेत उच्च भएको छ । लगातार २६ जना पुरुष मुख्य सचिव भएकामा सत्ताइसौँ मुख्य सचिवमा महिलालाई पाएपछि प्रशासनको अन्य तहमा समेत परिवर्तनको खाका कोरिएको छ ।

यसै गरी साउन १५ गते सरकारले सञ्चार सचिवमा पहिलो पटक महिलालाई नियुक्त गरेको छ । राधिका अर्याल पहिलो महिला सञ्चार सचिव बन्नुभएको छ । केही महिनाअघि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयको नेत्तृत्व पहिलो पटक महिला नै भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवमा सेवा लम्साल नियुक्त हुनुभएको छ । समग्र निजामती प्रशासनको बागडोर यतिखेर नौ जना महिलाले सम्हाल्दै आएका छन् । विभिन्न सेवामा ७४ जना विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दीमा पहिलो पटक १२ प्रतिशत अर्थात् नौ जना महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । 

निजामतीका विभिन्न सेवामध्ये प्रशासन सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा देवकुमारी गुरागाईं, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र राधिका अर्याल, प्राविधिक सेवातर्फ प्रमिलादेवी बज्राचार्य र सरिता दवाडी, न्याय सेवातर्फ निर्मला पौडेल, लेखापरीक्षण सेवातर्फ विन्दु विष्ट विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नुभएको छ । 

विशिष्ट श्रेणीमा मात्र होइन, अन्य तहमा पनि महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । निजामती किताबखानाको तथ्याङ्क अनुसार हाल निजामती सेवामा ८५ हजार ५१२ जना कर्मचारी छन् । तीमध्ये २४ हजार १४३ महिला छन् । यो भनेको २८.२३ प्रतिशत हिस्सा हो । ५५१ सहसचिवमध्ये महिलाको सङ्ख्या ४३ अर्थात् आठ प्रतिशत छ । उपसचिवमा ९.५३ प्रतिशत र शाखा अधिकृतमा १७.२४ प्रतिशत महिला छन् । अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये १४ वटाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महिला छन् । ७७ मध्ये आठ वटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन् । 

निजामती सेवामा पछिल्लो समय महिलाको आकर्षण बढ्न थालेको छ । विगत ११ वर्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिला थिए । किताबखानाको विवरण अनुसार ११ वर्षअघि महिलाको सहभागिता १० हजार ७७३ मात्र थियो । सरकारको नीतिनिर्माण पनि निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाटै हुन्छ । सो तहमा रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढेसँगै समग्र प्रशासनिक गतिविधि पनि समावेशी, गुणस्तरीय र जनमुखी हुने सङ्केत देखिएको छ । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी सरकारको नीति निर्माणको महत्वपूर्ण तह हो । सो तहमा रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढेसँगै प्रशासनको नेतृत्व महिलामैत्री हुन थालेको छ । यद्यपि निजामती सेवाको उच्च तहमा अर्थपूर्ण र उत्साहजनक सहभागिता बढाउन भने अझै धेरै खुड्किलाहरू पार गर्न बाँकी नै छ । 

निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । अन्तरिम संविधान– २०६३ मा रहेको समावेशीको मर्म अनुसार २३ साउन २०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर महिलासँगै आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका, मधेशी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याइ त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी र जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशतमा उम्मेदवारबिच मात्र छुट्टाछट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्थाले महिला सहभागिता बढेको हो ।

राज्यको निर्णायक तहमा समान सहभागिताको माग उठिरहेको बेला आरक्षणबाटै भए पनि निजामतीको निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ तर निजामती सेवामा महिलाका लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले सबै तहका महिलालाई समेट्न सकेको छैन । पिछडिएका महिला आरक्षणको उपयोगबाट निजामती सेवामा आउन सकेका छैनन् । 

महिला सशक्तीकरणका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यो सम्पन्न महिलामुखी भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विशेष व्यवस्थाको अवधारणा अनुरूप पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गराउने विषय भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । राज्यका विभिन्न निकायको उच्च तहमा पुगेका महिलाको अवस्था हेर्दा महिलालाई आरक्षण मात्र नभई उचित शिक्षासँगै अवसर र क्षमता विकासका तालिम दिनुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवामा आउन चाहने महिलालाई राज्यले उनीहरूको क्षमता पहिचान गरेर सोही अनुरूपका प्रोत्साहन र अवसर दिने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । सङ्घीय शासन व्यवस् था लागु गरिएको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर बढ्ने सम्भावना रहेकाले महिलालाई विश्वास गरेर उचित अवसर दिनु आवश्यक छ ।