व्यापार घाटाको अर्थतन्त्र

व्यापारले वस्तु तथा सेवाको माग पूर्ति गर्छ । उत्पादन वृद्धि गरी माग पूर्ति गर्न व्यापार रणनीति महìवपूर्ण छ । व्यापार अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढाउने प्रणाली हो । माग सिर्जना गरी निर्यात बढी गर्न सकिएमा सफलता मानिन्छ भने आयात बढी भएमा अर्थतन्त्र कमजोर भएको मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार प्रभावकारी बनाउन होडबाजी नै भएको पाइन्छ ।

व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रको परनिर्भता बढाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका अवसर कमजोर देखिन्छन् । सोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल भई विदेशी मुद्राको माग बढाएको हुन्छ भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा समस्याको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । आन्तरिक स्रोतसाधनको उपयोगमा आकर्षण न्यून भई अर्थतन्त्र चलायमानमा अवरोध देखिन्छ ।

नेपालको व्यापार तथ्याङ्क हेर्दा विगत लामो समयदेखि व्यापार घाटा भएको र प्रायः व्यापार घाटा बढ्दो नै देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालको व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रह्यो । उक्त तथ्याङ्कले दैनिक व्यापार घाटा औसतमा चार अर्बजति भएको पाइन्छ भने अघिल्लो वर्षको भन्दा ०.९६ कम हो । २०७९/८० मा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड पुगेको थियो । नेपालबाट गत वर्ष एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड निर्यात भएको र अघिल्लो वर्षभन्दा ३.३ प्रतिशत कम हो । आयातमा सबभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको दुई खर्ब ८८ अर्ब छ भने निर्याततर्फ सात अर्ब ९३ करोडको अलैँची निर्यात भएको छ । व्यापार घाटा बढी भारतसँग छ भने दोस्रोमा चीन भएकाले छिमेकी देशसँग व्यापार घाटा बढ्दो देखिएको छ । गत वर्ष आयात र निर्यात घटेको देखिनु आर्थिक मन्दीको कारण हुन सक्छ ।

 सिद्धाततः व्यापार प्रभावकारी बनाउन अन्तरदेशीय सम्बन्धको खाचो रहन्छ भने तुलनात्मक लाभका आधारमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको माग सिर्जना हुनु व्यापारको प्राविधिक पक्ष हो । व्यापारका लागि सिर्जनात्मक गुणको रक्षा गर्न ट्रेडमार्क वा व्यावसायिक सङ्केत हुनु पहिचानको विषय हो । नेपालको व्यापार रणनीतिमा निर्यात व्यापार र आयात प्रतिस्थापनको प्रवर्धन गर्न विभिन्न प्रयास भए पनि आयात कम हुन सकेको छैन । आयातपे्ररित व्यापारले परनिर्भता बढाउने हुँदा व्यापार कूटनीतिमा सहयोगभन्दा व्यापारको सुविधा देऊ भन्ने मान्यता पनि रहेको पाइन्छ ।

विश्व व्यापारको सहजीकरण गर्न ग्याटको समझदारी गरियो । शुल्क र व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौताले समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन गर्न व्यापार अवरोध हटाउन जोड दिइयो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि विभिन्न विषयमा जोड दिई बैठक भए । ग्याटलाई प्रतिस्थापन गरी विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना गरियो । व्यापार सहजीकरण गर्न सदस्य राष्ट्रबिच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रबिच साफ्टाको सहमतिले सदस्य राष्ट्रबिच वस्तु व्यापारमा सुविधा दिने समझदारी भए । देशगत व्यापार र पारवहन सम्झौताका गरी मुख्यतः चीन र भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौता भएका छन् । अहिले ऊर्जा व्यापारको सम्झौता गर्ने विषयले पनि चर्चा पाएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि निर्यात प्रवर्धन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र, माल समान जाँच सरलीकृत गर्न एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्र, वस्तुको आयात र निर्यात सहजीकरण गर्न सुक्खा बन्दरगाह, कृषि वस्तुको जाँचका लागि क्वारेन्टाइन जाँच केन्द्रलगायतका पूर्वाधार बनेका छन् ।

व्यापार प्रवर्धन गर्न प्रत्यक्ष त वाणिज्य नीति औद्योगिक नीति कार्यान्वयनमा छन् । निर्यात व्यापार प्रवर्धन गर्न एकीकृत व्यापार रणनीतिसहित विभिन्न वस्तुगत व्यावसायिक रणनीतिक योजना अघि बढेको देखिन्छ । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसहित व्यापार प्रवर्धन गर्न संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक कूटनीतिबाट व्यापार प्रवर्धन गर्न दूतावाससहितका संरचना कार्यरत छन् । व्यवसाय र व्यापार प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग परिसङ्घलगायतका संस्था कटिबद्ध देखिन्छन् । 

विभिन्न प्रयासका बावजुद नेपालको निर्यात व्यापार कमजोर भएकाले आयातले प्रमुखता पाएको र देशको राजस्व सङ्कलनको प्रमुख आधार आयात बनेको छ । निर्यात व्यापार बढाउन नसक्नु र आयातको प्रतिस्थापन गर्ने प्रभावकारी रणनीति नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । राज्यले निर्यात व्यापार बढाउन विभिन्न सुविधा दिने घोषणा भए तर आकर्षण बढ्न सकेन ।

घाटा व्यापारको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिएन भने समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूलताको असर देखिन्छ । परनिर्भता बढ्न गई राज्य सञ्चालनमा समेत दबाब पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न राज्यशक्तिले समयमै समग्रताको अध्ययन गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । व्यापार व्यवसाय निजी क्षेत्रको विषय हो तर निजी क्षेत्रको सबलीकरण गर्न राज्यले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी निर्यात व्यापार प्रवर्धन गर्न तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न आकर्षण बढाउनु पर्छ । व्यापार घाटाको मात्रा प्रतिवर्ष बढ्दै जानु व्यावसायिक क्षमता बढ्न नसक्नु सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक प्रयत्नमा नै कमजोरी देखिएको छ । घाटा व्यापार कम गर्न व्यावसायिक पूर्वाधार, समसामयिक नीति, आन्तरिक उत्पादनका अवसरको खोजी, लगानीको सहज वातावरण, सरकारी निकायको लगानी र व्यवसायमैत्री व्यवहारसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी सम्बन्धको आवश्यकता देखिन्छ । 

व्यापार घाटा बढ्दै जानुको प्रमुख कारण हाम्रो निर्यात सम्भावनाको क्षेत्र पहिचान नहुनु र निर्यात भइरहेका वस्तुको मात्रात्मक वृद्धि गर्न नसक्नु, निर्यात पूर्वाधार पर्याप्त नहुनु र भएका संरचनाको पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो । गैरकर अवरोधलाई न्यूनीकरण गर्न नसक्नु, निजी क्षेत्रको उत्पादन कर्ममा चाख बढाउन प्रेरित नहुनु, कमजोर नीतिगत प्रभावकारिता, व्यापार कूटनीतिको कमजोर अवस्था, अधिक उत्पादन हुन नसक्दा लागत बढ्नु तथा ढुवानी लागत बढ्दो, शासकीय प्राथमिकतामा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने रणनीतिक सोच कमजोर देखिनु पनि हो । छिमेकी देशको आर्थिक विकासको फाइदा लिन नसक्नु, व्यापार विविधीकरण गर्न नसक्नु आदि छन् ।

व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनको रणनीतिक योजनासहित कार्यान्वयन प्रतिबद्धता हुनु पर्छ । सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको प्रभावकारी भूमिका रहनु पर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति अनुसार सरकार सहजीकरणको भूमिकामा र निजी क्षेत्र लगानीसहित कार्यमूलक भूमिकामा देखिनु पर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग र हाम्रो उत्पादनबिच तादम्यता मिलाई अघि बढ्नु आवश्यक छ । व्यापारका विश्वव्यापी मान्यता र हामीले पाएको अवसरलाई भरपुर उपयोग गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको व्यापार प्रवर्धन गर्न हुने अवसरमा सक्रिय उपस्थिति र प्रभावकारी भूमिकामा जोड दिन आवश्यक छ । नेपालले पाएका व्यापार सुविधा कोटा फ्रि, डिउटी फ्रि, डेरोगेसन सुविधा, हतियारबाहेक सबै निर्यात गर्ने सुविधा, छिमेकी देशले दिएको व्यापार सुविधालगायतका अवसरको पूर्ण उपयोग हुन सकेन ।

विश्व व्यापार सङ्गठन भएपछि कति सुविधामा दुविधा देखियो तर कूटनीतिक माध्यमबाट अति सौबिध्य राष्ट्रको सुविधा पाउने प्रावधानको प्रयत्न गर्न नसक्दा अवसरको फाइदा प्राप्त गर्न सकिएन । नेपालको विकासशील देशमा स्तर उन्नतिपछि व्यापार क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यसका लागि अहिलेदेखि नै व्यापार कूटनीतिमा सक्रियताको आवश्यकता छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्र क्रियाशील भई आयात प्रतिस्थापन गर्न सबल हुनुपर्ने हुन्छ । निर्यात व्यापारका लागि कम तौल र बढी मूल्य हुने वस्तु प्रोत्साहन गर्न सके व्यापार दिगो हुने थियो । सेवातर्फ सूचना प्रविधिको बढ्दो आकर्षणको अवसर सम्बोधन गर्न आन्तरिक क्षमता बढाई उक्त सुविधाको भरपुर उपयोग गर्न सके व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । पर्यटन, ऊर्जा, हस्तकला र खानी क्षेत्रमा लगानी बढाउने र जडीबुटीको प्रशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनमा जोड दिन आवश्यक छ । गलैँचा, तयारी पोसाक, पश्मिनालगायतका वस्तुको गुणात्मक र मात्रात्मक व्यापार बढाउनेतर्फ लाग्नु पर्छ । व्यापार क्षेत्रमा भएका गैरकर अवरोध र कर अवरोधका समस्याको निराकरण गरी माग भएका वस्तु समयमै आपूर्ति गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धताबिना व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन । उत्पादन बढाई माग सिर्जना गर्न र व्यापार सहजीकरणका लागि शासकीय प्रभावकारिताको खाँचो देखिन्छ । निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनसँग जोडिएका विषय सरलीकृत गर्ने र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सामूहिक प्रयत्नको आवश्यकता छ । व्यापार घाटामा संवेदनशील भई लागिएन भने परनिर्भता बढ्न गई अर्थतन्त्रको दिशामा अवरोध आउन सक्छ ।