कांग्रेस महासमितिका चुनौती
मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आउँदो फागुन ७ गतेदेखि महासमिति बैठक आयोजना गर्दै छ । मिति तोक्दै र आवश्यक र अनावश्यक दुवै खाले कारण देखाउँदै पछि सर्दै आएको यो बैठक अब चानचुने कारण देखाएर सर्दैन भन्ने अपेक्षा राजनीतिक पर्यवेक्षकले गरेका छन् । देशको सत्तामा र प्रतिपक्षमा बस्ने दलका बैठक, भेला र महाधिवेशनहरूले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै पक्षमा गहन असर पार्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता दलका छलफललाई विशेष नजरले हेर्ने गरिन्छ । त्यसै अनुरूप निकटमै आइसकेको कांग्रेसको महासमितिलाई पनि हेरिएको छ ।
बालगृहका बालबालिकाको समस्या
अभिभावकविहीन, बेवारिसे, असहाय र अनाथ बालबालिकालाई खाना, सुरक्षा, पालनपोषण, शिक्षासहित आश्रय प्रदान गर्न स्थापना भएका गृह नै बालगृह हुन् । परिवारको अभावमा पनि बालबालिकालाई हेरचाह र संरक्षण गर्ने वैकल्पिक माध्यमका रूपमा बालगृहलाई लिइन्छ । नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०८० मा उल्लेख भएबमोजिम ४५ जिल्लामा जम्मा ४१८ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन्; जहाँ पाँच हजार १४४ बालक र छ हजार ५८ बालिका गरी ११ हजार २०२ बालबालिकाले आश्रय लिइरहेका छन् ।
प्रमुख दलको जिम्मेवारी
हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपश्चात् नेपालको राजनीतिमा केही नयाँ उछाल प्रकट भएका छन् । निर्वाचन परिणामका आधार हेर्दा नतिजामा सारभूत प्रकृतिको बदलाव देखिएको छैन । सत्तापक्षीय गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक दलका उम्मेदवार नै राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भए । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने मतदाताको सङ्ख्या र तिनको मतभार अनुसार अहिले आएको परिणाम स्वाभाविक र अपेक्षाकृत नै हो । यद्यपि कोशी प्रदेशबाट भने एक सिटमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भए । सङ्ख्याका आधारमा यो घटना सानो भए पनि अनुमान गरिएभन्दा फरक प्रकृतिको नतिजा हो ।
सुशासनका लागि प्रक्रियागत सुधार
सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वच्छ, छरितो, सक्षम, विश्वसनीय, आचरणयुक्त र प्रभावकारी गराउने कार्यलाई महत्व दिएको हुन्छ । सरकारका नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रमको समग्र उद्देश्यसमेत जनतामा सुशासनको अनुभूति गराउनु रहेको हुन्छ । सरकारले लिएको उद्देश्य हासिल गर्न छिटोछरितो र सहज कार्य पद्धतिका आधारमा इमानदारीपूर्वक कार्य गर्नु कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी आफूप्रतिको विश्वसनीयता कायम गराउन कर्मचारीतन्त्रलाई नै मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्रका रूपमा स्विकारेको हुन्छ ।
त्यो मानेश्वर यो मानेश्वरी
पनौतीको बसपार्क मानेश्वरी पार्क नामले चिनिन्छ । मानेश्वरी मन्दिरकै बगलमा भएकोले पहिलेदेखि मानेश्वरी बसपार्क नाम रहन गएकोमा कुनै विवाद छैन तर यस देउतालाई मानेश्वर भन्ने कि मानेश्वरी, समान धारणा भने छैन तर पनि अधिकजसोले मानेश्वरी माई नै भन्छन् । मानेश्वरलाई श्वेत वराहका रूपमा पनि मानिन्छ । मानेश्वर अत्यन्त दयालु देशको रक्षक, अपूर्ण कामलाई पूर्ण गरिदिने साक्षात देवताको रूपमा पूजा गरिन्छ । त्यसैले पनि मानेश्वरको ना
कांग्रेसले गरेको त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष
विसं २००७ को जनक्रान्तिपछि नेपालमा एक शताब्दीको एकतन्त्रीय राणातन्त्र समाप्त भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । राजा त्रिभुवनले शाही घोषणामार्फत प्रजातन्त्र घोषणा गर्दै भनेका थिए, “अबको शासन व्यवस्था नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभामार्फत गणतान्त्रिक संविधान निर्माण हुने छ ।” दस वर्षसम्म संविधान सभा निर्वाचन नभई एकैपल्ट २०१५ सालमा संसद्को निर्वाचन भयो । कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्याई प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा
हरेक गाउँ पर्यटकीय स्थल
सहर धुवाँ, धुलो र दुर्गन्धले आक्रान्त छ । त्यसमाथि पनि हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका त विश्वकै प्रदूषित सहरमध्येमा पर्दो रहेछ ! भनिन्छ– उपत्यकामा बसोबास गर्नेले दिनको दुई बट्टा चुरोट खाएजत्तिकै धुवाँ खान्छन् । एउटा चुरोटले मानिसको आयु ११ मिनेट घटाउँछ रे ! कारखानाबाट उत्पादित पत्रु खानाको त कुरै छोडौँ, यहाँ दैनिक किनेर खाइने ताजा तरकारी पनि विषमय छ । एकातिर दैनिक दुई बट्टा चुरोटको धूमपान ! अर्कातिर विषमय खानपान ! यो हिसाबले त यहाँ बस्नेको आयु कति नै हुने भयो र ! यस्तो सहरको तुलनामा गाउँ सम्झँदैमा पनि आनन्द लाग्छ । गाउँ आध्यात्मिक आनन्द प्राप्तिका लागि अत्युत्तम स्थल हो । त्यहाँको स्वच्छ वातावरणमा शरीरै चङ्गा हुन्छ । प्राचीन ऋषिमुनिहरू हिमाल, पहाड, जङ्गल र त्यतातिरका गुफामा ध्यानस्थ भई आनन्द लिन्थे । जीवनज्ञान प्राप्त गर्थे । सिद्धार्थ गौतमले पिपलको रुखमुनि बसेर ध्यान गर्दा ज्ञान प्राप्त गरेको सर्वविदितै छ ।
समाजमा एकल महिला
गम्भीर भएर चिन्तन गर्दै जाने हो भने हामीले पुरुष र महिलाको संयुक्त, सामूहिक र परिवारिक रूपमा रहेका अत्यन्त रमाइला चित्र पाउन सक्छौँ । साँच्चै यो विश्व मानव समुदायको एउटा विशाल समाज हो । यो विशाल समाजभित्र पुरुष र महिलाको उच्च योगदान र त्यागका ज्वलन्त नमुना पाउन सक्छौँ । फलस्वरूप मानव समाजलाई अत्याधुनिक प्रविधिको युगसम्म पु¥याउन सफल पनि भएको छ । यो सफलतामा कसको मन पुलकित नहोला र !
बेरोजगार हुनुको पीडा
दिलुको प्रवेशपत्र चेकजाँच भयो । अर्काे चरणमा उनले तीन वटा घोप्टो पारेर राखिएका गोटीबाट एउटा रोजिन् । लेखिएको थियो (३) तीन । यसको मतलब उनले तीन नम्बर लेखिएको रुख चढ्नु पथ्र्याे । कम्मरमा आफ्नै कुर्थाको सलले पटुका बाँधिन् । प्लास्टिकको चप्पल खोलिन् । माटोमा खुट्टा दलिन् र आफू चढ्ने रुखको टुप्पोलाई हेरिन् । रुखलाई ढोगिन् र पहिलो स्पर्र्श गरिन् । तल्लो बिन्दुलाई नियालिन्, जहाँ खोबिल्टो कुँदिएको थियो र त्यसमा आफ्नो पहिलो पाइला राखिन् ।
समाजवादी बहस कि हस्–हस् !
“कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने एक साधन मात्र हो, साध्य होइन । राजनीतिक प्रणाली समाज विकासको विशिष्ट आवश्यकताको उपज हो । त्यसैले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा समाजको विशिष्ट आवश्यकता अनुसार राजनीतिक प्रणाली वा वादको जन्म र विकास भएको पाइन्छ । युरोपको औद्योगिक क्रान्ति र पुँजीवादको तीव्र विकाससँगै श्रमको चरम दोहनको जगमा माक्र्सवादको जन्म भयो ।” –पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
भियतनामको शैक्षिक व्यवस्था
कोभिड सङ्क्रमणको सफल नियन्त्रण होस् वा समष्टिगत अर्थव्यवस्था कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेर होस् भियतनामका राजनीतिज्ञले आफ्नो सफलताका गाथा विश्वसामु प्रस्तुत गरेका छन् । केही समयअघि विश्व मानव पुँजी सूचकाङ्कमा विश्वका १५७ देशमा भियतनामले ४८ स्थान हासिल गरेको छ । यही क्रममा प्राथमिक शिक्षामा भियतनामले हासिल गरेको सफलतालाई लिएर भियतनाम फेरि चर्चामा आएको छ । विश्व मानव पुँजी सूचकाङ्कमा समावेश भएका सूचकाङ्कमध्ये
लोकतन्त्रका पहरेदार
युगले मानिसलाई जन्माउँदो रहेछ । हाम्रो मुलुकमा यस्ता धेरै महापुरुष जन्मिए, जसले केही न केही सद्गुण समाजलाई दिएर गए । जिउँदो छँदा ती व्यक्तिको विशिष्ट पहिचान थाहा हुँदैन, मृत्युपछि गुणगान गाउँछौँ । यो नेपाली समाजको विशेषता हो । नेपाली धर्तीमा समाज परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक तथा साङ्गीतिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका धेरै व्यक्तिको जन्म भयो । राजनीतिक क्षेत्रमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी चिन्तनका शिखर पुरुष बिपी कोइराला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ, २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंह, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई केही उदाहरण हुन् ।
प्राथमिकतामा जलाशययुक्त आयोजना
वर्तमानको तथ्य र यर्थाथले भन्छ– सरकारको योजनाबद्ध प्रयासले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी प्रगति भएको छ । एकपछि अर्को व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ नीति, लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड नै भएका कारण यस क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्दै गएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सकारात्मक नतिजा हासिल भएको छ । प्रगतिको यही आलोकमा सरकारले अब बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठुला जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । केही आयोजना ‘रेडी टु गो’ को अवस्थामा पुगेका छन् । नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाले मात्रै मुलुकको समग्र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । निर्माणमा रहेका तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका अ
बजार व्यवस्थापन समृद्धिको आधार
आर्थिक विकासका लागि बजार अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार हो । उत्पादित वस्तु र सेवाको व्यवस्थित तथा दिगो बजार व्यवस्थापनले मात्र विकास र समृद्धि गतिशील बन्न सक्छ । त्यसैले आन्तरिक रूपमा उत्पादित वस्तु र सेवालाई आन्तरिक बजारको माग अनुसार सम्बन्धित स्थानमा पु¥याउने हो भने मुलुक आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढ्ने वातावरण बलियो बन्छ । दिगो र विश्वासिलो आन्तरिक बजार व्यवस्थापनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि विश्वास र पहुँच बढ्दै जान्छ ।
सिमसार संरक्षणका प्रयास
साधारणतया पानीले भिजेको वा पानी भएको जमिनलाई सिमसार भन्ने गरिन्छ । भूमिगत जलस्रोत वा वर्षाका कारण पानीको परिमाण रहने वा प्राकृतिक वा मानव निर्मित, स्थायी वा अस्थायी, जमेको वा वगेको, स्वच्छ अथवा नुनिलो पानी भएको धापिलो वा दलदले जमिन, नदीबाट प्रभावित भूमि, ताल, पोखरी, जलाशय र कृषि भूमिसमेतलाई सिमसारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
लोक सभा चुनावमा राम मन्दिर
विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा आउँदो मेमा लोक सभाका लागि आमनिर्वाचन हुँदै छ । आमनिर्वाचनमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस (आई) सहितको २८ दलीय ‘इन्डिया’ गठबन्धनबिच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने छ । भाजपा तेस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा उत्रने भएको छ । दुई कार्यकालको सफलताले मोदीलाई तेस्रो कार्यकाल सहज हुने देखिएको छ । मोदीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न क
शिक्षा अनुकूलका आचरण
पछिल्लो समय अनैतिक र असामाजिक घटनामा वृद्धि भएका समाचार आइरहेका छन् । आमजनमानसमा यसको कारण नैतिक शिक्षाको अभाव हो भन्ने रहेको देखिन्छ । यसैले संस्कृत भाषा सिकाउने अथवा नैतिक विषय पढाउने भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । शिक्षासँग सम्बद्ध र असम्बद्ध व्यक्तिहरू पनि बढ्दै गरेका अनैतिक र असामाजिक घटनाको नियन्त्रणको अचुक औषधी नैतिक शिक्षा विषयको पठनपाठन नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । यसैले विद्यालय तहमा संस्कृत भाषा अथवा नैतिक शिक्षा सिकाउनु अपरिहार्य हो भनेर नैतिक शिक्षाका पाठ्यपुस्तकहरू पठनपाठन गराउने व्रmम पनि बढ्न थालेको छ ।
चौध तहको निजामती सेवा
नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको कार्यकालबाट प्रारम्भ भई व्यवस्थित भएको हो । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै निजामती सेवा ऐनमा सुधार र परिमार्जन भएको पाइन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भएपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लागु भएको हो । २०६३ सालमा देश गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएपछि पनि सोही ऐनमा समावेशीको अबधारणा अनुरूप संशोधन गरियो र २०७२ सालमा नेपालको संविधान आएपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी
इन्जिनियरिङका सम्भावना र चुनौती
कुशल इन्जिनियर र इन्जिनियरिङबिना सुन्दर संसारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भौतिक शास्त्रको निकै महत्व रहेको छ । कुशल इन्जिनियरले आफ्नो शिक्षा, ज्ञान, कलामार्फत संसारलाई सजाउँदै मानवलाई खुसी र सुखी बनाउन सक्छ । त्यस्तै नेपालमा पनि पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि विकास र विविध क्षेत्रमा इन्जिनियरिङको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रले विकासका लागि एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ, जसले नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकलाई समृद्धि र प्रगतिको बाटोतर्फ डोर्याउँछ ।
श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटको पाठ
विश्वका विभिन्न देशमा समय समयमा आर्थिक एवं वित्तीय सङ्कट आउने गरेका छन् । वित्तीय र आर्थिक सङ्कट आएका देशको सूचीमा श्रीलङ्का पनि सन् २०२२ मा पर्न गएको छ । श्रीलङ्कामा सुरुमा सन् २०२१ मा नै आर्थिक समस्या सुरु भएको थियो तर समस्या समाधान समयमा नै नहुँदा २०२२ को अप्रिलमा आइपुग्दा आर्थिक सङ्कट बढेर राजनीतिक सङ्कटसमेतमा परिणत भएर जनविद्रोह हुन पुग्यो । जसले गर्दा दुई वर्षअगाडि प्रचण्ड बहुमत ल्याएर निर्वाचित सरकार परिवर्तनसमेत हुन गयो भने तात्कालिक राष्ट्रपतिले देश छोड्नुपर्ने स्थिति आयो ।
रुस–युक्रेन युद्धका आयाम
रुसबाट अमेरिकाले तेल आयात गरेको हालै प्रकाशित समाचारलाई विश्वास गर्ने हो भने विश्व राजनीतिले कोल्टे फेर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सन् २०२३ अक्टोबरदेखि नै अमेरिकाले रुसबाट तेल आयात गरेको समाचार रुसको सबैभन्दा चर्चित पत्रिका ‘स्पुनिक’ ले सन् २०२४ को जनवरीमा सार्वजनिक गरेको छ । सो समाचार अनुसार अमेरिकाले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको १७ महिनापछि रुसबाट नै उसले तेल आयात गरेको छ । यसले अमेरिकी रणनीतिको भित्री कुरा बुझ्न सहज हुने छ । अमेरिकाले रुसबाट तेल आयात किन ग¥यो ? के अमेरिकाले युक्रेनको साथ छोडेको हो ? वा रुससँग अमेरिकाले कुनै गोप्य सम्झौता त गरेको छैन ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।
संसद् र सांसदको गरिमा
कानुन निर्माण गर्न, आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यत्तिमा मात्र सांसदको भूमिकालाई सीमित गरियो भने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको अवमूल्यन गरेको ठहर्छ । लोकतन्त्रमा संस्थागत व्यवस्थाको समीक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, जसको उपयोग संसदीय लोकतन्त्रमा निजामती कर्मचारीलगायत सरोकारवालालाई प्रभावित गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । सांसद, कर्मचारी र सरोकारवालाको सम्बन्धको आधारमा नै विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने गर्छ ।
खाँचो आन्तरिक उत्पादन
अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनु पर्दछ । आन्तरिक उत्पादन भनेको आफ्नै देशभित्र वस्तु उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनु हो । स्वदेशमा खपत हुन नसकेको उत्पादनलाई निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पनि सकिन्छ । अर्को कुरा आन्तरिक उत्पादनले स्वदेशी उत्पादनसँग मात्र सरोकार हुँदैन कि निर्यात हुने विषयसँग पनि सरोकार राखेको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन भन्नाले औद्योगिक उत्पादन मात्र होइन । यस अन्तर्गत व्यापार, व्यवसाय र सेवा क्षेत्र पनि समावेश गरिएका हुन्छन् किनभने यी क्षेत्रले पनि स्वदेशी उत्पादनमा योगदान पुर्याएर देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् ।
प्रभावकारी संसद्को अपेक्षा
अघिल्लो संसद् अधिवेशनले कानुन निर्माणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद् अधिवेशन सुरु हुनु छ दिनअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीसँग संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिने र अधिवेशन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।