सुशील दर्नाल
सुशील दर्नाल
‘संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भनिएको छ । संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार मन्त्रीपरिषद् सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्री रहने उल्लेख छ । धारा ४२ (१) अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने देखिँदैन ।
देशमा दलितहरू करिब १३ प्रतिशत छन् । संविधानको धारा ४० मा पहिलो पटक दलित हकको सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने पनि भनिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थाको मर्म, राज्यका सबै संरचनामा दलितको जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्छ भन्ने हो । संविधान लागु भएको करिब एक दशक भयो तर संविधानको मूल मर्म अनुरूप निजामती प्रशासन, शिक्षण सेवा, प्रहरी, सेना र सरकारी रोजगारीका धेरै क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउँदै लगे पनि आमसञ्चार माध्यमको नीतिगत तह, भौतिक सहभागिता र विषयवस्तु कभरेजको अजस्था कमजोर देखिन्छ ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा दलित समुदायको भौतिक सहभागिता र विषयवस्तु अत्यन्त न्यून देखिन्छ । राससमा गत वैशाख महिनाका कुल २,५१७ समाचार सङ्ख्यामध्ये २६ (१.०३ प्रतिशत) वटा दलित विषयवस्तुका समाचार सम्प्रेषण भएका छन् । जेठ महिनामा सम्प्रेशित कुल २,६४२ समाचार सङ्ख्यामध्ये २१ वटा (०.७९ प्रतिशत) दलित विषयवस्तुका समाचार छन् । असार महिनामा सम्प्रेषण भएका कुल समाचार २,६१० मध्ये १९ (०.७३ प्रतिशत) वटा दलित विषयवस्तुका समाचार सम्प्रेषण भएका छन् । यो तथ्यबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि राज्यको एक मात्र समाचार बैङ्क राससमा दलित समुदायका विषयवस्तुका समाचार सम्प्रेषणको अवस्था कमजोर छ । विषयवस्तुमा समावेशीको हिसाबले हेर्ने हो भने मुहान नै धमिलो छ । राससको कुल दरबन्दी १६१ (१०० प्रतिशत) मध्ये जम्मा चार (दुई प्रतिशत) जना मात्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ । जबकि दलित जनसङ्ख्या करिब १४ प्रतिशत छन् । १६१ कुल दरबन्दीमा चार जना मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कमजोर प्रतिनिधित्व हो । राससले दलित र समाजमा पछि परेका समुदायको समाचार सम्प्रेषणका लागि ठोस नीति तय गरेको देखिँदैन ।
त्यसै गरी एक निजी राष्ट्रिय दैनिकमा २०७९ र २०८० सालमा प्रकाशन गरेको ६११ वटा सम्पादकीयमध्ये दलित सवालमा १७ वटा सम्पादकीय प्रकाशन गरेको देखिन्छ । जुन २.३८ प्रतिशत हो । यो तथ्यबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि आर्थिक राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा सदियौँदेखि पछाडि परेको दलित समुदायको विषयवस्तु कभरेजको अवस्था कमजोर छ । दलित सवालमा सम्पादकीय प्रकाशनका लागि सम्पादकीय नीति, सिद्धान्त वा व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । अहिलेसम्म नौ वटा सञ्चारसम्बन्धी नीति, १६ वटा ऐन, १८ वटा नियमावली र १२ वटा निर्देशिका बनेको छ तर तीमध्ये अधिकांश सरकारी दस्ताबेजमा सञ्चार तथा मिडिया क्षेत्रमा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउन सकिएको छैन ।
संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था लागु गर्न कानुन बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कानुनसमेत बन्न सकेको छैन । यसभन्दा अघि दलितको प्रतिनिधित्व नभए पनि अहिले छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत अन्य सञ्चारसम्बन्धी विचाराधीन विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अनुसार सरकारी तथा निजी सञ्चार तथा आमसञ्चार संस्थामा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउनु व्यवस्था हुनु पर्छ ।
आमसञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले नेपाली समाजको विविधता अनुरूप समावेशीकरणको मापदण्ड जारी गरेर लागु गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न ढिलो भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका सञ्चार माध्यमहरू नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्था र राससलाई भौतिक सहभागिता र विषयवस्तु कभरेजलाई बढाउने हो भने नीतिगत व्यवस्था गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन जरुरी छ । आमसञ्चार माध्यमलाई दलित समुदायको भौतिक सहभागिता र विषयवस्तुको हिसाबले समावेशी बनाउने हो भने राज्य आफैँले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले दिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०६३, सञ्चार माध्यमलाई समावेशीकरण गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन २०६९, व्यवस्थापिका–संसद, महिला, बालबालिका र समाजकल्याण समिति अन्तर्गत ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत समस्या र समाधानका उपाय अध्ययन गर्न गठित उपसमिति’ को प्रतिवेदन २०६९ र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरी समितिको प्रतिवेदन २०७३ ले समावेशी मिडियाबारे दिएका सुझावलाई मनन गर्दै विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले मिडियालाई समावेशी बनाउनु पर्छ ।
मिडियाको संस्थागत पुनर्संरचना गरी पूर्ण समावेशी बनाउँदै दलित, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको समुदायको विषवस्तु र भौतिक सहभागिता बढाउनु पर्छ । मिडियामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन दबाब तथा जनचेतनालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब मिडियामा दलित समुदायको समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । आमसञ्चार माध्यमलाई समावेशी बनाउन संविधान, आमसञ्चार नीति, मिडियामा समावेशीकरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउन थप स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि ऐन/कानुनका अभावमा विभिन्न निकायका संस्थाको सञ्चालक समितिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको देखिन्छ तर संविधानलाई नै मूल कानुन मान्ने हो भने कानुनलाई कुर्नु पर्दैन ।
