विपत् व्यवस्थापनमा हाम्रो क्षमता

विपत् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारीदेखि विपत् प्रतिकार्य हुँदै पुनर्लाभसम्म गरिने कार्य नै विपत् व्यवस्थापन हो । जोखिमको विश्लेषण, मूल्याङ्कन, विपत् रोकथामका लागि गरिने उपाय र जोखिम कम गर्न गरिने काम विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा पर्र्छन् । विपत् लगत्तै घटनास्थलमा गरिने खोज उद्धार, सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र राहत वितरणसम्बन्धी कार्य विपत् प्रतिकार्य र विपत्पश्चात्को पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्य विपत् पुनर्लाभ अन्तर्गत पर्छन् । जोखिमयुक्त स्थानमा विपत् पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार तथा जलमापन केन्द्रको स्थापनाका कारण पछिल्लो समय नेपालमा विपत्बाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या घटेको छ तर विपत्बाट हुने भौतिक सम्पत्तिको क्षतिलाई भने कम गर्न सकिएको छैन । बाढीपूर्वको चेतावनी प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण हामीले मानवीय क्षति कम गरेका छौँ । भूकम्पबाहेकका मौसमजन्य प्राकृतिक विपत्बाट हुने क्षतिलाई प्रभावकारी पूर्वतयारीले कम गर्न सकिन्छ । फागुनदेखि जेठसम्म आगलागी, चट्याङ तथा हावाहुरी, असारदेखि असोजसम्म बाढी, पहिरो, डुबान र कात्तिकदेखि माघसम्म शीतलहर जस्ता विपत् देखापर्ने गर्छन् । विपत्का प्रकृति अनुसारका पूर्वतयारी गर्ने हो भने विपत्बाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई कम गर्न सक्छौ । 

कानुन धेरै, कार्यान्वयन कम 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन २२ गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा भन्नु भएको थियो, ‘ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु पर्छ । दराजमा सुन राखेर सुहायो कि सुहाएन भनेर हुन्छ ? कानुन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पुस्तक हुन्छ । हामीले पुस्तक लेखेको होइन ।’ विपत् व्यवस्थापनका लागि बनेका ऐन र संस्थागत संरचनाको सञ्जाल हेर्दा नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट मुलुकमा पर्छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ऐन, नीति, निर्देशिका र कार्यनीतिहरू प्रशस्त छन् तर प्रभावकाकरी कार्यान्वयन छैन ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनबमोजिम राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् छ भने गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति छ । त्यसै गरी प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति रहेका छन् । सरोकारवाला मन्त्रालयहरूमा छुट्टै विपत् व्यवस्थापन महाशाखाहरू छन् ।

जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र गाउँ/नगर कार्यपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति छन् । ७५३ वटै स्थानीय तहमा आपत्कालीन केन्द्र छन् तर अधिकांशमा कर्मचारी छैनन् । आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू सुरक्षा निकायका कर्मचारीकै भरमा चलेका छन् । प्रदेशका विपत् व्यवस्थापन कोषमा पैसा थुप्रिएको छ, प्रभावितले पाएका छैनन् । अवस्था बुझ्नका लागि जाजरकोटको भूकम्प र मेलम्ची बाढीका प्रभावितको विवरण मात्रै हेरे पुग्छ । 

प्राथमिकतामा छैन पूर्वतयारी

विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रकृतिक प्रकोप हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल २० औँ मा पर्छ । जलवायुजन्य विपत्मा चौथोमा पर्छ । नेपालमा हुने धेरै विपत् जलवायुजन्य विपत्को रूपमा देखापर्दै आएका छन् र यस्ता विपत्बाट सबैभन्दा बढी कृषक र सीमान्तकृत समुदाय प्रभावित हुने गरेका छन् । वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाएर विपत्को प्रकृति अनुसार पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ तर क्यालेन्डर अनुसार बैठक बस्दैन । बाढीको पूर्वतयारीका लागि जेठमा बैठक बस्नुपर्ने हो तर बाढीले बितन्डा मच्चाइसकेपछि आकस्मिक बैठक बस्ने गरिन्छ । स्थानीय तहमा तारजाली, ढुङ्गा, बोरा पनि स्टक हुँदैन । उस्तै परे त्रिपाल हेलिकप्टरमा बोक्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । 

विपत् व्यवस्थापन कोषको पैसा रकमान्तर गरिन्छ तर पूर्वतयारीमा लगाइँदैन । विकास भनेको बाटो बनाउने, तराईमा डोजर लगाएर ग्राभेल गर्ने, पहाडमा बाटो खन्ने भन्ने मात्रै बुझिएको छ । विकासलाई विपत् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरणमैत्री बनाउनेमा ध्यान पुगेको छैन ।

विज्ञहरूको भनाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमले मौसम पूर्वानुमानका समाचारलाई प्राथमिकता दिइरहेका थिए तर विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको मूल कार्यभार लिएको प्राधिकरण असार २२ गते बाढी सहर पसेपछि बिउँझियो । असार २१ गते रातिदेखिको भारी वर्षाका कारण बागमती, लुम्बिनी प्रदेशलगायतमा बाढीका कारण २२ गते बिहानसम्म कैयौँ गाउँ डुबानमा परे । २२ गते दिउँसोसम्म सशस्त्र प्रहरी बलका उद्धारकले २७० भन्दा बढीको सकुशल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा ल्याएका थिए । प्राधिकरणले २२ गते दिउँसो आफ्नो वेबसाइटमा पूर्वसूचना प्रणालीको जनचेतनामूलक लोकगीत अपलोड ग¥यो । यसले बाढीपूर्वको सूचना कतिबेला दिने ? पूर्वतयारी कति अगाडि गर्ने र विपत् प्रतिकार्य सञ्चालनमा जिम्मेवार निकाय गम्भीर नभएको स्पष्ट हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सूचना आएपछि, बस्तीभित्र पानी पसेपछि र पहिरोले गाउँ नै बगाएपछि प्राधिकरणले सतर्कताको सूचना निकाल्ने गरेको छ । प्राधिकरणको वेबसाइट निरन्तर अनुगमन गर्ने हो भने उसको सूचनाको गति सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । 

विपत् व्यवस्थापनमा संरचना

मुलुकमा आइपर्ने जुनसुकै प्रकारको विपत् होस् अग्रपङ्क्तिमा रहेर उद्धार कार्यमा खटिँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बलसँग अहिले कुरिनटार र पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय गरी दुई वटा तालिम केन्द्र छन् । प्रदेशगत आठ वटा बाहिनीस्तरीय विपत् व्यवस्थापन टिम, काठमाडौँमा एउटा विपत् व्यवस्थापन गण, नौ वटा विपत् व्यवस्थापन वेसहरू र चितवनको नारायणी पुल र कास्कीको फेवातालमा दुई वटा रेस्क्यु टावर छन् भने गोताखोर तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई देशभरका १० जोखिमयुक्त स्थानमा राखिएका छन् । 

कुरिनटार शिक्षालयले स्थापनाको १३ वर्षमा विभिन्न विपत्का विशिष्टिकृत तालिम प्राप्त तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी दक्ष विपत् उद्धारक जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । त्यसै गरी केही स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी र सङ्घ संस्थालगायतका एक हजार ४३४ जनाले विभिन्न २९ विधाका विपत् प्रतिकार्य तालिम लिएका छन् । 

आन्तरिकबाहेक ३० जनालाई दैनिक तालिम प्रदान गर्ने क्षमता शिक्षालयसँग छ । यसलाई राष्ट्रिय स्तरको शिक्षालयको रूपमा स्तरोन्नति गरी दक्षिण एसियाको मापदण्ड अनुरूप विपत्सम्बन्धी अनुसन्धान र तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने यसले नेपाल जस्तो बहुप्रकोपीय जोखिमयुक्त मुलुकले विपत्कै कारण ठुलो जनधनको क्षति हुनलाई रोक्न सक्छ । शिक्षालयमार्फत वडास्तरमा युवा स्वयंसेवक उत्पादन गर्ने हो भने विपत् प्रतिकार्यमा स्थानीय समुदायलाई नै सहभागी गराउन सकिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा तालिम प्राप्त युवा स्वयंसेवक समूह बनाउन सकियो भने विपत् व्यवस्थापनमा नेपालले ठुलो फड्को मार्ने देखिन्छ । हाल नौ स्थानमा रहेको विपत् व्यवस्थापन वेसलाई विस्तार गरी २५ स्थानमा राख्न सक्ने हो भने नेपालको लगभग सबै स्थानमा विपत् प्रतिकार्य क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । 

त्यसै गरी, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्लालगायत जिल्लामा यार्सागुम्बा सङ्कलनका क्रममा हुन सक्ने विपत्मा खोज तथा उद्धारका लागि हाई अल्टिच्युट रेस्क्यु वेस स्थापना अपरिहार्य छ । पर्यटक बढी आवातजावत हुने भनी पहिचान भएका अन्य ११ स्थानमा पर्वतीय उद्धार केन्द्र स्थापना गर्नु जरुरी छ । मनाङमा रहेको पर्वतीय शिक्षालयले महिनामा ३० जनालाई पर्वतीय उद्धारसम्बन्धी तालिम दिने क्षमता राख्छ । हाल पर्वतीय उद्धारमा १८२ जना दक्ष जनशक्ति छन् । यसलाई बढाउन सकियो भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा गरिने उद्धारका कार्य पनि प्रभावकारी हुने छ । 

सधैँ परनिर्भरता 

विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थायी संरचना भए पनि हामी सधैँ गुहार माग्नै अग्रसर भएको देखिन्छ । आफ्नै क्षमतामाथि विश्वास गर्न नसकेको उदाहरणको रूपमा चितवनको सिमलताल घटनालाई लिन सकिन्छ । असार २८ गते बिहान घटना भएकै दिन सशस्त्र प्रहरी बलका ५२ जना उद्धारक (गोताखोर) बस खसेकै स्थानबाट त्रिशूलीमा पसेर खोजी अभियान सुरु गरेका थिए । त्रिशूली नदीमा पानीको सतह बढेसँगै पानीमा प्रवाह हुने करेन्ट तह निकै उच्च थियो । बस खसेकै स्थानबाट उद्धारकहरू त्रिशूलीमा पस्नु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण कार्य थियो । आफ्नै संरचना र जनशक्तिमाथि न त सरकारलाई विश्वास लाग्यो न जनतालाई । भारतबाट नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्सका खोज तथा १२ जना उद्धारकर्ता ल्याइयो । उनीहरूले खोजका लागि प्रयोग हुने चुम्बक, सोनारलगायत केही उपकरण तथा प्रविधि पनि ल्याए जुन नेपालसँग थिएन तर पनि अन्ततः उनीहरूको तुलनामा सशस्त्रकै उद्धारहहरू उत्कृष्ट ठहरिए । त्रिशूलीमा पानीको सतह घटेपछि पनि उनीहरूले बस खसेकै स्थानमा खोजी कार्य सञ्चालन गर्न सकेनन् । यो घटनाले स्रोतसाधनको उचित व्यवस्था भए सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालद्वारा गरिने खोज तथा उद्धारलाई नै अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यो दुर्घटनाले विपत् व्यवस्थापन कार्यको जटिलतालाई पुनः एक पटक पुनरवलोकन गर्न र पूर्वतयारीलाई प्रविधियुक्त बनाउन पनि दबाब दिएको छ ।

जनशक्ति अब्बल हुन सक्छ 

२०६९ सालअघि नदी तथा तालमा गरिने खोजी कार्यका लागि विदेशी मुलुकबाट गोताखोर झिकाउनु पथ्र्यो । २०६९ सालमा युएनडिपीको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरी बलका २५ जनालाई बङ्गलादेशमा गोताखोर तालिम लिन पठाइयो । सङ्गठनले १० वर्षमा तिनै २५ जनाबाट ११० जना दक्ष जनशक्ति तयार गरिसकेको छ । अहिले उच्च जोखिमयुक्त १० स्थानमा यी जनशक्ति परिचालित छन् । अहिले देशभित्रै गोताखोर तालिम दिन सक्ने क्षमता सशस्त्रले राखेको छ । 

पानीजन्य विपत् खोज तथा उद्धारमा आवश्यक उपकरण रिमोट्ली अपरेटेड भेइकल, अन्डर वाटर डोन, अन्डर वाटर मेटल डिटेक्टर, सोनार डिभाइसलगायत स्पिड बोटहरूको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने नेपाली जनशक्ति (सशस्त्र प्रहरी बलका गोताखोर) ले पानीजन्य विपत्मा खोज तथा उद्धारमा उदाहरणीय रेकर्ड राख्न सक्छन् । आवश्यक प्राविधिक सामग्री एवं भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुने हो भने हाम्रा गोताखोर दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ट कहलिन सक्छन् । 

तथ्याङ्क विश्लेषण र स्थानीय सरकार 

मौसमजन्य विपत् तुलनात्मक रूपमा सहरी क्षेत्रभन्दा दुर्गममा हुने र यसबाट गरिब र सीमान्तकृत वर्ग नै बढी प्रभावित हुन्छन् । स्थानीय सरकारले त्यस क्षेत्रको भूगोल, परिवेश र जनतालाई नजिकबाट चिनेको हुन्छ । यसले विपत् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो सीमित स्रोतसाधनबाट पनि भूगोलजन्य विपत्को पूर्वतयारीका काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन् । व्यवस्थित पूर्वतयारीले विपत्ले निम्त्याउने जोखिम कम गरी जनधन जोगाउन सक्छ तर यस विषयमा स्थानीय सरकार बेखबर छन् । विपत् आइसकेपछि राहत उद्धारमा तदारुकता देखाउने स्थानीय सरकारले पूर्वतयारीमा नै समय दिने हो भने धेरै विपत् सघन रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

विपत्जन्य घटनाको मानवीय र भौतिक क्षतिको तथ्याङ्क राख्ने गरिए पनि विपत्को प्रकृतिजन्य अवस्थाको तथ्याङ्क छैन । नेपालका महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूमा हरेक मौसममा अनपेक्षित परिवर्तन भइरहेको छ । पर्वतीय क्षेत्र र वन क्षेत्रमा भइरहेको परिर्वतन तथा त्यसको आधार इलाकामा मानवीय दखल अन्दाजीले निम्त्याउने जोखिमको सूचना सम्बन्धित निकायमा छैन । यस्तै चुरे हुँदै तराईतिर बग्ने नदीहरूले धार परिवर्तन गर्दा बर्सेनि हुने क्षतिको पूर्वआकलन पनि गर्न सकिएको छैन । अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने हो भने विपत् व्यवस्थापन सहज हुने देखिन्छ ।