नेपालमा जग्गा प्रशासन

जग्गाजमिन वा भूमिसँग मानिसको सम्बन्ध मानव सभ्यता जति नै पुरानो छ । मानिसको जन्म र मरण पनि जमिनमा नै हुन्छ । सानो छाप्रो बनाउनदेखि आलिसान महल बनाउन पनि जग्गा नै आवश्यक पर्छ । व्यापार चलाउन होस्, उद्योगधन्दा चलाउन होस् वा खेतीपाती गरी जीवन निर्वाह गर्न पनि जमिन नै चाहिन्छ । जमिन उत्पादनको साधन हो, खाद्य सुरक्षाको आधार हो, आवासको महत्वपूर्ण स्रोत हो, सामाजिक पहिचानको विषय पनि हो ।

नेपालमा वैदिक कालदेखि नै जग्गा प्रशासन रहेको देखिन्छ । ऋग्वेद र अथर्ववेदमा उल्लेख भएका तथ्यबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । जग्गा प्रशासनको सन्दर्भमा किराँतकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल, शाहकालका आआफ्नै महत्व रहेको पाइन्छ । हामीकहाँ राजा महाराजाका पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुने गरेको इतिहास भेटिन्छ । विसं १९१० मा मुलुकी ऐन लागु भएपछि मालपोत असुली, तहसिलका लागि जगा नापजाँच र जग्गाको लगत तयार गर्ने कार्यको सुरुवात भएको हो । विसं १९३० देखि तराईका जग्गा र पहाडका खेत जन्जिरले र पहाडी क्षेत्रका अन्य जग्गाहरू जहाँ जे जस्तो औजार प्रयोगमा थियो सोही औजारले नापी गरी सोहीबमोजिम हले, पाटे, कुटे, कोदाले किसिम कायम गरी जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी भयो । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि विसं १९५३ मा मालअड्डा स्थापना गरियो । विसं १९५९ मा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न र बक्यौता असुल गर्न खडा भएको ‘तहसील कार्यालय’ लाई मालअड्डामा परिणत गरिएको थियो । विसं १९६० मा चन्द्रशमशेरले जग्गालाई अब्बल, दोयम, सीम र चाहार गरी चार वर्गमा विभाजन गरी विसं १९६४ को सर्पट नापीपछि जगाको किसिम अनुसार तिरो लिने व्यवस्था गरियो ।

त्यसबखत तराईमा जिमीदारी, पटवारी र पहाडतर्फ जिम्मवाल र मुखियाबाट जग्गा प्रशासनका कार्य गराउने र उनीहरूबाट भूमिकर उठाई राज्यकोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था थियो । विसं १९६८ देखि जग्गाको व्यवस्थित लगत राख्ने प्रयास भएको पाइन्छ । 

विस १९७१ देखि तराईमा छुटपुट लगत लिने व्यवस्था गरियो, जसलाई एक ‘हर्पिका’ भनिन्छ । विसं १९७८ मा पोता रजिस्ट्रेसन अड्डा स्थापना भएपछि घरजग्गाको हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखतबाट गर्ने व्यवस्था सुरु भयो । विस १९७९ वैशाख १ गतेदेखि अचल सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । विसं १९९६ मा काठमाडौँमा सर्भे गोश्वाराको स्थापना भयो । विसं २०१४ मा सर्भे विभाग स्थापना भएको थियो भने विसं २०१६ मा मालपोत विभाग स्थापना भयो । 

जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न विसं २००८ मा भूमिसम्बन्धी कानुनको मसौदा र भूमि जाँच कमिसन गठन गरियो । विसं २०१८ मा मालअड्डाको सङ्ख्या विस्तार गरी ७५ जिल्लामा विकेन्द्रित जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्न सुरु गरियो । वैज्ञानिक रूपमा नापजाँच गर्न विसं २०१९ मा जग्गा (नापजाँच) ऐन आयो र विसं २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भयो । त्यसबखत मालपोत असुली पहाडमा तालुकदार, जिम्मावाल र तराईमा जिमिदार, पटवारीको व्यवस्था थियो । जिम्मावालकै मोठको आधारमा दाखिल, खारिज नामसारी संशोधन कार्य, लालपुर्जा वितरण पोत सङ्कलन हुँदै आएको इतिहास छ । जिम्मावालसँग भएको लगतको आधारमा बीज, हले, पाटे, कोदाले आदिमा जग्गा वर्गीकरण गरी आठ हातको जन्जिरबाट सरपट नापीमार्फत उनीहरूले जग्गा प्रशासन सञ्चालन गरेका थिए । हाल जग्गा प्रशासन सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि जारी भएका छन् । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको सम्पत्तिको हक, खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको हक, महिलाको हक र भूमिहीन दलितको हक कार्यान्वयन गर्न तथा विसं २०३० सम्म हासिल गरी सक्नुपर्ने दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न उपलब्ध सीमित भूमि तथा भूमि स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । आधुनिक डिजिटल प्रणालीबाट नापी गर्ने कार्य सुरु भई अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्य सुरु भई १३५ वटा नापी तथा मालपोत कार्यालय सुशासन दिने कार्यमा धेरै अगाडि बढिसकेको देखिन्छ ।

मालपोत ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन र मुलुकी देवानीसंहिता समेतको आधारमा नेपालमा निजी, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, बिर्ता र  सामुदायिक गरी मुख्य छ किसिमको जग्गा रहेको छ । मालपोत कार्यालयबाट गरिने जग्गा दर्ता, जगाको लिखत रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारिज, जग्गाको मूल्याङ्कन, जग्गाको रोक्का–फुकुवा, अभिलेख व्यवस्थापन, गुठी, संस्थानबाट गरिने सम्पूर्ण जग्गासम्बन्धी कार्य, नापी कार्यालयबाट गरिने सम्पूर्ण जग्गासम्बन्धी कार्य सबैलाई समष्टिमा जग्गा प्रशासन भनिन्छ । जग्गा प्रशासनलाई सरल, सुलभ गराई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन यी तीन वटै संस्थाको काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्न जरुरी भइसकेको छ । 

जग्गा प्रशासनका समस्या 

नक्कली पुर्जा र नक्कली नागरिकताबाट लिखत पारित हुनु, मोठ रोक्का नभिड्दै लिखत पारित हुनु, एउटा कित्ता भनी अर्कै कित्ता पारित हुनु, बेच्न चाहेको भन्दा बढी कित्ता वा बढी क्षेत्रफल पारित हुनु, तामेली फाँट अव्यवस्थित हुनु, कागजात, लिखत आदिमा धमिरा किरा लाग्नु, बेसरोकारवाला व्यक्ति फाँट भित्र पसी मोठ स्रेस्ता चलाउनु, कीर्ते र सेवा प्रवाह सरल हुन नसक्नु जग्गा प्रशासनका समस्या हुन् । यसै गरी कार्य विशेषज्ञताको अभाव, जग्गा दर्ता एउटै निकायबाट नहुनु, जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत ऐनको अभाव, एकीकृत र वैज्ञानिक मूल्याङ्कनको अभाव, कित्ता जग्गाको अभिलेख नराखिनु, साविक त्रूटिपूर्ण नक्साकै आधारमा हासा हुनु, दण्ड र पुरस्कारको राम्रो व्यवस्था नहुनु, लिखत फाराम अझै सरलीकृत हुन नसक्नु, दोहोरो लगत कट्टाको समस्या, वेबसाइट अपडेट हुने नगरेको, टाइटल रजिस्ट्रेसनतर्फ जाने सोचको अभाव आदि पनि समस्याका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ ।

जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि प्रचलनमा ल्याइएको छ । विभिन्न सुधार योजना पनि नआएका होइनन् तर पनि वाञ्छित मात्रामा प्रगति हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरू बारम्बार सरुवा भइरहने र नबुझेको व्यक्ति यहाँ सरुवा हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले अन्य कुरामा सुधार गर्नुको अतिरिक्त जग्गा प्रशासन सेवालाई नै विशिष्टीकरण गर्नु अर्थात् जग्गा प्रशासन समूह गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

जग्गा प्रशासन समूह भनेको जग्गाको काममा विशेषज्ञता भएका जनशक्तिको समूह हो । हाम्रो प्रशासन सेवामा राजस्व समूह, लेखा समूह जस्ता धेरै किसिमका समूह गठन भएको पाइन्छ । यसले वृत्ति विकासमा टेवा पु¥याएको, सेवाग्राहीको काम चुस्तदुरुस्त बनाएको, जिम्मेवारीको बोध गराएको जस्ता विभिन्न फाइदा प्रदान गरेको हामीले बुझेका र सुनेका छौँ । कार्य विशिष्टीकरणकै लागि समूह गठन गर्नुपर्ने हुँदा हामीकहाँ पनि जग्गा प्रशासनको समूह गठन गर्नु परेको हो ।

जग्गा प्रशासनको कार्य एक अर्धन्यायिक प्रकृतिको कार्य हो । कामको ज्ञान नहुने कर्मचारीले सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसके काममा ढिलासुस्ती हुन जान्छ । कामको विज्ञता नहुने कर्मचारीले रोक्का रहेको जग्गा पनि फुकुवा र फुकुवा भएको जग्गा पनि रोक्का राखी दिन सक्छ । अनभिज्ञताको कारणले नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । लिन नहुने निवेदन लिँदा र लिन हुने निवेदन नलिँदा यसमा कार्यालयले विभिन्न समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ । कामको ज्ञानको अभावमा कर्मचारीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको र व्यक्तिको जग्गा सरकारी पनि बनाई दिन सक्छन् ।

कामको अज्ञानता हुने कर्मचारीले बुझ्न्नु पर्ने प्रमाण नबुझ्ने र बुझ्न्नु नपर्ने प्रमाण बुझी दिँदा निर्णयकर्तालाई ठुलो समस्या पर्न जान्छ । जग्गा प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कर्मचारीलाई योग्य र दक्ष बनाउनु पर्छ । जिम्मेवारी वहन गर्ने वातावरण पनि बनाउन र हालको सङ्गठनात्मक स्वरूपको पुनर्संरचना गर्न जरुरी भइसकेकाले पनि यसको आवश्यकता छ । 

सबै स्रेस्ता, फिल्डबुक, सबै नक्सा चुस्त र दुरुस्त राखी अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन, जग्गामा सहज पहुँच पु¥याउन, जग्गाको स्वामित्वलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्न, बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु¥याउन, अनलाइन प्रणाली सबै क्षेत्रमा लागु गरी प्रभावकारी बनाउन पनि यो समूह गठन गर्नु पर्छ । हामीकहाँ हाल सञ्चालनमा रहेको लिखत दर्ता प्रणाली (जसमा, राज्य साक्षी मात्र हुने गर्छ) बाट राज्यको ग्यारेन्टी हुने किसिमको हकदाबी, दर्ता प्रणालीमा बिस्तारै फड्को मार्न र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने किसिमबाट जग्गा प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न यस समूह गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

निष्कर्ष

नेपाल सरकारले सेवालाई जनता केन्द्रित बनाउने अभिप्रायले आव २०५५/५६ को बजेट वक्तव्यमा नै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालय (खास गरी मालपोत र 

नापी) एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने सोच बनाएको थियो तर यसबिचमा विविध कारणले गर्दा त्यसले पूणर्ता पाउन सकेन । फेरि आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा पनि नापी र मालपोत कार्यालयलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने कुरा थियो तर नापी र मालपोतलाई मात्र नभएर गुठीसमेतलाई एकद्वारमा लैजानु पर्छ । मितव्ययिताका लागि विभागीय सङ्गठन पनि एउटै मात्र हुनु पर्छ । जिल्लास्थित कार्यालयहरू पनि एउटै हुने गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सङ्गठन तथा दरबन्दीको वर्तमान स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा सङ्घीय संरचना र दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि यसले सहज गति लिन सकेन । पुनर्संरचनाले सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउँछ । 

जग्गा प्रशासन समूह गठनले कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सामाजिक, राजनीतिक, कानुनी र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरी डिजिटल प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अनि दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ ।